१२ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले त्यस सम्बन्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले अचानक आयोग खारेजी गर्ने सरकारको घोषणाबाट आहत भूमिहीन समुदायले थोरै भए पनि राहत महसुस गरेको छ। तर, अनिश्चय टुंगिएको छैन। आयोगको खारेजीमा नै समाधान देखेको अहिलेको सरकारले अदालती प्रक्रियाबाटै आफ्नो निर्णयको सार्थकता सिद्ध गर्न खोज्नेछ।

गलत बुझाइ

हाम्रो देशमा अझै भूमिहीनता जटिल समस्या रहनुमा विगतको सामन्ती भूमि व्यवस्था प्रमुख कारण हो, जसले भूस्वामित्वको ढाँचामा गहिरो असमानता कायम गर्‍यो। परिणाम, ठूलो संख्यामा मानिस भूमिहीन हुन पुगे। खासगरी दलित र आदिवासी यसबाट पीडित बने।

भूमिहीन परिवारलाई भूमिको व्यवस्था गर्नु वासको प्रबन्ध मात्र होइन। उनीहरूको गरिबी, भोकमरी र अन्याय कम गर्नु पनि हो। उनीहरूलाई कृषिमा उत्साहित तुल्याउनु, उत्पादन बढाउनु र जीविकोपार्जन सहज बनाउनु पनि हो।

हामीकहाँ भूमिहीनता अन्त्यका लागि २०१३ सालदेखि नै केही प्रयास भएको पाइन्छ। यसबीचमा धेरै समिति, कार्यदल वा आयोगहरू पनि बने। सरकार फेरिएपिच्छे आयोग गठन/विघटनको शृंखला पनि लामो छ, जसले समस्या सुल्झाउने होइन, बल्झाउन मद्दत गरिरहेको छ।

यसपटक पनि त्यही परिघटना दोहोरियो। गएको २३ र २४ भदौको राजनीतिक उथलपुथलपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले पनि पर्याप्त अध्ययनविना नै भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय गर्‍यो। आयोग खारेजीलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्यासमेत गर्‍यो। तर, सरकारको काम त आयोग खारेजीभन्दा पनि लक्ष्यअनुसार काम गराउने, अप्ठेरा फुकाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।

पटक पटक आयोग गठन हुने तर नतिजा नदिने कारण आयोगप्रति एक तप्का नकारात्मक सुनिन्छ। कतिपयमा भने भूमिहीनप्रति सधैँजसो पूर्वाग्रह र प्रतिशोध देखिन्छ। २०७७ सालपछि गठित आयोगहरूले के-कसरी फरक ढंगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर कार्य गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी बाहिर पनि आउन सकेको छैन। मार भने भूमिहीन वर्गले खेप्नुपरेको छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले पनि पछाडि परेको यो वर्ग जहिल्यै अन्यायमा पर्दै आएको छ।

सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको छ। तर, समस्या उस्तै छ।

भूमि आयोग खारेज गरिनुमा दलहरूले आयोगलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाए भन्ने कुरालाई कारक बनाइएको छ, जुन केही हदसम्म वास्तविक पनि हो। योग्य र विज्ञभन्दा पनि दलसम्बद्ध, त्यसमा पनि कुन दलको हो भनेर हेरिनु समस्या हो। तर, मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यलाई मात्र असफलताको भारी बोकाउनु अन्यायपूर्ण हुनेछ। किनकि, आयोगको जिल्ला समितिमा चारजना भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने र बाँकी पाँचजना अहिलेकै कर्मचारी संरचनाबाट मनोनीत हुने र सदस्यसचिव स्वयं सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्था गरिएको थियो। ताल्चा त उही सदस्यसचिवको हातमा हुने हो।

आयोगले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन बाँड्न खोजेको भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, त्यो नै गलत छ। अहिलेको कानुन र नियमअनुसार अव्यवस्थित बसोबासीले २८ माघ २०६६ देखि बसोबास/उपयोग गर्दै आएका रहेछन् र ऐलानी जग्गा रहेछ भने निश्चित शुल्क लिएर दर्ता गरिदिने हो। उक्त जग्गा घरबासका लागि उपयुक्त नभएमा वा कानुनमा तोकिएअनुसार दिन नमिल्ने स्थितिमा मात्र अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने हो। यसरी नयाँ ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संख्या खासै ठूलो पनि छैन।

भूमिहीन समस्याको सघनता बुझ्न भूमि समस्या समाधान आयोगद्वारा अद्यावधिक संख्यालाई नै हेर्न सकिन्छ। २०७७ सालदेखि २३ असोज २०८२ सम्म दर्ता कुल निवेदक नै ११ लाख २९ हजार ५१७ छन्। निवेदकमध्ये आठ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी र ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित छन्। सरकारको १५औँ योजनामा १३ लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी अनुमान गरिएको छ। यसरी हेर्दा यो देशको २० प्रतिशत घरधुरीको समस्या हो।

संवैधानिक दायित्व

संविधानले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको विषयलाई सुदृढ तथा फराकिलो पारेको छ। संविधानको धारा ३७(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसैगरी, दलितको हकअन्तर्गत धारा ४०(५) मा भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था छ भने धारा ४०(६) मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ।

धनुषाको सबैला नगरपालिका-४ को भूमिहीन दलित बस्ती

‘सामाजिक न्यायको हक’ अन्तर्गत धारा ४२(२) मा आर्थिक रूपमा विपन्न र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकलाई आवासको अधिकारलगायत अन्य ‘विशेष अवसर र सुविधाहरू’ प्रत्याभूत गरिएको छ। धारा ३६ अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति दिइएको छ। धारा ५१(ञ) को ‘सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीति’ अन्तर्गत ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा/चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, धारा ५१(ज) ले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित आवासको विकास गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ। यसरी हेर्दा भूमिहीनका लागि जग्गा र अव्यवस्थित बसोबासी सरकारको ऐच्छिक विषय नभएर अनिवार्य दायित्व हो। त्यसकारण पनि भूमिहीनको भूमि प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक कसैले खोस्न सक्दैन।

सर्वोच्चको आदेशले तत्कालका लागि भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको छ। तर, समस्या उस्तै छ। भूमिहीन लाखौँ निवेदन स्थानीय तहमा पेस भएका छन्। अब यी निवेदनको हैसियत के हुन्छ? सयौँ प्राविधिक जनशक्ति लगाएर नापी गरिएको जग्गा नाप, नक्सा र डेटा के हुन्छ? के हरेक सरकार परिवर्तनपछि सधैँ गुमाउनुपर्ने चाहिँ भूमिहीनले मात्र हो? सुशासनका लागि भनेर बनेको यो चुनावी सरकार भूमिहीनका समस्या हाम्रो कार्यादेश होइन भनेर पन्छिन मिल्दैन।

सरकारी प्रतिबद्धता

संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै विभिन्न सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानार्थ केही पहल गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेट वक्तव्यमा ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको आयोगमार्फत चालु आवमा सुकुमबासीको व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न १०० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुक्त कमैया, हलिया, हरवा-चरवा, कमलरीलगायत सुकुमबासी, भूमिहीन र सीमान्तीकृत परिवारको जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

दशकौँदेखि जमिन र जग्गाधनी दर्ता पुर्जा पाउने अपेक्षामा रहेको यस कमजोर वर्गलाई कुनै पनि बहानामा आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गर्नु घोर अन्याय हुनेछ।

आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि भूमिहीन दलित, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३०० स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने उल्लेख थियो।

आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यले पनि भूमिहीन दलित, सुकुमबासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत संकलन, सत्यापन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिने र आगामी आवभित्र भूमि आयोगमार्फत ११० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने उल्लेख गरेको थियो। आव २०८१/८२ बजेट वक्तव्यले त एक कदम अघि बढेर आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने घोषणासमेत गरेको थियो।

‘भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन, प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन,’ आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य भनिएको थियो।

दुई विकल्प

कानुनतः संघीय तहमा आयोग नबनाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको बाटो खुल्दैन। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन दफा ५२ (ख) बमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्नेछ भनिएको छ। ५२ (ख) भनेको भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हो। यही आयोगले ५२ (ग) को अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नेछ भनेर ५२ (ग) ८ मा उल्लेख छ। भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ५२ (क) मा छ। दलित भूमिहीनका लागि भने आयोग, समिति वा कार्यदल बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू जग्गाधनी पुर्जा चाहियो भनेर स्थानीय तहमा आउँदा के जवाफ दिने? केन्द्रले आयोग विघटन भयो भनेर मात्र पन्छिन मिल्छ?

विद्यमान कानुनअनुसार आयोग गठनको विकल्प छैन। तसर्थ अहिलेलाई एकपटक निश्चित लक्ष तोकेर काम गराउनु उत्तम उपाय हो। यसो हुन सकेन भने सरकारले केन्द्रमा एउटा चुस्त विज्ञ एवं भूमिबारे जानकार पूर्वसचिवलगायतको टिम बनाएर हाल भइरहेको कामलाई परिणाममुखी बनाएर लैजाने विकल्पमा जानु जरुरी छ। यस्तो आयोगलाई भूमिसम्बन्धी सबैखाले सबालमा काम गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि निर्देशक समिति बनाउन सकिन्छ। जुन भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अभ्यास गरिएको थियो।

लगत संकलन, सत्यापन, प्रमाणीकरण, नापनक्सा, कसलाई कति जग्गा दिने, कहाँ स्थानान्तरण गर्ने आदि सबै काम स्थानीय तहको भूमि शाखाले गर्नेछ। यसका आधारमा सम्पूर्ण विवरण तयार गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन प्रदेशलाई सिफारिस गर्नेछ। नक्सा जाँचबुझ गर्नुपर्ने भन्ने लागेमा प्रदेश सरकारले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी संघीय आयोगको सदस्य वा अध्यक्षको उपस्थितिमा निर्णय गर्नेछ। निर्णयका आधारमा स्थानीय तहले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरी स्रेस्ता पुर्जा अभिलेखका लागि मालपोत कार्यालयमा र नक्सा-सिट नापी कार्यालयमा पठाउनेछन्।

यो संविधानको मर्मअनुसार पनि हुनेछ। संविधानको अनुसूचीमा सुकुमबासी व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको साझा अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ। यसो भएमा तीनवटै सरकारको सक्रिय भूमिकाका साथै मितव्ययी ढंगबाट यो कार्य गर्न सकिन्छ।

दोस्रो विकल्प केन्द्र होइन, स्थानीय तहको अगुवाइ हो।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू जग्गाधनी पुर्जा चाहियो भनेर स्थानीय तहमा आउँदा के जवाफ दिने? केन्द्रले आयोग विघटन भयो भनेर मात्र पन्छिन मिल्छ? धेरै काम स्थानीय सरकारले गर्ने अनि संघीय सरकारले मनपरी आयोग विघटन गर्नु ज्यादती होइन र? अब यस्ता प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ। नत्र नागरिकमा निराशा छाउँछ, सरकारप्रति भरोसा गुम्छ। स्थानीय तहको लगानी पनि खेर जान्छ। जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सन्तुष्टि मिल्दैन।

त्यसका लागि अब स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न अठोट लिनुपर्छ। यसै पनि संविधानको मर्मअनुरूप मालपोत र नापीसम्बन्धी कार्यालयहरू स्थानीय तह मातहत आइसक्नुपर्ने हो। प्राविधिक समस्या देखाएर भूमि प्रशासन अझै केन्द्रीकृत गरिएको छ। पहिलोपटक आव २०७६/७७ मा नै ६० स्थानीय सरकारमा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिने र यसलाई क्रमशः सबै स्थानीय निकायमा पुर्‍याइने कार्यक्रम लागु नै नभई स्थगित गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले अब यो हेपाहा प्रवृत्ति सहनु हुँदैन।

देशभर करिब ५० स्थानीय तहले स्थानीय भूमि ऐन लागु गरिसकेका छन्। भूमि आयोगले हाल गरिरहेको काममध्ये जग्गाधनी पुर्जा वितरणबाहेक सबै काम नरोकिने गरी पछिल्लो समयमा दाङको राजापुर गाउँपालिका ऐन जारी गरिसकेको छ। संविधानको मर्मअनुसार नयाँ भूमि ऐन बन्नुपर्नेमा पञ्चायतकालमै बनेका ऐनहरूबाट काम चलाइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले नयाँ ऐन बनाएर सेवा दिन नथाल्ने हो भने संघीय सरकारलाई दबाब महसुस हुनेछैन।

धनुषा जिल्ला, सबैला नगरपालिका-४ को भूमिहीन दलित बस्ती

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत समुदाय र स्थानीय तहको अगुवाइमा मात्र तयार गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियामा समुदायको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। त्यसै भएर प्रत्येक वडा र पालिका तहमा पनि सहजीकरण समिति बनाउने व्यवस्था भएको हो। तर, यस्तो समितिलाई जुन हिसाबले क्रियाशील गराउनुपर्ने हो, गराइएन। यस प्रक्रियामा समुदाय र स्वयं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको पनि सार्थक सहभागिता जरुरी छ। आयोग नहुँदा पनि यी समितिहरूलाई क्रियाशील गराइराख्नुपर्छ।

भूमिहीनहरूको लगत केवल जग्गा उपलब्ध गराउन मात्र होइन, अन्य सेवासुविधामा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिन पनि आवश्यक हुन्छ। यसबाट सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई गरिबी निवारण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्न सहज हुन्छ।

कानुनी आधार

संविधानको अनुसूची-५ मा भू-उपयोग नीतिसम्बन्धी विषयवस्तु संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ भने अनुसूची-६ मा भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र छ। त्यसैगरी, अनुसूची-७ मा भूमिसम्बन्धी नीति र सोसम्बन्धी कानुनलगायत विषयहरू संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश छन्। अनुसूची-८ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणसम्बन्धी विषयलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र र अनुसूची-९ मा सुकुमबासी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ।

राष्ट्रिय भूमि नीतिले भूशासनको स्थानीयकरणको सन्दर्भमा प्रस्ट नीति अवलम्बन गरेको छ। स्थानीय सरकारले समुदायले उपयोग गर्दै आएको भूमि एवं सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने प्रावधान छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनको कार्य सञ्चालन गर्ने भने पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन।

पछिल्लो समयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को सातौँ र आठौँ संशोधनमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। ऐनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहको भूमिका निश्चित गरेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

अन्त्यमा, भूमि मानव समाजको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धसँग मात्र होइन; शक्ति, पहिचान, अपनत्व र स्वामित्वसँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले मुलुकको समृद्धि, खाद्यसम्प्रभुताको सुनिश्चितता, वातावरणीय संरक्षण, शान्ति र स्थायित्वका लागि भूमिको दिगो र समुचित उपयोग आवश्यक हुन्छ। दुईतिहाइ नागरिकहरूको जीवन निर्वाहको मूल आधार कृषि रहेको नेपालको सन्दर्भमा भूमिको उपयोग र व्यवस्थापनको प्रभाव बहुआयामिक छ।

नेपालमा लामो समयदेखि हुन नसकेको भूमिसुधारले आवासविहीन र भूमिविहीनहरूमा ठूलो असन्तुष्टि छ। कृषि उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ। खासगरी, तराईमा ठूलो संख्यामा दलित भूमिहीनहरू जोखिमपूर्ण ऐलानी जग्गामा झुप्रो मात्र हालेर बसेका छन्। यी भूमिहीनलाई वाससँगै कृषिका लागि निश्चित जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। दशकौँदेखि जमिन र जग्गाधनी दर्ता पुर्जा पाउने अपेक्षामा रहेको यस कमजोर वर्गलाई कुनै पनि बहानामा आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गर्नु घोर अन्याय हुनेछ।