काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
आवरण
बिरामी, कुरुवा, स्वास्थ्यकर्मीमा समेत देखिएको यस्तो संक्रमणविरुद्ध न सरकार गम्भीर देखिन्छ न अस्पतालहरू नै
काठमाडौंकी ७१ वर्षीया विमला मानन्धरलाई ‘सिजर’का साथै स्नायु र कलेजोमा समस्या देखिएपछि २३ जेठमा काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना गरियो। २६ दिनसम्म नर्भिकको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) उपचार गरेपछि अस्पतालले ‘डिस्चार्ज’ गर्यो। तर, घर फर्किएपछि उनको स्वास्थ्यमा झन् गम्भीर समस्या देखियो।
२५ साउनमा वीर अस्पताल पुर्याइएकी मानन्धरलाई तीन दिनपछि त भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्यो। १३ भदौमा फेरि अर्को समस्या देखापर्यो, जसलाई चिकित्सा भाषामा भेन्टिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया (भीएपी) भनिन्छ। भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीलाई ४८ देखि ७२ घण्टाबीचमा देखिने यस्तो निमोनिया बिरामीका लागि घातक मानिन्छ।
चिकित्सकका अनुसार भेन्टिलेटरको ट्यूबबाट बिरामीको फोक्सोमा किटाणु पुग्दा यस्तो संक्रमण हुनेगर्छ। यो अस्पतालजन्य संक्रमण हो। यस्तो संक्रमण बिरामीमात्र होइन, बिरामीका कुरुवा र अस्पतालका कर्मचारीमा समेत देखिने गरेको छ।
चिकित्सकले आमा (विमला)लाई भीएपी भएको परिवारलाई जानकारी गराएको छोरा दिवेश बताउँछन्। “अरू रोग त छँदैथियो, फेरि नयाँ रोग थपिएपछि थप खर्चको बोझ बोक्नुपरेको छ। अझै कति दिन अस्पताल बस्नुपर्ने हो थाहा छैन”, उनले भने।
दिवेशका अनुसार नर्भिकमा १४ लाख रुपैया सकियो भने अहिले वीर अस्पतालमा दैनिक १५ हजार त औषधिमा मात्र खर्च भइरहेको छ।
सिराहाका ८० वर्षीय थेकरप्रसाद पोखरेल पनि यस्तै अस्पतालजन्य संक्रमणका कारण १७ भदौदेखि वीर अस्पतालमा उपचाररत छन्। मिर्चैया अस्पतालबाट थप उपचारका लागि वीरमा ल्याइएका क्षयरोगपीडित पोखरेललाई आईसीयूमा भर्ना गरेकै दिन भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपरेको आफन्त तोयाराज पोखरेल बताउँछन्।
मस्तिष्कघात, पक्षघात र पार्किन्सन्स भएका काठमाडौं, थानकोटका ७५ वर्षीय खिमबहादुर केसीलाई आईसीयूमा भर्ना भएकै दिन भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्यो। केसीका ज्वाइँ दीप श्रेष्ठका अनुसार बयोधा अस्पतालबाट १९ भदौमा वीर अस्पताल ल्याइएका उनलाई पनि भीएपी नै भएको चिकित्सकले बताएका छन्।
अस्पतालका बिरामीमात्र होइन, वीर अस्पतालमा कार्यरत एक रेडियोलोजिस्ट पनि अस्पतालजन्य संक्रमणकै कारण १३ भदौदेखि भेन्टिलेटरमै राखेर उपचार भइरहेको छ। उनी ड्युटीमा रहेकै बेला स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा हृदयाघात भएको पत्ता लागेका उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आइरहेकै बेला २४ घण्टा नबित्दै उनमा पुनः समस्या देखियो। खकार जाँच गर्दा निमोनियाको किटाणु भेटियो। उनमा पनि भीएपी संक्रमण देखियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार अस्पतालमा उपचाररत २० देखि ३० प्रतिशतमा अस्पतालजन्य संक्रमण हुने गरेको छ। वीर अस्पतालको आईसीयूको तथ्यांकअनुसार पनि उपचाररत बिरामीमध्ये ६ प्रतिशतमा भीएपी संक्रमण देखिएको छ।
आईसीयू भर्ना हुने बिरामी प्रायः गम्भीर खालका हुन्छन्। उनीहरूले पहिल्यै एन्टिबायोटिकको धेरै डोज पाइसकेका हुन्छन्। तर, पनि कतिपय किटाणु जीवितै रहन्छन्। वीर अस्पतालमा आईसीयूमा कार्यरत डा. सुनिल भट्टराईका अनुसार वीरमा आईसीयूमा भर्ना हुने अधिकांश बिरामी अन्य अस्पतालबाट ‘रेफर’ गरिएका हुन्छन्। “विभिन्न ठाँउबाट विरामीसँगै किटाणुहरू पनि आउँछन्। तिनै किटाणु आईसीयूमा जम्मा भएर संक्रमण फैलाउँछन्। ती किटाणु कडा खालका हुन्छन्,” उनी भन्छन्।
वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत १० मध्ये चार बिरामीलाई भीएपी संक्रमण देखिएको छ।
डा. भट्टराईका अनुसार यसखाले संक्रमण भएका बिरामीलाई सात देखि १४ दिनसम्म एन्टिबायोटिकको डोज दिएर उपचार गरिन्छ। बिरामीको अवस्था जटिल भएमा एन्टिबायोटिकको डोज बढाउने र घटाउने गरिन्छ। रोगमा सुधार नआएमा लामो समयसम्म एन्टिबायोटिक चलाउनुपर्ने हुन्छ।
वीरका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डा. शुभकल्याण श्रेष्ठका अनुसार अस्पतालजन्य संक्रमण नियन्त्रणका लागि एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सन अडिट प्रणाली लागू गरिएको छ। डा. श्रेष्ठका अनुसार अस्पतालमा संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि बिरामीलाई छुट्टै क्याबिनमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिन्छ।
आईसीयूमा भएका अन्य बिरामीलाई संक्रमण नफैलियोस् भनेर उनीहरूलाई छुट्टै क्याबिनमा राखेर उपचार गरिएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, “संक्रमण नियन्त्रणका लागि जनशक्ति अपुग छ तर पनि सक्दो काम गरिरहेका छौं।”
अस्पतालमा चिकित्सक, स्वाथ्यकर्मी, सफाइ कर्मचारी सबैले भर्ना हुनुअघि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण (आईपीसी) सम्बन्धी तालिम लिएको हुनुपर्छ। संक्रमण घटाउन गर्नुपर्ने उपायबारे उनीहरू जानकार हुनुपर्छ। तर, अस्पतालले पर्याप्त तालिम, उपकरण र जनशक्ति नहुँदा संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ।
अस्पतालमा सर्तकताको कमी, बिरामीलाई आर्थिक भार डब्लूएचओ प्रोटोकलका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई छुने बित्तिकै हात धुनुपर्छ वा स्यानिटाइज गर्नुपर्छ। एउटा बिरामीलाई छोइसकेपछि हात धोएरमात्रै अर्को बिरामी छुनुपर्छ। मास्क, पन्जा अनिवार्य रूपमा लगाएको हुनुपर्छ।
अस्पतालको अव्यवस्थित तथा अस्वस्थ वातावरण, अनुचित उपचार पद्धति, अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग, साँघुरा भवन तथा भौतिक संरचनाजस्ता कारणले अस्पतालजन्य संक्रमण फैलिन्छ।
डा. सुनिल भट्टराईका अनुसार डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार एक जना नर्सले एक जनामात्रै बिरामी हेर्नुपर्छ। तर, वीरमा एक जना नर्सले दैनिक चार जना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले पनि संक्रमण गराउँछ। किटाणु बाहिरबाट पनि आएको हुनसक्छ। “अस्पतालमा बिरामी भेट्न आएका आफन्तले पनि किटाणु बोकेर ल्याएका हुन सक्छन्,” उनी भन्छन्।
अस्पतालबाट सर्ने संक्रमणका कारण बिरामीका परिवारलाई आर्थिक भारसमेत थपिन्छ। सन् २०२२ मा नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा नेपालका शिक्षण अस्पतालहरूमा अस्पतालजन्य संक्रमण र एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधका कारण उपचार समय सातदेखि नौ दिनसम्म लम्बिएको र बिरामीलाई आर्थिक बोझ बढेको उल्लेख छ।
अस्पतालजन्य संक्रमणबाट संक्रमित भएका बिरामीको खर्च १६४.६३ डलर (१६ हजार २४२ रुपैयाँ) खर्च रहेको छ।
अस्पतालजन्य संक्रमण (हेल्थकेयर–एसोसिएटेड इन्फेक्सन–एचएआई) र एन्टिमाइक्रोबायल संक्रमित (एएमआर) बाट प्रभावितको खर्च ३८१.१५ डलर (रुपैयाँ ५३ हजार ८४९ रुपैयाँ) रहेको छ।
सामान्यतः एउटा एन्टिबायोटिकको मूल्य १५ सय रुपैयाँ पर्छ। डोजअनुसारको एन्टिबायोटिकको मूल्य फरक हुन्छ। यस्तो संक्रमण भएका बिरामीलाई दिनमा ३/४ डोज दिनुपर्छ। त्यसबाहेक खोप लगायतका उपकरणमा छुट्टै खर्च हुन्छ।
डा. सुनिल भट्टराईको अनुभवमा संक्रमण भएका अधिकांश बिरामीले एन्टिबायोटिकको कोर्स नै पूरा गर्न पाउँदैनन्। विपन्न बिरामीका आफन्तले उपचार खर्च धान्न नसकेको भन्दै भेन्टिलेटरबाट हटाएर बिरामीलाई घर लैजान्छन्। त्यसकारण पनि मृत्युको जोखिम बढ्ने गरेको छ।
छैन तथ्यांक
राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनले नेपालमा अस्पतालजन्य संक्रमण मृत्यु र उपचार खर्च बढाउने प्रमुख कारकमध्ये एक मानेको छ। तर, अस्पतालजन्य संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने सार्वजनिक गरेका छैनन्।
डब्लूएचओ र सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी) का अनुसार विश्वव्यापी रूपमा हुने कुल मृत्युको १५ देखि २५ प्रतिशत कारण संक्रमण हो। एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्स एण्ड इन्फेक्सन कमिटीको अध्ययनअनुसार आईसीयूमा संक्रमण भएका बिरामीको मृत्युदर ३० देखि ४८ प्रतिशत रहेको छ।
काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पतालमा डिसेम्बर २०१७ देखि अप्रिल २०१८ सम्म गरिएको संक्रमित बिरामीको अध्ययनमा ४.५ प्रतिशतमा ‘खराब नतिजा’ उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनका अनुसार, अस्पतालमा संक्रमित बिरामीले अस्पताल छोड्दा मृत्यु वा अन्य खराब परिणाम भोग्ने दर संक्रमण नलागेका बिरामीको भन्दा पाँच गुणा बढी हुने गरेको छ। बाँचेका बिरामीको अस्पताल बसाइमात्रै लम्ब्याएको छैन, खर्च र अंगभंगसमेत बढाएको छ।
अस्पतालको अव्यवस्थित तथा अस्वस्थ वातावरण, अनुचित उपचार पद्धति, अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग, साँघुरा भवन तथा भौतिक संरचनाजस्ता कारणले अस्पतालजन्य संक्रमण फैलिन्छ। अस्पतालभित्र फैलिएका किटाणु श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट, बिरामीको छालासँग सम्पर्कमा आएका वस्तुको माध्यमबाट थर्मोमिटर, ढोका, धारा, ह्विल चेयर, उपचारका क्रममा राखिने क्याथेटर, क्यानुला, इटिट्युब, मास्क, भेन्टिलेटर पाइपलगायतका साधन तथा उपकरण आदिबाट सर्ने गर्छन्।
संक्रमण दुई प्रतिशत मात्र!
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत वर्ष अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गरेको अनुगमनमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख अस्पतालहरूमा संक्रमण दर दुई प्रतिशतमात्रै देखिएको छ। संक्रमण दर कम देखिनुको कारण एन्टिबायोटिक अत्यधिक प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ।
डब्लूएचओका अनुसार विकसित देशमा अस्पताल भर्ना भएका एक सयमध्ये सात जना र विकासोन्मुख देशमा १० जना बिरामीलाई अस्पतालजन्य संक्रमण देखिन्छ। १४ देशका ५५ अस्पतालमा गरिएको अध्ययनमा ८.७ प्रतिशत संक्रमण पाइएको थियो। जसमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा संक्रमण दर उच्च देखिएको थियो। डब्लूएचओका अनुसार संक्रमण दर नेपालमा ११ प्रतिशत छ।
सन् २०११ देखि १३ सम्म नेपालका १७ वटा अस्पताल र जापानका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोध ठूलो समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख छ। यसले अस्पतालजन्य संक्रमणलाई लुकाउने र उपचार जटिल बनाउने काम गरिरहेको उल्लेख छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ सालमा बनाएको संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका लागू भए पनि धेरै स्वास्थ्य संस्थामा निगरानी भएको छैन। देशका अधिकांश अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले अझै न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्न नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख तथा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समितिकी सदस्यसचिव हिरा निरौला बताउँछिन्।
नेपालका अस्पतालहरूमा संक्रमणसम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा राखिएको पाइँदैन। निर्देशिकाअनुसार अस्पतालहरूलाई आधारभूत, मध्यम र विशिष्ट श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर, साना तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा यो प्रणाली प्रभावकारी छैन। संक्रमण नियन्त्रण समितिहरू धेरै अस्पतालहरूमा नाममात्रका छन्। निगरानी र रिपोर्टिङ प्रणाली नभएका करण अस्पतालजन्य संक्रमणको वास्तविक अवस्था बुझ्न कठिन भएको समितिकी सदस्यसचिव निरौलाको भनाइ छ।
एन्टिबायोटिकको चरम दुरुपयोग
नेपालमा एन्टिबायोटिक औषधि सजिलै पाइने भएकाले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैले अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसले संक्रमण लुकाउनेमात्र होइन, औषधि प्रतिरोधि किटाणुको समस्या पनि बढाएको छ।
सन् २०११ देखि १३ सम्म नेपालका १७ वटा अस्पताल र जापानका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा एन्टिबायोटिक प्रतिरोध ठूलो समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख छ। यसले अस्पतालजन्य संक्रमणलाई लुकाउने र उपचार जटिल बनाउने काम गरिरहेको उल्लेख छ।
अस्पतालको अनुगमनमा पुगेकी स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ क्षमता विकास शाखाकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रमुख बाला राईका अनुसार नेपालका धेरै अस्पतालमा संक्रमण दर घटेको देखिए पनि यसमा शंका गर्नुपर्ने बताउँछिन्। “कतिपय अस्पतालमा एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सन अडिट नै छैन। बिरामीलाई तुरुन्तै एन्टिबायोटिक चलाउँदा संक्रमण देखिँदैन, त्यसैले तथ्यांकमा कमी देखिए पनि वास्तविकता फरक छ,” राई भन्छिन्।
नेपालका अस्पतालहरूमा अस्पतालजन्य संक्रमण (एचएआई) नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
विभागको अध्ययनअनुसार, नेपालका अस्पतालहरूमा देखिएको प्रमुख संक्रमणमा सर्जिकल साइड इन्फेक्सन, भेन्टिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, युरिनरी ट्रयाक संक्रमण मुख्य छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रभावकारी उपाय अपनाएमा यी संक्रमण ७० प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिन्छ।
नेपालका अस्पतालहरूमा एन्टिबायोटिकको अत्यधिक प्रयोग भएकाले यसको प्रभाव घटेको छ भने किटाणुको प्रतिरोध क्षमता बढेको छ। यसले उपचार कठिन बनाउँछ र संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ।
उच्चस्तरीय अस्पतालमै संक्रमण
स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालमा दिइने सेवाका आधारमा उच्चस्तरीय, मध्यम, आधारभूत र अयोग्य भनी वर्गीकरण गर्ने गरेको छ। उच्चस्तरीय अस्पतालहरूमा गंगालाल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र प्रसूति गृह समावेश छन्। तर, ती अस्पतालहरूमा पनि जनशक्ति र निगरानी प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समितिकी सदस्यसचिव हिरा निरौलाको भनाइ छ।
गंगालाल अस्पतालको अनुगमनमा बिरामीको शल्यक्रियापछि ३० दिनभित्र देखापर्ने ‘सर्जिकल साइड इन्फेक्सन’का १२ प्रतिशत बिरामी भेटिएका छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा रगतबाट भएको संक्रमणबाट सात प्रतिशत बिरामी भेटिएका थिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका अस्पतालजन्य संक्रमण नियन्त्रण समितिका संयोजक डा. प्रनीशसुन्दर श्रेष्ठका अनुसार पुराना भवनमा संक्रमणमुक्त संरचना नभएकाले जोखिम झनै बढेको छ। एक सय शय्या भएको अस्पतालमा कम्तीमा पनि एक जना संक्रमण नियन्त्रण अधिकारी हुनुपर्छ तर अधिकांश अस्पतालमा यो पदमा दरबन्दी नै छैन। उनी भन्छन्, “त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छुट्टै नियन्त्रण अधिकारी छैनन्। भएकै जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गरेका छौं।”
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभागले नियमित अनुगमन र नियमन नगर्दा नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। अस्पतालजन्य संक्रमणको तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्ने प्रणाली पनि अस्पतालमा छैन।
नसिकिएको पाठ
कोभिड १९ महामारीअघि नेपालका अस्पतालहरूले संक्रमण नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान दिएका थिएनन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेढाईंका अनुसार कोभिडले अस्पतालका संरचना, उपकरण र नीतिगत आवश्यकताबारे ठूलो पाठ सिकायो। तर, अहिले पनि नेपालका धेरै अस्पतालमा जनशक्ति र स्रोत साधन कम छ। आईसीयू र संवेदनशील क्षेत्र छुट्याउने काम भइरहेको छ। “तर अझै जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव छ,” डा. सेढाईं भन्छन्।
डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार प्रत्येक वर्ष संक्रमणको दर घट्दै जानुपर्छ। तर, धेरै अस्पतालले संक्रमण दर घटाउन सकेका छैनन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल आफैंले गरेको अनुगमनमा तीन वर्षमा अस्पताल आएका बिरामीमा निमोनिया १३ प्रतिशत, यूटीआई ६.४ प्रतिशत, रक्त संक्रमण ६ प्रतिशत र सर्जिकल साइड इन्फेक्सन ४ प्रतिशत रहेको छ।
डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार जति संक्रमण देखिएको छ, त्यसको ५० प्रतिशतले सुधार हुनुपर्छ। “हामीले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी सुधार गर्न सकेका छैनौं,” त्रिवि शिक्षण अस्पतालका एसएआई समितिका संयोजक डा. श्रेष्ठ भन्छन्। धेरै अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रण समिति भए पनि नियमित बैठकसमेत हुँदैन।
सन् २०११ देखि २०१३ सम्म काठमाडौंका शिक्षण अस्पताल तथा जापानका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपालका १७ अस्पतालमा गरेको अध्ययनमा नौ अस्पतालमा अस्पतालजन्य संक्रमणको नियन्त्रण निर्देशिका नरहेको पाइएको थियो। अधिकांश पुराना र अद्यावधिक नगरिएका थिए। सात वटामा मात्रै नियन्त्रण निर्देशिका बनाइएको थियो। संक्रमण नियन्त्रणको उपकरण धेरै अस्पतालमा पर्याप्त मात्रामा थिएनन्।
“संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुन सक्छ। तर, यसबारे प्रस्ट नीति छैन। नीतिमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।”
जनस्वाथ्यविज्ञ डा. महेश मास्के अस्पताल संरचना निर्माणकै क्रममा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण (आईपीसी) मापदण्डको पालनाको व्यवस्था, एन्टिबायोटिक प्रेस्क्रिप्सन अडिट प्रणाली अनिवार्य बनाउने, निगरानी र तथ्यांक व्यवस्थापन सुधार गर्ने, संक्रमण रोकथामबारे नियमित तालिम र जनचेतना गर्ने र निजी अस्पतालहरूमा पनि नियमित अनुगमन गर्ने उपायहरू यसमा समावेश गरिनुपर्ने बताउँछन्।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी पनि अस्पतालहरूलाई संक्रमणमुक्त बनाउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्। “संक्रमण नियन्त्रण समितिको सक्रियता, नियमित मूल्यांकन र नीतिलाई कडारूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएमा मात्रै अस्पताललाई संक्रमणमुक्त बनाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।
भारतमा अस्पतालजन्य संक्रमण नियन्त्रणका लागि अनिवार्य रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गरिएको छ। नेपालमा पनि अनिवार्य तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालमा संघीय संरचनापछि स्वास्थ्य क्षेत्र स्थानीय तहको जिम्मा आएको छ। तर, धेरै स्थानीय तहले अस्पतालमा हुने संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, “संक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुन सक्छ। तर, यसबारे प्रस्ट नीति छैन। नीतिमा सुधार आवश्यक देखिन्छ।”
