जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–५, बडाबनस्थित भाग्योदय माध्यमिक विद्यालयमा वडा कार्यालयको अनुदानबाट तीन जना शिक्षक राखिएका छन्। उनीहरूको मासिक तलब चार हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। उनीहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेको हो।

भाग्योदय माविका चार हजार तलबधारी शिक्षकको भाग्य कहिले खुल्छ, कुनै टुंगो छैन। वडा कार्यालयबाट तलब खाने यी शिक्षकबाहेक छेडागाड नगरपालिका स्वयंले सिर्जना गरेका अर्काथरी शिक्षक हुन्, नगर शिक्षक। शिक्षा ऐन र नगर शिक्षा नियमावली अनुसार भर्ना भएका नगर शिक्षक पनि आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट आएका होइनन्। तर, यी शिक्षक स्थानीय तहलाई दबाब दिएर सरकारी स्केल अनुसारकै तलब सुविधा लिने सुरमा छन्।

नगरपालिकाले प्राथमिक तहलाई १५ हजार, निमावि तहलाई १७ हजार र मावि तहलाई ३५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकेको छ। त्यहाँ ५४ जना नगर शिक्षक भर्ना भएका छन्। विद्याज्योति आधारभूत विद्यालय, जेवाका नगर शिक्षक वीरबहादुर नेपाली भन्छन्, “हामीसँगै पढाउने संघीय शिक्षकले दोब्बर तलब थाप्छन्, यस्तो विभेद सहन सकिन्न।”

छेडागाडमा गरिएको शिक्षक भर्नाको यो अभ्यासले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा मनलाग्दी शिक्षक भर्ती र त्यसबाट सिर्जित समस्याको झल्को दिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गरेर शिक्षक छनोट गर्न शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। तर, सरकारले आयोग छलेर पहुँचका भरमा ठूलो संख्यामा थरीथरीका शिक्षक भर्ना गरेको छ।

बिनाप्रतिस्पर्धा जथाभावी आफ्ना मान्छे सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने नयाँ प्रवृत्ति होइन। पहिलादेखि नै यो प्रवृत्ति रोगका रूपमा मौलाएको छ। त्यसैले अहिले सरकारी विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, स्वयंसेवक शिक्षक, बाल विकास सहजकर्ता, नगर शिक्षक र निजी स्रोत शिक्षक गरी ११ थरी शिक्षक अस्तित्वमा छन्। स्थायी बाहेकका अधिकांश शिक्षक पहुँचका भरमा सामान्य औपचारिकता पूरा गरेर भर्ती गरिएका हुन्।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार नेपालका ३३ हजार ७ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी बेतनधारी शिक्षकको संख्या १ लाख ७७ हजार १ सय ८२ रहेको छ। तीमध्ये शिक्षक सेवा आयोग छलेर भर्ती गरिएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको संख्या ६६ हजार ४७ (३७ प्रतिशत) रहेको छ। स्थायी दरबन्दीमा १ लाख ११ हजार १ सय ३५ शिक्षक कार्यरत छन्।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकमध्ये सबैभन्दा बढी राहत शिक्षक छन्। राहत शिक्षकको संख्या देशभरिमा ४३ हजार ४२ छ। सरकारी स्केलअनुसार तलब पाउने राहत शिक्षक पनि पहुँचको भरमा बिनापरीक्षा विद्यालय तहबाटै हुलिएका हुन्। शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको राहत कोटामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ‘प्रक्रिया पूरा’ गरेर राहत शिक्षक भर्ना गर्दै आएको छ। राहत शिक्षकको अहिलेको मुख्य माग दरबन्दीमा परिणत भएर आन्तरिक परीक्षाबाट सजिलै स्थायी हुन पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ।

राहतबाहेक उच्च मावि दरबन्दीमा २ हजार शिक्षक बिनापरीक्षा नियुक्त गरिएका छन् भने शिक्षण सिकाइ अनुदानमा १० हजार ९ सय ६६ शिक्षक प्रतिस्पर्धाबिनाका छन्। सरकारी तलब खाने १० हजार ३९ ‘स्वयंसेवक शिक्षक’ पनि बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गरिएका हुन्। स्थानीय तहहरूले भर्ना गरेका शिक्षकको संख्या जोड्दा परीक्षाबिनाका शिक्षकको संख्या अरू बढ्छ। यसबाहेक ३१ हजार ४ सय १८ बाल विकास सहजकर्ता सिधै भर्ना गरिएका छन्।

५ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको विधेयकमा शिक्षक भर्ना गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट फेरि पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम् जनशक्ति शिक्षण पेसामा ल्याउने बाटो अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ भने हचुवामा भर्ना भएका शिक्षकलाई सहजरूपमा स्थायी हुने अवसर मिल्ने भएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोत शिक्षकको संख्या २४ हजार ३५ रहेको छ। रोचक के छ भने शिक्षक सेवा आयोग छलेर नियुक्त शिक्षकमध्ये अधिक चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, शिक्षा अधिकारी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा प्रधानाध्यापकका नजिकका नातेदारमध्येका छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी कोषबाट तलब खाने ‘विद्यालय कर्मचारी’ पनि प्रतिस्पर्धाबिनै पहुँचका भरमा भर्ती गरिएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीका अनुसार कर्मचारीको संख्या ३१ हजार ९ सय ६३ रहेको छ। सरकारले विद्यालय कर्मचारीका लागि बजेट दिने गरे पनि दरबन्दी व्यवस्था गरेको छैन, जसका कारण यिनीहरूको स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया हुने अवस्था छैन।

निरीह सेवा आयोग

विश्वसनीय प्रतिस्पर्धाबिनै जथाभावी शिक्षक भर्ती गर्ने प्रक्रिया रोक्न र खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्न सरकारले २०५६ सालमा शिक्षक सेवा आयोग स्थापना गरेको हो। तर, आयोगलाई सरकार स्वयंले लामो समयसम्म निकम्मा बनायो। आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सुरुमै अवरोध गरियो।

स्थापनाको चार वर्षपछि (२०६० सालमा) आयोगलाई तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले २०५२ सालमा लिइएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न लगाइयो। संस्थापक अध्यक्षका रूपमा २०५९ चैतदेखि २०७२ असोजसम्म तीन कार्यकाल आयोगको नेतृत्व गरेका उदयराज सोती सरकारको उपेक्षा र गलत नियतका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको स्वीर्काछन्। सरकारले समयमै रिक्त दरबन्दी उपलब्ध नगराउने, भएका विज्ञापन स्थगित गर्न दबाब दिने अनि आयोग छलेर विद्यालयबाट सोझै शिक्षक नियुक्त गरेकाले आयोगले काम गर्न नसकेको सोतीको भनाइ छ। “आयोगले वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न खोजेको हो, तर सरकारले विभिन्न बहानामा त्यसलाई कार्यान्वयन हुन दिएन,” सोती भन्छन्।

आयोगले २०६२ सालमा पहिलो विज्ञापन गरेको थियो। त्यसको भित्री उद्देश्य पनि पहिल्यै पहुँचको भरमा जथाभावी भर्ती गरिएका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नु थियो। त्यतिबेला कुल रिक्त दरबन्दीमध्ये ५० प्रतिशतमा कार्यरत (अस्थायी) शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विज्ञापन गरियो। आयोग छलेर स्कुलले हचुवामै भर्ती गरिएका अस्थायी शिक्षकले २०४८ सालदेखि नै स्वतः स्थायी हुने दबाब सिर्जना गर्न थालेका हुन्।

२०४८ सालमा त्यसअघि नियुक्त भएका अधिकांश अस्थायी शिक्षकलाई सरकारले परीक्षाबिनै स्वतः स्थायी गर्‍यो। त्यो गलत नजिरको असर अहिलेसम्म बाँकी छ। त्यसयता एकपटक कुनै न कुनै छिद्रबाट विद्यालय छिरेका शिक्षकले आन्दोलन गर्ने र स्वतः स्थायी हुने लगायतका विभिन्न सुविधा थप्न सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन्। यो दुश्चक्रको मारमा शिक्षा मन्त्रालयको संरचना र शिक्षक सेवा आयोग पनि परेको छ। आयोग स्थापना भएपछिका २६ वर्षमा ८ पटकमात्र शिक्षक छनोटको विज्ञापन हुनुमा हचुवामा भर्ना गरिएका विभिन्न थरीका अस्थायी शिक्षकको स्वार्थले काम गरेको छ।

आयोगले दोस्रोपटक २० पुस २०६९ मा प्रावि, निमावि र मावि तहको शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो। त्यतिबेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत शिक्षकको दरखास्त संकलन गरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमै शिक्षकको लिखित परीक्षा लिइएको थियो। हरेक वर्ष आयोग खुल्नु पर्नेमा सात वर्ष कुनै विज्ञापन नगर्दा न नयाँ जनशक्ति शिक्षणमा आउन पायो, न जथाभावी शिक्षक भर्ती गर्ने दुष्कर्म रोकियो। यही अवधिमा विद्यालयमा नै हचुवामा करिब ४३ हजार राहत शिक्षक भर्ना गरिएका हुन्।

शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका योग्य शिक्षकभन्दा पहुँचका भरमा भर्ती भएका शिक्षक सरकारी विद्यालयमा थुप्रिँदा त्यसको असर गुणस्तरीय शिक्षामा पर्ने गरेको छ।

पहुँचको भरमा परीक्षाबिना भर्ती गरिएका शिक्षकसँग सरकारले पटक–पटक सौदाबाजी गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोग भने सरकारले शिक्षकसँग गरेका पटक–पटकका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बन्दै आएको छ। जस्तो : तेस्रोपटक २९ फागुन २०७२ मा विज्ञापन हुँदा १० वैशाख २०६३ पछि रिक्त दरबन्दीमात्र आयोगले परीक्षा लियो। शिक्षकहरूको दबाबका कारण त्यसअघि रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षकलाई थमौती मात्र गरिएन, १८ चैत २०७३ मा फेरि अस्थायीलाई स्थायी गर्नका लागि मात्र विज्ञापन गरियो।

२०७५ यता आयोगले कार्यतालिका बनाएर शिक्षक पदपूर्तिका लागि नियमित विज्ञापन गर्ने प्रयास गरेको छ। तैपनि, सरकारको सहयोग र सहजीकरण नहुँदा कार्यतालिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आयोगले चौथोपटक २०७५ असारमा तीनै तहको शिक्षक पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो। त्यसपछि पाँचौंपटक विज्ञापन गर्न आयोगलाई करिब साढे तीन वर्ष लाग्यो। २०७८ मंसिर–पुसमा मावि, निमावि र प्रावि तहको विज्ञापन गरियो। छैटौंपटक २०७९ पुस–माघमा विज्ञापन गरिएको थियो। त्यसपछि सातौंपटक २०८१ वैशाखमा गरियो।

आठौंपटक २०८१ पुसमा मावि र चैतमा निमावि तहको लागि विज्ञापन गरेको आयोगले शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौताकै कारण प्रावि तहको विज्ञापन गर्न सकेको छैन। आयोगका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेल कार्यतालिका अनुसार वैशाख अन्तिममा प्राथमिक तहका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रिक्त दरबन्दी उपलब्ध नगराएका कारण क्यालेन्डर प्रभावित भएको बताउँछन्।

पहिला भर्ना, पछि स्वतः स्थायी

शिक्षक सेवा आयोगले नियमित रूपमा स्थायी पदपूर्ति गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धाबिनै भर्ती गरिएका शिक्षकको आन्दोलन नै हो। उनीहरूले विगतमा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर सेवा आयोगमार्फत सहजै स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसपालि पनि शिक्षकसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागिएको छ। ५ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको सो विधेयकमा शिक्षक भर्ना गर्दा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट फेरि पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम् जनशक्ति शिक्षण पेसामा ल्याउने बाटो अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको छ भने हचुवामा भर्ना भएका शिक्षकलाई सहजरूपमा स्थायी हुने अवसर मिल्ने भएको छ।

शिक्षकको दबाबकै कारण सरकारले २०६२ र २०७३ मा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिएको थियो। आयोगले २०६२ मा गरेको विज्ञापनमा कुल दरबन्दीको ५० प्रतिशत पदमा अस्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। त्यसैगरी २०७३ मा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकका लागि स्थायी हुने मौका दिइएको थियो।

तैपनि शिक्षकहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा २०८० असोज र २०८१ चैतमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकले आफूलाई आन्तरिक परीक्षा लिएर स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेर बृहत् आन्दोलन गरे। पछिल्लोपटक १७ वैशाखमा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सहमतिमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोबापतको रकम अवकाश भएका बखत एकमुस्ट प्रदान गरिने भएको छ।

त्यसैगरी अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने शिक्षक–सरकार सहमतिमा उल्लेख छ। हाल दरबन्दीका अस्थायी र राहत शिक्षकले दुर्गम भत्ता पाए पनि शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकले उक्त सुविधा पाउँदैनन्।

शिक्षकहरूको पटक–पटकको आन्दोलनका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको माग सम्बोधन गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताबाट १०–१० प्रतिशत योगदानसहितको छुट्टै प्याकेज बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।’

आयोगका पूर्वअध्यक्ष सोती सेवा आयोग छलेर विभिन्न नाममा भर्ती गरिएका शिक्षकको आन्दोलन र दबाबका कारण विगतमा सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न कठिन भएको बताउँछन्। “आयोगले स्थायी पदपूर्ति गर्न नसकेपछि स्कुल चलाउने नाममा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक भर्ना गरिएका छन्,” उनी भन्छन्, “तिनै शिक्षकले स्थायी हुनुपर्ने माग गरेपछि सरकारका लागि टाउको दुखाइ हुने गरेको छ।”

कमजोर शिक्षक, निराशाजनक नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका योग्य शिक्षकभन्दा पहुँचका भरमा भर्ती भएका शिक्षक सरकारी विद्यालयमा थुप्रिँदा त्यसको असर गुणस्तरीय शिक्षामा पर्ने गरेको छ। नेपालन्युजले कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट र दैलेख जिल्लाका ३० वटा सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत अध्ययन गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा योग्य शिक्षकको अभाव प्रमुख कारण देखिएको छ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–२, भर्तास्थित भैरव आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका शिक्षक भेटिएनन्। स्थानीय तहले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलबमा राखेका ३ जना कामचलाउ शिक्षकको भरमा त्यो विद्यालय चलेको छ। कक्षागत औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतमुनि रहेको प्रधानाध्यापक महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन्।

सोही गाउँपालिकाको कुलदेव आधारभूत विद्यालयमा २ जना स्थायी शिक्षक छन्। त्यहाँको कक्षागत औसत सिकाइ उपलब्धि पनि ५१.२६ प्रतिशत छ। प्रधानाध्यापक सदानन्द भट्टराई चालु शैक्षिक सत्रको विद्यालय सुधार योजनामा ६० प्रतिशत लक्ष्य राखिएको बताउँछन्। “न्यून तलबमा शिक्षक राख्नु परेको छ, शिक्षकलाई तालिम र अन्य सुविधा पनि छैन, अनि कसरी शतप्रतिशतको लक्ष्य राख्नू?” उनी भन्छन्।

दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, देउरालीस्थित लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा पाँचमध्ये एक जनामात्र दरबन्दीका शिक्षक छन्। दुई जना राहत र एक जना निजीस्रोतका शिक्षकको भरमा विद्यालय चलिरहेको छ। “सरकारले शिक्षक पठाउँदैन, कामचलाउ शिक्षकको भरमा स्कुल चलिरहेको छ,” प्रधानाध्यापक कल्पना आचार्य भन्छिन्।

कर्णालीमा गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत सेभ द चिल्ड्रेनका छेडागाडस्थित कार्यक्रम संयोजक बाले विश्वकर्मा अब्बल शिक्षकको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन्। दरबन्दीअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पदपूर्ति नहुने, स्थानीय स्तरमा सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याएर न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने, शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था नहुनेलगायत कारणले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा असर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा त शिक्षक अनुमतिपत्र नभएका शिक्षक पनि राखिएका छन्। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज आचार्य पालिकाको अनुदानमा विभिन्न कारण र बाध्यताले राखिएका त्यस्ता शिक्षकलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि निरन्तरता नदिइने बताउँछन्।

आचार्यका अनुसार शुभकालिकामा पालिकाको अनुदानमा मावि तहमा ११, निमावि तहमा १९ र प्रावि तहमा १६ गरी ४६ जना शिक्षक राखिएका छन्। प्रावि शिक्षकलाई १५ हजार, निमावि शिक्षकलाई १७ हजार र मावि शिक्षकलाई २५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिने गरिएको छ। “संघीय सरकारले स्थायी शिक्षक पठाउँदैन, यता विद्यालय चलाउनुपर्ने बाध्यताले न्यून तलबमा शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनी भन्छन्।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सिफारिस गर्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालयमा योग्य शिक्षकको अभाव खड्किएको बताउँछन्। ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ शिक्षक भर्ती हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षाको गुणस्तरमा पर्ने उनको भनाइ छ। “सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र सक्षम शिक्षक सिफारिस गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो, तर आयोगलाई पेन्डुलम बनाएर मनलाग्दी शिक्षक भर्ती गर्दा शिक्षाको स्तर कसरी सुध्रिन्छ?” उनी भन्छन्।