काठमाडौँ। निरन्तर महाधिवेशन गर्ने हो भने अबको दुई महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसले मंसिर २०७८ मा १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको विधानमा लेखिएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सम्भव भए दुई महिनाभित्र नियमित र त्यो नभए विशेष महाधिवेशन गरेर जानुपर्ने बताउँछन्। “पार्टीको १५औँ महाधिवेशन मंसिर मसान्तभित्र गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ, नसकिए एक मात्र विकल्प विशेष महाधिवेशन हो,” उनी भन्छन्।

कांग्रेस महाधिवेशनको मेरुदण्ड क्रियाशील सदस्यता हो। तर पार्टीमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण भएकै छैन। महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो। तर‚ समितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणलाई निचोडमा पुर्‍याउन सकेको छैन। आफ्नो गुटका नेता-कार्यकर्तालाई सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने, इतरकालाई रोक्ने गरेको भन्दै विवाद भइरहेको छ। यस्तै, नयाँ सदस्यता वितरण कहिले हुने हो, अत्तोपत्तो छैन। तयारी हेर्दा अबको दुई महिनाभित्र नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग छ।

आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने तय गरेर त्यसका लागि सरकारले तयारी अगाडि बढाइसकेको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टीहरूको पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढ्दा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जान नसकिने आवाज पार्टीभित्रै उठिरहेको छ। अहिलेको नेतृत्व लिएर अगाडि गए जनताको आक्रोश बढ्ने र चुनावमा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्ने भन्दै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व फेर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर, एकातिर समयमै नियमित महाधिवेशन हुने छेकछन्द देखिएको छैन, अर्कातिर देउवानिकट नेताहरूले देउवाले अहिल्यै पद नछाड्ने बताइरहेका छन्। यो स्थितिमा विशेष महाधिवेशनको माग भइरहेको हो।

१५औँ महाधिवेशनको सम्मुखमा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणको झमेला सुल्झाउन सकेको छैन। महामन्त्री थापा संयोजक रहेको समितिमा प्रकाश स्नेही रसाइली‚ योगेन्द्र चौधरी र सीता गुरुङ सदस्य छन्। १४ कात्तिक २०८१ मा गठन भएको समितिलाई गत चैत मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम सक्न भनिएको थियो। तर‚ उक्त समयभित्र काम नसकिएकाले पटक पटक समय बढाइएको छ। पछिल्लो पटक यही असोज मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम सक्ने भनी म्याद थपिएको छ। तर, यो समयसीमाभित्र पनि यसको झमेला अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ।

१४औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताकै विषयमा अनशन बसेका सर्लाहीका कांग्रेस नेता तथा संविधानसभा सदस्य लक्ष्मण राय जिल्लामा पुरानै समस्या ब्युँतिएको बताउँछन्। अहिले पनि सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ भित्रका दर्जनभन्दा बढी वडा सभापतिले क्रियाशील नवीकरणको फारम नपाएको‚ क्षेत्र नम्बर ३ मा सभापतिको निधन भएपछि दुईमध्ये कुनै पनि उपसभापतिलाई फारम नदिएकोजस्ता समस्या रहेको उनको भनाइ छ। “हामीले सबै विषयवस्तु स्पष्ट खुलाएर महामन्त्रीज्यूको समितिमा उजुरी हालेका छौँ‚” रायले नेपालन्युजसँग भने।

गत १६ असारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले पार्टीको सदस्यताको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। थापाका अनुसार कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यको संख्या आठ लाख ७० हजार ७८० छ। जसमा १४औँ महाधिवेशनमा नवीकरण गराएका चार लाख २३ हजार ४३४ जना, नयाँ बनेका चार लाख ४७ हजार ३४६ तथा विभिन्न देशमा स्थापित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट १९ हजार ५९२ जना सदस्य छन्। २२ चैत २०७९ देखि सबै जिल्ला र जनसम्पर्क समितिमा गरेर आठ लाख ७० हजार ८८४ सदस्यता नवीकरण फारम पठाइएको थापाले जानकारी गराएका थिए। गत १२ असारसम्म पाँच जिल्लाले मात्र नवीकरणको कार्य पूरा गरेको र १४ जिल्लामा भने समस्या रहेको उनले बताएका थिए।

तर‚ २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि क्रियाशील सदस्यताको कामले गति लिन सकेको छैन। जिल्ला जिल्लामा पार्टी कार्यालयमा आगजनी हुँदा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणका कागजात जलेका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै कागजपत्र जल्दा पार्टी नियमित महाधिवेशनमा जान समस्या रहेको बुझाइ कांग्रेसभित्र छ। यो अवस्थामा तत्काल अधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चुनेर फागुनमा हुने चुनावमा पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने महामन्त्री थापा बताउँछन्। यसका लागि पुराना क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण थाती राखेर यसैलाई कायम राख्ने, नयाँ सदस्य बनाउन दुई महिना सदस्यता खोलिदिने र विधानका सबै धारा निलम्बन गरेर पार्टीका सदस्यबाट सोझै चुनाव गराउन सकिने थापाको प्रस्ताव छ। “यसमा नजाने भए पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व छान्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

पुरानै झमेला

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादका कारण ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना तथा रिले अनशन सामान्य घटनाजस्तै बनेको थियो। क्रियाशील सदस्यता छानबिनको समयमा तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लाका नेता-कार्यकर्ता अनशन बसेका थिए। सभापति देउवा र उनको गुटले सदस्यता नवीकरण र वितरणमा एकलौटी गरेको र ‘सच्चा नेता-कार्यकर्ता’ को नवीकरण नगरेको भन्दै लफडा नै परेको थियो। सभापति देउवा पक्षधरले आफूलाई सहयोग नगर्ने बुझेपछि क्रियाशील सदस्यहरूको नाम हटाइएको भन्दै देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा समेत विवाद भएको थियो।

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद पुरानै रोग हो। पार्टी कब्जा गर्न क्रियाशील सदस्यतामा कब्जा जमाउनैपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा छ। आफूअनुकूल पार्टीसत्ता चलाउन संस्थापन र इतर समूहबीच क्रियाशील सदस्यतामा झिनाझप्टी हुने गरेको छ।

क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अन्यायमा भएको भन्दै बाराका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले पार्टी मुख्यालयमा धर्ना दिएका थिए। यस्तै, संविधानसभा सदस्य चन्द्रमोहन यादव, महासमिति सदस्य रामपल्टन यादवलगायत धनुषाका नेताहरू पनि आमरण अनशनमा बसेका थिए। सर्लाही कांग्रेसबाट असन्तुष्ट पूर्वसभापति लक्ष्मण राय यादवसहितका असन्तुष्ट नेता-कार्यकर्ता दुई चरणमा गरी १९ दिन अनशन बसेका थिए। तर, जिल्लाहरूका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नगरी २४ मंसीर २०७८ मा १४औँ महाधिवेशन गरिएको थियो। दश लाख क्रियाशील सदस्य पुर्‍याएर महाधिवेशन गर्ने महत्‍त्वाकांक्षा राखिए पनि विवादकै कारण आठ लाख ८२ हजार ८१६ जना सदस्य कायम राखेर महाधिवेशन गरिएको थियो।

कांग्रेसको विधानले साधारण र क्रियाशील गरी दुई प्रकारका सदस्यताको व्यवस्था गरेको छ। १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले पार्टीको साधारण सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। तर‚ जब महाधिवेशनको मिति नजिकिन्छ‚ बल्ल क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको चाप र चटारो सुरु हुन्छ।

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद पुरानै रोग हो। पार्टी कब्जा गर्न क्रियाशील सदस्यतामा कब्जा जमाउनैपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा छ। आफूअनुकूल पार्टीसत्ता चलाउन संस्थापन र इतर समूहबीच क्रियाशील सदस्यतामा झिनाझप्टी हुने गरेको छ। क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण फारम केन्द्रबाट जिल्ला हुँदै जिल्ला कार्यसमितिले क्षेत्र‚ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र‚ गाउँ/नगर तथा वडा समितिसम्म पुर्‍याउने गरेको छ। यसरी जिल्ला जिल्लामा फारम पुग्दा नेतृत्वले आफ्नो गुटलाई प्राथमिकता दिने तथा फरक गुटकालाई बाइपास गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको नेता-कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।

यसरी गुटगत हिसाबले सदस्यता नवीकरण-वितरण गरेर महाधिवेशनमा जित्ने दाउ छोपे पनि यसले गर्दा पार्टी भने कमजोर हुँदै गएको बुझाइ केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङको छ। १४औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य बनेर काम गरेका गुरुङले आफ्नै समितिको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर फरक मत नै लेखेका थिए। “क्रियाशीलमा पनि गुट-उपगुट हेर्दा पार्टी खिइँदै गएको छ‚ जनतामा पार्टीको साख घट्दै गएको छ‚” गुरुङ भन्छन्‚ “पार्टीले सबैलाई राजनीति गर्ने अवसर र न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास पनि गुम्दै गएको छ।”

२०६७ सालमा भएको १२औँ महाधिवेशनदेखि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुरु भएको हो। १-५ असोज २०६७ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)बीच एकतापछि भएको महाधिवेशन विवादकै बीचमा पुरानै क्रियाशील सदस्यबाट सम्पन्न भएको थियो। नयाँ सदस्यले भाग लिन नपाएको उक्त महाधिवेशनले देउवालाई हराउँदै सुशील कोइरालालाई सभापति निर्वाचित गरेको थियो। त्यसयता क्रियाशील सदस्यताको विवाद निरन्तर बल्झिँदै आएको छ। “एक वा दुई अधिवेशनको कुरा होइन, पार्टी कब्जा गर्न प्रायः अधिवेशनहरूमा नेताहरूले क्रियाशील सदस्यतामा विवाद गर्दै आएका छन्‚” कांग्रेस नेता लोकेश ढकाल भन्छन्।

कांग्रेसको पार्टी संरचनामा पदासीन हुन र शक्ति सञ्चय गर्न क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य छ। पार्टी संगठनको आधार र महाधिवेशनको मेरुदण्ड नै हो यो। वडा कार्यसमितिमा बस्न क्रियाशील सदस्य हुनुपर्छ। यी सदस्यहरूबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुन्ने विधानको व्यवस्था छ। गाउँ कार्यसमितिमा चयन हुन पनि वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भएर आउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसको सबैभन्दा तल्लो सांगठनिक संरचना टोल कार्यसमिति हो। उक्त कार्यसमितिमा चयन भएर राजनीति गर्न क्रियाशील सदस्यता चाहिन्छ।

पार्टीको नगर/उपमहानगर र नगरपालिकाको अधिवेशनमा भाग लिन र सभापतिलगायत कार्यसमितिमा निर्वाचन लड्न क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्र नभई पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिएको दुई वर्ष पुगेको हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। यस्तै, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा भाग लिन, कार्यसमिति सभापति तथा अन्य पदमा निर्वाचन लड्न क्रियाशील सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने‚ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभा तथा कार्यसमितिमा चयन हुन सभापतिलगायत अन्य व्यक्तिले क्रियाशील सदस्यता लिएको चार वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसभन्दा माथिल्ला पदाधिकारी बन्न क्रियाशील सदस्य बनेको १० देखि १५ वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ। विभिन्न क्लस्टर तथा खुलातर्फ निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मात्र केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचन लड्न पाउने विधानले व्यवस्था गरेको छ।

पार्टीको अधिवेशनलाई लक्षित गरेर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणमा धेरै ठूलो चलखेल हुने इतिहास रहेकामा अहिले झन् बढ्दै गएको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतम बताउँछन्। “अहिले समस्या झन् बल्झाउने प्रयास भएको देखिन्छ। आफूनिकट भए क्रियाशील दिने र टाढा भए मानमर्दन गर्ने काम झनै बढ्दै गएको छ‚” उनी भन्छन्।

१४औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील छानबिन समितिको नेतृत्व गरेका आनन्द ढुंगाना अधिवेशनको मुखमा क्रियाशील सदस्यताको विवादले कसैलाई फाइदा नपुग्ने तर्क गर्छन्। किसान-मजदुरदेखि समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समुदाय कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको माध्यमबाट एकीकृत हुन पाएको उनी बताउँछन्। “समाजले कांग्रेसमा योगदान गरोस् भनेर नै हामीले वडा तहबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको व्यवस्था विधानमा गरेका हौँ‚ त्यसैले महाधिवेशन हुने अन्तिम समयसम्म पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण हाम्रो प्राथमिकतामा परेको हो,” उनी भन्छन्।