गत वर्ष नगरपालिका संघले विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि दातृनिकायहरूबाट सात करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग लियो। त्यही अवधिमा गाउँपालिका महासंघ नेपालले साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिएको छ। कुनै पनि सामाजिक संस्थाले सरकारका विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्रै त्यस्तो आर्थिक सहयोग लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, यी दुवै संस्थाले कुनै पनि सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएका छैनन्। नेपालका सामाजिक संस्थाहरूले परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि समाज कल्याण परिषद्‌बाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यी संस्था अपवाद भएका छन्।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना अन्य गैरसरकारी संस्थाभन्दा संघको प्रकृति फरक भएको बताउँछन्। भन्छन्, “हाम्रो संस्थाले परियोजना सञ्चालनका लागि समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृति लिइरहनुपर्दैन। यो संस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको होइन।”

ढुंगानाको भनाइमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत गठन भएकाले नगर र गाउँपालिका संघले छुट पाएका हुन्। “स्वीकृति मात्रै होइन, प्रत्येक वर्ष नवीकरण समेत गर्नुपर्दैन,” ढुंगाना भन्छन्, “यी संस्था नाई संघ, फलफूल संघजस्ता होइनन्। जनप्रतिनिधिका फरक संस्था हुन् यी।”

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ मात्रै होइन, देशमा करिब तीन दर्जन सामाजिक संस्थाले यसैगरी विशेष छुट पाउने गरेका छन्। तर, त्यसरी छुट पाएका संस्थाका कार्यक्रम हेर्दा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका छन्। नगरपालिका संघले यूएसआईडी, अस्ट्रेलियन सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ फरेन अफेयर्स एन्ड ट्रेड, जीआईजेड, हेल्भेटास, एसिया फाउन्डेसन, साउथ साउथ नर्थ, लोकल गभर्मेन्ट फर सस्टेनिबिलिटीलगायत दाताबाट अनुदान र आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको देखिन्छ।

गाउँपालिका महासंघले पनि विभिन्न दातृनिकायबाट सहयोग लिएको छ। एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ, एसिया फाउन्डेसन, जीआईजेड, एसडीसी, यूएनडीपी, इमिवाट, आइडिया इन्टरनेसनल र नीति फाउन्डेसनसँग आर्थिक सहकार्य गरेको छ। त्यसबाहेक वर्ल्डभिजन, यूकेएड, ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन, यूएसएआईडीबाट समेत उसले सहयोग लिएको छ। “सीधै रकम लिएको होइन, अर्थ मन्त्रालयले दातृनिकायहरूले एकद्वार प्रणालीबाट स्वीकृत गरेको रकम लिएको हो,” ढुंगाना भन्छन्।

नेपालमा गैरसरकारी र गैरनाफामूलक संघसंस्था दर्ताका लागि निर्देशन ऐनको अतिरिक्त संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ छन्। निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूले एकपटक दर्ता भएपछि नवीकरण गराइराख्नु पर्दैन।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूले आफू अरू गैरसरकारी संस्थाभन्दा फरक भएको दाबी गरे पनि दाताको बजेट र त्यसबाट चल्ने कार्यक्रम भने अरू गैरसरकारी संस्थाको जस्तै छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बाल संगठन, समुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब), नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, मदन भण्डारी फाउन्डेसन, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसहितका संस्था उक्त ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका छन्। पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी भन्छन्, “हामीले आफ्नो आर्थिक विवरण साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। कर चुक्ताका लागि आवश्यक विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिन्छौँ।”

विभागमा महासंघलगायत विशेष सहुलियत पाएका संस्थाले पेस गरेको विवरण भने गोप्य राख्ने गरिएको छ। यी संस्थामध्ये धेरैको काम आम गैरसरकारी संस्थाभन्दा भिन्न छैन। तर, यिनले पाउने विशेष छुट र सुविधा भने गैरसरकारी संस्थाको भन्दा अलग छ। काम र संस्था उस्तै तर राज्यले गर्ने व्यवहार फरक र उदेकलाग्दो छ।

पञ्चायतकालीन ऐनको करामत

पञ्चायती व्यवस्थामा बहुलवादलाई रोक्न ल्याइएको थियो राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८। त्यसअनुसार नै केही चुनिन्दा विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक संस्थाहरू अपारदर्शी र मनपरी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुनपर्ने यस्ता संस्थाहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले कानुनले दिएको विशेषाधिकार दुरुपयोग भएको हो। राष्ट्रिय निर्देशन ऐनमा देशव्यापी रूपमा सञ्जाल भएका वर्गीय र व्यावसायिक छाता संगठन दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैअनुसार यी संस्था दर्ता भएका हुन्। तर, पछिल्लो समय व्यापारिक संस्थादेखि राजनीतिक उद्देश्यले खोलिएका संस्थाहरू पनि त्यसैअन्तर्गत दर्ता भएका छन्। पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूमा पारदर्शिताको अभाव रहेको बताउँछन्। भन्छन्, “संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाले सबै हिसाबकिताब राखेर लेखापरीक्षण गराउनेदेखि नवीकरणसम्म औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर, निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाले त्यस्ता औपचारिकता पालना गर्नु पर्दैन। यसलाई सुरक्षित ऐन मानिन्छ।”

नेपालमा गैरसरकारी र गैरनाफामूलक संघसंस्था दर्ताका लागि निर्देशन ऐनको अतिरिक्त संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ छन्। निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूले एकपटक दर्ता भएपछि नवीकरण गराइराख्नु पर्दैन। त्यस्तै, उही प्रकृतिको अर्को संस्था पनि दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सरकारले नै राष्ट्रिय संस्थाको मान्यता दिएको संस्था मात्र यो कानुनअनुसार दर्ता गर्न पाइन्छ। कानुनमै राष्ट्रिय ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्थाले छाता संगठनका रूपमा देशभरिका वर्गीय वा पेसागत समूह वा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने मान्यता छ। उही क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा संस्था दर्ता गरिसकेपछि सोही प्रकारको अर्को संस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत दर्ता हुँदैन।

गृह मन्त्रालयसँग निर्देशन ऐनअनुसार देशभित्र कति संस्था दर्ता छन् र ती कसरी सञ्चालन गरिएका छन्, यकिन विवरण छैन।

पाँच पृष्ठ र १० दफा रहेको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ मा यस्ता संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट व्यवस्था छैन। त्यसको फाइदा त्यो ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाले उठाउँदै आएका छन्। कानुनमा त्यस्ता संस्थालाई सरकारले कतिपय विषयमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था त छ, तर सरकारी निर्देशनविरुद्ध कुनै पनि अदालतमा समेत मुद्दा नचल्ने व्यवस्था ऐनमै छ।

हुन पनि यो ऐनअन्तर्गत पञ्चायती व्यवस्थामा पनि दरबारनिकट र बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि दलनिकट संस्थाहरू दर्ता आएका छन्। विगतमा दलविहीन व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने भन्दै विभिन्न जनवर्गीय संगठन खुलेका थिए। पञ्चायतकालमा नेपाल महिला संगठन, नेपाल किसान संगठन, नेपाल युवक संगठन, नेपाल प्रौढ संगठन, नेपाल मजदुर संगठन, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठन दर्ता थिए। पञ्चायतमा उम्मेदवार हुनका लागि जनवर्गीय संगठनको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि ती संगठन विघटन भए।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ जारी गर्ने कारणमा ‘विभिन्न वर्ग, पेसा वा क्षेत्रका जनताबीच सुसम्बन्ध, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित र नैतिकता कायम गरी संगठनको शक्तिलाई आफ्नो हितसँगै राष्ट्रनिर्माण र विकास कार्यमा लगाउन आवश्यक भएकाले’ उल्लेख छ। कतिसम्म भने, निर्देशन ऐन जारी भएको ६ दशकभन्दा बढी भयो। पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर देश बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतान्त्रिक शासनमा पुग्दासमेत त्यो ऐन परिमार्जन हुन सकेको छैन। व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै ऐनमा भाषिक सुधार गरिए पनि विषयवस्तु सुधार गरिएको छैन। ‘श्री ५ को सरकार’ को स्थानमा ‘नेपाल सरकार’ ‘अधिराज्यभर’ भनिएको स्थानमा ‘नेपालभर’ भए पनि अन्य कुरा यथावत् रहे।

२०६६ सालमा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन र २०७२ मा केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेजी गर्ने ऐनमा संशोधन गरिएको थियो।

गृह मन्त्रालयसँग छैन तथ्यांक

यस्ता संस्था दर्ता गर्ने गृह मन्त्रालयसँग निर्देशन ऐनअनुसार देशभित्र कति संस्था दर्ता छन् र ती कसरी सञ्चालन गरिएका छन्, यकिन विवरण छैन। यस्ता संस्थाहरूको विषयलाई गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले हेर्छ। सो शाखाका प्रमुख छविलाल पौडेलका अनुसार कति वटा संस्थाहरू दर्ता भएका छन्, त्यसको यकिन विवरण सरकारसँग छैन। “हामीले ३५ दिने सूचना निकालेर निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूको बारेमा जानकारी मागेका छौँ,” पौडेल भन्छन्, “विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ।”

गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले २२ चैत २०८१ मा ३० दिने सूचना प्रकाशन गर्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूलाई जानकारी अद्यावधिक गराउन भनेको थियो। गृह मन्त्रालयले त्यो सूचनामा ‘दर्ता भएका संस्थाहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र नाम, दर्ता भएको कार्यालय, दर्ता मिति, दर्ता नम्बर तथा प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, करचुक्ता प्रमाणपत्र, कार्यकारी समितिका सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण, वार्षिक प्रतिवेदन र विधान’ माग गरेको थियो। पौडेल कुनै पनि संस्थाबाट विवरण नआएको बताउँछन्। उनका अनुसार सुरुमा गृह मन्त्रालयमै निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता हुने भए पनि पछिल्लो ३० वर्ष जिल्ला प्रशासनबाटै दर्ता गरिएको थियो। “अहिले फेरि गृह मन्त्रालयमा यो अधिकार सरेको छ,” उनी भन्छन्, “यसबीचमा दर्ता भएका संघसंस्थाहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने काममा लागेका छौँ।”

नेपाल बार एसोसिएसनको दाताका रूपमा नर्वेजियन दूतावास, यूएनडीपी, इन्टरनेसनल बार एसोसिएसन, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, यूएन वुमन, न्यु पेरिमिटर, स्विडिस इन्टरनेसनल डेभ्लेपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी, स्विस सरकार, जापान सरकार, ओएचसीएचआरसँग साझेदारी छ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराई ३२ वटा जति संस्था राष्टिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत रहेको अनुमान गर्छन्। “सबै संस्थाको विवरण हामीसँग पनि छैन,” भट्टराई भन्छन्। ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिरका संस्थाहरूसमेत यसअन्तर्गत दर्ता हुन थालेका छन्। भट्टराई पछिल्लो समयमा निर्देशन ऐनअनुसार राजनीतिक प्रकृतिका संस्थाहरू पनि दर्ता हुन थालेकाले समस्या थपिएको बताउँछन्। “कसलाई दर्ता दिने वा नदिने भन्ने कुरा राज्यले जान्ने कुरा हो। निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका यस प्रकारको हैसियत दिन नमिल्ने संस्थाहरूलाई पनि दर्ता गरेको भेटिन्छ,” भट्टराई भन्छन्। उनी राजनीतिक दलनिकटका फाउन्डेसनहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरेर दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन्। “त्यस प्रकारका संस्थाहरूले गर्दा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। राजनीतिक सिद्धान्त बोकेको संस्था, गैरसरकारी संस्था र पत्रकार महासंघजस्तो पेसागत संस्था एकै स्थानमा हुन सक्छ त?” भट्टराईको प्रश्न छ।

छैन पारदर्शिता र सुशासन

राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार गठन भएका संस्थामध्ये कतिपयको आन्तरिक सञ्चालन र हिसाबकिताब पारदर्शी छैन। यस्ता संस्थाहरूले दाताबाट लिने अनुदान, सञ्चालन गर्ने परियोजना र खर्चसम्बन्धी विवरण कुनै निकायमा बुझाउनु पर्दैन। ती संस्थाले गरेको खर्च लेखापरीक्षण गर्ने र साधारणसभाबाट अनुमोदन गराउनेबाहेक सार्वजनिक पहुँचमा राखिँदैन। “राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ,” पूर्वसचिव कुसुम भन्छन्।

निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएका संघसंस्थाले अन्य कानुनअनुसार दर्ता भएजस्तो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सरकारी निकायलाई बुझाउनु पर्दैन। त्यसैगरी वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त रकम पनि समाज कल्याण परिषदमा देखाउनु पर्दैन। यसअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्थाहरूको स्वत: नवीकरण हुने गरेको छ।

साधारणसभामार्फत बजेट अनुमोदन गर्ने गरे पनि परियोजना सञ्चालन तथा त्यसको रकमको विषय सार्वजनिक पहुँचभन्दा टाढा छ।

यी संस्थाका आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक पहुँचभन्दा बाहिर छन्। युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले जापान इन्टरनेसनल सपोर्ट प्रोग्रामबाट सहयोग पाए पनि सहयोगको राशि भने खुल्दैन। महासंघले समाज कल्याण परिषद्‌ मात्रै नभएर अर्थ मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृति लिएको छैन। तैपनि यो संस्थाले छुट पाएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनको दाताका रूपमा नर्वेजियन दूतावास, यूएनडीपी, इन्टरनेसनल बार एसोसिएसन, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, यूएन वुमन, न्यु पेरिमिटर, स्विडिस इन्टरनेसनल डेभ्लेपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी, स्विस सरकार, जापान सरकार, ओएचसीएचआरसँग साझेदारी छ। तर, बारमा यी दाताबाट कुन परियोजनामा के-कति रकम आयो र खर्च कसरी भयो भन्ने विस्तृत जानकारी कतै छैन। बारको वेबपेजमा पनि यससम्बन्धी कुनै विवरण राखिएको छैन। नेपाल पत्रकार महासंघको वेबपेजमा वित्तीय गतिविधिबारे जानकारी दिने छुट्टै कोलम छ। तर, त्यसमा सेप्टेम्बर २०२१ यता कुन दाताबाट कति सहयोग आयो भन्ने विवरण भेटिँदैन। महासंघलाई युरोपेली संघ, एसिया फाउन्डेसन, युनेस्को, आईएफजेजस्ता संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। त्यससम्बन्धी विवरण भेटिँदैन।

गैरसरकारी संस्थाहरूबारे अनुसन्धान गरेका मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता देवराज हुमागाईं पनि संस्थाहरूले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्। “संस्थाहरू आफ्ना सदस्यहरूप्रति पारदर्शी हुनुपर्ने हो। साधारणसभा भएको हुन्छ। सबै मानिसको पहुँच पुग्ने गरी जानकारी राख्नुपर्ने हो। वेबसाइटहरूमा राख्दा पनि हुन्छ,” हुमागाईं भन्छन्, “निर्देशन ऐनअनुसार दर्ता भएकालाई किन उन्मुक्ति दिइएको भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको छ।”