अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङबीच निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार परस्पर विरोधी देखिएको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न भन्दै अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमैत्री निर्णयहरू गरिरहेका छन् भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ निजी क्षेत्रलाई थप चिढ्याउने काम गरिरहेका छन्।

एक दशकदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको विषयमा मन्त्री घिसिङले लिएको अडानले समग्र निजी क्षेत्र नै बिच्किएको छ। जेन-जी आन्दोलनको क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको निजी क्षेत्रलाई थप ढाडस दिनुपर्ने बेलामा उद्योगहरूमा धमाधम विद्युत् कटौती गरेर तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको आरोप उनीलाई लागेको छ।

“अहिले उद्योगीको मनोबल उकास्नुपर्ने बेला हो। विद्युत् महसुल उठाउनैपर्ने भए पनि अहिले उपयुक्त बेला होइन। एक दशकदेखिको विवाद अहिल्यै टुंगिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी भवानी राणा भन्छिन्।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा अर्थमन्त्रीको पदबहाली गरेपछि ३१ भदौमा रामेश्वर खनालले थापाथली, तीनकुने र कोटेश्वर पुगेर आन्दोलनमा भएको व्यापारिक प्रतिष्ठानको क्षतिको अवलोकन गरेका थिए। कोटेश्वरमा भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई भेटेर ढाडस दिएका थिए। गुरुङले पनि मन्त्रीको हौसलाले मन बलियो बनाएर अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको बताएका थिए। जेन-जी आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानमध्ये भाटभटेनी एक हो। आन्दोलनकै क्रममा काठमाडौँको हिल्टन होटल, हायात होटल जलेको थियो। त्यसपछि यी होटल अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन्।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरूका अनुसार जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका कारण निजी क्षेत्रले करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको छ।

निजी क्षेत्रका समस्यासँग आफू परिचित रहेको बताउने अर्थमन्त्री खनालले सुरुआती दिनदेखि नै निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्। २० असोजमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री खनालसँग सामूहिक भेट गरेका थिए। भेटमा तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री खनालले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बिमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले ‘सन्दर्भ मूल्य’ खारेज गरी भन्सारमा अनलाइन डेटाबेस प्रणाली लागु गरेको थियो। यही विषय उद्योगी-व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। अर्थ मन्त्रालयसँगकै परामर्शमा केन्द्रीय बैंकले पनि उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत मिल्ने गरी प्याकेज ल्याएको थियो।

लामो समयदेखि सुस्ताएको नेपालको अर्थतन्त्र आन्दोलनपछि थप ओरालो लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ। हुन पनि आन्दोलनअघि देशका उद्योगहरू जडित क्षमताभन्दा निकै कम मात्रामा सञ्चालन भइरहेका छन्। नयाँ परियोजनामा लगानी नबढ्दा बैंकमा कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन। बजारमा माग घटेको भन्दै उद्योगीहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेका थिए।

त्यसमाथि, आन्दोलनले क्षति पुगेको, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको कारणले देशको आर्थिक वृद्धि नै प्रभावित हुने आकलन सार्वजनिक भइरहेका छन्। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले खर्च कटौती गरेको अवस्था र घोषित मितिमा चुनाव नहुने भएमा आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक हुनसक्ने अर्थविद् एवं योजना आयोगका पूर्वसदस्य चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।

उद्योग बन्द, हजारौँ बेरोजगार

देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई नजिकबाट बुझेका अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमैत्री भएर काम गरिरहेको बेला ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता विवाद सतहमा ल्याइदियो। लोडसेडिङका बेला उपयोग गरेको विद्युत्‌को महसुलबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच एक दशकदेखि विवाद लम्बिँदै आएको थियो।

प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन ताकेता गरेका थिए। व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणले बिल नै नदिएको भन्दै महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। योसँगै अन्य विषयमा पनि असमझदारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा घिसिङलाई चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै बर्खास्त गरेको थियो।

जेन-जी आन्दोलनपछि उनै घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। पदबहालीलगत्तै उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरे। उनको सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा प्राधिकरणले २ कात्तिकभित्र बक्यौता महसुल बुझाउन उद्योगीहरूलाई समयसीमा दिएको थियो। तर, उद्योगीहरूले बक्यौता तिरेनन्।

व्यवसायीहरूले ३१ असोजमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेखेर विद्युत् खपतको प्रमाण मागेका थिए। ‘हाम्रो माग महसुल छुट दिलाइपाऊँ भन्ने होइन। उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको प्रमाण दिएर जति रकमको दायित्व कायम हुन्छ सो पूर्ण रूपमा तिर्न तयार छौँ,’ २६ उद्योगीले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूको पत्रको जवाफ नदिँदै ४ कात्तिकदेखि हालसम्म प्राधिकरणले २६ वटा उद्योगको विद्युत्‌को लाइन काटिसकेको छ। विद्युत्‌को आपूर्ति नभएपछि उद्योगहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अनिश्चितकालसम्म बिदा दिइएको छ।

विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका-१२ खनारमा रहेको देशकै ठूलो रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स बन्द छ। उक्त उद्योगले करिब चार हजार कर्मचारीलाई बिदा दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्सले ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यसैगरी, शिवम, घोराही, सोनापुर सिमेन्ट उद्योग पनि बन्द भएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा करिब एक हजार २०० कर्मचारी कामविहीन भएका छन्।

पञ्चकन्या ग्रुपका सबैजसो उद्योग बन्द भएका छन्। उद्योगले कर्मचारीलाई बिदामा पठाएर लामो समय उद्योग बन्द भएमा तलब दिन नसकिनेबारे जानकारी गराएको ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए। उद्योगमा करिब दुई हजार २०० जना कार्यरत छन्।

‘यो सही समय होइन’

एक दशकदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल उठाउनैपर्ने भए पनि अहिले त्यसका लागि उपयुक्त समय नभएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र अर्थविद्हरूले बताएका छन्। उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले संवादमार्फत विवादको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको, उत्पादनमूलक उद्योगहरूले न्यून क्षमतामा वस्तु उत्पादन गरी जेनतेन उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केही उद्योगहरूमा प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काट्दा ती उद्योगहरू थप मर्कामा पर्नुका साथै श्रमिकहरूसमेत मारमा परेका छन्। विवाद समाधानका लागि तत्काल वार्ता-संवादमा बस्न उद्योगी एवं सरकारसमक्ष परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने प्रयास गरिरहेकै बेला ऊर्जामन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणको भूमिकाले समग्र निजी क्षेत्रलाई नै बिच्क्याएको बताउँछिन्। “लगानीकर्ताहरू आफ्ना योजना थाती राखेर बसेको बेला छ। व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ,” राणा भन्छिन्, “उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर विकल्पहरू बताइदिनुपर्थ्यो। अहिले त सरकारकै मन्त्रीहरूबीच नै समन्वय नभएजस्तो देखिन्छ।”

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नभई अहिले द्वन्द्वजस्तो देखिएको बताउँछन्। “अहिलेको सरकार सुशासनको अजेन्डामा बनेको हो। तर, विद्युत् महसुलको विषयमा प्रशासनिक पुनरावलोकनको व्यवस्थालाई खारेज गरेर उद्योगीको अधिकार खोसिएको छ,” मुरारका भन्छन्, “ऊर्जामन्त्रीले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जस्तो काम गरिरहेका छन्। पहिले गर्न नपाएको काम अहिले गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।”

अर्थविद् पुष्प शर्मा पनि अहिले उद्योगीलाई हतोत्साहित बनाउने बेला नभएको बताउँछन्। “बक्यौता उठाउने नाममा उद्योग बन्द गराउँदा कसैको हित हुँदैन। अर्थतन्त्र चलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो,” शर्मा भन्छन्, “बक्यौता उठाउनैपर्छ, तर अहिले त्यसका लागि उपयुक्त समय होइन।”

यस विवादलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा मात्रै सीमित नराखी उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहभागी गराएर छलफलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने शर्माको सुझाव छ। “विद्युत् उपयोग गर्न दिँदा सम्झौता भएकै होला। विवाद आउँदा यसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि सम्झौतामा होला। त्यस्तो छैन भने पनि राज्यकै संयन्त्रमा पुनरावेदनमा जाने, अदालत जाने अवसर दिनुपर्छ। त्यसपछि पनि नतिर्नेलाई दण्डित गर्न सकिन्छ,” शर्मा भन्छन्।