आज (शुक्रबार) बिहानै मैले मेरी ७८ वर्षीया आमालाई फेसबुक बन्द भएको कुरा सुनाएँ। उहाँको अनुहारमा निराशा छायो। “अब भिडियो कल पनि गर्न पाइँदैन?”, उहाँले सोध्नुभयो।

मेरी आमा सामान्य साक्षर हुनुहुन्छ। उहाँ अंग्रेजी अक्षर चिन्नुहुन्न, प्राविधिक ज्ञान पनि छैन। तर, फेसबुक उहाँको जीवनको अभिन्न हिस्सा थियो। दिनभरि रिल्स हेरेर उहाँ रमाउनुहुन्थ्यो, हाँस्नुहुन्थ्यो। म कामबाट फर्केपछि उहाँ रिल्समा सुने/देखेका कुरा उत्साहले सुनाउनुहुन्थ्यो। समसामयिक समाचारहरूमा उहाँ मभन्दा बढी जानकार हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ पुराना समाचारलाई भर्खरको ठान्दै भन्नुहुन्थ्यो, ’फलानो ठाउँमा यस्तो भएछ नि!’

उहाँ रिल्स कहिलेको हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्नथ्यो। जे देख्नुहुन्थ्यो, साँचो मान्नुहुन्थ्यो।

फेसबुक मेसेन्जरमार्फत आमा टाढा रहेका छोराछोरी, आफन्त र चिनजानका व्यक्तिहरूसँग भिडियो कलमा अनुहार हेर्दै सित्तैँमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। फोनमा प्रतिमिनेट पैसा लाग्छ, तर मेसेन्जरमा खर्चबिना कुराकानीको आनन्द लिनुहुन्थ्यो। यो उमेरमा फेसबुक उहाँका लागि मनोरञ्जन, सूचना, र सामाजिक सम्पर्कको सजिलो माध्यम थियो। तर, सरकारले फेसबुक, एक्स, ह्वाट्सएप, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ परम्परागत मिडियाको पहुँच सीमित छ, सामाजिक सञ्जाल सूचनाको प्रमुख स्रोत हो। यो बन्द हुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच खोसिएको छ।

मेरी आमाको यो कथा एउटा उदाहरणमात्र हो। सरकारको यो गलत र असंवैधानिक निर्णयले मेरी आमाजस्ता लाखौंको जीवन, अर्थतन्त्र, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठूलो आघात पारेको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धपछि उहाँमा देखिएको निराशाले मलाई उहाँको मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ता छ।

सबैलाई हानि
अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि सामाजिक सञ्जालले वृद्धवृद्धामा सामाजिक सम्पर्क र मानसिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गर्छ। यो प्रतिबन्धले लाखौंलाई भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक आघात पारेको छ। सीमित पहुँच र स्रोत भएकाहरूलाई परम्परागत मनोरञ्जन र सम्पर्कका साधनमा फर्किन बाध्य बनाएको छ, जुन व्यावहारिक छैन। आमनागरिकको जीवनमा अनावश्यक कष्ट थोपरिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युबमार्फत साना व्यवसायहरूले उत्पादन र सेवाको प्रचार गर्छन्। मेरो एक साथीले फेसबुक पेजमार्फत हस्तकलाका सामान बेच्थ्यो। उसको ८० प्रतिशत ग्राहक सामाजिक सञ्जालबाट आउँथे। प्रतिबन्धले उसको आम्दानीमा ठूलो ह्रास आएको छ। गत वर्ष टिकटक प्रतिबन्धले २२ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई प्रभावित गरेको र साना व्यवसायहरूले ठूलो नोक्सानी भोगेको तथ्यांक छ।

फेसबुक, एक्स र ह्वाट्सएपजस्ता प्लेटफर्म बन्द हुँदा साना व्यवसायी, कन्टेन्ट क्रिएटर र डिजिटल मार्केटरहरूको जीविकोपार्जन संकटमा परेको छ। नेपालमा डिजिटल मार्केटिङले हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको थियो तर यो प्रतिबन्धले ती रोजगारी र आर्थिक अवसरहरू खोस्ने जोखिम छ। सरकारको यो निर्णयले डिजिटल अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई अवरुद्ध गरेको छ, जुन नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सही होइन। नियमनको नाममा सम्पूर्ण प्लेटफर्म बन्द गर्नु आर्थिक प्रगति र नवप्रवर्तनमाथिको हमला हो।

सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण
संविधानको धारा १७ (१) (क) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, धारा १९ सञ्चारको हक र धारा २७ सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। सामाजिक सञ्जालहरू सूचना आदानप्रदान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मञ्च हुन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ, तर सरकारको यो कदमले त्यो हकलाई अपहरण गरेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ परम्परागत मिडियाको पहुँच सीमित छ, सामाजिक सञ्जाल सूचनाको प्रमुख स्रोत हो। यो बन्द हुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच खोसिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा, सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने प्रयासहरू भए पनि पूर्णप्रतिबन्धलाई असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी मानिन्छ। युरोपेली संघको जेनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर)ले नियमन गर्छ, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दैन। भारतमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि इन्फरमेसन टेक्नोलोजी रुल्स लागू छ, तर पूर्णप्रतिबन्धको सट्टा जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाइन्छ।

नेपालमा भने सरकारले नियमनको सट्टा प्रतिबन्ध रोजेर संवैधानिक हकको हनन गरेको छ। यो निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सामाजिक सञ्जालले डिजिटल साक्षरता र अनलाइन शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्छ। अनलाइन कक्षाहरू, शैक्षिक भिडियोहरू र ट्युटोरियलहरू युट्युब र फेसबुकमा निर्भर हुन्छन्। कोभिड महामारीपछि अनलाइन शिक्षाको महत्त्व बढेको छ, तर यो प्रतिबन्धले विद्यार्थी र शिक्षकहरूको शैक्षिक अवसरमा बाधा पुर्‍याएको छ। सरकारले डिजिटल साक्षरतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाएर प्राविधिक प्रगतिलाई रोकेको छ। यो निर्णयले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्यलाई कमजोर बनाएको छ।

सरकारको अड्डी ती सञ्जालहरूले अटेर गरे के नेपाल बाँकी विश्वबाट अलग उत्तर कोरियाजस्तै भएर बस्नुपर्ने हो? त्यसो हो भने भन्नुपर्ने हुन्छ, सरकार अधिनायकवादतर्फको यात्रामा छ।

सामाजिक सञ्जालले हाम्रो सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। आमाले फेसबुकमा धार्मिक भजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम र परिवारका तस्बिरहरू हेरेर सांस्कृतिक सम्पर्क कायम राख्नुहुन्थ्यो। मेसेन्जरमार्फत प्रवासमा रहेका आफन्तहरूसँग भिडियो कलले पारिवारिक बन्धन बलियो बनाएको थियो। यो प्रतिबन्धले यस्ता सम्पर्कहरूमा अवरोध ल्याएको छ।

नेपाली समुदायलाई विश्वभरका डायस्पोरासँग जोड्ने यी प्लेटफर्महरू अब बन्द भएकाले प्रवासमा रहेका नेपाली र यहाँका परिवारहरूबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ। सित्तैँमा भिडियो कल गर्न नपाउँदा भावनात्मक बोझ बढ्न सक्छ।

विश्वसँग जोडिने सशक्त माध्यम सरकारको गलत निर्णयले बन्द भएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले नेपालीको व्यक्तिगत जीवनदेखि डिजिटल अर्थतन्त्र, सूचना स्वतन्त्रता, शिक्षा र सांस्कृतिक सम्पर्कसम्म गहिरो प्रभाव पारेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई यो प्रतिबन्धले अपहरण गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले नियमन गर्नुपर्छ भन्छ, तर पूर्णप्रतिबन्धलाई स्विकार्दैन। सरकारले नियमनको सट्टा प्रतिबन्ध रोजेर नागरिकको मौलिक हक, आर्थिक अवसर र सामाजिक/सांस्कृतिक सम्पर्कमा आघात पुर्‍याएको छ। आम नेपालीको छटपटाहटले सोध्न बाध्य बनाउँछ- के यो प्रतिबन्ध साँच्चै आवश्यक थियो?

सरकार सामाजिक सञ्जालमा आउने विरोधका स्वरहरूको बाढीले तर्सेको थियो। ऊ कुनै न कुनै बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न चाहन्थ्यो। त्यसैले दर्ता गर्न आउनु भनेर सूचना गर्‍यो। फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता चल्तीका सामाजिक सञ्जालका लागि नेपाली प्रयोगकर्ता नगन्य हुन्। यहाँबाट उनीहरूले त्यति ठूलो व्यापार पाउँदैनन्। त्यसैले उनीहरूले सरकारलाई टेरेनन्।

सरकारको अड्डी ती सञ्जालहरूले अटेर गरे के नेपाल बाँकी विश्वबाट अलग उत्तर कोरियाजस्तै भएर बस्नुपर्ने हो? त्यसो हो भने भन्नुपर्ने हुन्छ, सरकार अधिनायकवादतर्फको यात्रामा छ। यस्तो कदमबाट सरकारमा बस्नेहरूलाई सीमित अवधिका लागि शान्ति त देला, तर कालान्तरमा देशकलाई नै ठूलो नोक्सानी हुनेछ। दुष्प्रभाव नापिनसक्नुको हुनेछ। त्यसैले सरकारले यो गलत कदम तत्काल फिर्ता लिई नियमनको बाटो रोज्नुपर्छ।

– घिमिरे अधिवक्ता हुन्।