जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्वाचनका लागि खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउने भन्दै सरकारले ५ असोजमा खर्च कटौतीसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गर्‍यो। उक्त दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नभएका र कम महत्त्वका साना आयोजना चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट झिक्ने निर्णय गरेको थियो। त्यससँगै, पूर्वतयारी नभएका, उद्देश्यभन्दा बाहिरका र उपयोगिता नदेखिएका आयोजनामा भएको बजेट विनियोजन खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।

सरकारले विशेषगरी तत्कालीन सांसद, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा लगेका योजना झिक्ने गरी साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचालु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको भन्दै ७ असोजमा अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो।

विकासको वितरण समानुपातिक हुने कुराको निर्धारण बजेट वितरणबाटै हुने हो। तर, नेता र पहुँचवाला व्यक्तिको रुचिका आधारमा नै बजेट बन्ने गरेको थियो। जसले गर्दा राज्यस्रोतमा पहुँच भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा बजेट ओइरिने र जहाँ न्यूनतम विकास पनि पुगेको छैन, त्यहाँ बजेट नै नजाने अवस्था छ।

त्यसअघि ३१ भदौमा अर्थमन्त्रीका रूपमा पदबहाली गर्दै रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका टुक्रे आयोजना कटौती गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सदस्य रहेको कार्यदलले बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका, राजनीतिक दबाबमा परेका, पूर्वतयारी नसकिएका, टुक्रे योजना तथा कार्यक्रमको सूची तयार गरेको थियो।

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पुँजीगत र चालु खर्चतर्फको विनियोजनबाट एक खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। कटौती गरिएका योजनाहरूमा पूर्वतयारी नभएका, स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने र टुक्रे योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख टंकप्रसाद पाण्डे बताउँछन्।

कटौती गरिएकामा राजनीतिक दबाब र प्रभावमा बजेट छुट्याइएका योजनाहरू पनि छन्। हुन पनि, हरेक आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राजनीतिक दलका ठूला नेता, उनीहरूका कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट र विकास योजनामा हालीमुहाली गर्दै आएका थिए। उनीहरूले रोजेका र सिफारिस गरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने तर अत्यावश्यक क्षेत्र र योजनामा बजेट नजाने प्रवृत्ति नै थियो।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले बजेटमा एकलौटी गर्दै आएको भनेर जनस्तरमै तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो। विकासका कार्यक्रम व्यवस्थित बनाउन योजना बैंकमा पेस भएका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति सरकारले बनाएको भए पनि बजेट दिन नचाहेको अवस्थामा मात्रै उक्त नीतिले काम गर्थ्यो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने मापदण्ड बनाएको थियो। टुक्रे र साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने भनेर ‘राष्ट्रिय योजना बैंक मापदण्ड-२०८१’ लागु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्‌मै तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजनालाई संघीय सरकारले बजेट नदिएको बताएका थिए। तर, व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो भएको थियो। एक हजार रुपैयाँका योजना पनि बजेटमा समेटिएका थिए।

विकासको समानुपातिक वितरणबाट लाभ लिन पाउनु नागरिकको अधिकार हो। संविधानले पनि स्रोतसाधनको समानुपातिक वितरण हुने सुनिश्चित गरेको छ। विकासको वितरण समानुपातिक हुने कुराको निर्धारण बजेट वितरणबाटै हुने हो। तर, नेता र पहुँचवाला व्यक्तिको रुचिका आधारमा नै बजेट बन्ने गरेको थियो। जसले गर्दा राज्यस्रोतमा पहुँच भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा बजेट ओइरिने र जहाँ न्यूनतम विकास पनि पुगेको छैन, त्यहाँ बजेट नै नजाने अवस्था छ।

कहाँ कति काटियो बजेट?

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड र पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। विनियोजन भएकोमध्ये पुँजीगततर्फ एक खर्ब १४ अर्ब १० करोड ४० लाख २७ हजार रुपैयाँ कटौती भएको मन्त्रालयले बताएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट देशभरका टुक्रे आयोजनामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको थियो। अहिले सोही मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा बढी काटिएको छ। यस वर्ष सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट प्रभावशाली नेताहरूको जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चबाट ६४ अर्ब दुई करोड १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको छ। सघन सहरी विकास कार्यक्रम, नयाँ सहर आयोजना, बस्ती विकास कार्यक्रम, झोलुंगे पुलको क्षेत्रगत कार्यक्रममा विनियोजन भएका बजेट पनि कटौतीमा परेका छन्।

बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेटमा नेताका सिफारिसका कतिपय कार्यक्रम समेटिएका थिए। बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएकोमध्ये ३३ अर्ब ९१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कटौती भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पनि एक अर्ब १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

अहिले बजेट कटौती गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १९ अर्ब ७६ करोड आठ लाख सात हजार रुपैयाँ घटेको छ। स्थानीय सडक, पुल निर्माणका लागि भनेर छुट्याइएकोमध्ये एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँका योजना हटाइएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमक-गौरादह-गौरीगन्ज लिंक रोड कार्यक्रमको ६९ करोड र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको लिंक रोड कार्यक्रमको ४८ करोड रुपैयाँ बजेट कटौतीमा परेको छ।

सरकारले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नै रद्द हुने गरी बजेट कटौती गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा पठाएको बजेटमध्ये दुई अर्ब ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

साढे पाँच अर्ब घटाइयो चालु खर्च

सरकारले चालु खर्च घटाउन नयाँ क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले गरेको खर्च कटौतीबाट विभिन्न सरकारी सभासमारोह, तालिम, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रमको आयोजना र सञ्चालनमा कमी आउनेछ। सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चमध्ये पाँच अर्ब ४३ करोड २६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले अहिले गरेको निर्णयले सरकारी खर्च मितव्ययी हुने, राज्यस्रोतको दोहन रोक्न सहयोग पुग्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि असर नगर्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत छ।

विभिन्न सरकारी निकायले कार्यक्रम आयोजना गर्न भनेर छुट्याएकोमध्ये एक अर्ब ४५ करोड ५८ लाख १५ हजार रुपैयाँ कटौती गरिएको छ।

सरकारी निकाय, समिति र बोर्डहरूका लागि चालु खर्चमा छुट्याइएको बजेटमा ६२ करोड १९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ घटाइएको छ। तिनै निकायमा विकास, निर्माण (पुँजीगत) खर्चका लागि विनियोजन भएकोमध्ये तीन अर्ब २० करोड ४९ लाख रुपैयाँ कटौती भएको छ।

सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। त्यसैगरी, विद्यमान जनशक्तिबाट हुने कामका लागि विनियोजित बजेट उपयोग गरी बाह्य सेवा परामर्शबाट काम गराउन नपाइने निर्णय गरिएको छ।

सरकारले खर्च कटौती गर्दा पूर्वाधार विकासका काम प्रभावित नहुने र सरकारका नियमित गतिविधि पनि नरोकिने गरी बजेट कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले अहिले गरेको निर्णयले सरकारी खर्च मितव्ययी हुने, राज्यस्रोतको दोहन रोक्न सहयोग पुग्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि असर नगर्ने अर्थशास्त्रीहरूको मत छ। अर्थशास्त्री होमनाथ गैरे भन्छन्, “पहिले राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन र खर्च हुन्थ्यो, अब चाहिने ठाउँमा मात्रै खर्च हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्।”

राज्यस्रोतमा सीमित व्यक्तिको हस्तक्षेप रोकेर आम मानिसका लागि खर्च हुने अवस्था सरकारले बनाउन सक्नुपर्ने गैरे बताउँछन्। भन्छन्, “सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा खर्च हुने राज्यको स्रोत आम मानिसको हितमा पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, त्यसरी कटौती भएको बजेट खर्च चाहिँ हुनुपर्छ, नभए अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन।”

अर्थविद् एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारी भने अर्थमन्त्रीले बजेट कटौतीको निर्णय गरेर लोकप्रिय बन्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गर्छन्। भन्छन्, “पूर्वतयारी नभएका योजना कार्यान्वयन नै हुँदैनन्। बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट हरेक वर्ष बजेट घट्ने गरेकै छ। आगामी माघमा हुने बजेट समीक्षामा यो कुरा स्वतः आउँथ्यो। अहिले अर्थमन्त्रीले गरेको काम सैद्धान्तिक हिसाबले ठीकै हो, तर ठूलो कुरा होइन।”

कटौती गर्दा विकासका आयोजनाको बजेट काटेर नभई सरकारले फजुल रूपमा खर्चने चालु खर्च घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा प्रशस्त बजेट राखेर अरू बजेट कटौती गरिनुको कुनै अर्थ छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले यसै पनि देशको आर्थिक विकास खस्किने अवस्था देखिएको छ। चुनाव भएन भने आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतभन्दा तल जाने अवस्था छ। यस्तो बेला खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि विकास निर्माणका काम धमाधम अघि बढाउनुपर्छ।”

आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण बढाउने, भ्रष्टाचार हुन नदिने र धमाधम काम गराउनुपर्ने बेलामा सरकारले विकास आयोजनाकै बजेट काटेर प्रचारमुखी काम गरेको अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्।

कहाँ कति कटौती भयो बजेट ?