दक्षिणको छिमेकी भारतमा तेस्रो कार्यकालका लागि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा उनलाई नेपाल भ्रमण गराउन पाँच पटक निम्तो गइसकेको छ। यसका लागि सरकारले सम्भव सबै कूटनीतिक सामर्थ्य परिचालन गरिसकेको छ। तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीले यसपटक नेपाल आउन खासै रुचि देखाएका छैनन्। चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षपछि बल्ल भारतको औपचारिक भ्रमणको निम्तो आएको छ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निमन्त्रणामा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले १ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्तो थमाए। निम्तोपछि ओली आगामी ३१ भदौमा भारत गएर भोलिपल्ट नेपाल फर्किने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। तर, अहिलेसम्म दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्।

रोचक त के भने पछिल्लो एक वर्षमा पाँच पटक निम्ता पाएर पनि मोदी नेपाल आएनन्। जबकि, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चार पटकसम्म नेपाल आउने उनै मोदी थिए।

एक वर्षको अवधिमा मोदीलाई नेपाल आमन्त्रण गरिएको शृंखला हेरौं : मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएपछिको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन २७ जेठ २०८१ मा नयाँदिल्ली पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका थिए। भोलिपल्ट स्वदेश फर्केका दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै सुनाए– ‘मोदीजीले जी सेभेनको बैठक भएकाले उता गएर मात्र नेपाल आउन सक्छु भन्नुभएको छ।’

लगत्तै मोदी इटालीमा आयोजित जी सेभेन बैठकमा सहभागी हुन उडे। तर, दाहालसँगको नेपाल आउने प्रतिबद्धता भने पूरा गरेनन्। मोदीलाई नेपालमा स्वागत गर्ने धोको पूरा गर्न नपाइ दाहाल सरकार ढल्यो। त्यसपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि मोदीलाई नेपाल ल्याउने प्रयास अघि बढायो।

“नेपालको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खस्किएको छ। शक्तिराष्ट्रको उपेक्षामा परेको छ। त्यसैले हामीलाई निकट छिमेकीले पनि विश्वास गर्न छाडेका छन्। पछिल्लो समय उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनु त्यसैको परिणाम हो।”

ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बनेलगत्तै जेठ २०८१ मा आरजु राणा देउवाले भारत भ्रमण गरिन्। ३ जेठमा नयाँदिल्लीमा मोदीसँगको शिष्टाचार भेटमा राणाले प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरिन्। चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीको चाहना थियो– सुरुमा मोदीलाई नेपालमा स्वागत गर्ने र त्यसपछि आफू भारत जाने। त्यसैका लागि उनले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई निमन्त्रणा–पत्र थमाएर भारत पठाएका थिए। ओलीको निम्ता–पत्र मोदीको हातमा त पर्‍यो– तर न मोदी आए, न त्यतिबेला ओलीलाई बोलाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले २७ साउन २०८१ मा नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव मिस्रीमार्फत मोदीलाई पुन: नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो काठमाडौं र नयाँदिल्लीमा मात्र सीमित हुँदैन, अमेरिकाको न्युयोर्कसम्मै पुग्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा सहभागिता जनाउने क्रममा ७ असोज २०८१ मा प्रधानमन्त्री ओली–मोदी आमने–सामने हुन्छन्। दुईबीच वार्ता पनि हुन्छ, जसमा परराष्ट्रमन्त्री राणा, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर र विदेश सचिव मिस्रीसहित उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी थिए। त्यहाँ पनि मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिइएको थियो। वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री राणाले उत्साहित हुँदै भनेकी थिइन्, “एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले चाँडै नेपाल आउँछु भन्नुभएको छ।”

मोदीलाई पाँचौं पटकको निम्ताचाहिँ थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा दिइएको थियो। बैंककमा भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को छैटौं शिखर सम्मेलनका क्रममा पुनः दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै आधा घण्टा वार्ता भएको थियो। बैंककमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको हैसियतमा नेपाल आइदिन मोदीलाई निमन्त्रणा गरेका थिए। तर, मोदीले आफ्नो युरोप भ्रमण तय भइसकेका कारण आउन नसक्ने जवाफ दिएको ओलीले नै सार्वजनिक गरेका थिए। तर, नेपालमा सगरमाथा संवाद हुँदै गर्दा मोदी युरोप होइन, भारतमै थिए।

त्यसो त अघिल्लो कार्यकालमा पनि ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो नदिएका होइनन्। मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्री चुनिएपछि उनको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन १६ जेठ २०७६ मा ओली नयाँदिल्ली गएका थिए। भोलिपल्ट हैदरावाद हाउसमा भएको वार्तामा ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको प्रसंग नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ। त्यतिखेर ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पनि राजकीय भ्रमणको निम्ता दिएका थिए।

त्यो निम्ता न मोदीले माने, न कोविन्दले।

पछिल्लो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी २ जेठ २०७९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निम्तामा लुम्बिनी आए। बुद्ध पूर्णिमाका दिन लुम्बिनी आएका मोदीले देउवासँगै मायादेवी मन्दिरमा प्रार्थनासमेत गरे। ६ घण्टा लुम्बिनीमा बिताएर उनी स्वदेश फर्केका थिए। मोदी आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा दुई पटक राजकीय, एक पटक औपचारिक र दुई पटक सार्क एवं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका थिए।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणका लागि निम्ता गर्ने भारतको अघोषित परम्परा नै हो। तर, ओलीले यसपटक भारत भ्रमणको निम्ता ज्यादै ढिलो पाए। भारतको निम्तो नपाएकै कारण ओली भारतभन्दा पहिले मंसिर २०८१ मा उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा गए। ओलीअघिका पूर्ववर्तीहरू झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला र मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी पनि भारतको स्वागतबिना पदमुक्त भएका थिए।“प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतमा सधैं स्वागत छ तर भ्रमणको उपयुक्त मिति दुवै देशका कूटनीतिक संयन्त्रले आपसी गृहकार्यबाट तय गर्ने विश्वास लिएको छु,” जेठको पहिलो साता नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोलीले नेपालन्युजसँग भनेका थिए।

कूटनीतिकर्मी दिनेश भट्टराई नेपाल छिमेकीको प्राथमिकतामा पर्न छाडेका कारण यस्तो दुर्दशा भएको धारणा राख्छन्। “नेपालको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा खस्किएको छ। शक्तिराष्ट्रको उपेक्षामा परेको छ। त्यसैले हामीलाई निकट छिमेकीले पनि विश्वास गर्न छाडेका छन्,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनु त्यसैको परिणाम हो।”

मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘छिमेक पहिलो’ रणनीति अनुसार भुटानपछि नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आएका थिए। १८ साउन २०७१ मा नेपाल आएका बेला उनको भव्य स्वागत मात्र भएन, संसद्को संयुक्त बैठकमा ४५ मिनेट लामो सम्बोधन पनि गरेका थिए। भाषणमा उनले बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना सुरु गर्ने, नेपाललाई एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने लगायतका ठूला आश्वासन दिएका थिए। तर, सम्बोधनमा गरेका बाचा त पूरा गरेनन् नै, अहिले स्वयं ‘यू–टर्न’ भए।“भारतले बल्लबल्ल नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भारत बोलाएको छ। यो दुई देशबीच सम्बन्ध सहज नभएको प्रमाण हो,” पूर्वराजदूतसमेत रहेका भट्टराई थप्छन्।

विदेशी अतिविशिष्ट निम्ता पाएर पनि आउन आनकानी गर्नु भनेको शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई गरेको उपेक्षाकै नतिजा हो।

पहिलो पटक नयाँदिल्लीबाट सोझै काठमाडौं उत्रिएका मोदी दोस्रो पटक भने १८ वैशाख २०७५ मा भारतीय विमानबाट पटना हुँदै जनकपुर झरेका थिए। जनकपुरमा उनलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत संघीय मन्त्रीहरू, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहितका मन्त्री तथा उच्च अधिकारी उपस्थित थिए। रोचक कुरा, मोदी त्यतिबेला ओलीले काठमाडौंबाट पठाएको पोसाकमै जनकपुरमा प्रकट भएका थिए। ओली–मोदीको उही भेषभूषा र हाउभाउ निकै चर्चित भएको थियो। लाग्थ्यो, ओली–मोदी मिलापले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनेछ।

सात वर्षअघिको त्यो परिस्थिति अहिले फेरिएको छ। मोदीले नेपालसँग दूरी कायम गरेका छन् भने ओलीले सम्बन्ध सुधारको प्रयास जारी राखेका छन्। ओली कार्यकालमा चीनसँग भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता, भारतसँगको सीमा तथा नक्सा विवाद, भारतको रुचिबिना फेरिएको गठबन्धन सरकार आदि कारणले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा थप दरार देखिएको जानकारहरूको बुझाइ छ। ओलीको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा न्यानोपन आउने सरकारको आमअपेक्षा छ।

तेस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाटै भारतप्रति गरेका कटाक्ष र चीनप्रति ओलीको अतिरिक्त रुझानका कारण पनि मोदी–ओली सम्बन्ध कटु बनेको थियो। एक वर्षयताको न्युयोर्कदेखि बैंककसम्म भएका भेटघाटले पनि सम्बन्ध सुधारको छनक दिएन। यो पृष्ठभूमिमा दुई देशका राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत हुन सकेको छैन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतले हालसम्म निम्ता गरेको छैन भने पौडलको निम्तामा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मूले जवाफ पनि फर्काएकी छैनन्। पौडेलले समकक्षी मुर्मूलाई ३ चैत २०७९ मा नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका थिए। मुर्मूले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बधाई स्वरूप टेलिफोन गर्दा नै पौडेलले उनलाई नेपाल भ्रमण गरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आमन्त्रण गरेका थिए।

भारत मात्र होइन, नेपालमा पछिल्लो समय अन्य देशबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण हुन छाडेको छ। २५–२६ असोज २०७६ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। यो कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले २३ वर्षपछि गरेको नेपाल भ्रमण थियो। त्यसअघि नेपाल–चीनबीच बाक्लो राजनीतिक आवतजावत भए पनि सीपछि चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेको छैन।

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण दुर्लभ र बहुप्रतीक्षित थियो। उनलाई नेपालमा भव्य स्वागत मात्र गरिएन, नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध ‘रणनीतिक साझेदारी’ को स्तरमा विकास गर्ने घोषणासमेत भयो। भ्रमणमा सीले नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने, नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनेलगायतका महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेका थिए। सीले नेपाल भ्रमण गरेको ६ वर्ष बितिसकेको छ तर चीनसँगका सम्झौता र संयुक्त वक्तव्यमा परेका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नै भएका छैनन्।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो शक्तिराष्ट्र हो भने भारत पाँचौंमा पर्छ। यी दुवै देशको बीचमा भएकाले नेपालको छुट्टै रणनीतिक महत्त्व छ। तर, कूटनीतिक अयोग्यता, सरकार बदलिरहने रोग र परराष्ट्र नीतिमा अस्थिरताका कारण दुवैतिरबाट नेपाल बेवास्तामा पर्न थालेको छ। पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साह भन्छन्, “नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएकाले कूटनीतिक उपेक्षामा पर्न थालेको छ। हामीलाई आफ्नै छिमेकीले नपत्याउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”

संयुक्त राष्ट्र संघमा ‘भिटो पावर’ भएका स्थायी सदस्य राष्ट्रमा चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस र फ्रान्स पर्छन्। तर, सन् २०१९ यता यस्ता विशेषाधिकार पाएका देशबाट मात्र होइन, नेपालका प्रमुख दातृ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष–प्रधानमन्त्रीसमेत नेपाल आएका छैनन्। नेपालका प्रमुख दातृ राष्ट्र भारत, चीनबाहेक अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी र स्वीट्जरल्यान्ड हुन्।

निम्तै निम्ता तर…

विदेशबाट अतिविशिष्टको भ्रमण नभए पनि नेपालले शक्तिराष्ट्रका प्रमुखलाई निम्ता दिन भने छाडेको छैन। पछिल्लो कार्यकालमा लामो समयसम्म भारतबाट निम्तै नआएपछि चीनतिर सोझिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ मंसिर २०८१ मा उत्तरी छिमेकका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई फेरि नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट सीलाई निम्ता दिएका हुन्। नेपाल–चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ७० वर्ष पुगेको अवसरमा सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमण गर्न राष्ट्रपति सी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई आमन्त्रण गरिएको छ। तर, सी र लीको नेपाल भ्रमणको टुंगो अझै लागिसकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले युक्रेनसँग युद्धमा रहेका रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि नेपाल भ्रमणको निम्तो दिन भ्याएका छन्। १ जेठ २०८२ मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको रुसी महासंघको टोलीमार्फत उनले पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका हुन्। यसअघि पनि ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको थियो।

रुसको औपचारिक भ्रमणमा गएका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ९ पुस २०७६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुटिनलाई पठाएको निमन्त्रणा रुसी विदेशमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यतिबेला ज्ञवालीकै माध्यमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले रुसी प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएका थिए। तर, त्यो पनि निम्तामै सीमित रह्यो।

गर्विलो विगत, उपेक्षित वर्तमान

नयाँ संविधान जारी भएयता पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी हुन्। १८ वर्षपछि भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा मुखर्जी १७–१९ कात्तिक २०७३ मा नेपाल आएका थिए। उनीअघि सन् १९९८ मा आरके नारायणननले नेपालको तीनदिने भ्रमण गरेका थिए। त्यसअघि भारतीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनन् नोभेम्बर १९६३ मा नेपाल आएका थिए। गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए।

भारत र चीनसँगै नेपालमा अमेरिकाको चर्चा र चासो पनि धेरै हुन्छ। अमेरिकासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको सन् १९४७ मा हो। तर, कूटनीतिक नाता गाँसिएको ७८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपाल टेकेका छैनन्। उपराष्ट्रपति स्पाइरो एगन्यू भने सन् १९७० मा नेपाल आएका थिए। उनीपछि नेपाल आउने उच्च अमेरिकी अधिकारी तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेल मात्र हुन्। उनी सन् २००२ मा नेपाल आएका थिए।

नेपालबाट राजा महेन्द्रले सन् १९६० को दशकमा दुईपटक अमेरिका भ्रमण गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रले पनि सन् १९८३ मा अमेरिका भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि एकैपटक सन् २००२ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको भ्रमण गरे। देउवा एक्ला नेपाली प्रधानमन्त्री हुन्, जसले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणको अवसर पाए। अरू प्रधानमन्त्रीको अमेरिका यात्रा अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा मात्र सीमित छ।

संसद्‌बाट एमसीसी पारित गराउन निर्णायक भूमिका खेलेबापत पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला फेरि देउवाको अमेरिका भ्रमण तय भएको थियो। तर, नेपालले अघि बढाइसकेको अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) एकाएक रोकिएपछि उनको भ्रमण पनि रोकियो।

सन् १९६० देखि १९६६ को ६ वर्षे अवधिमा विश्वका ६ राष्ट्राध्यक्ष, एक प्रधानमन्त्री र एक राजकुमारले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको बेवसाइटमा उल्लेख छ।

विदेशी अतिविशिष्ट निम्ता पाएर पनि आउन आनकानी गर्नु भनेको शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई गरेको उपेक्षाकै नतिजा हो। पूर्वसांसद एवं विदेश तथा सैन्य मामिलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “शक्तिराष्ट्रबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण नभए पनि उपलब्धिमूलक काम भए त राम्रै हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय त भ्रमणसमेत पनि हुन छाड्यो, कूटनीतिक क्षेत्रमा उपलब्धिमूलक काम पनि भएन।”

शक्तिराष्ट्र बेलायतको कथा भने बेग्लै छ। बेलायतबाट नेपालमा हुने भ्रमणको सूची बाक्लो छ। बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीयले सन् १९६० र १९८६ मा दुई पटक नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन्। नेपाल–बेलायतबीच पुरानो कूटनीतिक नाता र गोर्खा सैनिकको योगदानका कारण बेलायती शाही परिवारसँग सुरुदेखि नै नेपालको सम्बन्ध प्रगाढ छ। त्यसैले बेलायती शाही परिवारका सदस्यको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको छ।

बेलायती महारानीपछि राजकुमारी डायना (१९९३), राजकुमार चार्ल्स (१९९८) नेपाल आएका थिए भने पछिल्लो २५ वर्षयता पनि त्यो क्रम जारी छ। यस अवधिमा राजकुमार फिलिप, राजकुमारी एन, राजकुमार ह्यारी र एडवर्डलगायत नेपाल आइसकेका छन्। बेलायतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि त्यहाँबाट शाही परिवार, सैन्य अधिकारी, सांसद तथा मन्त्रीसहित करिब ५० उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको विवरण बेलायतस्थित नेपाली दूतावासको वेबसाइटमा छ।

नेपालबाट पनि कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएपछि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रलगायत शाही परिवारका अधिकांश सदस्यले बेलायत भ्रमण गरेका छन्। राणाकालमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको बेलायत भ्रमण बहुचर्चित छ भने २०४६ पछिका प्रधानमन्त्रीमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले बेलायत भ्रमण गरेका छन्। बेलायतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १८१६ मा सुरु भएको हो। यद्यपि, कुनै बेलायती प्रधानमन्त्रीले हालसम्म नेपाल भ्रमण भने गरेका छैनन्।

२०७२ पछि नेपाल आएका विदेशी अतिविशिष्ट :

विगतमा उत्तरी छिमेकी चीनका उच्चस्तरीय टोलीले पनि नेपालको बाक्लो भ्रमण गरेको भेटिन्छ। ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै चीनतिरका पाहुनाले नेपालको भ्रमण गरेको देखिन्छ, जुन हालसम्म निरन्तर छ। चीनबाट नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमणको सुरुवात प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ (१९५७) ले गरेका थिए। उनीपछि उपप्रधानमन्त्री देङ सियाओपिङ (१९७८), राष्ट्रपति ली छिनयान (१९८४), प्रधानमन्त्री ली पेङ (१९९८), राष्ट्रपति जियाङ जमिन (१९९६), प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी (२००१) र प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ (२०१२) नेपाल आएका थिए। नेपालबाट पनि पछिल्ला तीन वटै राजा तथा अधिकांश प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गरेको पाइन्छ। सन् २०१४ यता चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी तीन पटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्।

यस्तै, शक्तिराष्ट्र रुससँग नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान नभएको ५० वर्ष बितिसकेको छ। सन् १९७६ मा तत्कालीन सोभियत संघका अध्यक्ष किलिमियन्ट भारासिलोभ नेपाल आएका थिए भने त्यसअघि राजा महेन्द्र (सन् १९५८) र वीरेन्द्रले (सन् १९७६) रुसको राजकीय आतिथ्य पाएका थिए। रुस–युक्रेन युद्धपछि नेपालको रुससँग कूटनीतिक सम्बन्ध असहज बनेको छ। नेपाली युवा रुसको पक्षमा युक्रेनविरुद्ध युद्ध लडिरहेका बेला सरकारले युक्रेनको पक्षमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका कारण नेपालसँग रुस असन्तुष्ट छ। रुसका लागि पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “पहिला रुससँग नेपालको ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध हो। अहिले भने रुस–नेपालको नाता कमजोर भएको छ।”

संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य फ्रान्ससँग पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पुरानो हो। तर फ्रान्सका राष्ट्र प्रमुख नेपाल नआएको ४२ वर्ष बितिसकेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रास्वाँ मितेराँ सन् १९८३ मा नेपाल आएका थिए। त्यसयता फ्रान्सबाट कुनै अतिविशिष्ट नेपाल आएका छैनन्। नेपालबाट चाहिँ राजा महेन्द्र (१९६६) र वीरेन्द्र (१९९४) फ्रान्स भ्रमणमा गएका थिए। फ्रान्स जाने नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी शर्मा ओली हुन्। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला डेनमार्कको भ्रमण सकेर स्वेदश फर्किने क्रममा फ्रान्स पसेका थिए।

जर्मनीबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन छोडेको लामो समय भइसकेको छ। जर्मन चान्सलर हेल्मट कोल सन् १९८७ मा नेपाल आएका थिए भने जर्मन राष्ट्रपति रोमन हरजंग सन् १९९६ मा नेपाल आएको रेकर्ड भेटिन्छ। त्यसयता जर्मनीबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेको छैन।

शक्तिराष्ट्रको उपेक्षाले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि क्षति पुग्न सक्छ। यसबाट नेपाल आउने वैदेशिक लगानी (कर्जा र अनुदान), दुई पक्षीय व्यापार तथा विकास सहायताको आकार पनि घट्ने खतरा छ। पूर्वसांसद भट्ट थप्छन्, “फेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण नेपाल विदेशी मुलुकको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। यसबाट नेपालमा आउने वैदेशिक सहयोग, लगानी, दुई पक्षीय व्यापार आदिमा नकारात्मक असर पर्दैछ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो।”

सन् १९६० देखि १९६६ को ६ वर्षे अवधिमा विश्वका ६ राष्ट्राध्यक्ष, एक प्रधानमन्त्री र एक राजकुमारले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको बेवसाइटमा उल्लेख छ। यस अवधिमा बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीय, भारतका राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णनन्, इजरायली राष्ट्रपति जलमान शाजर, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुब खाँ, जापानका राजकुमार अकिहितो र बर्माका प्रधानमन्त्री यु नुलाई नेपालले राजकीय पाहुनाका रूपमा स्वागत गरेको थियो। त्यो समय नेपालमा यति धेरै विशिष्ट पाहुना आउनु देशको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थियो। पछिल्लो पटक भियतनामी उपराष्ट्रपति भो थि सुआन ७ देखि ९ भदौमा नेपाल आएकी थिइन्। त्यो देशबाट नेपालमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो।