काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
आवरण
न कानुन निर्माण, न सरकारको पहरेदारी
जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा मुख्य निसानामा पर्यो, नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन। यो भवनमा दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा थियो।
देशको सर्वोच्च निर्वाचित निकाय हो, प्रतिनिधिसभा। विडम्बना, जनताले निर्वाचित गरेको सदन रहेको भवन नै पछिल्लो नवयुवा आन्दोलनको तारो बन्यो। अदालत, सिंहदरबार र शीतल निवासमा तोडफोड–आगजनी गर्नुअघि आन्दोलनकारीले संसद् भवन जलाए।
आन्दोलनको मागअनुसार २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीको सिफारिसमा सोही राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तय भयो।
४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण, सरकारको पहरेदारी र जनसरोकारका मुद्दा उठाउनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन। बरु सत्ता र प्रतिपक्षबीच कलह र किचलो गर्ने अनि आलोपालो अवरोध गर्ने मैदान बन्यो। जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा भंग भयो। जेन–जी विद्रोहको एक नेतृत्वकर्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “संसद्को पुरानै गति, त्यहाँ उपस्थित पुरानै अनुहार तथा उनीहरूको शैलीले संसद् नै स्वाहा भयो। त्यसैले जेन-जी परिवर्तनले दिएको म्यान्डेटअनुसार नै चल्नुपर्छ भनेर हामीले संसद् विघटनको माग गरेका थियौँ र त्यो पूरा पनि भयो।”
हुन पनि, संघीय संसद् पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिनिर्माणभन्दा बढी राजनीतिक अवरोधको मञ्च बनेको थियो। प्रमुख दलदेखि साना दलसम्ममा, आफ्ना माग र असन्तुष्टिलाई सडकभन्दा सदनमै प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। यसले कानुन निर्माण, सरकारको जवाफदेहिता र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमै गम्भीर असर पार्यो।
१० जेठ २०८० मा संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले भनेका थिए, ‘ओलीको पालामा पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा पनि सुनको नाममा पित्तलको हाले, भ्रष्टाचार गरे।’ त्यस बखत दाहाल सत्तापक्षीय सांसद थिए। उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा बोल्दै उक्त आरोप लगाएका थिए।
रोचक के भने, उक्त दिन दाहालले के बोले भनेर नेकपा (एमाले)का सांसदले पनि पत्तै पाएनन्। यसको दुई दिनपछि १२ जेठमा बसेको संसद् बैठकमा भने उनको अभिव्यक्तिको विषयले हंगामा भयो। एमाले संसद् अवरोध गरेरै विरोधमा उत्रियो। एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे। बैठकको समय तीनपटक सारेर सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन। भोलिपल्ट १३ जेठको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सदनलाई जवाफ दिएपछि मात्रै सदनको अवरोध हट्यो।
२१ फागुन २०८० मा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन भत्कियो। प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसलाई छाडेर नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सहकार्य गरी सरकारलाई निरन्तरता दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेपछि संसद्को पहिलो दल कांग्रेसले सहकारी ठगीको मुद्दा उठाउँदै संसद् अवरोधको नीति लियो। रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी बचत हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै २७ चैतदेखि संसद् अवरोध गर्यो। संसद् बैठक अवरोधकै बीच प्रधानमन्त्री दाहालले ७ जेठ २०८१ मा मार्सल लगाएर विश्वासको मत लिनुपरेको थियो।
कांग्रेसको अवरोध १५ जेठ २०८१ मा संसदीय छानबिन समिति बन्ने सहमति भएपछि मात्र हट्यो।
४ मंसिर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनपछि २५ पुसमा संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको थियो। संसद्को छैटौँ अधिवेशन चलिरहँदा जेन–जी विद्रोहले सदन विघटन गरायो। विघटनअघि संसद् चल्दा पटक पटक अवरोध भएको देखिन्छ। पुराना दल कांग्रेस र एमालेदेखि नयाँ दल रास्वपाले पनि संसद् अवरोध गरे। पछिल्लो समय भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि सदनमा विरोध गर्दै आएका थिए। सदन अवरोधको इतिहासबारे संसदीय मामिलाका जानकारसमेत रहेका पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छन्, “२०४६ सालमा बहुदल पुनर्बहाली हुँदै संसद् पुन:स्थापित भएपछि निरन्तर संसद् अवरोध हुँदै आएको छ।”
संसद् अवरोधका अनेक बहाना
१८ असार २०८० मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग आबद्ध सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रम काठमाडौँमा भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिले संसद्मा खैलाबैला मच्चायो। दाहालले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘…उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली पनि जानुभयो। काठमाडौँका पार्टी र नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो।’
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमसत्तामा प्रश्न उठाएको भन्दै संसद् अवरोध गर्यो। त्यो प्रकरणमा २०, २२ र २४ असार २०८० को संसद् बैठक एमालेले अवरुद्ध पार्यो। २५ असारको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएपछि सदनको गतिरोध हटेको थियो।
त्यसअघि पनि, २१ जेठ २०८० को संसद् बैठक चल्न सकेन। त्यस बखत पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। कारण थियो, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको विषय। उक्त भ्रमणमा जाँदा दाहालले ‘बाङ्लादेशसम्म जाने बाटो नेपालले पाएको अवस्थामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतसँग साट्न सकिने विकल्प सुझाएको’ भन्ने प्रचार भएको थियो। एमालेले उक्त विषयमा जवाफ माग्दै एकदिन सदन अवरुद्ध गर्यो। २२ जेठको संसद् बैठकमा दाहालले उक्त विषयमा जवाफ दिएपछि सदनको गाँठो फुकेको थियो।
१० साउन २०८० बाट ४ भदौसम्म करिब एक महिना संसद् बैठक चल्न सकेन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। सत्तापक्षले भने उक्त प्रकरणको अनुसन्धानमा लागिरहेका संयन्त्रलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने अडान राखेको थियो। समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि ५ भदौदेखि सदनको अवरोध हटेको थियो।
यसबाहेक पनि अन्य कैयौँ विषयमा सदन अवरुद्ध भएको थियो। प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै दलहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई गलाउन सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने गरेका थिए। संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका साथै एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपाले विभिन्न बहानामा आलोपालो संसद् अवरोध गरेको रेकर्ड संसद् सचिवालयमा छ।
१३ चैत २०८१ देखि लगातार चार दिन माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपालगायत प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गरे। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा उनीहरूले सदन चल्न दिएनन्। त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोस्ट्रममा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरूको थियो। १८ चैतको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभागीय मन्त्रीले कर्मचारीबाट वफादारी नभएको अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत/चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गर्नु स्वाभाविकै भएको बताएपछि संसद् चलेको थियो।
पछिल्लो समय भने भिजिट भिसाको नाममा चर्को रकम असुलेर मानव तस्करी भएको भन्दै १३ जेठ २०८२ देखि माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरूले छानबिन समितिको मागसहित सदनमा अवरोध गरेका थिए। माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपालगायत दलले सदन अवरुद्ध गरेकामा ११ दिनपछि माओवादीले सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेससँग सहमति गरेर सदन चल्न दिएका थिए। माओवादीसँगको सहमतिअनुसार सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि पनि रास्वपा र राप्रपाले भने त्यो मान्य नभएको भन्दै सदनमा विरोध जारी राखेका थिए। विरोधका बाबजुद सत्तापक्षले पेलेरै सदन चलाइरहेको थियो।
त्यसक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकार र निश्चित दलको इसारामा चलेको र पदअनुकूलको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै विपक्षी दलका नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। कार्यपालिकाका स्वेच्छाचारी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने दायित्वबाट पनि सभामुख चुकेको भनेर आलोचना भएको थियो।
दलहरूले विभिन्न प्रकरणमा सदन अवरोध गर्दै आउँदा कानुन निर्माण र जनसरोकारका विषय उपेक्षामा परेका थिए। जसले जनतामा निराशा बढाएको थियो। जेजस्ता विषयमा सदन अवरोध हुने गरेका थिए, ती विषयको गाम्भीर्य र अवस्था ठीक थिए त? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापकसमेत रहेका संसदीय मामिला जानकार जगत नेपाल राजनीतिक दलहरूले गलत परिपाटी बसालेको बताउँछन्। “आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिने नाममा जनताको थलो संसद् अवरुद्ध बनाउने प्रवृत्ति देखियो, जुन गलत हो,” नेपाल भन्छन्। अब नयाँ संसद् आएपछि अवरोध नगर्नेबारे दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
अवरोधमा दलीय प्रतिस्पर्धा
नीति–कानुन तथा जनतासँग जोडिने महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने थलो हो, प्रतिनिधिसभा। संसद्को तल्लो सदनको जिम्मेवारी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पनि हो। तर, प्रतिनिधिसभा जनचाहनाअनुसार छलफलभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएको थियो। अपवादबाहेक प्रतिनिधिसभाका बैठक कम महत्त्वका र अनावश्यक विषयमा अवरोध हुने क्रम बढेको थियो।
जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सदनलाई निकम्मा हुने गरी बन्धक बनाउन सबैजसो दलको उस्तै भूमिका देखिन्छ। अवरोधको सिकार हुँदा संसद्ले अपेक्षाअनुसार काम गर्नै सकेन। न त आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न सक्यो, न सरकारका स्वेच्छाचारी काममा लगाम कस्न नै। जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिकामा पनि सदन चुक्यो। नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको औचित्यमै प्रश्न उठेको थियो। सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदको विचित्रका तमासाहरू सदनमा प्रदर्शन भए। दलीय स्वार्थबाट सदनलाई मुक्त गर्न प्रमुख दल र सभामुख पनि चुके।
संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सुदर्शन खड्का संसद्मा हुने फरक विचारलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताउँछन्। “निरन्तर अवरोध र विरोधले संसद् कमजोर भयो, प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई सरकार, सभामुख तथा सत्तापक्षीय दलहरूले समयमै सम्बोधन गरेको भए संसद् बलियो हुन्थ्यो,” खड्का भन्छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली परिच्छेद ११ मा ‘स्थगन प्रस्ताव’ सम्बन्धी व्यवस्था छ। संसद्मा आवश्यक लागे जरुरी महत्त्वका विषय स्थगन प्रस्तावमार्फत छलफल र निचोडमा पुर्याउन सकिन्छ। तर, संसद् अवरोध गर्न माहिर दलहरूले यस विषयलाई ख्यालै गरेनन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७४ को उपधारा १ मा ‘अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको कुनै विषयमाथि छलफल गर्न कुनै सदस्यले बैठकको कार्यक्रम स्थगित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामुखको अनुमतिले पेश गर्न सक्ने’ भनी लेखिएको छ। त्यस्तो प्रस्ताव नियमअनुकूल नभएमा सभामुखले अस्वीकृत गर्ने वा नियमसंगत भएमा स्वीकृत हुने उल्लेख छ। ‘स्थगन प्रस्ताव जुन दिनको बैठकमा पेश गर्न खोजिएको हो, सो दिनको बैठक सुरु हुने दुई घण्टाअगावै सचिवलाई सूचना दिनुपर्नेछ’ भनी लेखिएको छ। नियम ७५ अनुसार तत्काल भएको घटना र नेपाल सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको घटनामा मात्र स्थगन प्रस्ताव राख्न सकिने प्रस्ट उल्लेख छ।
चाहे एमालेले अवरोध गरेको जलहरी प्रकरण होस् या प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको भनिएको सम्झौता प्रकरण र एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरण होस्, चाहे सहकारीको बचत अपचलनमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले गरेको अवरोध होस् या माओवादी, रास्वपा, राप्रपालगायत दलले भिजिट भिसा र कुलमान बर्खास्ती प्रकरणमा गरेको अवरोध, सबैमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने थियो। तर, दलहरू आफ्नो रवाफ र प्रभाव देखाउन सीधै सदनलाई बन्धक बनाउन कस्सिए।
संसदीय मामिला जानकार हरिबहादुर थापाका अनुसार, दलहरूले सुरुआतमै बोल्ने र बैठक अवरोध गर्ने विषय संसदीय व्यवस्था र आफैँले बनाएको नियमावली विपरीत हो। “स्थगन प्रस्ताव नभए संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, नभए मन्त्रालयगत प्रश्न दर्ता गराउन सकिने विकल्प छाडेर संसद् अवरोध मात्र गर्नु ठीक होइन,” थापा भन्छन्।
तीन वर्षमा २४ कानून
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि कुनै पनि विधेयकले कानुनको रूप लिन्छ। ४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचित भई भदौ २०८२ सम्म सञ्चालन भएको संसद्को ६ अधिवेशनबाट २४ वटा मात्र कानुन बने। यस्तै, तीन आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि १० वटा अन्य कानुन बनेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्।
यता, संसद् विघटन भएसँगै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका निजामती कर्मचारी, विद्यालय शिक्षा, भूमि, प्रहरीजस्ता ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भए। राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदा सभामा रहेका पाँच वटा विधेयक पनि अलपत्र परेका छन्। प्रवक्ता गिरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यहाँ उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भएको बताउँछन्।
संसद्को पहिलो काम नै कानुन बनाउनु हो। त्यसपछि सरकार बनाउने, बजेट पारित गर्ने, सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम पर्छन्। तर, संसद्को महत्त्वपूर्ण काम नीति तथा विधेयकमा बहस हुनै छाडेको थियो। यसको एक उदाहरण हो- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा राज्यव्यवस्था समितिमा गहन छलफल हुँदै दुवै सदनबाट पारित भयो। त्यसमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न मिल्ने र दुई जनाबाटै निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरियो। उक्त विधेयक संविधानको मर्मविपरीत रहेको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभामा चर्का भाषण, एकअर्कालक्षित आरोप–प्रत्यारोपले संविधानको प्रतिकूल हुने विधेयक संशोधन गर्नुको सट्टा पारित नै गरिदियो। यसले देखाउँछ, जनताका प्रतिनिधिको थलो निश्चित दल र नेताको सत्तास्वार्थको औजार बन्यो। यस अवधिमा सदनकै कारण मुलुकको सर्वोच्च कानुनको समेत धज्जी उडाइयो।
प्रतिनिधिसभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा भइरहेको जालझेल रोकेर विधेयक पारित गर्ने विषयमा सरकार र संसदीय समितिलाई जिम्मेवार बनाउन पनि सकेन। राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले त निष्कर्ष नै निकाल्यो– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ४० विधेयक बनाउन संघीय संसद्ले सरकारलाई दबाब दिन सकेन।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती कछुवा गतिमा कानुन निर्माण हुँदा संसद्को भूमिका ज्यादै कमजोर साबित भएको बताउँछिन्। “संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिने हो। निजी विधेयक कति नै आउँछन् र,” उनी भन्छिन्, “सरकारले बिजनेस नदिएपछि संसद्ले पनि कानुन निर्माण गर्न सकेन, जुन एकदमै दुःखद हो।” संघीय संसद्का पूर्वसचिव सुदर्शन खड्का सुशासन कायम गर्ने भूमिकामा संसद् कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्छन्। “जुन देशमा संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन, त्यहाँ विधिको शासन कायम हुनै सक्दैन,” उनी भन्छन्।
प्रश्नैप्रश्नको घेरामा सभामुख
राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये संसद् पहिलो र महत्त्वपूर्ण अंग हो। यसलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख भूमिका सभामुखकै हो। तर, उक्त भूमिकामा रहेका देवराज घिमिरेले सदन सञ्चालनमा अपनाएको कार्यशैलीबारे सदनभित्रै र बाहिर पनि अनेक प्रश्न उठे। नेकपा (एमाले)बाट सभामुखमा निर्वाचित उनलाई एमालेकै इसारामा सदन चलाउन खोजे विपक्षी सांसदहरूले आरोप लगाए।
संसद्मा सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यही भएर त सभामुखमा निर्वाचित भएलगत्तै दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सभामुख घिमिरेले ‘सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको’ भन्ने प्रचलित मान्यताविपरित सभा चलाए। सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षकै विरोधका बीच संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पनि पास गराएका थिए। संसद्का पूर्वसचिव खड्का भन्छन्, “राष्ट्रप्रमुखलाई धन्यवाद प्रस्ताव पास गराउने र मार्सल लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाउने सभामुखको कदम ऐतिहासिक कलंक थियो।”
संसद्मा जनआवाज प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सांसद र दलहरूले विमति पनि प्रकट गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सदनमा असन्तुष्टि बढ्ने विषयमा सहमति खोजिनुपर्छ। तर, सभामुख घिमिरेको भूमिका कमजोर हुँदा मुठभेड नै हुने स्थितिसम्म संसद् बैठकहरू पुग्ने गरेका थिए। पूर्वसभामुख घर्ती पनि सदनलाई सरकारले नटेर्ने र सभामुख पनि गठबन्धन दलहरूको मात्र आवाज सुनेर प्रतिपक्षीप्रति कठोर हुँदा सदन सञ्चालन असहज हुने गरेको बताउँछिन्। “उहाँ (घिमिरे)को क्षमतामा मेरो प्रश्न होइन, तर परिणाम हेर्दा सभामुख सदन चलाउन सफल र सक्षम देखिनुभएन,” उनी भन्छिन्।
संसद् अवरोध पुरानै रोग
सदनमा अवरोध, नारा तथा घेराउ अहिलेको संसद्मा मात्र भएको होइन। संविधान जारी भएपछि जननिर्वाचित संसद्का बैठक पनि पटक पटक अवरुद्ध भएका थिए। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, २०७४–२०७९ को अवधिमा विभिन्न कारणले सभाको बैठक सञ्चालनमा अवरोध र नाराबाजीको अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालभर विभिन्न अधिवेशनका बैठकहरूमा ५० पटक विभिन्न राजनीतिक दल एवम् माननीय सदस्यहरूबाट अवरोध, नारा तथा घेराउ भएका थिए,’ संघीय संसद्ले जारी गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार, सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित विषयहरूका सम्बन्धमा, मधेसमा भएका आन्दोलनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सरकारको उचित जवाफ चाहिनेजस्ता विषयमा सदन अवरुद्ध भएका थिए। साथै, नेकपा विभाजन र अध्यादेशको बलमा एमाले विभाजन गरेको आवेग पनि संसद् बैठकमा पोखिएको थियो।
२२ र ३२ असार २०७५ मा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदन अवरोध गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा अनशन बसेका डा. केसीको मागप्रति समर्थन जनाउँदै कांग्रेसले सदनमा अवरोध गरेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसले लगातार सदन अवरोध गरे पनि सत्तारूढ दलले पेलेरै सदन चलाएको थियो। यस्तै, २७ जेठ २०७६ मा गुठी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले सदन चल्न दिएन।
त्यसबेला एमालेले संसद्को नवौँ र दशौँ अधिवेशनका २१ बैठकमा अवरोध गरेको थियो। एमालेबाट अलग भएर माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि एमालेले त्यसको रिस सदनमा पोखेको थियो। आफूले १४ सांसदलाई कारबाही गरेको र त्यसको सूची टाँस्न माग गर्दै एमालेले दबाब दिएको थियो।
लोकतन्त्रको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था हो संसद्। तर, चुनावबाट चुनिएर सदनमा पुगेका दलहरूकै कारण संसद्ले पटक पटक बाटो बिराएर कार्यकाल पूरा नगर्दै विघटनको सिकार हुनुपर्यो। यो विघटनमा जेन-जी आन्दोलन त निर्णायक भई नै हाल्यो, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल, तिनका नेता अनि सभामुखको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।
