पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व भए पनि एमाले अहिलेसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नीतिमा चलेको देखिन्छ। कल्पनातीत सत्ताच्युतिमा परेका ओलीले स्पष्टै रूपमा सम्पादकहरूसँग ‘केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भनेर तपाईंहरूले चाँडै विशेष सम्पादकीय लेख्नुहुनेछ’ भन्नुको सीधा अर्थ हो, उनी सत्तामा पुनःस्थापित हुन चाहन्छन्। संसद् पुनःस्थापनालाई पार्टीको ‘बटमलाइन’ बनाउन लगाउँदै २१ फागुनमा गरिने भनिएको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गराएर ओलीले आफ्नो शक्ति यथावत् रहेको सन्देश पनि दिइसकेका छन्।

एमालेसँगै सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेको नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने गरी आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ। उसले कार्यकर्ताहरूलाई मतदाता नामावलीमा नछुट्न आह्वानसमेत गरिसकेको छ।

त्यसबेला गणतन्त्रको सम्भावना र मागलाई बयलगाडामार्फत अमेरिकाको यात्रा भनी ठट्टा गर्ने ओलीलाई त्यही गणतन्त्रले चारपटक सिंहदरबारको यात्रा गरायो।

माओवादीले चुनावी दौड सुरु गरिसकेको छ। मधेसवादी दलहरूले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने बताइसकेका छन्। तर, अप्रत्याशित र अकल्पनीय जेन–जी आन्दोलनको धक्काले रनथनिएका ओलीले आसन्न निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय पार्टीमा गराउनुले स्पष्ट अर्थ लाग्छ कि उनी निर्वाचन भाँड्न चाहन्छन् वा उनी निर्वाचनदेखि डराएका छन्। निर्वाचन भाँडियो भने त्यसले मुलुकमा कति महँगो परिस्थिति ल्याउला? प्रश्न आफैँमा भयावह छ।

पार्टीका कमीकमजोरी र नेतृत्वको हठका कारण देशमा उत्पन्न नवीनतम राजनीतिक परिदृश्यमा कार्यकर्ताहरूले जनता वा मतदाताहरूसमक्ष मुखै देखाउन नसक्ने गरी आइपरेको अप्ठ्यारो परिस्थितिले पनि एमालेलाई नराम्ररी अँठ्याएको छ। शक्तिशाली अध्यक्षले भीम रावलकै जस्तो अवस्था बनाइदेलान् भनेर कैयौँ नेता तथा कार्यकर्ताको मनभित्र गुम्सिएको कुरा जिब्रोसम्म आउन सकेको छैन। विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेनाले पार्टीको हितमै बोल्दासमेत भोग्नुपरेको कारबाहीले पनि ओलीभित्रको अनुदारवाद छर्लंगै भइसकेको छ।

बयलगाडाको यात्रा
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीति ओलीको सिंहदरबार यात्राका लागि अनुकूल रह्यो। हुन त त्यो आन्दोलन चलिरहेको बेला आन्दोलनकारीहरूले उनलाई सडकमा खासै देख्न पाएनन्। बरु जीवनको उत्तरार्धमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सडक आन्दोलनकै क्रममा झन्डै बेहोस हुने गरी प्रहरीको लाठो चाखे।

आन्दोलनकारीहरू गणतन्त्रको मागसम्म पुग्दा अर्कातिर ओली ठट्टा गर्दै थिए, ‘गणतन्त्रको माग गर्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्नु बराबर हो।’ तर, जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो फाइदा ओलीलाई नै भयो। तत्कालै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका उपप्रधानमन्त्री बने, एमालेको नेतृत्व गर्दै।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ओली पराजित भए, त्यसले उनका लागि खास फरक परेन। तर, तत्कालीन शक्तिशाली महासचिव माधवकुमार नेपाल आफ्नो पराजयपछि नैतिक बन्धनमा बाँधिए अनि नेतृत्वबाट राजीनामा दिए। निर्वाचनमा पराजित उनी ‘काकताली’ परेजस्तै माओवादीको सहयोगमा संविधानसभामा छिरे र प्रधानमन्त्रीसमेत भए। तर, पार्टीमा ओलीले शक्ति सञ्चय गर्दै जाँदा नेता नेपालको पार्टीभित्रको शक्तिमा क्षयीकरण सुरु हुन थाल्यो।

फेरि एकपटक पार्टी नेतृत्वमा फर्कन खोजेका उनलाई वामदेव गौतमको सहयोग लिएर ओलीले बाटो छेके। माओवादीसँगको एकतापछि दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनेका उनीसँग प्रचण्डले लामो समय सहयात्रा गर्न सकेनन्। अदालतले उनीहरूबीच सम्बन्धविच्छेद गरायो। माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनालसहित सानो टुकडी लिएर निस्के, वामदेव लामो समय फकिरजस्तै भएर रहे। ओली छोइ नसक्नुका भएर निस्के।

पार्टीका अन्य नेताहरूलाई र सत्ता साझेदार दललाई समेत खास वास्ता नगरेर एकल अधिनायकत्वतिरको यात्रा अन्ततः उनका लागि राजनीतिक आत्मघात हुन पुग्यो।

त्यसबेला गणतन्त्रको सम्भावना र मागलाई बयलगाडामार्फत अमेरिकाको यात्रा भनी ठट्टा गर्ने ओलीलाई त्यही गणतन्त्रले चारपटक सिंहदरबारको यात्रा गरायो।

यसबीचमा ओलीले धेरैलाई बिच्काए। उनी सुरुदेखि नै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको मागप्रति अनुदार रहे। प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा रहँदा पनि बालेन साह र हर्क साम्पाङजस्ता मेयरसँग जोरी खोजिरहे। ओलीको जबर्जस्त सत्ता–बहिर्गमनमा जोसँग उनी अनुदार थिए, उनीहरू आज ठूलो हर्षोल्लासमा छन्। उनको स्वभाव र बोलीकै कारण उनकै नेतृत्वमा भएका कतिपय राष्ट्रवादी र लोककल्याणकारी काम ओझेल परिरहे।

एकपछि अर्को आत्मघात
जेन–जी आन्दोलनभित्र कसरी घुसपैठ भयो? यो रहस्यमय पाटोको पर्दा भविष्यमा खुल्दै जाला। देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भवनसँगै त्यहाँ रहेका कागजपत्र जसरी खरानी भएका छन्, त्यसको क्षतिपूर्ति असम्भव छ। होटलहरू जले, अब पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने? विभिन्न देशहरूले भिसामा कडाइ गरिसके, रेमिटेन्स कसरी भित्र्याउने? उद्योगधन्दा तथा व्यापारिक भवनहरूमा लागेको आगोले कैयौँको रोजगारी खोस्यो। अब तिनीहरूलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने? त्योभन्दा पनि महँगो मूल्यको संविधान कोमामा छ, त्यसलाई कसरी बचाउने? ७६ जनाको मृत्यु र कैयौँ घाइते र अपांग भए, उनीहरू र परिवारजनको चित्त कसरी बुझाउने? हतियार लुटिएका छन्, खुंखार अपराधीहरू जेलबाट भागेका छन्, सुरक्षा प्रत्याभूति कसरी गर्ने?

तत्कालीन अवस्थामा सत्तामा रहेका कारण यी प्रश्नहरू नैतिकरूपमा ओलीतिरै तेर्सिन्छन्। किनकि, यसका कारक उनै हुन्।

नेकपा एमालेको दशौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

सामाजिक सञ्जालहरू नेपालीहरूका लागि अपरिहार्य प्रविधि भइसकेको बेला यसलाई नियमन गर्दा ओलीले परिपक्व गृहकार्य गरेनन्। जेन–जीहरूलाई भुराभुरी सम्झे। उनीहरूलाई वार्तामा बोलाएर सम्झाइबुझाइ गर्ने प्रयास पनि गरिएन। अन्ततः अप्रियमाथि अप्रिय र रहस्यमय परिदृश्यहरू देखिए। सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्नु ओलीका लागि आत्मघात सिद्ध हुन पुग्यो।

एकपटक बाबुराम भट्टराईले भीमसेन थापाजस्तै देशका लागि सेरिन तयार छु भन्ने भाषण गर्दा संस्कृतिविद् रमेशकुमार ढुंगेलले लामो लेख लेखेर भट्टराईलाई भीमसेन थापाको अधिनायकवादी चरित्रबारे राम्ररी सम्झाएका थिए।

ओलीलाई पनि भीमसेन थापा हुने रहर उत्पातै थियो भन्ने दुई वटा घटनाले पुष्टि गर्छन्। २०७२ सालको भूकम्पले ढलेर फेरि ठडिन लागेको धरहराको निर्माण कार्य पूरा भइनसक्दै शिलालेखमा आफ्नो नाम खोपाउन उनले हतारो देखाइहाले। उता, गृहनगर दमकमा बनेको भ्यु टावरले पनि उनको भीमसेन हुने रहरलाई संकेत गर्छ।

पार्टीका अन्य नेताहरूलाई र सत्ता साझेदार दललाई समेत खास वास्ता नगरेर एकल अधिनायकत्वतिरको यात्रा अन्ततः उनका लागि राजनीतिक आत्मघात हुन पुग्यो।

हिजो विघटनको चाहना राख्ने आज पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने भन्ने प्रश्न जनताले स्वभाविकरूपमा उनीसमक्ष गर्नेछन्। त्यसैले थपक्क जनतासमक्ष आफ्ना धारणाहरू राखी जनअनुमोदित भएर आउनुमै एमालेजनका लागि हितकारी हुनेछ।

त्यसो त उनले आत्मघातको बाटो पहिलेदेखि नै तय गरेका थिए। देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई हराउन झापामा जसरी ओलीले राजेन्द्र लिङ्देनलाई काखी च्यापे, अन्ततः त्यो पनि आत्मघात सिद्ध भयो। दोस्रोपटक ओलीसँगकै सहकार्यमा लिङ्देन संसद् भवनमा छिर्दा पहिलेजस्तै आफू एक्लो थिएनन्, अरू धेरै साथीहरूका साथ शक्तिशाली भएर छिरेका थिए। अनि संसद्मा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्न थाले।

कहिले कसलाई र कहिले कसलाई तह लगाउने गरी ओलीले देखाइरहने स्वभावकै कारण दुर्गा प्रसाईंको उदय भयो। प्रसाईंलाई ओलीले पार्टीकै नेता बनाए। उनले एमालेमै रहेर आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुने देखेपछि निर्मलनिवासतिर सम्पर्क बढाए।

ओलीले अवसर दिएका कारण उपल्लो स्थान ग्रहण गर्ने अवसर पाउनेमध्येका अर्का व्यक्ति हुन्, जगमान गुरुङ। हिजो खाईनखाई सांस्कृतिक मोर्चाहरूमा रहेर मुलुकमा राजनीतिक चेतना जगाउने र पार्टीलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउने संस्कृतिकर्मीहरूको कमी थिएन, एमालेभित्र। तर, ओलीले जगमानलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाए। पदावधि सकिएलगत्तै जगमान राजा माग्दै सडकमा देखा परे। नवराज सुवेदी नजरबन्दमा परेपछि उनी त्यो आन्दोलनको कार्यवाहक नेता नै भए। ओलीले राजनीतिक जीवनमा यस्ता कैयौँ आत्मघात गरेका छन्।

‘दिँदा नखाने राति कोल चाट्ने’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यानकै जोखिम भएपछि हतार हतारमा एउटा चिर्कटोमा सही हालेर उनी पदबाट राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकोप्टर चढे। उनको राजीनामा मुलुककै राजनीतिक निकासका क्रममा आएको हो र नयाँ सरकार बनेको हो भन्ने स्पष्ट छ। संसद् पुनःस्थापनाको माग र यस प्रकरणमा अदालतमा मुद्दामामिला गर्नु उनको अधिकारभित्र त पर्छ। तर, हिजो पटक पटक संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने पात्रका रूपमा उनी आफैँ स्थापित छन्। हिजो विघटनको चाहना राख्ने आज पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने भन्ने प्रश्न जनताले स्वभाविकरूपमा उनीसमक्ष गर्नेछन्। त्यसैले थपक्क जनतासमक्ष आफ्ना धारणाहरू राखी जनअनुमोदित भएर आउनुमै एमालेजनका लागि हितकारी हुनेछ।

ओलीकै सन्दर्भमा अर्को एउटा घटना पनि यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको एमालेको छैटौँ महाधिवेशनमा वामदेव गौतमले प्रगतिशील सुधार र ओलीले शक्ति सञ्चय शीर्षकमा विचार प्र्रस्तुत गरेका थिए। तर, महाधिवेशनले गौतमलाई अस्वीकृत गर्‍यो। एमालेको तत्कालीन प्र्रचलनअनुसार पराजित पक्षले जति मत ल्याएको छ, त्यति प्रतिशत उसका सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्न पर्ने हुन्थ्यो। यसअघि मदन भण्डारीको विचारसँग पराजित हुँदा सीपी मैनालीले १३ प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीका सदस्य पाएका थिए।

त्यसबेला अध्यक्ष र महासचिव निर्वाचित हुन्थे, एमालेको कमिटीले अहिलेजस्तो बहुपदीय थिएन। मनमोहन अधिकारीको निधनपछि एमालेले अध्यक्ष पद खारेज गरेको थियो। तर, वामदेवले आफ्ना लागि छुट्याइएको भागमा नेताहरूको नाम पठाएनन्। त्यसबेला ओलीले वामदेवलाई कटाक्ष गर्दै ‘दिँदा नखाने राति कोल चाट्ने’ भनी टिप्पणी गर्न भ्याए। अन्ततः सहाना प्रधानलाई अध्यक्ष बनाई सीपी र राधाकृष्ण मैनालीहरूलाई साथ लिएर वामदेवले पार्टी फुटाए।

आज निर्वाचन घोषणा भएको छ, ओलीले चुनावमा भाग नलिने भनिरहेका छन्। उनको यो निर्णय पनि ‘दिँदा नखाने राति कोल चाट्ने’ भन्ने उक्तिसँग मेल खाएन र?