काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार

टिपोट

सडकलाई सुधार्ने हो भने एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म गाडीमा ल्याउनुपर्छ, बल्ल उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कर्णालीबासीका दुःख।

२१ भाद्र २०८२
कर्णाली नदी। तस्बिर- बिक्रम राई/नेपालन्युज।
अ+
अ-

बर्खाको समय, हिलाम्मे सडक। गत जेठमा कर्णालीका जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला र दैलेख जिल्लाको भ्रमणमा थिएँ। काठमाडौंबाट जाँदाखेरि नै मोटरसाइकलमा यात्रा गर्ने सोच बनाएको थिएँ। ‘मृत्युमार्ग’ नामले चिनिने सुर्खेत–जुम्ला सडक (कर्णाली राजमार्ग) को अवस्था नियाल्ने मेरो ध्येय थियो।

९ जेठमा जाजरकोटको थलहबाट सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्गको मोटरसाइकल यात्रा दैलेखको राकममा पुगेर कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला सडक)मा मिसियो। एकाध ठाउँबाहेक कालोपत्र गरिएको र चौडा मध्यपहाडीबाट जीर्ण कर्णाली राजमार्गमा झर्दा मन खिन्न भयो। यात्रामा जोखिमको डरले पनि डेरा जमायो।

कर्णाली राजमार्गमा झर्ने बित्तिकै मैले सहयात्री दीपकजंग शाहीलाई मोटरसाइकल रोक्न आग्रह गरेँ। अनि, धूलोबाट जोगिन रेनकोट र मास्क लगाएँ। मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने दैलेखको जम्मुकाँधमा भेट भएका मित्र चेतराज उपाध्यायले ‘पछाडि बस्ने मान्छेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्छ है, कतिबेला ढुंगा खस्ने हो थाहा हुन्न’ भन्दै सचेत गराउनु भएको थियो। नभन्दै कर्णाली राजमार्ग निकै कहालीलाग्दो थियो। त्यसै मृत्युमार्ग भनिएको होइन रहेछ।

देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै २०४८ सालमा कर्णाली राजमार्गको कथा कोरिन सुरु भएको हो। सुरुमा निर्माण कार्यमा ढिलाइले चर्चा कमाएको यस सडकले निर्माण सम्पन्न भएपछि ‘मृत्युमार्ग’को उपमा पाएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकले भन्छ– सडक सञ्चालनमा आएदेखि २०८१ सम्म दुर्घटनामा परी करिब ९ सय जनाको मृत्यु भएको छ।

राकम बजार पुग्नु केहीअगाडिको खोलामा एउटा सानो पुल, जहाँ गाडी गुड्दैनन्। पुल सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण भइसकेको रहेछ। ठेकेदारको लापरबाही र सरकारी बेवास्ताका नमुना देख्न पाइयो। पुलमा गाडी नगुडे पनि मोटरसाइकल चलाउन मिल्दो रहेछ। अँध्यारो भइसकेको थियो। सहयात्री दीपकले त्यही पुलमाथि मोटरसाइकल गुडाए। सवारी जान नपाऊन् भनेर पुलको दुवै किनारामा ढुंगाको तगारो लगाइएको थियो। त्यही ढुंगामा ठोक्किएर मोटरसाइकल झण्डै पल्टिएको थियो। कर्णाली राजमार्गका अनुभवी दीपकले दुर्घटना टारे। हाम्रो बास राकममा भयो।

१० जेठको बिहानै हामीले जुम्लाको यात्रा तय गर्‍यौं। कर्णाली रामार्गको खुलालुबाट कर्णाली करिडोर सुरु हुन्छ। हामी भने कालिकोटको मान्म हुँदै जुम्ला जानुपर्ने थियो। कर्णाली राजमार्गको कालिकोट खण्ड निकै कहालीलाग्दो रहेछ। दैलेखको दहिखोलादेखि कालिकोट र जुम्लाको नाग्मसम्मको सडक साँच्चिकै मृत्युमार्ग भान भयो। सडकको चौडाइ ५ मिटर भनिए पनि कतैकतै साढे २ मिटरसम्म ट्रयाक खोलिएको रहेछ। त्यस्तो ठाउँमा दुईतिरबाट ट्रक वा ठूला सवारी साधन आउँदा सडक नै अवरुद्ध हुँदोरहेछ। यात्राका क्रममा हाम्रो सानो मोटरसाइकल पनि त्यस्तै जाममा पर्‍यो। ‘साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ’ भन्ने उखान याद आयो।

दहिखोला–नाग्म खण्ड निकै जीर्ण भइसकेको रहेछ। ओटासिल प्रविधिबाट गरिएको पिच ग्राभेलमा परिणत भइसकेको प्रस्ट देखिन्थ्यो। कालिकोट, गाल्जेका स्थानीयवासी ऐनबहादुर शाहीको भनाइ निकै घतलाग्दो थियो। सडक छेउमै घर भएका उनी दैनिकजसो सडकको धूलो खान बाध्य रहेछन्। हामीसँगको भेटमा उनले भने, “यो सडकलाई सुधार्ने हो भने एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म गाडीमा ल्याउनुपर्छ, बल्ल उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ कर्णालीबासीका दुःख।”

राज्य पुनःसंरचनाका बेला राजनीतिक पहुँचका आधारमा ‘प्रमुख’ बन्नकै लागि नगरपालिका घोषणा गरिएको रहेछ। हामीले भेटेका केही नगरबासी भन्दै थिए- हामी त गाउँमा बस्ने ‘नगरबासी’।

कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला सडक) मा राज्यको उपेक्षाको चित्र प्रस्ट देख्न सकिन्छ। यो राजमार्ग साबिकको कर्णालीलाई देशसँग जोड्ने पहिलो र ठूलो सडक हो। तर, ट्रयाक खुलेको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत अवस्था कहालीलाग्दो छ। कालिकोट र जुम्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने नाग्मको पुल अझै सञ्चालनमा आएको छैन। नाग्मदेखि मान्मसम्मको खण्डमा कालोपत्र देख्न मुस्किल छ। सरकारले बर्सेनि मर्मतसंभारका नाममा बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ। तर, कर्णाली राजमार्ग यति जीर्ण भइसकेको छ कि यसको पुनःनिर्माण गर्नुको विकल्प देखिँदैन।

सडक विभागको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मर्मत–सम्भारमा सकिएको छ। सडक आयोजनाको सुर्खेत कार्यालयले हेर्ने बाङ्गेसिमल–दहिखोला (दैलेख) खण्डमा ९६ करोड २४ लाख र जुम्ला कार्यालयले हेर्ने दहिखोला–खलंगा खण्डमा ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त रकम पटके मर्मत, विशेष मर्मत, आवधिक मर्मत, आकस्मिक मर्मत र स्तरोन्नति तथा पुनःस्थापनामा खर्च भएको छ।

जुम्लामा सरर

कर्णाली राजमार्गकै जुम्ला खण्डमा पुग्दा फरक अनुभूति भयो। विकट क्षेत्रबाट समथर तराईमा झरेजस्तो। कर्णाली राजमार्गको जुम्ला खण्डमा २०६० को दशकमै गाडी गुड्न थालेका थिए। जुम्ला साबिक कर्णालीको सबैभन्दा सुगम जिल्लामा पर्दछ। निकै सुन्दर र मनमोहक जिल्लामा कर्णाली राजमार्ग पनि स्तरीय रहेछ। कालिकोट खण्डमा देखिएको उदेकलाग्दो दृश्य जुम्ला पुगेपछि बिर्सिइँदो रहेछ। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। नाग्मदेखि जुम्ला सदरमुकाम खलंगासम्म सडक कालोपत्र छ। कतैकतै पिच बिग्रिएको भए पनि मर्मतसंभारको काम हुँदै थियो।

गाउँमा बस्ने ‘नगरबासी’

यात्राका क्रममा जाजरकोटको नलगाड र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका पुग्ने अवसर मिल्यो। दुइटै नगरपालिकाको अवस्था हेर्दा म अन्योलमा परेँ। यी साँच्चै नगरपालिका हुन् कि गाउँपालिका? नगरपालिका हुनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार पनि छैनन्। सडक, खानेपानी, बिजुली, बजार आदिको पर्याप्तता छैन। यसले नगरपालिका नामलाई नै गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो। तैपनि, राज्य पुनःसंरचनाका बेला राजनीतिक पहुँचका आधारमा ‘प्रमुख’ बन्नकै लागि नगरपालिका घोषणा गरिएको रहेछ। हामीले भेटेका केही नगरबासी भन्दै थिए- हामी त गाउँमा बस्ने ‘नगरबासी’।

बरु जुम्लामा तिला, तातोपानी गाउँपालिका हेर्दा नगरपालिका बन्न लायक थिए। सडक, विद्युत्, खानेपानी, बजारीकरण हेर्दा तिला र तातोपानीलाई गाभेर नगरपालिका किन नबनाइएको होला भन्ने प्रश्न मनमा खेलिरह्यो। यसको जवाफ तातोपानीका रजबहादुर बुढाले दिए। “हाम्रो गाउँपालिकामा प्रमुख बन्ने ‘हुती’ भएका नेता नभएर नगरपालिका बन्न सकेन,” उनले भने, “हुन त पालिकाको अगाडि ‘नगर’ जोडिए पनि ‘गाउँ’ जोडिए पनि हामी जनताको दुःख हट्ने होइन क्यारे!”