संकटपूर्ण घडीमा देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दोस्रो पटक इतिहास रचेकी छिन्। ‘कडा मिजास’की कार्की एक दशकअघि सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी थिइन्।

शुक्रबार  भ्रष्टाचारविरुद्धको सडक आन्दोलन गर्ने जेन-जी (नवयुवा)को सिफारिसमा उनै कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकार प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन्।

नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन थालेको २ सय २० वर्षको इतिहासमा यो पदमा पुग्ने कार्की पहिलो महिला हुन्। १८६३ सालमा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा बनेयता देशमा हालसम्म ४२ जना प्रधानमन्त्री बनेका छन्। 

किसानकी छोरी 

मोरङकी शंखरपुरमा २००९ सालमा किसान परिवारमा कार्कीको जन्म भएको थियो। सात सन्तानमध्येकी जेठी कार्कीले २०२८ सालमा महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसबाट बीए उत्तीर्ण गरेकी थिइन्। २०३१ सालमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेकी थिइन्।

२०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकी उनले ०३५ सालबाट वकालत सुरु गरेकी कार्कीले ०४२ सालदेखि वकालतसँगै धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन पनि गरेकी थिइन्। उनी पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षसमेत भएकी थिइन्। 

माघ २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त कार्की मंसिर २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश भएकी थिइन्। असार २०७२ प्रधानन्यायाधीश सपथ ग्रहण गरेकी कार्की जेठ २०७४ सम्म सो पदमा रहिन्। प्रधानन्यायाधीश रहँदा उनले लामो समयदेखि विचाराधीन भ्रष्टाचारसम्बन्धी चर्चित मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउन तीव्रता दिएकी थिइन्।

कार्कीलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान राख्ने न्यायाधीशको रूपमा हेरिन्छ। 

प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको विषयमा सरकारसँग बढ्दै जाँदा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए। विपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले महाअभियोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्की प्रधानन्यायाधीशमा पुनःस्थापित भएकी थिइन्।

कार्कीमाथि राजनीतिबाट प्रेरित र केही महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई फैसला हुन नदिनका लागि महाअभियोग ल्याइएको आरोप लागेको थियो।

असार २०७४ मा ६५ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त भएपछि सामाजिक काममा सक्रिय कार्कीले भ्रष्टाचार र सुशासनका पक्षका आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्दै आएकी छिन्। उनको आत्मकथा न्याय र कारा उपन्यासलगायतका पुस्तक प्रकाशित छन्। 

नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मी दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी दम्पतीका एक छोरा छन्। 

ती रेग्मी, यी कार्की

न्यायपालिका तथा कार्यपालिका नेतृत्व गर्ने सुशीला कार्की पहिलो व्यक्ति भने होइनन्।

१ चैत २०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो। पहिलो संविधानसभा विघटनपछि उत्पन्न गतिरोधलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो। रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गरेपछि दोस्रो संविधानसभा गठन भएको थियो।

न्यायपालिका प्रमुख नै कार्यपालिका प्रमुख हुँदा यसले शक्ति पृथकीकरण र कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई खण्डित गरेको भन्दै भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसबेला रेग्मीकाे नियुक्ति अन्तरिम संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले फरक मत राखेका थिए। तर न्यायाधीशहरू बैजनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले भने समर्थन गरेका थिए। 

सडक आन्दोलनको बलमा सरकारको नेतृत्वमा पुग्न पुगेकी कार्की १३ वर्षअघि रेग्मीजस्तै विषम अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेकी छिन्। के उनले रेग्मीजस्तै निर्वाचन गराएर आफ्नो अभिभारा पूरा गर्नेछिन्? उनको दाेस्रो यात्राको सफलता यसैमा निर्भर हुनेछ।