प्रधानन्यायालय हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको यात्रा तय गर्दा धेरै उकाली र ओराली अदालतले पार गरेको छ। २००८ सालदेखि २०८२ सम्मको यात्रामा न्यायालयले धेरै उतारचढाव पनि भोगेको छ। न्यायिक स्वतन्त्रता र न्याय दिने अभ्यासका दौरान अदालतले धेरैपटक शासकहरूबाट खप्की खानुपर्‍यो वा आफ्नो पक्षमा पार्ने विभिन्न कोसिस गरे। तर, ती प्रयासहरू असफल पारेर स्वतन्त्र न्यायालयको छवि कायम राख्न सफल हुँदै अदालत आजको अवस्थामा उभिएको छ। हिजो र आजका चुनौतीहरू फरक छन्। अदालतमा अहिले नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्। न्यायालयलाई सधैँ स्वतन्त्र राख्ने उद्देश्य लिएर न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अलग्गै संरचना न्याय परिषद् बनाइयो।

हामीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संयन्त्र त बनायौँ, तर न्यायाधीश को हो भन्ने अलि स्पष्ट भएन। न्यायाधीश भनेको के हो? कस्तो मान्छे न्यायाधीश बन्ने हो? न्यायाधीशको अभ्यास र यसको विकासक्रमका लागि कस्ता अभ्यास गर्ने, स्पष्ट हुन सकिएन। न्यायाधीशको भूमिका के हो भन्ने जान्नुअघि अदालतको संरचना बुझ्न जरुरी हुन्छ। अहिले सुरु अदालतका रूपमा जिल्ला अदालत, त्यसपछि उच्च अदालत अनि अन्तिम अदालत अर्थात् सर्वोच्च अदालत छ। जिल्लाबाट आउने मुद्दाहरू अन्तिममा सर्वोच्चबाट किनारा लाग्छन्। सर्वोच्चबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुन्छ।

निष्पक्ष हुनका लागि न्यायाधीश अनुभवी हुन जरुरी छ। अनुभव कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दा धेरै काम गरेपछि हासिल हुन्छ।

विशेष अदालत र प्राधिकरण निश्चित उद्देश्यका लागि मात्र गठन हुन्छन्। यी अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको योग्यता संविधानले अलग अलग बनाएको छ। अलग किन बनाइयो भने यसको आफ्नै महत्व हुन्छ। जिल्ला अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको योग्यता र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशबीचको फरक भनेकै न्याय सम्पादनमा हुने जटिलता हो। तर, यससम्बन्धी बुझाइ नै गलत भयो। जिल्ला अदालतमा नियुक्ति पाउने पनि न्यायाधीश अनि सर्वोच्चमा नियुक्ति पाउने पनि न्यायाधीश भन्ने बुझाइ भयो।

जिल्ला तहमा नियुक्ति पाउने न्यायाधीश सर्वोच्चसम्म आइपुग्न सक्छ, नआउन पनि सक्छ। तर, जिल्लामा नियुक्त हुने अधिकांश र क्षमता भएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा अनिवार्य रूपमा आइपुग्नुपर्छ। यसले मात्र न्यायालयलाई निर्भीक अनि न्यायप्रति सम्मान जगाउने बनाउन सकिन्छ। पहिला पहिला करिअरबाट मात्र न्यायाधीश बनाइन्थ्यो। बिस्तारै त्यसले पनि नपुगेर कानुन व्यवसायी अनि न्याय र कानुन समूहका कर्मचारीबाट पनि न्यायाधीश बनाउन थालियो। न्यायमा विविधता आओस् र कसैलाई अन्याय नहोस् भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। जिल्ला अदालतमा अहिले पनि लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिएर न्यायाधीश बनाइन्छ। उच्च र सर्वोच्चमा भने सिधै न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ।

मैले नै न्यायाधीशको नियुक्ति पाउँदा पनि कठिन थियो। तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला वा क्षेत्रीय अदालतमा मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्थ्यो। त्यो पनि राजासम्म पुग्नुपर्थ्यो। दरबारसम्म पुग्दा प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, प्रहरी र सेनाका जासुसबाट सबै विवरण संकलन गरेर सबैतिरबाट सिफारिस आएपछि मात्र न्यायाधीश बनाइन्थ्यो। त्यो अभ्यास कति उत्तम थियो? अब बहसको विषय रहेन। अब नयाँ संरचना र संयन्त्रहरू निर्माण गरिएकाले त्यसले गरेका सिफारिसहरूमा बहस र सुधार गरिनु जरुरी हुन्छ।

कृष्णजंग रायमाझी। तस्बिर : बिक्रम राई

विगतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्ट्यान्डिङ कमिटी नै बनाइएको थियो। त्यसमा तीनजना न्यायाधीश सदस्य हुन्थे। उनीहरूले रोस्टर बनाएर पठाएको नाममा दरबारले निर्णय गर्दथ्यो। अहिले न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् छ। न्याय परिषद्ले उच्च, जिल्ला अनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्छ। पहिलाभन्दा फरक अहिले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। यसका पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन्। सकारात्मक पक्ष जनताका प्रतिनिधिले न्यायाधीशको कुरा सुन्न र जाँच्न पाउँछन्, तर गलत कुरा हाम्रो संसद्को त्यो हैसियत देखिएन। कतिसम्म भने, सिफारिस गर्नेले भागबन्डाका आधारमा गर्ने अनि सांसदहरूले स्तरहीन प्रश्न सोधेर न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने काम भयो। यसले न्यायाधीश चयनका विकृति रोक्न सकेन।

न्यायाधीश यस्तो व्यक्ति हो जसले सबैका तर्क सुनेर सही न्याय दिनुपर्छ। सबैतिर अदालतको विम्बका रूपमा न्यायाधीशको आँखामा पट्टी बाँधेको प्रतिमूर्ति राखिन्छ। त्यसले दिन खोजेको सन्देश न्यायाधीश कसैप्रति नभई न्यायप्रति निष्पक्ष हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने हो। निष्पक्ष हुनका लागि न्यायाधीश अनुभवी हुन जरुरी छ। अनुभव कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दा धेरै काम गरेपछि हासिल हुन्छ। जिल्लामा नियुक्त न्यायाधीशले जिल्लामै धेरै अनुभव हासिल गर्छ अनि उच्चमा स्तरोन्नति हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुग्छ। यसरी सर्वोच्च आएको व्यक्ति कम्तीमा तीन तहमा तीनपटक छानिएर आएको हुन्छ। उसले न्यायका सबै पक्ष बुझेर न्याय दिनसक्छ भन्ने मान्यता हो। यदि सिधै उच्चमा नियुक्ति पाएको न्यायाधीश छ भने उसले सिक्दै र अनुभवका आधारमा गरेको हुन्छ।

न्यायाधीशहरूमा पनि समस्या छ। न्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग किन निकटता राख्ने? न्यायाधीश भएपछि चटक्कै दल छोडे हुँदैन? कुनै देशमा न्यायपालिकाको स्थिति कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले त्यहाँको प्रजातन्त्रको स्तर कस्तो छ भन्ने तय हुन्छ। किनभने, न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भने लोकतन्त्र बाँच्दैन।

तथापि, सिकारु र परिपक्व न्यायाधीशमा फरक त परिहाल्छ। यही फरकले गलत नियत नराख्दा पनि न्याय मर्नसक्छ। न्याय नमरोस् भनेर नै ‘करिअर जज’ हरूलाई सर्वोच्चसम्म प्राथमिकता दिनुपर्छ। करिअर जज र सिधै नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरू मिलेर न्याय गर्न सक्छन्। सधैँ सिधै नियुक्ति पाएका न्यायाधीशभन्दा करिअर जजको संख्या भने धेरै हुनु अनिवार्य छ। तर, अहिलेको अवस्था ठीक उल्टो छ। सर्वोच्चमा शून्य करिअर जज छन् भने उच्च अदालतमा पनि कम हुँदै गएका छन्। यसले न्यायको स्तर घटाएको छ भने न्यायपालिकाको ओज र गरिमा पनि कमजोर भएको छ। न्याय सजिलो छैन। मान्छेको हृदयसँग छुने कुरा हुन्छ इन्साफबाट। न्यायाधीशबाट अन्याय भए मान्छे बौलाउँछ। कति त मर्छन् पनि। त्यसैले मानिसको हृदयलाई शान्ति दिनसक्ने गरी न्यायाधीशले न्याय दिनुपर्छ। मुद्दाका दुवै पक्षलाई चित्त बुझाउन नसकिएला, तर अन्याय नै महसुस हुने गरी न्याय गर्न हुँदैन। यी सबै कुराका लागि न्यायाधीश योग्य अनुभवी र परिपक्व हुन जरुरी छ।

न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सिधै कुनै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालत ल्याउने कुरा अपवादमा मात्र राख्न उपयुक्त हुन्छ। जिल्ला र उच्चमा नियुक्ति भएर अनुभव हासिल गरेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत ल्याउने अभ्यास उत्तम हो। अहिले त्यो अभ्यास कमजोर भए पनि अब त्यसलाई बढाउनुपर्छ। यसले न्यायालयमा हुने राजनीतिलाई रोक्छ। जिल्ला र उच्चमा नियुक्ति पाएको मानिसले न्यायको मर्म बुझ्ने अनि स्वार्थसमूह र राजनीतिक दललाई बिर्सेर न्याय गर्न सक्छ।

पीडित पक्षको व्यथालाई महसुस गरेर न्यायाधीशले न्याय दिनुपर्छ। न्याय भनेको गणितीय सूत्र त होइन। न्याय सम्पादनमा दुई दुई जोडेर चार हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। पुराना न्यायाधीशहरू ११ पास हुन्थे। त्यो बेलामा चार पास पनि न्यायाधीश हुन्थे। तर, उनीहरूले आजका पढेलेखेका भनिएका न्यायाधीशभन्दा धेरै स्तरीय फैसला लेखेका थिए। किनभने, उनीहरूसँग अथाह अनुभव थियो।

कृष्णजंग रायमाझी। तस्बिर : बिक्रम राई

अहिले सबै न्यायाधीश नराम्रा छन् भन्न खोजेको होइन। तर, विवादहरू हेर्दा कतिपय न्यायाधीशहरू स्तरहीन भएको महसुस हुन्छ। पेसी तोकिनेबित्तिकै ए माओवादी न्यायाधीशकोमा पर्‍यो, एमाले र कांग्रेस न्यायाधीशकोमा पर्‍यो भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुनिनुको कारण दलको कोटामा सिधै नियुक्ति गर्ने अभ्यासले हो। यदि जिल्लाबाट सिफारिस भएको मानिस न्यायाधीश भएर सर्वोच्च आउने हो भने राजनीतिक छाप र दलीय निकटता हराइसक्छ। त्यस्तो न्यायाधीश खारिएर परिपक्व बनेको हुन्छ। जसरी फलामलाई वा सुनलाई आकार दिन पगालिन्छ, न्यायाधीश पनि त्यसरी नै खारिएर आउन जरुरी हुन्छ। अहिलेको मूल समस्या राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पढेलेखेका छन्, उनीहरूलाई काम दिनुपर्‍यो भनेर न्यायाधीश बनाउने फेसन सुरु भएको छ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सिधै सर्वोच्च अदालत ल्याउने, नसके उच्चमा ल्याउने गरिएको छ। त्यसैले अहिले न्यायालयमा न्यायाधीश होइन, पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती भएका छन्। संविधानले राजनीतिक दलसँग संलग्न व्यक्तिलाई न्यायाधीश हुन अयोग्य मान्छ, तर किन अमुक दलले न्यायाधीशमा यति कोटा पायो भनेर टिप्पणी गरिन्छ? यही कारणले न्यायालयमा करिअर जज कम भए भने दलीय कार्यकर्ता भर्तीको प्रतिस्पर्धा चल्यो। विडम्बना के छ भने, कुन दल सरकारमा हुँदा कति कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाउने एकप्रकारको होड चलेको कतैबाट लुकेको छैन। न्यायाधीशहरूमा पनि समस्या छ। न्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग किन निकटता राख्ने? न्यायाधीश भएपछि चटक्कै दल छोडे हुँदैन? कुनै देशमा न्यायपालिकाको स्थिति कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले त्यहाँको प्रजातन्त्रको स्तर कस्तो छ भन्ने तय हुन्छ। किनभने, न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन भने लोकतन्त्र बाँच्दैन।

–रायमाझी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।