२१ साउन २०८० मा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडिएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गर्दै भन्यो– मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न सबैमाथि अनुसन्धान गर्नू।

भ्रष्टाचारको घटना पिरामिड शैलीमा हुने र त्यसमा संलग्न सबैविरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा (हाल कानुनमन्त्री) र कुमार चुडाल सम्मिलित संयुक्त इजलासले सुनाएको थियो। इजलासले भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा कसैलाई अनुसन्धान हुने अनि कसैलाई नहुने हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्‍यो।

अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूको बयान भने लिइएको थियो। सर्वोच्चले यस फैसलाले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।

अख्तियार स्वयंले २०७५ सालमा गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयकै आडमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध २९ माघ २०७६ मै रिट दायर गरेका थिए, जो अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तै, अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंसहितले ९ मंसिर २०७९ मा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्नुपर्ने मागदाबीसहित रिट दर्ता गरे। त्यही वर्ष २० पुसमा कारण देखाउ आदेश जारी भएयता यो मुद्दा पनि विचाराधीन नै छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ सँग सम्बन्धित छ। भ्रष्टाचार भए/नभएको छानबिन गर्ने तथा त्यसलाई निचोडमा पुर्‍याउने दायित्व आयोगको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था हो। तर, यही दफाको खण्ड (ख)ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात तथा कुनै कारबाही गर्न रोक लगाएको छ। अख्तियारले त्यही प्रावधान देखाउँदै यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

यसबीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखनसम्बन्धी प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। तत्कालीन मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर सिंह र डम्बर श्रेष्ठ (निधन), मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे (निधन), सचिव छविराज पन्तसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो। गएको २२ जेठमा अख्तियारले विशेष अदालतमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित अन्य व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर गर्‍यो । ११ असारमा नेपाल ३५ लाख धरौटीमा रिहा भए।

माधवकुमार नेपाल र पतञ्जलि आयुर्वेद मेडिकल कलेज

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा पदमा पुगेका व्यक्तिले नीतिगत छिद्रमार्फत गर्ने भ्रष्टाचारमा मुद्दा पनि नचलाइनु तथा कारबाहीको विषय पनि नबनाउनु कानुनी शासनको प्रतिकूल हुने बताउँछन्। नीतिगत निर्णयमा दिइने उन्मुक्ति समानताको मान्यता प्रतिकूलसमेत रहेको उनको भनाइ छ। “प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले पनि फौजदारी कसुर गरे त्यसको परिणाम भोग्नुपर्छ, चाहे राष्ट्रपति‚ प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै पदाधिकारी हुन्। कुनै एउटा वर्गलाई अलग गर्ने भनेको राजतन्त्रको अवशेष कतै टाँसिएको छ भन्ने हो,” खतिवडा भन्छन्।

अधिवक्ता चापागाईंसहितका रिट निवेदकले मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई नीतिगत बर्को ओढाएर आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने गरी गरिएको व्यवस्था स्वेच्छाचारीपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन्। यही कानुन दुरुपयोगको परिणामस्वरूप उच्च राजनीतिक तहबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य निर्णयमा जिम्मेवार पदाधिकारीले दण्डहीनताको लाभ लिइरहेको उनीहरूको ठहर छ। उनीहरूद्वारा दायर रिटमा लेखिएको छ– यो अम्बुज्डमनको आधारभूत अवधारणासँग पनि मेल खाँदैन। अम्बुज्डमनको हैसियतमा स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर अख्तियार दुरुपयोग भए/नभएको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाउने आयोगको अन्तर्निहित अधिकारमा लगाइएको यो अंकुश न्यायिक, स्वच्छ र मनासिब छैन। संविधानले निर्धारण गरेको विधायिकी अधिकारको सीमा उल्लंघन गरी यो प्रबन्ध गरिएको छ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व‚ उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले नीतिगत निर्णयकै आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। अझ छानबिनबाट बच्नकै लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराउने परम्परा नै बसिसकेको छ। जस्तो- झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरण । मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७८ मा ३४३ बिघा जग्गा साबिकको प्रदेश-१ हाल कोसी प्रदेशभित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि कानुनसमेत बनाइयो। तर, विवाद सर्वोच्चमा पुग्यो र २४ माघ २०८० मा निर्णय बदर भयो। यो निर्णय केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा भएको थियो।

केपी शर्मा ओली र गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालि

तत्कालीन माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र भरणपोषणको रकममा भ्रष्टाचार भएको भनी २०७० असोजमा अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो। आयोगले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षलाई पत्राचार गर्‍यो। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा रकम उपलब्ध गराएकाले नीतिगत निर्णय भएको जवाफ दियो। त्यसपछि अख्तियारले यस प्रकरणलाई तामेलीमा राख्यो। लडाकुको व्यवस्थापन एवं भरणपोषणका लागि ६ वर्षमा नौ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

उदाहरण अर्को पनि छ। सरकारले नेपाल ट्रस्टअन्तर्गत गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको करिब तीन हजार रोपनी जग्गा पुरानो सम्झौता अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी नै छँदा अपारदर्शी ढंगबाट २३ मंसिर २०७६ मा यती होल्डिङ्स प्रालिलाई २०८२ सालबाट लागु हुने गरी २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतले सरकारको त्यो निर्णयमा प्रश्न उठाए। उक्त विषय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति मात्र होइन, अख्तियारसम्म पनि पुग्यो। तर, मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरिएको निर्णय भएकाले अख्तियारले उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राख्यो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अख्तियारले हिम्मत देखाएर नीतिगत निर्णयको आडमा गरेको भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “अख्तियारले बदनियतपूर्ण‚ बेइमानीपूर्ण तरिकाले गरेको काम नीतिगतको आवरणमा क्षम्य हुँदैन भनेर मुद्दा चलाओस्, अनि पो सर्वोच्चले व्याख्या गर्छ।”

अख्तियार स्वयंले २०७५ सालमा गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयकै आडमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार सयमध्ये ३०.४ प्रतिशत भ्रष्टाचारको नाभि नीतिगत निर्णयमा जोडिन्छ। अध्ययनका अनुसार उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी २३.१ प्रतिशत राजनीतिक दल जिम्मेवार छन्। त्यसपछि क्रमश: सचिव तथा विभागीय प्रमुखबाट १५.१, मन्त्रीका सल्लाहकारबाट १४.४, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌बाट १३.२‚ मुख्यसचिव र मातहतबाट ७ प्रतिशत हुने उल्लेख छ। तर‚ नीतिगत निर्णयको परिभाषा नहुँदा यस्तो भ्रष्टाचार थप संस्थागत भइरहेको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि यो विषय उठाउने गरेको छ। आयोगले ५ असोज २०८२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ३५औँ प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएता पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा भ्रष्टाचारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रोएक्टिभ अनुसन्धान गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपले अवलम्बन गर्न नसकिएको उल्लेख छ। यस्तै, अख्तियारले ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार बन्द गर्न र संघ मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यलाई समेत सम्बन्धित निकाय वा कर्मचारीले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने काम बन्द गर्नुपर्ने भनी सुझाएको छ। ‘कानुनबमोजिम मन्त्रालय‚ विभाग‚ सचिवालयस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्‚ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा स्थानीय सभाबाट निर्णय गराउने कार्य तत्काल बन्द गर्ने‚ कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै निर्णय हुने व्यवस्था मिलाउने,’ प्रतिवेदनमा अख्तियारले भनेको छ।

अख्तियारले पनि आफूलाई नीतिगत भनेर गरिएका निर्णय हेर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले २४ असोज २०८१ मा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति (हाल विघटित) बैठकमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा अख्तियारलाई विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे छानबिन गर्न तीव्र दबाब छ। यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएकै कारण मुद्दा चलाइसकिएको नजिर पनि छ।

“नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने प्रश्न सधैँ प्रश्नकै रूपमा रह्यो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेजति सबै नीतिगत निर्णय हो भनेर अहिलेसम्म हाम्रो सोचाइ त्यही छ,” राईले भनेका थिए‚ “नीतिगत निर्णय सबैमा लागु हुनुपर्ने, सबैमा समान रूपमा लागु हुने खालको हुनुपर्छ, साझा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत फाइदाका लागि हुनु हुँदैन भन्ने हो।”

पूर्वसचिव विमल वाग्लेका अनुसार गोप्य रहने कार्यसम्पादन नियमावलीमा कस्ता विषय मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने भनेर उल्लेख हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषय फिर्ता गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। भन्छन्, “कानुनमै स्पष्ट रूपमा नीतिगत निर्णयको विषयमा लेखिने हो भने मनलाग्दी विषयलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याउनुपर्ने थिएन। के नीतिगत हो/होइन भनेर स्पष्ट लेख्न सके सबै विषय मन्त्रिपरिषद् पुग्दैनन्। र, पुगेका पनि सबै निर्णय हुँदैनन्।”

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउने गरी अख्तियार सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ६ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको थियो। तर, २८ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएलगत्तै विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको छ। विधेयकले नीतिगत निर्णयलाई यसरी परिभाषित गरेको थियो :

(क) प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय,

(ख) सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय,

(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय।

विधेयकमा उल्लिखित पक्षलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने र अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर अनुसन्धान तथा कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको थियो।

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा अख्तियारलाई विगतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूबारे छानबिन गर्न तीव्र दबाब छ। यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएकै कारण मुद्दा चलाइसकिएको नजिर पनि छ। उनी २०४८ सालयता भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही चलाइएकामध्ये सबैभन्दा उच्च तहका राजनीतिकर्मी हुन्।