काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
नेपालमा अब बिरामी हुनु स्वास्थ्यको संकट मात्र होइन, आर्थिक विपत्तिको संकेत पनि
भीमदत्त नगरपालिका–१२ का धीरेन्द्र सिनालकी श्रीमती सोनु गर्भवती थिइन्। मिर्गौला बिग्रिँदै गएको कुरा उनले तब थाहा पाए, जब उनको रोग पहिचान भयो। २२ मंसिर २०७८ मा ३९ वर्षीया श्रीमती सोनुले गर्भको शिशुसँगै प्राण त्यागिन्।
ऋणधन गरेर उनले श्रीमतीका लागि झन्डै ४० लाख खर्च गरेका थिए। स्वास्थ्यबारे सामान्य जानकारी अभाव र समयमा परामर्शमा नजाँदाको परिणाम ठूलो धनराशि खर्च गर्दासमेत बचाउन नसक्दा उनी दुःखी छन्। “गरिबलाई रोग लाग्यो भने यो देशमा बाँच्नै नसकिने रहेछ, पाइला पाइलामा पैसा खर्च गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य सेवा पनि सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा छैन,” उनी भन्छन्।
सोनु गर्भवती भएका बेला उनलाई प्रिक्लाम्सिया भएको रहेछ। तर, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी तथा डाक्टर नहुँदा समयमै रोगको पहिचान र उपचारमा समस्या भयो। उनी मिर्गौला बिग्रिएर थला परिन्। चिकित्सकका अनुसार गर्भवती हुँदा कसै कसैलाई रक्तचाप उच्च हुने समस्या हुन सक्छ। जसलाई मेडिकल भाषामा प्रिक्लाम्सिया भनिन्छ। जसको सजिलै उपचार सम्भव छ। तर, यसको पहिचान र उपचार गर्न नसके सोनुको जस्तो स्वास्थ्य बिग्रिँदै जान्छ।
सुरुमा महेन्द्रनगरका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि निको भएन। स्वास्थ्य समस्या बल्झिँदै गएपछि रक्तस्राव हुन थाल्यो। रक्तस्रावको उपचार गराउन भारतको सीमावर्ती खटिमाको अस्पतालमा उपचार गराउँदा बल्ल उच्च रक्तचापको असरले सोनुका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको, पेटमा भएको बच्चाको पनि मृत्यु भइसकेको पत्ता लाग्यो।
सोनुको उपचार २०७०–२०७८ सम्म चल्यो। उनीहरूले डायलासिस गर्न भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रदेखि भारतका सरकारी तथा निजी अस्पतालसम्म धाए।
सोनुलाई रोगले सताइरहेका बेला २०७३ मा धीरेन्द्रका बुबा सुरत पनि उही रोगका कारण बिते। बुवा र श्रीमतीको उपचार गराउन भारतको दिल्लीस्थित सरकारी अस्पतालको छेउमा कोठा भाडा लिएर बस्दा ८० लाख सकियो। भारतीय अस्पतालमा हरेक तीन दिनमा डायलासिस गराउनुपरेपछि उनीहरू दुई वर्षसम्म सपरिवार त्यहीँ बसेर उपचारमा जुटे। सरकारले २०७३ सालमा देशभर निःशुल्क डायलासिस सेवा सुरु गरेको खबरले उत्साहित भए।
नसर्ने रोग लागेका बिरामीलाई सरकार र अस्पतालले सहुलियत दिए पनि ल्याब टेस्ट, औषधि, इन्जेक्सन र सामग्रीका लागि छुट्टै खर्च लाग्छ। लामो समय अस्पताल धाइरहनुपर्छ।
धीरेन्द्रका अनुसार निःशुल्क डायलासिस सेवा पाउने कुरा सुनेर दिल्लीबाट घर फर्किए। धनगढीमा डायलासिसका लागि नाम लेखाए। धीरेन्द्र भन्छन्, “डायलासिसका लागि पालो कुरेर बस्नेहरूको लाइन थियो, मेसिन भने जम्मा दुइटा।”
हरेक तीन दिनमा गर्नुपर्ने डायलासिस समयमा गर्न नसक्दा सोनुको स्वास्थ्य झन् बिग्रियो। जेनतेन कुरेर डायलासिस गराउँदा हेपाटाइटिस संक्रमण भयो। “भारतमा एउटा डायलाइजर एकपटक मात्रै प्रयोग हुन्छ। नेपालमा भने आठ आठपटकसम्म प्रयोग हुँदो रहेछ,” धीरेन्द्र भन्छन्, “एकदुईपटक प्रयोगमा आएपछि डायलाइजरले रगत छान्न नसक्ने रहेछ। त्यसमाथि राम्रोसँग सफा नगरी राख्दा विभिन्न रोगको संक्रमण हुने रहेछ। त्यसको मारमा पनि बिरामी नै पर्ने रहेछन्।” सोनुलाई पनि डायलाइजरको पुनः प्रयोगका कारण नै हेपाटाइटिसको संक्रमण भएको उनी सुनाउँछन्।
हेपाटाइटिस लागेका बिरामीका लागि छुट्टै डायलासिस मेसिन चाहिने हुनाले धनगढीमा सोनुको डायलासिस सम्भव नभएपछि भक्तपुर आएका थिए। सरकारले डायलासिस सुविधा निःशुल्क गरेको घोषणा गरे पनि औषधि, इन्जेक्सनलगायत आवश्यक सामग्रीमा मनग्य पैसा खर्च लाग्ने रहेछ। त्यहाँ एक महिना बस्दा निकै खर्च भयो।
नेपालमा बसेर उपचार गर्दा समस्या बढेपछि उनीहरू फेरि भारत गए। त्यही बेला कोरोना महामारी सुरु भयो। मिर्गौला प्रत्यारोपणको योजना सफल हुन सकेन। सोनु काठमाडौँ र दिल्लीका अस्पताल धाउँदा धाउँदै थाकिसकेकी थिइन्। त्यसमाथि पनि फिस्टुला बिग्रिएर समस्या थपियो। उनले दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा घाँटीबाट कष्टसाध्य सर्जरी गराएर शरीरको विषाक्त रगतलाई सफा गराउनुपरेको थियो।
उपचार गर्दागर्दै पैसा सकिएपछि विपन्नलाई दिइने सहयोग पाऊँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन पठाए। पैसा लिनेको सूचीमा नाम आयो, तर पैसा आएन। “ऋणधन, सम्पत्ति बेचेर पनि उपचार गर्न नपुगेपछि रकम जुटाउन मन गह्रौँ बनाउँदै चन्दासमेत उठाउनुपर्यो,” धीरेन्द्र ती दिन स्मरण गर्छन्।
नेपालमा बिरामी हुनु स्वास्थ्यको संकट मात्र होइन, आर्थिक विपत्तिको संकेत पनि बन्न थालेको छ। नसर्ने रोग क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, मधुमेह गरिबका लागि मृत्युको अर्को नामजस्तै हुँदै छन्। जब स्वास्थ्य समस्या आउँछ, तब उपचारभन्दा पहिले खर्चको चिन्ताले सताउँछ। काठमाडौँदेखि कैलालीसम्म सोनुजस्ता महिलादेखि वृद्धसम्मलाई उपचार खोज्ने बाटो नै रोगभन्दा कठिन भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकार हो भन्ने कुरा संविधानको पानामा मात्र सीमित छ। तर, अस्पताल पुग्दा उपचारको पहाड पैसा देखिन्छ।
विपन्नलाई उपचार खर्चकै चिन्ता
महँगो उपचार खर्चका कारण व्यक्तिले रोगको उपचारमा खर्चको भार बोक्नुपरेको छ। उपचार खर्चको शुल्क धान्न नसकेकै कारण कतिपयले स्वास्थ्य सेवा लिन छाडेका छन्। थुप्रैले ज्यानको माया मारेका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारभित्र रहेको स्वास्थ्य सेवाको यो नियतिले गिज्याइरहेको छ।
सरकारीमा पालो नपाइने समस्याले निजी अस्पताल पुग्ने बिरामी अझ महँगो खर्चको मारमा पर्छन्। दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा र साधारण शल्यक्रिया गर्दा सरकारी अस्पतालमा ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने शुल्क निजीमा दुई लाखभन्दा बढी पर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै निजी अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा उपचार गर्नुपर्यो भने दैनिक बेड शुल्क मात्रै कम्तीमा २० हजार लाग्छ। त्यसपछि बिरामीको परीक्षण, औषधि, डाक्टर तथा नर्सको शुल्क गरेर उपचार खर्च रोगको गम्भीरताअनुसार बढ्दै जान्छ। क्यान्सरको अन्य उपचारबाहेक रेडिएसन थेरापीको शुल्क मात्रै एक दिनको ३५ सय पर्न जान्छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा बिरामीको उपचार गर्दै स्वास्थ्यकर्मी। तस्बिर सौजन्य : खोज पत्रकारिता केन्द्र
काठमाडौँ धापासीकी मैया श्रेष्ठ (५२)को ब्रेन ट्युमरको रेडियसन थेरापी गर्न एक लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्यो। सात महिनाअघि रोगको निदान भएयता किमोथेरापीबाहेक अन्य औषधि र उपचारको खर्च मात्र लाख पुग्यो। अझै कति समय गर्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन।
मोरङको लेटाङ नगरपालिका–१२ का ४० वर्षीय खगेन्द्र पाण्डेको मिर्गौला बिग्रिएपछि उनको प्रावि तहको शिक्षकको जागिर छुट्यो। उनी आफ्नो उपचारार्थ सपरिवार भक्तपुर आए। ६ महिनादेखि डायलासिस गर्न अस्पताल धाइरहेका छन्। अहिले मिर्गौला प्रत्यारोपणको प्रक्रियामा छन्। अहिलेसम्म सात लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्रत्यारोपण गर्दासम्म १२ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
नसर्ने रोग लागेका बिरामीलाई सरकार र अस्पतालले सहुलियत दिए पनि ल्याब टेस्ट, औषधि, इन्जेक्सन र सामग्रीका लागि छुट्टै खर्च लाग्छ। लामो समय अस्पताल धाइरहनुपर्छ। जसका कारण खर्च धान्न गाह्रो हुने गरेको बिरामीका आफन्त दीर्घकुमारी भण्डारी बताउँछिन्। श्रीमान्को मिर्गौला बिग्रिएपछि डायलासिस गर्न १८ वर्षदेखि उनी विभिन्न अस्पताल धाइरहेकी छन्।
अनुमानित तथ्यांकअनुसार नेपालमा रक्त क्यान्सरका बिरामी वार्षिक तीन हजार हाराहारी भेटिन्छन्। सरकारी अस्पतालमा भएको जनशक्ति, उपकरण र क्यान्सरका बिरामीलाई छुट्याइएको शय्यामा वर्षमा मुस्किलले एक हजार बिरामीलाई मात्र उपचार गर्न पुग्छ।
काठमाडौँको स्रोहखुट्टे नयाँ बजारकी ५८ वर्षीया बच्चु थापा मगरको क्यान्सर चौथो स्टेजमा छ। उनी चार महिनाअघि रोग पत्ता लागेदेखि वीर र सिभिल अस्पतालको चक्कर काटिरहेकी छन्। सिभिल अस्पतालमा एक महिनादेखि उनको रेडियसन थेरापी चलिरहेको छ। ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रियादेखि औषधि किन्दासम्म पाँच लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनकी बुहारी मधु सिंह बताउँछिन्। “खर्च धान्नै मुस्किल छ। ऋणधन गरेर उपचारमा जुटिरहेका छौँ,” उनी भन्छिन्।
काभ्रेपलान्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकाकी ४२ वर्षीया हीरामाया तामाङ स्वास्थ्य बिग्रिएपछि धुलिखेल अस्पताल पुगिन्। धुलिखेलले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रिफर गर्यो। त्रिवि शिक्षणले आन्द्रामा क्यान्सर भएकाले तुरुन्तै शल्यक्रिया गर्न भन्यो। शल्यक्रिया गरी एक महिना अस्पताल बस्दा चार लाख रुपैयाँ खर्च भयो। पाँच वर्षदेखि अस्पताल धाउँदा उपचार खर्च मात्र २२ लाख रुपैयाँ पुगेको उनी सुनाउँछिन्।
उनका दुई छोराछोरी छन्। उपचारमा जुट्दा कामविहीन हुनुपरेकाले खर्च धान्नै मुस्किल परेको तामाङको भनाइ छ। स्वास्थ्यले साथ छाड्नासाथ गरिबको जीवनलाई अझै शारीरिक अपांगताको अवस्थामा पुर्याउँछ। रोग लागेपछि औषधिभन्दा पहिले पैसाले उपचार गर्छ।
युवा अवस्थामै बढ्दै रोग
तथ्यांकले नसर्ने रोगको बोझ तीव्र गतिमा बढेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म पाँच वर्षमा दुई लाख ६ हजार ७१२ जनाले विपन्नताका कारण आर्थिक सहायताका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा निवेदन दिए। उक्त संख्या आव २०७७/७८ मा २९ हजार ४९८ थियो। आव २०७८/७९ मा ३६ हजार ५०८ पुग्यो। आव २०७९/८० मा ३५ हजार २८४ रह्यो। बिरामी संख्या आव २०८०/८१ मा बढेर ४१ हजार ८४५ पुग्यो। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ हजार ५६१ ले बढी हो। आव २०८१/८२ मा अझ बढेर ५३ हजार ५७७ पुगेको छ। जुन ११ हजार ७३२ ले बढी हो। यो तथ्यांकले नसर्ने रोग बढ्दै गएको देखाउँछ।
आव २०७७/७८ मा बिरामीलाई सहायता रकम दिँदा दुई अर्ब १४ करोड २२ लाख ४१ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च भयो। त्यो रकम बढेर आव २०७८/७९ मा दुई अर्ब ९० करोड ५३ लाख ६० हजार ९२ पुग्यो। आव २०७९/८० मा तीन अर्ब ३१ करोड ९८ लाख ५० हजार ८४९ खर्च भयो। आव २०८०/८१ मा नसर्ने रोगबाट पीडित व्यक्तिले चार अर्ब २७ लाख ५९ हजार २४१ रुपैयाँ लिए। त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा चार अर्ब ४२ करोड ८७ लाख ६८ हजार ५१० रुपैयाँ उपचारमा खर्च भएको थियो।
नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्युको संख्या पनि बढ्दो रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। नेपाल बर्डन अफ डिजिज, २०१७ का अनुसार कुल मृत्युको ६६ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगको थियो। यो तथ्यांक सन् २०१९ मा बढेर ७१.१ मा पुग्यो। ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज, २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार त्यो अनुपात बढेर ७३ प्रतिशतमा पुगेको छ। अझै बढ्न सक्ने आशंका छ।
अमेरिकाको इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनको सन् २०१५ को ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिजले गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा नसर्ने रोगको समस्या डरलाग्दो गरी बढिरहेको देखाएको थियो। नसर्ने रोगका कारण ५१ र दुर्घटनाका कारण १४ प्रतिशत मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको निष्कर्ष अध्ययनको थियो। त्यति नै प्रतिशतमा शारीरिक अशक्तताको समस्या निम्तिने गरेको पाइएको थियो। सन् २००४ मा प्रति एक लाख जनसंख्यामध्ये १४ हजार ९३९ जना नसर्ने रोग लागेपछि अशक्त भए। त्यो संख्या बढेर सन् २०१५ मा १६ हजार ४३९ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा सन् १९९० पछि सरुवा रोगबाट हुने मृत्यु घटे पनि नसर्ने रोगबाट हुने मृत्यु र यसले निम्त्याउने शारीरिक अशक्तताको समस्या २०१५ सम्ममा दोब्बरले बढ्यो।
यो रोगबाट उमेर ढल्केकाहरू बढी प्रभावित हुने गरेकामा पछिल्ला वर्ष युवामा सर्दै गएको छ। नेपालमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरमा रोग लागेकामध्ये ३७.९ र दुर्घटनाका कारण ७९ प्रतिशत मानिस शारीरिक रूपमा अशक्त हुने देखिएको छ। यो इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनको ग्लोबल बर्डेन अफ डिजिजको २०१५ को तथ्यांक हो। नेपाली युवा खासगरी दम, जन्मजात मुटु रोग, बाथ, मिर्गौला रोग, रक्तकोषहरूमा असामान्य वृद्धिबाट लाग्ने क्यान्सर, लिम्फोमास क्यान्सर, सिकल सेल एनेमिया, टाइप–वान मधुमेहका कारण बढी प्रभावित छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. महेश मास्के सरकारले नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताउँछन्। जसकारण यी रोग ‘साइलेन्ट किलर’ का रूपमा विकास भएका छन्।
खर्चिलो क्यान्सर रोग
अनुमानित तथ्यांकअनुसार नेपालमा रक्त क्यान्सरका बिरामी वार्षिक तीन हजार हाराहारी भेटिन्छन्। सरकारी अस्पतालमा भएको जनशक्ति, उपकरण र क्यान्सरका बिरामीलाई छुट्याइएको शय्यामा वर्षमा मुस्किलले एक हजार बिरामीलाई मात्र उपचार गर्न पुग्छ। बाँकी दुई हजार बिरामी निजीमा गएर महँगो उपचार गर्न बाध्य छन्।
क्यान्सरको उपचार निजीभन्दा सरकारीमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो भए पनि त्यति रकम जुटाउन सर्वसाधारणलाई गाह्रो हुने गरेको छ। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुग्नेमध्ये ८० प्रतिशत बिरामीले ऋण तथा जायजेथा बेचेर उपचार गराइरहेका छन्। कतिपयको रोग पत्ता लाग्दा दुईदेखि चार लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्ने हुनाले पैसा नभएर उपचार नगराई फर्किने गरेका छन्। कोही भने विपन्न कोषको पैसा सकिएपछि उपचारै बन्द गरी जाने गरेको बताउँछन्, डा.गोपाल सेढाईं। उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका न्युरो सर्जन तथा प्रवक्ता हुन्। उनी भन्छन्, “सकेसम्म उपचार खर्च नभएर बिरामी घर नफर्किऊन् भनी छुट गराएर उपचार गरिरहेका छौँ।”
कतिपय बिरामीले सरकारको सहुलियत सेवा उपभोग गरेर थप उपचार नै नगर्ने बताउँछन्, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ तथा रेडियसन अन्कोलोजिस्ट डा. सुवास पण्डित। उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा सेवा निःशुल्क छ, तर उपचार गर्दा पैसा तिर्नुपर्छ। क्यान्सरको पूर्ण रूपमा उपचार गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ। “त्यतिन्जेल सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा एउटा परिवारको १५ देखि २२ लाख खर्च हुन्छ,” सिभिल अस्पतालमा कार्यरत डा. पण्डित भन्छन्, “यस्तोमा सरकारले दिएको एक लाख सहुलियतले कति थेग्ला?”
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत २९४ क्यान्सर रोगीको उपचार शुल्कबारे सन् २०१७ मा अध्ययन गरिएको थियो। उक्त अध्ययनले एक बिरामीको उपचारमा औसत तीन लाख ८७ हजार खर्च हुने गरेको देखाएको थियो। अध्ययनमा संलग्नमध्ये ८६ प्रतिशतले आर्थिक समस्या भोगेको बताएका थिए। उपचार खर्च जुटाउन ७८ प्रतिशतले ऋण लिएका र ४७.६ प्रतिशतले सम्पत्ति बेचेका थिए।
बोनम्यारो प्रत्यारोपण गराउनुपर्ने बिरामी पनि खर्च अभावमा तड्पिने गरेका छन्। काठमाडौँस्थित सिभिल अस्पतालमा प्रत्यारोपण गर्न बसाइ र उपचार खर्च जोड्दा २५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।
उपचारमा विपन्न कोष र बिमाको भरथेग
स्वास्थ्य समस्या जीवन–मरणको सवाल मात्र रहेन, सामाजिक र आर्थिक न्यायको विषयसमेत बनेको छ। डायलासिस निःशुल्क भए पनि औषधि, इन्जेक्सन, बसाइ, खानपान, ल्याब टेस्ट सबै बिरामीले धान्नुपर्छ। बिमा छ, तर पहुँच छैन। विपन्न कोष छ, तर प्रक्रिया झन्झटिलो छ।
संघीय राजधानीमै उपचार महँगो छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिरामीलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता अझ घातक बन्दै गएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमाको सहुलियत दिएपछि जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न मान्यता दिनुपर्छ। बिरामी अस्पतालमा पुग्नेबित्तिकै उपचार सुरु गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ छैन। अस्पतालमा डायलासिस सेवा र मिर्गौला प्रत्यारोपणबाहेक अन्य सेवाका लागि पैसा तिर्नुपर्छ।
बिरामी उपचार गर्दागर्दै विपन्न बन्छन्। रोग भने जटिल बन्दै जान्छ। त्यसले मृत्युको नजिक डोर्याउँछ।
डाक्टरले लेखिदिएका केही औषधि पसल (फार्मेसी)मा भेटिँदैनन्। बाहिर गएर चर्को शुल्क तिरेर किन्नुपर्छ। त्यहाँ त्यो बिमाले फाइदा दिँदैन। अस्पताल सबै एउटै गुणस्तरका छैनन्। एउटा सामान्य एक्स–रे गरेको शुल्क २५० रुपैयाँ लाग्छ। सरकारी अस्पतालका मेसिन प्रायः बिग्रिएका हुन्छन्। बाहिर गएर गर्दा बिरामीकै पैसा थप खर्च हुन्छ। ल्याब टेस्टमा पनि यो वा त्यो परीक्षण हुँदैन भनेर बिरामीलाई हैरानी दिने गरिएको छ। औषधि उपचारका लागि चाहिने उपकरण र टेस्ट पनि अस्पतालपिच्छे फरक हुने गरेका छन्। अस्पतालमा औषधि र उपकरण बिकाउन निजी कम्पनीको भिडसमेत देखिन्छ। जसले गर्दा ती कम्पनीका औषधि र उपकरण डाक्टरले सिफारिस गरिदिने गरेका छन्। जुन बढी मूल्यका हुन्छन्।
स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई पोस्ने काम मात्रै हो। विपन्न कोषको सेवा सबै नसर्ने रोग लागेका बिरामीले लिने गरेका छन्। अस्पतालले सबैलाई यो सुविधा दिने गरेको छ। विपन्न कोषले बिरामीलाई केही सहुलियत गरे पनि त्यो पैसा पाउन झन्झट बेहोर्नुपरेको मिर्गौला बिरामीका आफन्त सुरेन्द्र थापा बताउँछन्।
परिवारले घर र घडेरी बेचेर पनि कतिपय मिर्गौला बिरामी बाँच्दैनन्। जस्तै- धनगढीबाट काठमाडौँमा उपचार गरिएका एक क्यान्सर बिरामीलाई विपन्नको सिफारिस बनाउन हवाईजहाजबाट काठमाडौँबाट धनगढी लैजानुपर्छ। ४०–५० हजार त बिरामी ल्याउन र लैजानमै खर्च हुन्छ। सिफारिस बनाउन जान मात्रै त्यो रकम खर्च हुन्छ। उपचारको सबै सुविधा जिल्ला तथा प्रदेशकै अस्पतालमा भएको भए दुःख र खर्च दुवै कम हुने धीरेन्द्र बताउँछन्।
सेवा सबै संघीय राजधानीकेन्द्रित छन्। अझ विपन्नलाई त काठमाडौँ आएर उपचार गर्न महँगो पर्छ। धान्नै सक्दैनन्। कतिपय बिरामी त कोठा भाडामा लिएर सपरिवार बस्ने गरेका छन्। कोठा पनि अस्पतालको छेउमा पाइँदैन। टाढा बसेर आउने–जाने अनि बस्ने–खाने पैसाले गाह्रो बनाइरहेको छ। डायलासिस गर्न आउने कतिपयले मागेर उपचार खर्च जुटाउने गरेको बिरामी कृष्ण पुडासैनी बताउँछन्। उनी साढे दुई वर्षदेखि वीर अस्पतालमा डायलासिस गराइरहेका छन्। प्रदेशको अस्पतालमा पालो नआएपछि गोरखाबाट परिवारसहित काठमाडौँ आएर नेपालटारमा डेरामा बस्दै आएका छन्।
बिरामी उपचार गर्दागर्दै विपन्न बन्छन्। रोग भने जटिल बन्दै जान्छ। त्यसले मृत्युको नजिक डोर्याउँछ। विपन्न नागरिक कोषले जति सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो, त्यति गरेको छैन। मुख्य कुरा उपचार सुविधा काठमाडौँकेन्द्रित भयो। बिरामीलाई दिइने सहुलियत सुविधा गाउँ र प्रदेशमा भए खर्चको भार घट्थ्यो। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका व्यक्तिलाई ऋणधन गरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने धीरेन्द्र बताउँछन्।
पश्चिममा क्यान्सर उपचार गर्ने अस्पताल नेपालगन्जमा छ। क्यान्सर अस्पताल चितवन, बीपी कोइराला क्यान्सर प्रतिष्ठान धरान र काठमाडौँमा मात्रै यी अस्पताल छन्। तर बिरामी देशभरि छन्। “उपचार गर्न कोठा भाडामा लिनुपर्छ। बस्ने–खाने पैसाको पनि भार तिर्नुपर्छ। विपन्न व्यक्ति झन्झ न् गरिब हुँदै जान्छन्। बिरामी एक्लै जान सक्दैन। कुरुवा पनि सँगै जानुपर्यो। यसले बिरामीको व्ययभार पनि बढ्छ,” धीरेन्द्र भन्छन्, “उपचारमा संलग्न चिकित्सकले सिफारिस गरिदिने व्यवस्था भएमा खर्च जोगिन्छ।”
सरकारले विपन्न कोष र बिमाको सुविधा दिए पनि त्यो सीमित रहेको धीरेन्द्रको भनाइ छ। त्यसभन्दा बढी खर्च लाग्यो भने बिरामीले ऋण खोजेर उपचार गर्नुपर्छ। डायलासिस निःशुल्क भए पनि त्यसअघि लगाइने इन्जेक्सन, औषधि, गाडी भाडा खर्च आफैँ बेहोर्नुपर्छ।
इन्जेक्सनको १५ सय रुपैयाँ पर्छ। घरबाट अस्पताल आउँदा–जाँदा, खाना, खाजा गरेर एक महिनामा न्यूनतम १२ हजार खर्च हुन्छ। त्यसमा पनि औषधि र सुईको जोड्दा हरेक महिना २५ हजार खर्च हुने गरेको बिरामीका आफन्त श्याम खनाल बताउँछन्।
न्युरो सर्जन डा सेढाईंका अनुसार सहुलियतको एक लाख रुपैयाँले ब्रेन इन्जुरी, स्पाइनर भएको बिरामीलाई उपचारको सानो भाग मात्र पुग्छ। जस्तो कि, आईसीयूमा भेन्टिलेटरसँगै राख्नुपर्यो भने आईसीयू शुल्क, नर्सिङ शुल्क, उपचार खर्च सबै जोड्दा दैनिक २० देखि ३० हजार खर्च हुन्छ। आईसीयू शुल्क मात्रै तीन हजार छ। यही उपचार निजीमा गर्दा लाखभन्दा बढी पुग्छ। क्यान्सरको रेडियसन थेरापीमा केही सहयोग भए पनि अन्य उपचारको खर्च बिरामीले नै बेहोर्नुपर्छ।
कोषको दुरुपयोग
सरकारले नसर्ने दीर्घरोग लागेका व्यक्ति उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर विपन्न सामाजिक कोष बनाएको हो। तर, मेडिकल कलेजले मापदण्डमा नपरेका बिरामीलाई पनि उक्त समूहमा पारी बिल पेस गर्ने गरेका छन्। सहुलियत रकम लिन आवश्यक नपर्ने परीक्षण र उपचार गर्ने गरेको भेटिएको त्रिवि शिक्षणका प्रवक्ता डा. सेढाईं सुनाउँछन्।
जस्तो कि मेरुदण्डमा चोटपटक लागेको व्यक्ति मेडिकल कलेजमा गए त्यसलाई पनि स्पाइनल इन्जुरीमा राखेर उपचार गर्ने गरेको भेटिएको छ। त्यसमा एक लाखको बिल बनाउने गर्छन्। मेडिकल कलेज भएका अस्पतालबाट कोषको रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएको छ। डा. सेढाईं उक्त समितिका सदस्य हुन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल, अस्पताल तथा औषधि विक्रेताबाट पाइने ‘लाभ’ का लागि अनावश्यक परीक्षण गर्ने र औषधि लेख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। रोग पत्ता लगाउन दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। जसकारण बर्सेनि नेपालका पाँच लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
नसर्ने रोग धेरै छन्। सरकारले आठ प्रकारका कडा रोगमा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकल सेल एनिमियालाई मात्र राखेको छ। ब्रेन ट्युमर र कलेजोको जस्तो प्राणघातक रोगलाई यस प्रकारको दीर्घरोगमा समावेश गरिएको छैन। जसको उपचार अन्यभन्दा खर्चिलो छ। जस्तै- ब्रेन ट्युमरको उपचारमा डाइनोसिस र ओटी गर्दा दुई लाख, आईसीयू, हरेक वर्ष एमआरआई गर्दा १५ देखि २० हजार, ओटी शुल्क ३० हजार र त्यसमा चाहिने उपकरणलाई एक लाख रुपैयाँ पर्छ। आईसीयूमै ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
ब्रेन ट्युमरको उपचार गर्दा सरकारीमा एकपटकमा कम्तीमा साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। निजीमा गर्दा ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। उनी भन्छन्, “ब्रेन ट्युमर हुँदा क्यान्सर भएमा मात्रै सहुलियत पाइन्छ, तर नभएका बिरामीको हकमा त्यही सुविधा पनि छैन। उपचार गर्दागर्दा धेरै बिरामी सम्पत्ति सकिएर सडकमा आउनुपरेको छ।”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी पनि कोषको पैसा सकिएपछि घर फर्कने गरेका छन्। त्यस्ता बिरामीको उपचारमा भरथेग गर्न सरकारले दिएको १० प्रतिशतको निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराएर उपचार गर्ने गरिएको डा. सेढाईं बताउँछन्। “सरकारले सहुलियतभित्र नपर्ने दीर्घरोगको उपचारमा पनि त्यस्तै गर्ने गरेका छौँ,” उनी भन्छन्।
नसर्ने रोग लागे जीवनभर उपचार गर्नुपर्छ। उपचार खर्चिलो हुँदा बिरामीले उपचार खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ। रोग न्यूनीकरण गर्न सबै सचेत हुनुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य संस्थाले सचेतना कार्यक्रम विस्तार गरे पनि सर्वसाधारणमा जागरुकता नहुँदा रोग बढ्दै गएको छ। अर्कातर्फ जानकारी अभावमा बिमाको रकम सक्न जथाभावी परीक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
डा.सेढाईं भन्छन्, “अस्पतालमा वर्षको ५–६ पटक रोग स्क्रिनिङ शिविर अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ। समयमै रोगको पहिचान भएमा पैसा र ज्यान दुवै जोगिन्छ।”
आउट अफ पकेट खर्च बढ्यो
बिरामीको भर्ना, परीक्षण र औषधि सिफारिस उचित रहे/नरहेको बारेमा सम्परीक्षण हुँदैन। यसकारण अस्पतालले अनावश्यक परीक्षण र उपचार गरी मनपरी ढंगले पैसा असुलिरहेका छन्। मिर्गौलारोगी कृष्ण पुडासैनी कतिपय आवश्यक नपर्ने औषधि पनि लेखिदिने गरेको गुनासो गर्छन्। जसको मूल्य पसलपिच्छे फरक हुन्छ। उपचारमा चाहिने सामग्रीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। उनी भन्छन्, “विपन्नलाई उपचार खर्च धान्न मुस्किल छ।”
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल, अस्पताल तथा औषधि विक्रेताबाट पाइने ‘लाभ’ का लागि अनावश्यक परीक्षण गर्ने र औषधि लेख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। रोग पत्ता लगाउन दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यता छ। जसकारण बर्सेनि नेपालका पाँच लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
डब्लूएचओद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन २०२३ ले कुल स्वास्थ्यको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा व्यक्तिगत खर्चले ओगटेको छ। सन् २००२ देखि २०२२ सम्म व्यक्तिगत खर्च उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। जसमा औषधि खर्चका लागि सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ। सन् २००२ मा व्यक्तिको खल्तीबाट हुने खर्च ५.४४ अमेरिकी डलर थियो। सन् २०२२ सम्ममा उल्लेख्य रूपमा बढेर ४९.२४ डलर पुगेको छ। कुल स्वास्थ्य खर्चको अनुपात हेर्दा सन् २००२ मा पकेटबाट हुने खर्च ५१.९६ प्रतिशत थियो। त्यो सन् २००८ मा ६१.६३ प्रतिशत पुग्यो। सन् २०२२ मा ५५.७९ प्रतिशत छ।
यसले घरपरिवारमा ठूलो आर्थिक बोझ रहेको चित्रण गर्छ। सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चमा कम मात्र योगदान गर्ने भएकाले व्यक्तिगत खर्चको बोझ बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो भारी व्यक्ति आफैँले बोक्नुपरेको देखाएको छ।
स्वास्थ्य सेवा लिन निम्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गलाई पनि कठिन देखिन्छ। नियमित आम्दानी र जागिर नहुनेहरू त आकस्मिक अवस्था नआउन्जेल उपचार गर्न जाने कल्पनै गर्दैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको योगदान कुल खर्चको जम्मा ७.३ प्रतिशत मात्रै छ। सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको योगदान २.३ प्रतिशत छ। यसले खासै भरथेग गरेको देखिँदैन। सरुवाको तुलनामा नसर्ने दीर्घरोगको उपचार धेरै महँगो पर्छ। नसर्ने रोगमा लाग्ने राष्ट्रिय खर्च महँगो छ। राष्ट्रिय औसत खर्च पनि बढी छ। यस्तो रोग लागे सबैभन्दा बढी खर्च अस्पताल भर्ना र औषधिमा हुने गरेको छ। विपन्न नागरिक कोष, सामाजिक स्वास्थ्य बिमा पर्याप्त र प्रभावकारी नहुँदा नसर्ने रोग ठूलो चुनौती बनेको छ।
सामान्य सरुवा रोग लागे औसतमा ८५० र नसर्ने रोग लागे १० हजार ५०० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ। यो ठूलो भार हो। गरिब परिवारले सामान्य सरुवा रोगको एक महिना उपचार गर्न ३२ प्रतिशतले ऋण लिनुपर्छ। २७.६ ले अनुदानमा निर्भर गर्छन्। जुन एकदमै गम्भीर अवस्था हो। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन र त्यसको खर्च धान्न मुस्किल पर्छ भन्ने कुरा यो तथ्यबाट छर्लंग हुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि हुने व्यक्तिगत खर्च कुल खर्चको ५५ प्रतिशत बढी छ। यसले परिवारमा गहिरो स्वास्थ्य अवस्थाबारे झल्काउँछ।
नेपालमा स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको पाइएको छ। यो दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन २०२१ को तथ्यांक हो।
सरकारी अस्पतालको अव्यवस्था, पालो नपाइनेजस्ता समस्याका कारण निजीमा पुग्ने बिरामी अझ अकल्पनीय खर्चको पेलाइमा पर्छन्। दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा र साधारण शल्यक्रिया गर्दा सरकारीमा ३० देखि ५० हजार शुल्क लाग्छ। निजीमा दुई लाखभन्दा बढी पर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्।
औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालका मजदुरलाई उपचार खर्चले पारेको असरसम्बन्धी अध्ययनको निष्कर्ष पबमेड जर्नलमा सन् २०१८ मा प्रकाशित थियो। उक्त अध्ययनमा सहभागी एक हजार ८२४ कामदारमध्ये ७७ प्रतिशत त्यस वर्ष अस्पताल पुगेका थिए। जसमध्ये ६ प्रतिशत भर्ना भए। भर्ना हुँदा उनीहरूको औसत खर्च १५ हजार रुपैयाँ थियो। उक्त रकम तिर्न ४२ प्रतिशतले ऋण लिनुपरेको थियो।
कुल जनसंख्याको झन्डै एकचौथाइ विपन्न छन्। स्वास्थ्य सेवा लिन निम्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गलाई पनि कठिन देखिन्छ। नियमित आम्दानी र जागिर नहुनेहरू त आकस्मिक अवस्था नआउन्जेल उपचार गर्न जाने कल्पनै गर्दैनन्। श्रमिकको मासिक औसत आम्दानी १७ हजार ८०० रहेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०७५ ले देखाएको छ। यति रकम कमाउने वर्गलाई क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, फोक्सो, मस्तिष्कजस्ता अंगमा रोग लाग्यो भने उपचार गराउने कुरा नै कल्पनाबाहिर हुन्छ।
