नेपालको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दा राज्यसत्ता वा व्यवस्था परिवर्तनसँगै त्यस विरोधी तत्त्वको बीजारोपण भएको पाइन्छ। जस्तै, शाहवंशीय राजतन्त्रको स्थापनासँगै त्यसविरुद्ध राजदरबारमै अन्तरद्वन्द्व र विद्रोह भए। त्यसैको फाइदा उठाएर जंगबहादुर राणाले २ असोज १९०३ मा ‘कोतपर्व’ नामको हत्याकाण्ड रचे, र १०४ वर्षे निरकुंश जहानियाँ राणा शासनको सुरुआत भयो। राणा शासनकालमा यसविरुद्ध राणाहरूकै बीचमा कैयौँ षड्यन्त्र र रक्तपात भएका थिए।नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवादी सत्ताको वास्तविक अभ्यास राणा शासनकालमै भएको थियो।

जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बीजारोपण भएको थियो। फलस्वरूप २००७ सालमा राणाशाही अन्त्य भएर उदार सामन्ती सत्ताको स्थापना भयो। त्यसविरुद्ध पनि संघर्षहरू भए। बहुदलीय प्रजातन्त्र निमोठेर राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि २०३६ र २०४६ सालमा भएको आन्दोलन त्यसैको परिणति हो। २०४६ सालको आन्दोलनले  राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो। १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हत्याएपछि राजतन्त्रविरुद्ध २०६२/६३ मा आन्दोलन भयो। त्यसबाट राजतन्त्र ढलेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। उक्त आन्दोलनको मुख्य मुद्दा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता थियो।

राणा शासन, पञ्चायत, राजतन्त्रको अन्त्यको नारामा भएका आन्दोलनहरूबाट व्यवस्था त परिवर्तन भए, तर आन्दोलनले असलमा सार्थकता पाएनन्। अर्थात्, ती आन्दोलनले समाजको आधार तहसम्म परिवर्तन ल्याएनन्। उत्पादन सम्बन्धहरू बदलिएनन्। केवल उपरी अथवा सतहका संरचना बदलिए।

अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। यसविरुद्ध पनि असन्तुष्टि पोखिँदै आएको छ, र बेलाबखत संघर्ष हुँदै आएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् विभिन्न उद्देश्यसहित पटक पटक साना-ठूला आन्दोलन भएका छन्। तिनै आन्दोलनमध्ये एउटा उत्कर्ष रूप थियो, गत भदौको जेन-जी आन्दोलन।

इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालमा सरकारी प्रतिबन्धका कारण भुसको आगोजसरी सल्किएको आन्दोलनको मुद्दा त्यसभन्दा पनि फराकिलो बन्यो। त्यसले देशमा सुशासन, राजनीतिमा पुस्तान्तरणको मुद्दा उठायो। यो आन्दोलनले पनि राज्य व्यवस्था वा संरचना परिवर्तनलाई मुद्दा बनाउन सकेन।

सुशासनको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकले राज्यले दिनुपर्ने आधारभूत र सामान्य सेवामै झन्झट र असुविधाको सामना गरिरहनुपरेको छ। नागरिकले खोजेको त संविधानमा निर्दिष्ट आधारभूत र मौलिक हकसम्बन्धी राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने दैनिक सेवा प्रवाहको सहजता हो।

कानुनी र वैधानिक कामहरूमा सहज र सरल पहुँच होस्, भ्रष्टाचार, घुसखोरी नहोस् भन्ने चाहना हो।

तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राज्य परिवर्तन हुन नसक्दा आधारभूत हकमै नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेन। जनताले मताधिकारबाट पार्टी र नेता छान्न पाउने अधिकार त पाए, तर कर्मचारीतन्त्र उही रह्यो। एकपछि अर्को आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि यसको रूपान्तरणमा काम गरिएन। स्थायी सत्ता भनिने कर्मचारीतन्त्र विकृत हुँदा नागरिकले दैनन्दिन सेवामा ढिलासुस्ती, झन्झट, घुसखोरी भोग्दै आएका छन्। खासमा हाम्रो नोकरशाहीतन्त्र शाहकालीन र अझ भन्नुपर्दा राणाकालीन छ। पुरातन सोच, सीमित सीप र कौशल तथा जनमुखी हुनु नपर्दा बेपरवाह बनेको यही नोकरशाहीतन्त्रको भरोसामा छ राज्य।

७० वर्षयता राज्य व्यवस्थामा चार पटक परिवर्तन भइसक्दा कुनै दलले वा सरकारले आफ्नै ‘सोसल इन्जिनीयरिङ’ गरेर कुनै योजना बनाएको छैन। नोकरशाहीतन्त्रले बनाएकै योजनामा टेकेर परियोजनाहरू बन्छन्, कार्यक्रमहरू तय गरिन्छन्। कर्मचारीतन्त्र चुस्त र सेवाग्राहीमुखी नहुँदा संविधान, ऐन र नियमावलीमा जे लेखिए पनि, केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट विकेन्द्रीकृत संघीय प्रणालीमा गए पनि सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिकले पाउनुपर्ने दैनिक सेवा प्रवाह सहज र छिटोछरितो हुन सकेको छैन।

गत भदौको जेन-जी आन्दोलनको मर्म थियो, राजनीतिमा पुस्तान्तरण। राजनीतिक दल र राज्य सञ्चालनमा दशौँ वर्षदेखि हैकम जमाइरहेका गतिहीन वयोवृद्ध नेताहरूले नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई ठाउँ खाली गर्नुपर्ने जेन-जीहरूको माग थियो। तर यस्तो आन्दोलनको बलमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार अपदस्थ भएर बनेको चुनावी सरकारमा ७३ वर्षीया सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पुस्तान्तरणको अजेन्डाको खिल्ली उडाइयो। जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारमा नवयुवाको पर्याप्त प्रतिनिधित्व भएन।

नेपालको संसदीय राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस विगतमा भन्दा यसपाली बढी जोडसँग चल्यो। यस क्रममा पुराना दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने गरी महाधिवेशन गरे। एमालेको महाधिवेशन केपी शर्मा ओलीका लागि पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीहरूलाई संकुचन गर्ने अवसरमा सीमित बन्यो।

जेन-जी आन्दोलनको भावना विपरीत एमालेजनले अध्यक्षमा ओलीलाई तेस्रो पटक निर्वाचित गर्दा अन्य पदमा बहुसंख्यक उनकै पक्षका नेताहरू छानिए।

यद्यपि पार्टीमा उनको आधिपत्यलाई एउटा समूहले चुनौती दिँदा यस पटक पदाधिकारी चयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

कांग्रेसमा भने अलि फरक अवस्था देखियो। नियमित प्रक्रियाबाट नेतृत्व परिवर्तनका लागि दिएको दबाब सुनुवाइ नभएपछि विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्‍यो। पुरानामाथि बल प्रयोग गरेर र वृद्ध वैचारिकीमा टेकेर नेतृत्वमा पुस्तान्तरण भयो। एमालेमा वर्णशंकरीय वैचारिकी जबर्जस्त कायमै रह्यो।

जेन-जी आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि पनि परेको थियो। उनी त साढे तीन दशकदेखि अविच्छिन्न पार्टी नेतृत्वमै रहँदै आए। नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको दबाब बढेको समयमा दाहालले आफू जेन-जीको असली प्रतिनिधि माओवादी भएको, राष्ट्र बचाउने कुरामा आफूहरू जेन-जीभन्दा कम नरहेको जस्ता अभिव्यक्तिबाट पुस्तान्तरणको बहसलाई मत्थर पार्न खोजे। यति मात्र होइन, उनले त माओवादी केन्द्रमा ‘म अब अध्यक्ष रहिनँ, संयोजक भएँ’ सम्म भने। संयोजक रहेर महाधिवेशनमा जाने बताएका उनले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न र आसन्न २१ फागुनको चुनावलाई लक्षित गरी १६ वटा वाम दलहरू मिलाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे। यो दल पुराना नेताहरूको आश्रय स्थलमा परिणत भयो। यस हिसाबले नेकपाले पुस्तान्तरणको मागलाई ठाडै मजाक बनायो।

यसले के देखाउँछ भने, पुस्तान्तरणको मुद्दाले नेपालको राजनीतिमा खासै असर देखाउन सकेन। थोरै प्रभाव परेको भनेको दलहरूले २१ फागुनमा हुने चुनावमा अघि सारेका उम्मेदवारमा हो। सबैजसो दलले केही युवालाई उम्मेदवार बनाएका छन्। तर विडम्बना चाहिँ, समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउँदा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको खिल्ली उडाएका छन्। विभिन्न जातीय क्लस्टरमा अवसरबाट वञ्चित तथा सीमान्तीकृतलाई अवसर दिनुपर्नेमा सम्भ्रान्त, सेलिब्रिटी, व्यापारी लगायतलाई उम्मेदवार बनाइयो। एक किसिमले भन्ने हो भने आन्दोलन गरेर प्राप्त अधिकारलाई दलहरूले खोसिदिए।

जेन-जी आन्दोलनले मुख्य रूपमा उठाएको मुद्दा हो, भ्रष्टाचार। तर जेन-जीद्वारा निर्मित भनिएको सरकारले यो मुद्दा सम्बोधन गर्न बलियो पहल गरेको देखिएन। विगतमा जसजसलाई भ्रष्टाचारको पनिउँले डामिएको थियो, उनीहरूको बारेमा छानबिन र कारबाही अगाडि बढाइएको छैन।

ठूला पार्टीका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन्। अहिलेसम्म छानबिन गर्न आँट नगरिएका नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू पनि छन्। भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीका क्रममा नेता र कर्मचारीका परिवार र सन्तानलाई विदेश जानबाट रोक्नुपर्छ। उनीहरूका परिवार वा सन्तानले विदेशमा लगेको सम्पत्ति फिर्ता गराउनुपर्छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक चर्चामा उठाइएका र कतिपय छुट्न पुगेका भ्रष्टाचार काण्डमा पर्याप्त अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिनुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा सहज रूपमा हेर्दा विशुद्ध भ्रष्टाचारको देखिए पनि खासमा राज्य संरचनासँग जोडिएको छ। तर जेन-जी आन्दोलनले राज्य संरचनाको कुरो उठाएन। आन्दोलनपछि कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा नउठाएको होइन। तर त्यो विषय अहिले शून्यमा बिलाएजस्तो भएको छ। संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनका कुरा पनि मुद्दाका रूपमा उठेनन्। त्यसैले जेन-जी आन्दोलन ओली नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गरी चुनाव गराउन मात्र सीमित थियो भन्ने तर्कमा संकुचन हुन पुगेको छ। बरु जेन-जी आन्दोलनको श्रेय यहाँको लोकप्रियतावादले आफ्नो पोल्टामा पार्‍यो।

नवयुवा आन्दोलनपछि लोकप्रियताको कवचमा नयाँ दलहरू देखा परेका छन्। ती दललाई कतिपय पुरानै दलका ‘बाइ प्रोडक्ट’ भन्दा पनि हुन्छ। नयाँ पार्टीका सबै मुख्य नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा पुगेका मान्छेहरू छन्। त्यसबाट उनीहरूले कस्ता छन्, केकति काम गर्ने क्षमता छ भन्ने केही हदसम्म परीक्षण भइसकेको छ। पुराना दल र नेता त पुराना भइहाले, नयाँले पनि देश विकास, आर्थिक समृद्धि, सेवा प्रवाहजस्ता विषयमा कुनै नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छैनन्। यी कुराले आसन्न चुनाव फेरि पनि एक-एक थान सांसद चुन्नमा सीमित हुने देखिँदै छ।

नयाँ र कतिपय पुराना दलहरूले मुद्दा र अजेन्डालाई प्राथमिकता नदिएर व्यक्तिविशेषलाई दिएका छन्। कांग्रेसले गगन थापा, एमालेले केपी शर्मा ओली, रास्वपाले बालेन्द्र शाह (बालेन), श्रम संस्कृति पार्टीले हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा सारेर जनमतलाई तरंगित बनाउन खोजेका छन्।

दलहरूसँग राजनीतिक मुद्दा खासै नभएपछि उनीहरूले लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) लाई सोपानका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। जनताका आवश्यकता सुन्ने र बुझ्नेभन्दा लोकप्रिय अनुहार देखाएर भोट तान्ने दौडमा लागेका छन्।

यसले गर्दा आसन्न चुनावमा मतदाताले आफ्ना समस्या समाधान गर्ने र आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतावान् व्यक्तिभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएका उम्मेदवार छान्नुपर्ने अवस्था छ।

लोकप्रियतावाद एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति हो, जसमा नेताले ‘जनताको साँचो आवाज’ भन्दै आफूलाई स्थापित गर्ने कोशिश गर्छन्। जनताको भावना र असन्तुष्टिलाई आधार बनाउने, राष्ट्रियताको बोक्रे कुरा गरेर जनभावना जित्ने र जनताको नाममा सत्ता प्राप्त गर्न तम्सिने लोकप्रियतावादले अनुहारको मात्र व्यापार गर्छ, जनताका खास समस्या समाधान गर्दैन। लोकप्रियतावादी राजनीतिमा प्रायः एक शक्तिशाली व्यक्ति केन्द्रमा हुन्छ, जसले आफूलाई जनताको खास प्रतिनिधि भनेर प्रस्तुत गर्छ। यसले देश र समाजको मुद्दा समाधान पहिल्याउनुभन्दा पनि व्यक्तिपूजाको संस्कृति स्थापित गर्छ।

यो राजनीतिक प्रवृत्ति नेपालमा पहिलादेखि नै हावी थियो। यो प्रवृत्तिले जस्तोसुकै जटिल समस्यालाई पनि सजिलै र छिटो समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मानिसहरूलाई भावनात्मक जालमा पार्नेगरी हावादारी गफ दिन्छ। सत्तामा रहेका केही मानिस हटायो भने देश ठिकठाक हुन्छ भन्ने भाष्य खडा गर्छ। लोकप्रियतावादी राजनीतिले आफूलाई जनताको आवाज सुन्ने र बुझ्ने रूपमा स्थापित गरेर परम्परागत राजनीतिलाई चुनौती दिन्छ। जसका कारण भावनाको भुलभुलैयामा परेर जनलहर त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ। तर भावनात्मक कुरा र व्यक्तिपूजाले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँछ। जनभावनाबाट जन्मिने यो राजनीतिले संस्थागत मर्यादा मान्दैन, अराजक र अधिनायकवादी बन्न पुग्छ। जसका कारण लोकतन्त्र नै संकटमा पर्न सक्छ। यसर्थ जनतामाझ लोकप्रिय हुने उद्देश्यले कार्य गरिने लोकप्रियतावाद खतरनाक प्रवृत्ति हो।

जनताको दुहाई दिएर लोकप्रियतावादले जुनसुकै सीमा र संस्थागत मर्यादा नाघ्छ। यसले ‘जनताको इच्छाविरुद्ध’ काम गरेको भनेर सत्ताका मुख्य अवयव अदालत, संसद्, मिडिया, विशेषज्ञ र संस्थालाई आलोचना गर्छ। तर्क र तथ्यभन्दा बढी रिस, डर, आशा, राष्ट्रियताजस्ता भावनामा जोड दिन्छ। जसले देशका मूलभूत समस्याबाट पार लगाउने क्षमता राख्दैन। तर विडम्बना, सतहमा देखिएका राजनीतिक समस्याहरूको समाधान दिन नसकेको लोकप्रियतावादले नेपालका सबै राजनीतिक दलमा जरा गाडेको छ।