महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै गर्दा बुँदा नम्बर १२४ मा एउटा रोचक तथ्य भेटियो– ‘रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमता घटाई जाँचपास भएको पाइएको छ। ती कार्यालयबाट तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट भएको महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्छ।’

नेपालमा विद्युतीय सवारीको आकर्षण र उपलब्धता उत्कर्षमा छ। विद्युतीय सवारी आयातको व्यवसाय पनि फस्टाएकै छ। तर, नेपालमा भित्रिने, विशेषगरी चिनियाँ सवारीसाधनको क्षमता नै घटाएर राज्यले पाउनुपर्ने महसुल र कर नै गुमेको तथ्य पत्रकारको चासोको विषय हुने नै भयो।

यसबारे थप विवरण खोज्नुपर्‍यो भनेर अर्थ राजस्व तथा कार्यमूलक लेखापरीक्षण विभागका प्रमुख रहेका नायब महालेखा परीक्षक घनश्याम पराजुलीसँग सम्पर्क गरेँ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षण उनकै नेतृत्वमा भएकाले विद्युतीय सवारीको क्षमता घटाएको र कर छली भएको सम्बन्धमा विस्तृतमा जानकारी हुनेमध्ये उनी एक हुन्। तर, पराजुलीले यस विषयमा कुरै गर्न चाहेनन्। भनिदिए, “हामीले सात हजार पेजको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। त्यहीँबाट जानकारी लिनुहोस्।”

निरन्तर नपछ्याएको भए राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खाताको विवरण मात्रै दिएर टार्न खोजेको थियो।

उनीबाट सूचना नआउने देखिएपछि नागरिकको हकका रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको उपयोग उचित हुने ठानेर २ असारमा सूचना माग्दै निवेदन इमेल गरेँ। निवेदनमा भनेको थिएँ– बुँदा नम्बर १२४ मा उल्लिखित विषयको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोस्। अरू दुईवटा विषयमा पनि सूचना मागेर निवेदन दिएको थिएँ। ३ असारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीलाई भेटेरै सूचना मागेको विषयको गम्भीरता र सूचनाको आवश्यकताबारे बताएँ। जवाफमा उनले भने, “सूचना अधिकारीको भूमिका समन्वय गरिदिने मात्रै हो। सम्बन्धित शाखाले सूचना दियो भने तपाईंले पाउनुहुन्छ।”

१५ असारमा लिखित जवाफ आयो, ‘तपाईंले माग गर्नुभएको सूचना महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय सोही प्रतिवेदनबाट लिनुहुन (यस कार्यालयको वेवसाइटमा उपलब्ध छ।) तथा विभिन्न कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको विषयहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट माग गर्नुहुन अनुरोध छ।” प्रतिवेदनमा भएको विषयले मात्रै पर्याप्त हुँदो हो त सूचना मागेर निवेदन दिनुपर्ने नै थिएन। झारा टार्ने जवाफ दिएर सूचना दिने दायित्वबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालय पन्छियो।

नागरिकलाई सूचना दिने विषयमा सबैजसो सरकारी निकायहरू आनाकानी गर्छन्। सकेसम्म सूचना दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा उद्यत रहन्छन्। सरकारी निकाय जनताप्रति जवाफदेह र पारदर्शी बन्नुपर्ने हो। त्यसमाथि संविधानले नै नागरिकलाई सूचनाको हक हुने निश्चितता गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ छ। सूचना आयोग बनेको छ। सूचना नदिने अधिकारीलाई कारबाहीको व्यवस्था छ। यो सबैको तारतम्यको अर्थ– पारदर्शी राज्यप्रणाली। तर, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह पद्धतिलाई सरकारी निकायले आत्मसात् गरेकै छैन। बरु, सकेसम्म सूचना नै नदिने र केही गरी टार्न सकिएन भने अपुरो सूचना दिएर पन्छिने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा छ।

सूचना दिन कति आनाकानी गर्छन् भन्ने अर्को उदाहारण राष्ट्र बैंक हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय खाताको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ र त्यसमा खातावालाले छाडेको पैसाको आकार पनि उत्तिकै ठूलो छ भन्ने सूचना पाएको थिएँ। कुनै बैंकमा त एकै खातावालाले करोडौँ रुपैयाँ छाडेको भन्ने सूचना थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कति खाता निष्क्रिय भएछन् र त्यसमा खातावालाले छाडेको पैसा कति रहेछ भनेर एकमुष्ट सूचना दिने एउटै निकाय हो– नेपाल राष्ट्र बैंक। सोही विषयको जिज्ञासा लिएर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई भेटेँ। तर, उनीहरूले यस विषयमा जानकारी दिने रुचि देखाएनन्।

राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेलाई भेटेर जिज्ञासा राखेँ। उनले आफूले सकेको प्रयास गर्ने वचन दिए र भने, “तपाईंलाई चाहिएको सूचना के के हो, ह्वाट्सएपमा लेखेर पठाइदिनु।” उनले भनेअनुसार नै ह्वाट्सएपमा मेसेज पठाएँ। उनलाई निरन्तर पछ्याइरहेँ। दुई सातापछि १ असारमा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय खाताको विवरण मात्र इमेल गरेर भने, ‘अहिलेलाई यति मात्रै उपलब्ध भयो।’

उनले दिएको सूचना अपुरो थियो। खोजेको विषय पाइएन। अब एउटै उपाय रह्यो– सूचनाको हकको निवेदन दिने। २ असार राष्ट्र बैंकमा निवेदन इमेल गरेँ, ‘नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निष्क्रिय खातामा कुन बैंकमा कति रकम जम्मा भएका छन्, त्यसको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोला।’ त्यसपछि पनि न्यौपानेलाई पछ्याउन छाडिएन। एक महिनापछि ४ साउनमा इमेल आयो। बल्ल मागेअनुसारको पूर्ण सूचना पाइयो। अनि लेखियो– ‘निष्क्रिय खातामा थुप्रियो एक खर्ब ८८ अर्ब’। निष्क्रिय खातामा खातावाहकले छाडेको यो निकै ठूलो धनराशि हो। निरन्तर नपछ्याएको भए राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय खाताको विवरण मात्रै दिएर टार्न खोजेको थियो।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटबाट टुक्रे आयोजना हटाएर निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेको बताएका थिए। तर, नागरिकको चासोको विषय थियो– बजेटमा उल्लेख भएका कुन कुन आयोजना कटौतीमा परे? त्यही प्रश्न लिएर अर्थ मन्त्रालयमा पुग्दा धेरै आयोजनाको विवरण एकै पटक दिन नसकिने भनियो।

सूचना दिन हिचकिचाउनेमध्येको अर्को निकाय हो– अर्थ मन्त्रालय। अर्थ मन्त्रालयमा सूचना माग गर्दै ६ महिनाको अवधिमा ६ वटै निवेदन दर्ता गरेको रहेछु। तर, अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि निवेदनमा पूर्ण सूचना दिएको छैन। अर्थात्, मन्त्रालय सूचना सम्प्रेषणमा पारदर्शी छैन। २०६८ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर कर छलेको भेटिएका दर्जनौँ कम्पनीको सूचना अर्थ मन्त्रालयले करदाताको गोपनीयताको हक उल्लंघन हुने भन्दै लुकाएको थियो। तर, त्यसबेला फ्रिडम फोरमले सूचनाको हक प्रयोग गरेर कर छल्ने कम्पनीको नाम र छलिएको रकमको विवरण सार्वजनिक गरिदिएको थियो। त्यसयता पनि अर्थ मन्त्रालय सूचना सम्प्रेषणमा तदारुकता देखाउँदैन।

नेपालमा करसँग सम्बन्धित बग्रेल्ती विवाद छन्। भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कतिपय विषय सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालय अनुदार छ। वैदेशिक अनुदान, ठेक्कापट्टा र विभिन्न खरिदको भुक्तानी, व्यक्ति र विभिन्न संघसंस्थालाई दिएको अनुदान आदिको सूचना पाउन नागरिकले ठूलै कसरत गर्नुपर्छ। सूचना नदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको एउटै तर्क हुने गर्छ– करदाताको विवरण गोप्य राख्नु आफ्नो कर्तव्य हो। उनीहरूलाई अझ सजिलो भएको छ– सूचना अधिकारीलाई देखाउनु र पन्छिनु। उनीहरू भन्छन्, “प्रवक्ता र सूचना अधिकारी छन्, उनीहरूलाई भेट्नुस्।” कतिपय कार्यालयमा सूचना अधिकारी र प्रवक्ता नै हैरान छन्। उनीहरूले पनि सूचना पाउँदैनन्।

सूचना दिने काम सूचना अधिकारीको मात्रै हो भनेर पन्छिने नयाँ अभ्यास अहिले सरकारी निकायहरूमा छ। त्यसबाहेक गोपनीयताको हकलाई देखाएर सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने प्रयासमा उनीहरू लागेको देखिन्छ। सूचना दिनुलाई आफ्नो सम्पत्ति भाग लगाउनुसरह ठान्छन् उनीहरू।

हुन त सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले गरेको कामलाई निजी जीवनसँग जोडेर व्याख्या नहुनुपर्ने हो। सार्वजनिक व्यक्तिको कामले राज्यलाई हानि गरेको अवस्थामा निजको निजी मामिला भनेर छोप्ने हर्कत गर्नु हुँदैन। गोपनीयता र सूचनाको हकका सम्बन्धमा परस्पर बाझिने अवस्था आएमा राष्ट्रिय हित महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। तर, सरकारी अधिकारीहरूले पारदर्शी रूपमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने तथ्यलाई पूर्ण रूपमा स्विकारेको महसुस नै हुँदैन।

नेपाललाई चीन सरकारले एक दशकयता कति ऋण र अनुदान दियो र ती कहाँ कहाँ खर्च भए भनेर निवेदन नै दिएर सूचना मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले अपूर्ण सूचना दिएर टार्‍यो। २८ जेठमा निवेदन दर्ता गरी उत्तरी छिमेकीको अनुदान र ऋण कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने विवरण मागेको थिएँ। तर, एक महिना पछ्याएपछि दुई पन्नाको कागज हात पर्‍यो, जसमा नेपाल र चीनले १० वर्षको अवधिमा गरेका २२ वटा सम्झौताको विवरण मात्र उल्लेख थियो।

अर्थ मन्त्रालयमै अर्को सूचना मागेको थिए, ‘पाँच वर्षमा नेपालको पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि मुआब्जाबापत कति रुपैयाँ खर्च गरियो?’ अर्थका अधिकारीहरूले यस विषयमा सूचना दिएनन्। विभिन्न १० आयोजनाबाट मुआब्जाको विवरण संकलन गरी समाचार लेखियो– ‘मुआब्जाको पासोमा ठूला परियोजना’।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटबाट टुक्रे आयोजना हटाएर निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेको बताएका थिए। तर, नागरिकको चासोको विषय थियो– बजेटमा उल्लेख भएका कुन कुन आयोजना कटौतीमा परे? त्यही प्रश्न लिएर अर्थ मन्त्रालयमा पुग्दा धेरै आयोजनाको विवरण एकै पटक दिन नसकिने भनियो। अनि सूचनाको हकअनुसार २२ असोजमा निवेदन दर्ता गराएँ– कटौती भएका योजनाको बजेटसहितको विस्तृत विवरण पाऊँ भनेर। २८ असोजमा विवरण त प्राप्त भयो, तर खोजेअनुसारको थिएन। अर्थ मन्त्रालयले दिएको सूचनामा मन्त्रालय र विभागअन्तर्गत कति बजेट काटिए भन्ने एकमुस्ट विवरण थियो। कुन कुन आयोजना रोकिए भन्ने विवरण आएन। प्राप्त भएको सूचना उपयोग होस् भनेर लेखियो– ‘खर्च कटौतीमा सरकार, कहाँ कहाँ काटियो बजेट?’

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका लागि सूचनाको हक प्राणवायु हो। संविधानले दिएको सूचनाको हक नागरिकका लागि हो। तर, नागरिकका रूपमा पत्रकारले त्यसलाई बढी प्रयोग गर्दै आएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सूचना नदिएपछि सोही विषयको सूचना अर्थ मन्त्रालयमा माग्दा त्यहाँका अधिकारीले भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८४ अनुसार सूचना दिन नमिल्ने बताए। दफा ८४ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐनबमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नुपर्नेछ।’

सूचना दिने सवालमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अवस्था झन् दयनीय छ। २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले वैदेशिक रोजगार कम्पनी दर्तामा रोक लगाएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १५ असोज २०६८ मा चलानी नम्बर १४६ उल्लेख गरेर निर्णयको प्रतिलिपि श्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, मन्त्रालयमा त्यो पत्रको रेकर्ड कतै नभेटिएको जानकारी आयो। सरकारी दस्ताबेजको अभिलेख राख्ने सबालमा सरकारी निकाय कति बेपरवाह छन् भन्ने यसबाट पुष्टि  हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, यस निर्णयको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा समेत भेटिएन।

मन्त्रालयले सोही निर्णयलाई उद्धृत गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि पत्र पठाएको थियो। विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा। विभागले पठाएका पत्रका चलानी नम्बरहरू २७०४ देखि २७०८ सम्म उल्लेख गरेर सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गराएँ। तर, विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले भने, “तपाईंले खोज्नुभएको विषयमा सूचना भेटिएन।” श्रम, राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त सरकारी निर्णयको अभिलेख नै नभेटिएकाे भनेर पत्र नै थमायाे।

सरकारी निर्णयको अभिलेख नै नभेटिएको जानकारी गराउँदै दिइएको पत्र।

जसले अभिलेख राख्नुपर्ने हो, त्यस निकायमा कागजात नभेटिएपछि सर्वोच्च अदालतको मिसिल पल्टाएर सरकारको निर्णयको प्रतिलिपि खोज्नुपर्‍यो। त्यतिबेला उक्त विषय अदालतमा पुगेका कारण अदालतमा दस्ताबेज भेटियो। जिम्मेवार निकायले सरकारी निर्णयको प्रतिलिपि त सुरक्षित राख्दैन भने जनतालाई पारदर्शी रूपमा सूचना दिने व्यवहारको अपेक्षा धेरै टाढाको हो।

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीका लागि सूचनाको हक प्राणवायु हो। संविधानले दिएको सूचनाको हक नागरिकका लागि हो। तर, नागरिकका रूपमा पत्रकारले त्यसलाई बढी प्रयोग गर्दै आएका छन्। सूचनाको स्रोतमा पहुँच भएका मानिने पत्रकारलाई पनि सार्वजनिक निकायले सूचना लुकाउने, पूर्ण सूचना नदिने हर्कत गर्छन् भने सामान्य नागरिकलाई उनीहरूले गर्ने व्यवहार कस्तो होला, सजिलै अनुमान हुन्छ।