अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिएको परीक्षाको नतिजा तीन महिनाभित्र सार्वजनिक नगरे अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीतीकरण अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ। मन्त्री पुनले छोटो समयमा अनुभूत गरेको यो समस्याको कारण गहिरो छ। त्यसमध्ये एक हो– राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा विश्वविद्यालय सेवामा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु। विश्वविद्यालय सेवा आयोग निकम्मा बनाएर कार्यकारी परिषद्‌मार्फत गरिने जथाभाबी भर्तीले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र प्रशासनिक गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा शिक्षक-कर्मचारी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन नखुलेको साढे ६ वर्ष बितिसक्यो। स्वीकृत दरबन्दी ४०१ मध्ये १०७ पद रिक्त छन्। जनशक्ति नियुक्ति तथा बढुवा सिफारिस गर्ने निकाय विश्वविद्यालय सेवा आयोग निष्क्रिय छ। कार्यकारी परिषद्ले भने करार र आंशिक सेवामा भर्ना गरिरहेको छ। करारमा १७० शिक्षक-कर्मचारी र आंशिकतर्फ १०० जना शिक्षक कार्यरत छन्।

यसरी मध्यपश्चिमसहित देशका नौ विश्वविद्यालयमा आयोगलाई छलेर करार तथा आंशिक सेवामा चार हजार ४४७ शिक्षक-कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्। यो नेपाल न्युजले संकलन गरेको तथ्यांक हो। यसले आयोगलाई बन्धक बनाई परिषद्‌मार्फत आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको देखाउँछ।

नेपालमा अहिले ११ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। संघीय सरकारको लगानीमा आठ र सामुदायिक स्तरबाट तीनवटा सञ्चालित छन्। यीमध्ये नौवटामा नियुक्ति तथा बढुवाका लागि आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। काठमाडौँ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा भने पदपूर्ति समिति बनाएर काम गर्ने चलन छ। आयोग भएकामा भने परिषद्ले धमाधम नियुक्ति र बढुवा गरिरहेका हुन्।

विश्वविद्यालयका अधिकांश आयोग खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन खोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसअघि गरिएका विज्ञापन पनि टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्ने समस्याबाट घेरिएका छन्। यसले विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। त्यससँगै पहुँचका आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा कामचलाउ र पहुँचवाल जनशक्ति विश्वविद्यालयमा भर्ती हुने विकृति बढेको छ।

एउटा दृष्टान्त– मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष भारती जोशीले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा एउटा पनि विज्ञापन निकाल्न सकिनन्। उनको एक मात्र उपलब्धि अघिल्लो आयोगले खुलाएको विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्नु रह्यो, जसको परीक्षा चैत २०७५ मा भए पनि नतिजा रोकिएको थियो। जोशीले यसबाहेक काम गर्न सकिनन्। उनी २२ चैत २०८१ मा बिदा भइन्।

‘हामीलाई नियुक्ति दिइएको छ, तर अहिलेसम्म काम दिइएको छैन। काम नदिने भए नियुक्ति किन दिएको? जनशक्ति आवश्यक नहुँदो हो त करार सेवामा भर्ना लिएकै देखिन्छ।’ 
–तीर्थराज अर्याल, अध्यक्ष, पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोग 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि स्वीकृत दरबन्दी आठ हजार १२४ छ, जसमध्ये जेठसम्म ८२१ पद रिक्त रहेकामा पछिल्लो समय सेवा आयोगले पदपूर्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। तर, त्रिविमा पनि कार्यकारी परिषद्ले सेवा आयोग छलेर करारमा ९६८  र अस्थायीमा २९ जना भर्ना गरेको छ। यसबाहेक दुई हजार ३०० आंशिक शिक्षक त्रिविमा पहुँचमा हुलिएका छन्।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि साढे तीन वर्षदेखि विज्ञापन खोलेको छैन। उसले फागुन २०७८ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन माग गरेको थियो। तर, त्यसको प्रक्रिया टुंगिन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ र माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीले त्यहाँको विज्ञापनमा पारदर्शिताको प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरे। हाल ९१५ शिक्षक-कर्मचारीका लागि बजेट निकासा भइरहेको छ। ती दरबन्दीमध्ये करिब ७० पद अझै रिक्त छन्। ती पदमा कहिले विज्ञापन खुल्छ कुनै टुंगो छैन।

पछिल्लो समय प्रदेश तहमा विश्वविद्यालय स्थापना हुन थाले पनि संघीय ऐनअनुसार देशको कान्छो विश्वविद्यालय हो, राजर्षिजनक। २०७४ सालमा स्थापना भएको यस विश्वविद्यालयको सेवा आयोग झन् निरीह छ। उसले पहिलोपटक २१ पुस २०७८ मा विभिन्न पदको विज्ञापन गरेको थियो। अध्यक्ष शैलेन्द्र लाभको कार्यकाल सकिएकै साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियुक्तिको टुंगो लागेको छैन। आयोग पदाधिकारीविहीन छ। परिषद्ले यसको फाइदा उठाउँदै करारमा धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ। करार र दैनिक ज्यालादारी गरी १२ शिक्षक र कर्मचारीका लागि ८ फागुन २०८१ मा विज्ञापन खुलेको थियो। त्यहाँ ५५ करार र १८ आंशिकमा भर्ना भएका छन्।

राजर्षिजनक स्थापना गर्दा त्रिविअन्तर्गत सञ्चालित रामस्वरूप-रामसागर बहुमुखी क्याम्पसलाई समायोजन गरिएको थियो। १०२ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उक्त क्याम्पसबाट समायोजन भएका २२ जना स्थायी सेवामा आबद्ध थिए। तीमध्ये नौ जना सेवानिवृत्त भए। १३ जना कार्यरत छन्। “सेवा आयोग अझैसम्म रिक्त छ। बाँकी जनशक्ति पनि सेवानिवृत्त भएपछि करारका शिक्षक-कर्मचारीको भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ,” पूर्वअध्यक्ष लाभ भन्छन्।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको अवस्था पनि राजर्षिजनककै जस्तो छ, जहाँ स्वीकृत दरबन्दी ६८ छ। तर, स्थायी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। आयोगले २०७८ असारमा गरेको आन्तरिक र खुलातर्फको विज्ञापन अलपत्र छ, जसकारण स्थापनाको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि यो विश्वविद्यालयले स्थायी जनशक्ति पाएको छैन। रजिस्ट्रार गोविन्दसिंह विष्ट भन्छन्, “विश्वविद्यालय करार र आंशिक जनशक्तिको भरमा चलिरहेको छ। विवादका कारण सेवा आयोगले काम गर्न सकिरहेको छैन।”

पोखरा विश्वविद्यालयले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ फागुन २०७८ देखि खुला विज्ञापन गरिएको छैन। आयोगमा कात्तिक २०७९ मा नियुक्त अध्यक्ष तीर्थराज अर्याल र सदस्य उमानाथ बराल कामविहीन छन्। परिषद्ले भने पूर्णकालीन, कोर्स र सेवा करारमा भर्ना गरिरहेको छ। उनीहरू चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन करिब डेढ वर्ष बाँकी रहँदा एउटै विज्ञापन गर्न नसकेकामा विश्वविद्यालयको काम गर्ने शैलीप्रति खुसी छैनन्। “हामीलाई नियुक्ति दिइएको छ। तर, अहिलेसम्म काम दिइएको छैन। काम नदिने भए नियुक्ति किन दिइएको होला?” अर्याल भन्छन्।

पोखरा विश्वविद्यालयमा ७५१ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये २७७ पद रिक्त छन्। करार र आंशिक शिक्षक-कर्मचारीको संख्या भने २१३ पुगेको छ। सुदूरपश्चिमको सेवा आयोगले तीन वर्षदेखि रिक्त ८७ दरबन्दी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन। तर, परिषद्ले १०५ जनालाई करारमा भर्ना गरिसकेको छ।

पूर्वाञ्चलमा स्वीकृत दरबन्दी ४४८ छ। यसमध्ये १४७ रिक्त पद छन्। ती दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न १२ पुस २०८१ मा गरिएको विज्ञापन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। करारमा १०५ जना कार्यरत रहेका विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी टेकप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। “आयोगमा पदाधिकारी नआउँदा पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। जसका कारण करार सेवामा भर्ना गर्नुपरेको छ,” उनी भन्छन्।

त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष घनश्याम भट्टराई परिषद्ले नियमित रूपमा रिक्त दरबन्दी उपलब्ध गराउने हो भने विश्वविद्यालय सेवामा यति ठूलो तगारो नहुने बताउँछन्। “कार्यकारी परिषद्ले रिक्त दरबन्दी नियमित उपलब्ध नगराउने र रिक्त भएका पूरै दरबन्दी लुकाएर थोरै पठाउँछ,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय हामीले क्यालेन्डरअनुसार विज्ञापन प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेका छौँ।”

दरबन्दीभन्दा बढी भर्ती

सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा कार्यकारी परिषद् हाबी हुँदा दरबन्दीभन्दा धेरै शिक्षक-कर्मचारी भर्ती हुने गरेका छन्। त्रिविमा शिक्षकतर्फ अधिकृत तृतीय श्रेणीको स्वीकृत दरबन्दी ४२८ छ, जहाँ ९८४ जना कार्यरत छन्। तीमध्ये ६११ करारमा छन्। कर्मचारीतर्फ अधिकृत प्रथम श्रेणीको स्वीकृत दरबन्दी ७५ रहेकामा ११८ जना कार्यरत छन्। अधिकृत द्वितीय श्रेणीको स्वीकृत दरबन्दी २७६ रहेकामा ३७२ कार्यरत छन्।

कृषि तथा वन विज्ञानमा पनि दरबन्दीभन्दा १३० जना बढी छन्। उनीहरूलाई आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता बेहोर्ने गरिएको छ। प्रशासन प्रमुख बुद्धिनाथ ढुंगाना भन्छन्, “सरकारले दरबन्दी दिँदैन। यहाँ विश्वविद्यालयलाई कर्मचारीको टड्कारो आवश्यकता छ।” हाल श्रेणीविहीन १०० र श्रेणीवाला ३० कर्मचारीलाई करारमा राखिएको छ।

मध्यपश्चिम त अझ अधिक जनशक्तिका कारण आर्थिक संकटमा परेको छ। उपप्राध्यापकको दरबन्दी १४१ हो। तर, १९७ जना कार्यरत छन्। मासिक/दैनिक ज्यालादारीमा ३८ उपप्राध्यापक, प्रशिक्षकमा शून्य दरबन्दी रहे पनि दुई स्थायी सेवा र आठ मासिक तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन्। यस विश्वविद्यालयले आंशिक शिक्षक-कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। समितिका सदस्य उपप्राध्यापक यदुप्रसाद ज्ञवाली भन्छन्, “दरबन्दीभन्दा धेरै मान्छे भर्ना गरिँदा विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार थेग्नै समस्या भइरहेको छ। मासिक तलब नै दुईतीन महिनामा एकचोटि खुवाउनुपर्ने अवस्था छ।”

परिषद्को स्वैच्छिकतामा कुलपतिको लगाम

मध्यपश्चिमले २०७७ देखि २०८१ सम्म करिब १२ पटक करारमा भर्ना गर्न विज्ञापन खोलेको थियो। तीमध्ये अधिकांश विज्ञापन विवादका कारण अघि बढेनन्। पीएचडी र पोस्ट पीएचडी योग्यताका २५ शिक्षक (अनुसन्धानकर्ता)का लागि जेठ २०७८ मा खोलिएको विज्ञापन सबैभन्दा बढी विवादित भयो। शिक्षकले विरोध गरेपछि फागुन २०७७ मा पाँच शिक्षक, कात्तिक २०७८ मा सात शिक्षक-कर्मचारी, पुस २०७८ मा सात शिक्षक-कर्मचारी, माघ २०७८ मा दुई शिक्षक र  वैशाख २०८० मा चार शिक्षकको विज्ञापन रोकियो। जसमा कुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन थियो।

करारका विज्ञापन स्थगित भए पनि आंशिक शिक्षकले करारमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष छवि बोहोराका अनुसार विगतमा परिषद्‌बाट निर्णय गराएर पदाधिकारीले आफ्ना मान्छेलाई सिधै करारमा नियुक्ति गराए। आंशिकमा कार्यरतलाई वर्षौंदेखि बेवास्ता गरेको गुनासो उनको छ। “अघिल्लो कार्यकारी परिषद्ले ४० जनालाई करारमा नियुक्ति दिँदा हाम्रो माग सुनुवाइ भएन,” उनी भन्छन्।

नेपाल संस्कृतका तत्कालीन उपकुलपति यादवप्रसाद लामिछानेले रजिस्ट्रारसँग चर्को विवाद भए पनि २७ असार २०८१ मा सात जनालाई करारमा भर्ना गराए। तर, कुलपतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन दिए। उपकुलपति लामिछानेले त्यसपछि २७ साउनमा पदबाट राजीनामा गरेका थिए।

बिनाकाम खर्च

विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा अध्यक्ष र लोकसेवाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यसहित दुई पदाधिकारी रहने प्रावधान छ। अध्यक्षले उपकुलपति र सदस्यले रजिस्ट्रारसरह मासिक पारिश्रमिक, भत्ता, गाडी, ड्राइभर, भान्से, आवास, अतिथि सत्कार र सञ्चार खर्च पाउँछन्। यस हिसाबले दुई पदाधिकारीका लागि मासिक चार लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ।

करिब चार वर्षसम्म निष्क्रिय त्रिवि सेवा आयोगले पछिल्लो ६ महिनायता पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

सात विश्वविद्यालयका आयोगमा पूर्णकालीन पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। त्रिवि, नेपाल संस्कृत, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला, कृषि तथा वन विज्ञान र राजर्षिजनकमा पूर्णकालीन सेवा आयोग छन्। एउटा विश्वविद्यालयमा आयोगका लागि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस हिसाबले सातवटामा साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ। यिनीहरूको काम हेर्दा एक कार्यकाल (तीन वा चार वर्ष)मा मुस्किलले एकपटक पदपूर्ति गर्नेबाहेक केही देखिँदैन।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिका लागि दुई सम्भावना औँल्याउँछन्। पहिलो– आवश्यकताअनुसार विश्वविद्यालय सेवा आयोग (पदपूर्ति समिति) गठन गर्ने। काम सकिएपछि विघटन गरिदिने। यस्तो प्रावधान काठमाडौँ र लुम्बिनी बौद्धमा छ। दोस्रो– केन्द्रीय स्तरको संरचनाबाट सबै विश्वविद्यालयका लागि शिक्षक-कर्मचारी छनोट गरी पठाउने। यो मोडल लोकसेवाले देशभरका लागि निजामती कर्मचारी छनोट गरी पठाएसरह हो। “दुईमध्ये पहिलो विकल्पलाई उपयुक्त ठान्छु। आखिर काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा राम्रै अभ्यास भएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

सर्वोच्चले रोकेपछि ‘अनुसन्धानात्मक विशिष्टता’

त्रिविसहित विश्वविद्यालयमा शक्ति र पहुँचका आडमा आंशिक, करार र अस्थायी सेवामा भर्ती हुने अनि आयोगमार्फत विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने प्रवृत्ति बढ्दो थियो। सर्वोच्च अदालतले फागुन २०८१ मा उक्त प्रवृत्तिमा रोक लगायो। त्यससँगै सीमित व्यक्तिलाई विशेष प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने त्रिविजस्तै अन्य विश्वविद्यालयको स्वेच्छाचारितामा रोक लागेको छ। तथापि, आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर आंशिक र करारमा भर्ना गर्ने क्रम रोकिएको छैन।

करार र अस्थायीले पहिला स्वतः स्थायी हुन आन्दोलन गर्थे। आयोगलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विज्ञापन गर्न दिँदैनथे। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिवि सभाबाट मंसिर २०७८ मा पारित कर्मचारी-शिक्षक सेवा नियमावली खारेज गर्‍यो। उक्त नियमावलीमा ‘विश्वविद्यालयको नियमित दरबन्दीमा केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिमा नियुक्त भई अस्थायी वा करार सेवामा अटुट १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने’ उल्लेख थियो। त्रिविका विद्यार्थी रमेश विष्ट र मनिता खत्रीले रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलापछि यो रोग आंशिकमा सरेको छ। प्रतिस्पर्धाबिनै आंशिकमा भर्ना भएकाले करारमा जान आन्दोलन गरिरहेका हुन्। त्रिविमा कार्यरत आंशिक शिक्षकको एकसूत्रीय माग छ– मासिक तलब पाउने गरी करारमा लगियोस्। आंशिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बू आयोग निष्क्रिय हुँदाको प्रभाव आफूहरूलाई परेको बताउँछन्। “विश्वविद्यालयले रिक्त पदमा सेवा आयोगमार्फत नियमित विज्ञापन खोलेमा कुनै आपत्ति छैन। हामी पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिन तयार छौँ,” उनी भन्छन्।

‘हामीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई एकपटक होइन, पटक पटक भेटेर त्यत्तिकै बस्न मन छैन, काम दिनुहोस् भन्यौँ। तर, एकपटक पनि विज्ञापन गर्न नपाएर कार्यकाल सकियो।’
– भारती जोशी, पूर्वअध्यक्ष, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोग 

त्रिविले ‘अनुसन्धानात्मक विशिष्टता’ का आधारमा पीएचडी गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा लेख प्रकाशित गरेका व्यक्तिलाई लिखित परीक्षाबिनै स्थायी गर्ने नयाँ विनियम बनाएको छ। यही विनियमका आधारमा आयोगले २१ जेठमा १०० उपप्राध्यापकको विज्ञापन गरेको छ। पत्रकारिताका प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनाल भन्छन्, “प्राज्ञिक विशिष्टताको आधारमा योग्य जनशक्ति भर्ना गर्ने चलन राम्रो भए पनि निष्पक्षता कायम गर्न नसक्दा त्यसले नयाँ विकृति भित्र्याउनेमा शंका छ।”

थन्किए सिनेटका निर्णय

विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय हो, विश्वविद्यालय सभा (सिनेट)। कुलपतिको हैसियतमा सभाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने प्रावधान छ। अर्थसचिव सदस्य हुन्छन्। सभाले मुख्यगरी नीति निर्धारण, दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने गर्छ। तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सभाले गरेको दरबन्दी र बजेटसम्बन्धी निर्णय नै यतिबेला कार्यान्वयन भएका छैनन्। विश्वविद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी सभाबाट पारित भए पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर ‘डम्पिङ’ हुने गरेका छन्।

नेपाल संस्कृतको स्वीकृत दरबन्दी एक हजार २९४ रहे पनि अर्थले ९१५ शिक्षक-कर्मचारीका लागि मात्र बजेट दिएको छ। मध्यपश्चिमको फागुन २०७७ मा बसेको दसौँ सभाले १३१ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। तर, अर्थले बजेट नदिँदा उक्त निर्णय अलपत्र परेको छ। मध्यपश्चिममा २०७४ यता एउटा पनि दरबन्दी थपिएको छैन।

राजर्षिजनकको कथा अरूभन्दा फरक छैन। १०२ दरबन्दीमध्ये सरकारले ५५ पदका लागि मात्र बजेट छुट्याएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाले करिब एक हजार २०० दरबन्दी निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ।