काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण केवल संसदबाट पारित कानुनअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार ललितपुरमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, “निर्देशिकाको आधारमा सबै पक्षलाई नियमन गर्न सकिँदैन। यसका लागि संसदमा पेश भएका विधेयक पास हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र सरकारले नियमन सुरु गर्न सक्छ। अहिले निर्देशिकाबाटै काम सुरु भएको छ।”

सांसद भट्टराईले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण सुरु गरेको र सूचीकृत नभएका प्लेटफर्म बन्द गरेको प्रक्रियालाई दीर्घकालीन नहुने स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार, नेपालमा सेवा दिने कम्पनीहरूले स्पष्ट कानुनी नियम अनुसार काम गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताहरूले पनि जिम्मेवार व्यवहार देखाउनुपर्ने उद्देश्यले यो कदम उठाइएको हुन सक्छ। तर उनले जोड दिए, “सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लामो समय रहने छैन र हुनु पनि हुँदैन।”