पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको अभियोग लगाउँदै गत २१ मंसिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठसहित ५४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा जनही आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सजायको माग दाबी गरिएको छ।

चिनियाँ ऋण लगानीमा यो विमानस्थल बनाउँदा सरकारले निर्माण कम्पनीलाई २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ। तर, अख्तियारले ५४ जनाले आठरआठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाई माग दाबी गरेको कुल बिगो रकम जोड्दा चार खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ।

यसले सरकारले भुक्तानी गरेको पूरै साढे २४ अर्ब रुपैयाँलाई राज्यले बेहोरेको क्षति वा नोक्सानी मान्दा पनि अख्तियारले माग दाबी गरेको रकमले भने अस्वाभाविक रूपमा १८ गुणाभन्दा बढी बिगो रकम मागिएको देखाउँछ। ५४ जनालाई आरोप लगाइएको जम्मा साढे २४ अर्बको नोक्सानीमा एउटै व्यक्तिलाई सवा आठ अर्बभन्दा बढी बिगो तोकियो। बिगो मागदाबीसम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा मनपरी ढंगले अनुमानको भरमा हर्जाना वा पुर्ताल रकम दाबी हुँदै आएको छ भन्ने देखाउने यो एउटा प्रतिनिधि मुद्दा हो।

तथ्य र प्रमाणमा ध्यान नदिई ठूलो रकम बिगो मागिँदा मुद्दा कमजोर हुने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मुद्दाको अभियोजन गर्ने अख्तियार र सरकारी पक्षले अस्वाभाविक ठूलो बिगो रकम दाबी गर्ने तर अदालतमा उक्त परिमाणमा ठहर हुन नसकेका मुद्दाका उदाहरण प्रशस्त छन्। तोकिएको बिगो रकम ठहर नहुनु भनेको अदालतमा लगिएको मुद्दा कमजोर वा असफल हुनु हो। अर्कातिर, अस्वाभाविक बिगोले प्रतिवादीलाई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक असर पार्छ। आरोपितले अदालतबाट सफाइ पाए पनि उसलाई पर्ने असरको क्षतिपूर्ति हुँदैन। किनकि, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन नै छैन।

सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने प्रमुख संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक अध्ययन प्रतिवेदनले अदालतमा दर्ता गर्ने मुद्दा असफल हुनुको एक कारण अस्वाभाविक बिगोलाई मानेको छ। बिगो निर्धारण गर्ने तरिका ठीक नहुँदा सरकारले दर्ता गरेका फौजदारी मुद्दा असफल हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तथ्य र प्रमाणमा ध्यान नदिई ठूलो रकम बिगो मागिँदा मुद्दा कमजोर हुने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मनपरी बिगो माग दाबी गरिएका मुद्दा र अदालतबाट भएका फैसला सम्बन्धमा अध्ययन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८१ सालमा नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनले जिल्ला, उच्च, विशेष अदालतमा दर्ता हुने ठूलो र अस्वाभाविक बिगो रकमका मुद्दा ठहर हुन निकै कठिन भएको देखाएको छ। जसले गर्दा ठूला बिगो भएका कतिपय मुद्दामा अभियोजनकर्ताको मागदाबी ‘अर्बौं रुपैयाँको बिगो’ वा ‘करोडौँको बिगो’ भन्ने सार्वजनिक खपतको विषय मात्र बनिरहेको छ।

तल्लो अदालतबाट ठूलो बिगोमा ठहर भइसकेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा मागिएको बिगो कायम हुन नसकेका उदाहरण पनि छन्। जसमध्ये माथिल्लो अदालतले एक चौथाइ मात्रै बिगो ठहर गरेको एउटा नजीर नै छ।

नेपाल टेलिकमका १० वटा टेलिफोन नम्बरबाट कल बाइपास गरी सरकारलाई हानि पुर्‍याएको आरोपमा २८ जेठ २०६७ मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा राजश्व ठगी मुद्दा दर्ता भयो। टेलिफोन चौबीसै घण्टा चलेको अनुमानबाट सरकारले ८४ लाख ५१ हजार ५४४ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।

जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले सोही बिगो ठहर गरी प्रतिवादी सरस्वती वैद्यलाई बिगो र जरिवाना तोके। तर प्रतिवादी वैद्यले यसविरुद्ध १६ साउन २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिए। यसको नौ वर्षपछि सर्वोच्चले यो मुद्दामा फैसला गर्दा पाटन अदालतको निर्णय न्यायोचित मानेन। उक्त दोस्रो तहको अदालतले तोकेको बिगोको एक चौथाइ अर्थात् २१ लाख १२ सय मात्रै कायम गरी फैसला गरिदियो। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको पूर्ण इजलासले ३० असार २०७९ मा यो फैसला गरेको थियो।

अख्तियारले नै विशेष अदालतमा दर्ता गरेको १० करोड रुपैयाँ बिगो मागिएको मुद्दामा १० हजार रुपैयाँ मात्र ठहरिएको उदाहरण छ। १८ साउन २०७९ मा मधेस प्रदेशमा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरीदमा धनुषाका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, भगवान झालगायत १० जनालाई जनही १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो र सजायसमेत दाबी गरेर मुद्दा दर्ता भयो। विशेष अदालतले अभियोजन गर्नेले वास्तविक हानिनोक्सानीको विवरण खुलाएर दाबी गर्न नसकेको भन्दै भुसाल र झालाई तीन महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गर्‍यो। ‘दाबीको बिगोको हकमा खरिद भएका साइकल र सम्झौतामा ब्रान्डका साइकल नखुलाई आरोप लगाएको…’ ११ माघ २०८० मा गरेको फैसलामा लेखिएको छ।

अख्तियार र सरकारी पक्षले मुद्दा लग्दा कुनै कसुरमा एकजनाभन्दा बढी प्रतिवादी भए क्षति गरेको आधारमा नभई सगोलमा सबैलाई बराबरी बिगो तोकिने गरेको छ। तर, एउटा पुरानो ठगी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा धेरै जना कसुरदार भएमा क्षति गरेको देखिएअनुसार बिगो भराउनुपर्ने र बेग्लाबेग्लै परिमाणको नोक्सानी नदेखिए मात्रै दामासाहीमा सोधभर्ना गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। ३१ जेठ २०६३ मा गरिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘एकजना मात्रै कसुरदार भएमा एक्लैले सबै बिगो भराउनुपर्ने हुन्छ। धेरैजना कसुरदार भएमा जसले जति बिगो लिए खाएको देखिन आउँछ त्यति बिगो र त्यसरी अलग अलग परिमाण बिगो लिए खाएको देखिन नआएमा दामासाहीले बिगो भराउनुपर्ने दायित्व प्रतिवादीहरूको रहने।’ तत्कालीन न्यायाधीशहरू बद्रीकुमार बस्नेत र ताहिर अलि अन्सारीको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारविरुद्ध इन्द्रप्रसाद नेपाल भएको मुद्दाको फैसलामा भनेको थियो, ‘कसुरदार एउटै व्यक्ति भएमा उपरोक्त जरिवाना उसैलाई हुन्छ भने एकभन्दा बढी कसूरदार भएमा सोही सजाय दामासाहीबाट हुने कुरा निश्चित र स्पष्ट छ।’

बिगो व्यक्तिविशेषको अधिकार मात्रै नभएर आर्थिक विषयसँग जोडिएको हुन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबारलाई बिगो कायम गर्न नमिल्ने गरी ठहर गरेको थियो। सरकारविरुद्ध कृष्ण बस्नेतको मुद्दामा २४ भदौ २०७८ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा उल्लेख छ, ‘गोश्वारा रूपमा कायम भएको बिगोलाई कसुर कायम गर्न नसक्ने।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा बिगो कायम गर्ने पद्धति वस्तुनिष्ठ नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार, कतिपय राज्यकोषको हानिनोक्सानीका मुद्दा चलाइँदा विकास-निर्माणका क्रममा सामान खरिद गरी काम भइसकेको समेत नघटाई बिगो मागदाबी गरिने देखिएको छ। कामै नगरी लेनदेनको बिल भुक्तानी देखिएमा अर्थात् शून्य काममा सम्पूर्ण खर्चलाई नोक्सान मानेर बिगो भराउनु उचित भए पनि काम अघि बढेको विषयमा कुल लगानीलाई नै बिगो माग्नु वस्तुनिष्ठ नहुने उनको भनाइ छ। “कामै नभएको तर भुक्तानी भएको छ भने त्यस्तोमा पूर्ण बिगो सही हो,” उनी भन्छन्, “कतिपय निर्माणका काम भइसकेको हुन्छ, त्यसका लागि चाहिने सामग्री खरिद भइसकेको हुन्छ, तर अपराधको मात्रा नछुट्याई कुल लगानी नै बिगो मागदाबी गरिएको हुन्छ। त्यो गलत हो।”

नोक्सानी बुझ्न र देख्न सकिने भएकाले त्यसलाई स्थापित गर्न सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सापकोटाको सुझाव छ। सबै प्रतिवादीबाटै एउटै खालको मागदाबी गरिनु वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ नभएको उनको तर्क छ। “अपराधको मात्रा र सजायको समन्वय हुन सकेको छैन। सम्पूर्ण लागतको बिगो राखिँदा अर्बौंको बिगो भन्ने कुरा पब्लिक स्टन्ट मात्रै भएको छ,” सापकोटा भन्छन्।

बिगोकै कारण मुद्दा सफलतामा कमी
कानुनी शब्दकोषका अनुसार बिगोको अर्थ ‘कसुरबाट पीडितले बेहोरेको हानिनोक्सानी, कसुरबाट भएको क्षति, कसुरदारले बुझाउनुपर्ने धनमाल, कसैको नोक्सानी गरेबापत तिर्नुपर्ने हर्जाना, पुर्ताल वा दिनुपर्ने सोधभर्ना, अर्मल’ लेखिएको छ।

कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा बिगोसहित, जरिवाना, सजाय माग दाबी गर्दै सरकार पक्षले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हुन्छ। आरोपितले हिनामिना गरेको अर्थात् नोक्सानी गरेको सामानसमेत जोडेर बिगो माग गरी मुद्दा दर्ता गरिन्छ। अदालतले अभियोजनको प्रमाण हेरेर फैसला गर्छ।

नेपालको परिवेशमा आर्थिक अपराधहरूसँग बिगोको विषय जोडिएर आउने गरेको छ। कतिपय आर्थिक कसुर बिगोलाई आधार मानी कानुनले सजायको हद तोकेको देखिन्छ। जस्तैः भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुरलगायतका मुद्दामा पीडितको हानिनोक्सानी भएको रकमलाई बिगो कायम गरी पीडितलाई भराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अदालतले तोकेको बिगो नतिरेमा कैद बसेर भए पनि पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर बिगो नै वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक रूपमा नतोकिँदा मुद्दा कमजोर हुने अवस्था दोहोरिँदै आएको छ। महान्याधिवक्ता कार्यालयले ‘बिगो तथा अन्तरिम क्षतिपूर्ति’का विषयमा गरेको २०८१ को अध्ययन प्रतिवेदनले प्रायस् मुद्दामा अभियोग वस्तुपरक नहुँदा अदालतबाट सबै ठहर हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। फौजदारी मुद्दामा बिगो रकम वस्तुनिष्ठ बनाउन नसक्दा र अनुमानको भरमा निर्धारण गरिने अभ्यासका कारण अदालतबाट ठहर हुन नसकेको औँल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल बिगो समावेश भएको फौजदारी कसुरहरूको अवस्था हेर्दा प्रायः मुद्दामा अभियोग माग दाबी नै वस्तुपरक र वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण नभएको समेतका आधारमा निर्धारित बिगो रकम ठहर नभएको देखिन्छ।’

धेरै बिगो मागेर मुद्दा दर्ता गरेकै कारण अभियोजन सफल नभएको देखिएकाले बिगो वस्तुनिष्ठ बनाउन कानुन संशोधनका लागि प्रस्तावसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरिसकेको छ। सुरु अदालतमा मुद्दा ठहर नहुँदा वा वादी-प्रतिवादी दुवै पक्षलाई चित्त नबुझ्दा त्यसै विषयमा फेरि पुनरावेदन, दोहोर्‍याएर निवेदन दर्ता गर्दा सरकारी वकीललाई समेत कामको चाप बढेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ मा उच्च अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा, १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको कैद सजाय भएको मुद्दा, तीन वर्ष वा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला, उच्च अदालतबाट फैसला भई आएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुनै विद्यमान देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दायर गर्दै आएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार हुन्डी, क्रिप्टो करेन्सी, सट्टेबाजीजस्ता कसुरमा डिजिटल कारोबार हुने हुँदा वास्तविक बिगो कायम गर्न जटिलता रहेको, कसुरसँग सम्बन्धित कारोबार मात्र नभई सम्पूर्ण कारोबारको आधारमा बिगो कायम गर्ने गरिएको छ। ‘सामानको ह्रास कट्टीको पनि निश्चित मापदण्ड छैन। राजश्व चुहावट, सुन पैठारीजस्ता मुद्दामा बरामद मालवस्तुको बिगो कायम नगरी अनुमानको भरमा बिगो निर्धारण हुने गरेको छ,’ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

एकातिर बिगो पुष्टि गर्ने प्रमाण संकलन नगरिँदा क्षति व्यहोर्ने पक्षलाई अदालतबाट बिगो भराउन समस्या देखिएको छ। अर्कातिर, प्रतिवादीलाई पुग्ने आर्थिक, सामाजिक र मानसिक क्षतिबारे गणना छैन।

कानुन संशोधनको प्रक्रिया
गलत तरिकाले बिगो अभियोजन गर्ने विषयमा टीकाटिप्पणी भएपछि फौजदारी कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल कुनै पनि मुद्दामा गलत तरिकाले बिगो लगाइँदै आएकाले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरिएको स्मरण गर्छन्। “बिगो अस्वाभाविक देखिएका कारण ऐन संशोधन गरेर काम गर्न खोजिएको थियो,” उनी भन्छन्, “मस्यौदा विधेयकमा छलफल गरी सुझाव मागेर कानुन मन्त्रालयमार्फत संसद्‌मा पेश गर्ने तयारीमा थियौँ, तर परिवेश अर्कैतिर गएपछि आउन सकेन।” संशोधनका लागि ल्याउने भनिएको कानुन पुराना मुद्दाका लागि भने लागू हुँदैनथ्यो।

जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा थन्किएको छ। उक्त मस्यौदा विधेयकमा लेखिएको छ, ‘कुनै सम्पत्ति, वस्तुको हकमा खरीद बिलबमोजिम हालको बजार मूल्यको आधारमा बिगो निर्धारण गर्नुपर्नेछ। तर, वस्तु प्रयोग भएको तरिका, अवस्था, गुणस्तर हेरी ह्रास कट्टी गरी बिगो निर्धारण गर्नुपर्नेछ।’ साथै, कसुरदारले प्राप्त गरेको प्रतिफल वा राज्यलाई हानिनोक्सानीका आधारमा बिगो कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिव्यक्ति सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागिएको मुद्दा सुरु विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सापकोटा सहकारी ठगी, चोरी, बैंकिङ ठगी मुद्दामा १० करोड रुपैयाँ ठगी भएको छ भने सबै आरोपितलाई समान बिगो माग्न नहुने बताउँछन्। “कसले कति कर्जा लिएको छ हेरिनुपर्छ, आरोपितको जिम्मेवारी र भूमिका देखिनुपर्छ,” उनी भन्छन्। अभियोजनको आधारभूत सिद्धान्त नै गलत भएकाले अदालतलाई पनि अलमल हुँदा धेरैले सफाइ पाउने गरेको उनको अनुभव छ। ‘संलग्नता कति छ, हिनामिना कति छ, गोलमटोलमा मागदाबी गरेपछि अदालतबाट सफाइ पाउँछ। त्यसपछि अनियमितता मुद्दामा सफाइ दियो भनेर हल्ला चलाइन्छ। आम नागरिकलाई वास्तविक कुरा थाहै हुँदैन,” उनी भन्छन्, “अपराध नियन्त्रण गर्दा अनुसन्धान, प्रमाणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। डोकोमा अभियोजन लगेर बिगो माग्नु गलत छ।”

कानुनी व्यवस्था
संविधानको धारा २१ मा पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४० मा सजायका प्रकार तोकिएको छ। जसमा जन्मकैद, कैद, जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापतको कैद, कैदको सट्टा सुधारगृह वा सामुदायिक सेवामा जान सकिने भनी उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुरमा पीडितको नोक्सानीलाई बिगो कायम गरी भराउनुपर्ने व्यवस्था छ। चोरी, ठगी जस्ता अपराधमा बिगो जफत, बिगो नतिरे कैद बस्नुपर्ने भएकाले बिगो यकिन हुनुपर्ने निश्चित गरिएको छ।

बिगो सजायसँग मात्र नभएर पीडितको हक, अधिकारसँग पनि जोडिएको विषय हो। बिगो व्यक्तिविशेषको अधिकार मात्रै नभएर आर्थिक विषयसँग जोडिएको हुन्छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ मा राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गर्न नहुनेमा ‘कुनै रकम लेन गरेको भएमा उपदफा ४ बमोजिमको सजायको अतिरिक्त लेनदेन गरेको रकमसमेत जफत हुनेछ’ भनिएको छ। सोही संहिताको दफा ७३ मा आवश्यक वस्तु तोडफोड, हानि, नोक्सानीमा बिगोबमोजिमको जरिवाना, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था छ। दफा २६२ क (३) मा ‘अभौतिक, मुद्रामा कुनै कसुरबाट कमाएको वा बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत जफत हुने’ व्यवस्था छ।

अदालतले अभियोजनको प्रमाण हेरेर फैसला गर्छ।

बिगोको मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको मूल्य वा क्षतिको रकमबराबर नै बिगो दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उदाहरणका लागि, चोरी भएको ल्यापटपको बजार मूल्य एक लाख रुपैयाँ भएमा बिगो दाबी त्यति नै माग्नुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक अपराधमा बिगोको अंकको आधारमा सजायको हद वर्गीकरण गरिएको छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) मा ‘कसैले कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद’को व्यवस्था छ। न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० करोडभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि सातदेखि नौ वर्षसम्म कैद गरी बिगो अंकको आधारमा कैदको वर्गीकरण गरिएको छ।

पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिव्यक्ति सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागिएको मुद्दा सुरु विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। त्यस मुद्दामा अदालतबाट कति बिगो ठहर हुन्छ, न्यायिक प्रश्न बनेको छ।