नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको विचार चिरस्थायी बनाउँदै बृहत्तर सामाजिक हितका कार्य गर्ने उद्देश्यले २०५६ सालमा स्थापित मदन भण्डारी फाउन्डेसन यतिबेला सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्दै एमालेमा समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्ने मञ्च बनेको छ।

फाउन्डेसनको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउने प्रमुख स्रोत नै सरकारी अनुदान हो। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फाउन्डेसन र त्यसअन्तर्गतका संस्थाका नाममा विनियोजित नौ करोड रुपैयाँ। आव २०८२/८३ को बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत फाउन्डेसनका लागि तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। फाउन्डेसनलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा सरकारले यो रकम दिएको हो।

त्यस्तै, सरकारले फाउन्डेसन मातहतको मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल र मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजलाई यसपालिको बजेटमा अर्को ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। एकै आर्थिक वर्षमा यति ठूलो रकम बिरलै पाउने सामाजिक संस्थामा परेको छ, मदन भण्डारी फाउन्डेसन। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नाममा खुलेको फाउन्डेसनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संरक्षक छिन् भने उनकी जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारी अध्यक्ष छिन्।

जोरपाटीस्थित मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल। तस्बिर : बिक्रम राई

फाउन्डेसनलाई त्यत्तिकै सरकारी अनुदान गएको होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रभावले फाउन्डेसनलाई सरकारी स्रोत पाउन सजिलो भएको हो। हुन पनि सत्तामा हुँदा वा सत्ताबाहिर ओलीले फाउन्डेसनलाई सदाबहार छहारी दिँदै आएका थिए। त्यसैको नतिजा हो– ओली नेतृत्वको सरकारले नै चालु बजेटमार्फत फाउन्डेसनलाई नौ करोड विनियोजन गर्नु।

सरकारबाट फाउन्डेसनले विभिन्न नाममा अनुदान प्राप्त गरेको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि फाउन्डेसनले सरकारबाटै झन्डै २३ करोड रुपैयाँ अनुदान लिइसकेको छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर नेपाल न्युजले प्राप्त गरेको फाउन्डेसनको आर्थिक विवरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा पछिल्लो अवधिमा २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको भेटिएको छ। त्यसरी फाउन्डेसनले प्राप्त गरेको रकमको पारदर्शिता भने छैन।

फाउन्डेसनका पदाधिकारीले संस्थाको पूर्वाधार निर्माण गर्न विभिन्न निकायसँग अनुदान लिएको स्वीकार गरेका छन्। फाउन्डेसनका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्छन्, “हामीले फाउन्डेसनको सञ्चालन खर्चका लागि अनुदान लिने गरेका छैनौँ। तर, पूर्वाधार निर्माणमा कसैले सहयोग गर्छ भने स्वीकार गरेका छौँ।” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राजदूतसमेत रहेका पाण्डे अहिले फाउन्डेसनको कार्यसमिति सदस्य छन्।

फाउन्डेसनको अहिलेसम्मका ठूला दाता चाहिँ नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका नै देखिएका छन्। महानगरपालिकाले फाउन्डेसनलाई जग्गा खरिदका लागि चार करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको भेटिन्छ। त्यसबाट फाउन्डेसनले अमरबहादुर पाण्डे, सपनकुमारी घिमिरे र सुमिता लामा खतिवडासँग २७ असार २०७५ मा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँको दरले १० आना जग्गा खरिद गरेको विवरण देखिन्छ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले खरिद गरेको जग्गाको पुर्जा

उनीहरूलाई यसबापत चार करोड ६१ लाख ७७ हजार ३७५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरणमा फाउन्डेसनसँग १४ करोड ४५ लाख ५२ हजार ७८० रुपैयाँको जग्गा र पाँच करोड ८२ लाख ३८ हजार ६६३ रुपैयाँको भवन रहेको खुल्छ। त्यसअघि १३ वैशाख २०७४ मा पनि फाउन्डेसनले १३ आना जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले खरिद गरेको जग्गाको पुर्जा

फाउन्डेसनलाई २०७५ सालमा काठमाडौँ महानगरले जग्गा खरिद गर्न दिएको अनुदानबारे महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ। ‘फाउन्डेसनलाई निजी तबरका घर निर्माण हुने प्रकृतिका ससाना घडेरी उपलब्ध गराउन आम नागरिकलाई प्राप्त हुने प्रतिफलको विश्लेषण हुनुपर्दछ,’ महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले खरिद गरेको जग्गाको पुर्जा

यता, फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नेमा सरकारी निकाय मात्र छैनन्, नेपालस्थित विदेशी नियोग पनि छन्। भारतीय दूतावासले फाउन्डेसनलाई दुई करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। त्यो बजेटबाट निर्माण गरिएको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको भवन दूतावासले १५ फागुन २०७९ मा फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। भारतीय दूतावासको ‘नेपाल-भारत विकास साझेदारी’ अन्तर्गतको ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट’ अन्तर्गत त्यो भवन निर्माण गरिएको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई भवन हस्तान्तरण गरेका थिए।

भारतीय दूतावासले बनाइदिएको कलेजको भवनको स्वामित्व जिल्ला विकास समिति काठमाडौँले हस्तान्तरण गरेको पत्र

त्यसअघि २०६५ सालमा पनि भारतीय दूतावासले मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरिदिएको थियो। त्यतिबेला जिल्ला विकास समिति काठमाडौँमार्फत पाँचवटा भवन बनाइएका थिए। भारतीय दूतावासले बनाएको भवन रहेका जग्गा चाहिँ फाउन्डेसनलाई सरकारले दिएको रहेछ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ७ भदौ २०५८ मै मदन भण्डारी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रलाई तीन रोपनी ११ आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा दिएको थियो। “२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले तीन रोपनी जग्गा पाएका हौँ। त्यसमा कलेज सञ्चालन गरिएको छ,” फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य डेगेन्द्र पाण्डे भन्छन्। उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका भाइ हुन्।

सरकारी स्रोतमा बलियो पहुँच रहेको फाउन्डेसनको सञ्जाल देशव्यापी छ। कतिपय जिल्लामा फाउन्डेसनका जिल्ला समितिसमेत सक्रिय छन्। फाउन्डेसनले प्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौँको जोरपाटीमा मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल र काठमाडौँ वडा १०, विनायकनगरमा मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज सञ्चालन गरेको छ। मदन भण्डारी कृषि प्राविधिक स्कुल पनि फाउन्डेसन सम्बद्ध संस्था हो। यसबाहेक मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी, मदन भण्डारी लिट्रेचर तथा आर्ट एकेडेमी र मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्च फाउन्डेसनकै अंग हुन्।

विनायकनगरमा रहेको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज। तस्बिर : बिक्रम राई

नेपाल न्युजले प्राप्त गरेको फाउन्डेसनको आर्थिक तथा भौतिक विवरण फाउन्डेसनको केन्द्रीय संरचनाको मात्रै हो। जिल्ला स्तरका फाउन्डेसनका शाखाहरूले स्वतन्त्र रूपमा सरकारी तथा निजी तबरबाट आर्थिक अनुदान तथा सहयोग लिने गरका छन्। त्यसको विवरण भने फाउन्डेसनको केन्द्रीय कार्यालयमा भेटिँदैन।

अनुदानको औचित्यमा प्रश्न

१७ जेठ २०७८ मा बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेसनलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता हुने बताए। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीनिकट पौडेल नेतृत्व सरकारले त्यतिबेला फाउन्डेसनलाई  दिने भनेको रकमबारे प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले चर्को विरोध गरेको थियो। त्यही निहुँमा माओवादीले बागमती प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री पौडेल सो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए। २०६६ देखि २०७५ सालसम्म फाउन्डेसनको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका पौडेल अहिले मदन भण्डारीको हिरक जयन्ती समारोहका संयोजक छन्।

फाउन्डेसनले पाएका आर्थिक-भौतिक सहयोगको विषयमा माओवादीले मात्र होइन, पौडेलकै दल एमालेले पनि प्रश्न उठाउने गरेको छ। फाउन्डेसनकी संरक्षक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्बन्ध चिसिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत फाउन्डेसनप्रति कटाक्ष गरेका थिए। २६ साउन २०८२ मा मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको नयाँ कार्यसमितिको शपथ समारोहमा बोल्दै ओलीले नेताको नाममा खुलेको प्रतिष्ठान पारिवारिक वृत्तको ठगी खाने भाँडो भएको बताए। कुनै बेला फाउन्डेसनका प्रर्वतक र छहारी नै मानिएका ओलीको टिप्पणी भण्डारीसँगको तिक्तताको नतिजा थियो। त्यतिबेला ओलीले पार्टीले गठन गरेका नेताका नामका प्रतिष्ठान/फाउन्डेसन पार्टी नीतिअनुसार नचलेकामा आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका थिए। एमाले अध्यक्षको दाबी गरेकी भण्डारीले फाउन्डेसनमार्फत समानान्तर गतिविधि अघि बढाएपछि ओली आक्रोशित भएका हुन्। लामो समय एमालेको राजनीतिमा मात्र होइन, फाउन्डेसनको विकासमा पनि ओली  र भण्डारी एकअर्काका परिपूरक थिए। तर, भण्डारीले ओलीलाई चुनौती दिएपछि पछिल्लो समय उनीहरू दुई किनारामा उभिएका छन्।

मदन भण्डारीको ७४औँ जन्मजयन्तीमा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओली, विद्यादेवी भण्डारी, उषाकिरण भण्डारीलगायत

भण्डारीसँगको सम्बन्ध चिसिएपछि ओलीले उनी नेतृत्वको फाउन्डेसनलाई काउन्टर दिन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई अघि सारेर मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानलाई अघि बढाएका छन्। यो प्रतिष्ठान ३ जेठ २०५० मा चितवनको दासढुंगामा भएको जिप दुर्घटनामा निधन भएका एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग जीवराज आश्रितको स्मृतिमा गठन गरिएको हो। ज्ञवालीअघि यसको नेतृत्वमा केही समयअघि निधन भएका एमाले नेता प्रदीप नेपाल थिए।

“लामो समयदेखि फाउन्डेसनको सञ्चालनका विषयमा जानकार पार्टी अध्यक्षले नै यस्तो भन्नुहोला भन्ने लागेको थिएन। तथापि हाम्रो हिसाबकिताब पारदर्शी छ। हामी आम्दानी-खर्च सार्वजनिक गर्नेछौँ,” फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य डेगेन्द्र पाण्डे भन्छन्, “चाँडै फाउन्डेसनका सबै विवरण बेवपेजमा राख्ने तयारी भएको छ।”

गएको भदौमै पाण्डेले चाँडै वेबपेजमा फाउन्डेसनको आर्थिक विवरण राख्ने बताए पनि हालसम्म अपलोड गरिएको छैन। फाउन्डेसन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता छ। यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्दैन भने आर्थिक विवरण पनि सरकारी निकायमा पेस गर्नु अनिवार्य छैन। त्यसैगरी, कुनै पनि परियोजना सञ्चालनका लागि समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको यही छिद्रले दिएको उन्मुक्तिका आधारमा राज्यकोष, विदेशी दूतावास र अरू निकायले दिएको अनुदान र सहयोग विवरण फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको छैन।

मदन भण्डारी फाउन्डेसन र नेताका नाममा खुलेका यस्ता संस्थामा सरकारी बजेट दिइनुलाई जनताको करको दुरुपयोगका रूपमा लिन्छन् वरिष्ठ अर्थशास्त्री केशव आचार्य। विदेशमा पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नाममा खुलेका संस्थामा सरकारले सहयोग गर्ने तर त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने प्रावधान राखिने बताउँदै उनी भन्छन्, “विडम्बना, नेपालमा भने सरकारले नेताको नाममा दिएको पैसा कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने कुराको खोजीनिती नै हुँदैन। जुन गलत मात्र होइन, राज्यकोष दोहनमा प्रोत्साहन पनि हो।”

सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा

सुरुमा मदन भण्डारी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा ५ असोज २०५६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको सामाजिक संस्था हो– मदन भण्डारी फाउन्डेसन। सुरुमा यस संस्थाका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद न्यौपाने थिए। १० सदस्यीय कार्यसमिति रहेको केन्द्रकी संरक्षक विद्यादेवी भण्डारी थिइन्। त्यसयता उनी निरन्तर अध्यक्ष वा संरक्षकको भूमिका छिन्। १७ असार २०६१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णयअनुसार यो संस्था फाउन्डेसनमा रूपान्तरण भएको थियो। त्यसबेलासम्म फाउन्डेसन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता थियो।

गृह मन्त्रालयको निर्णयअनुसार फाउन्डेसन १९ चैत २०६६ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भएको हो।

मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज अलगजस्तो देखिए पनि फाउन्डेसनकै मातहत छ। कतिसम्म भने, कलेजले फाउन्डेसन सञ्चालनका लागि भन्दै सापटीका नाममा एक करोड रुपैयाँ दिएको भेटिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा फाउन्डेसनले सो रकम कलेजलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

कलेजले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन अनुदान प्राप्त गरेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा तीन शीर्षकमा मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा साढे १५ लाख रुपैयाँ गएको उल्लेख छ। कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर पाण्डे भन्छन्, “फाउन्डेसनले स्थापना गरेको भए पनि कलेज स्वायत्त ढंगले चलेको छ।”

मदन भण्डारी फाउन्डेसनले कलेजलाई जग्गाको भोगाधिकार दिएको पत्र

फाउन्डेसनले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋणसमेत लिएको छ। आव २०७५/७६ मा मदन भण्डारी स्कुल र फाउन्डेसनको नाममा झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ। आव २०७६/७७ को फाउन्डेसनको बासलातमा स्कुलको नाममा प्रभु बैंकबाट एक करोड ९८ लाख ९५ हजार ३८३ रुपैयाँ ९३ पैसा र फाउन्डेसनको नाममा दुई करोड ९५ लाख ३६ हजार ७०४ रुपैयाँ १७ पैसा ऋण रहेको उल्लेख छ। प्रभु बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन २०७९ सालमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद भए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन फाउन्डेसनको वर्तमान कार्यसमितिका सदस्य हुन्। भट्टचन तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई सहकारीको एक अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा सीआईबीले गत साता पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

फाउन्डेसनको राजनीतिक शक्ति

फाउन्डेसनको सदस्य हुन एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमै गरिएको छ। भण्डारीको वैचारिक विषयलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउने भने पनि फाउन्डेसन स्थापनाकालदेखि नै एमालेको समानान्तर राजनीतिक मञ्चका रूपमा सक्रिय छ। यही कारण पछिल्लो समय ओली पक्षका एमाले नेताहरूले फाउन्डेसनको भूमिकाप्रति प्रश्न गरेका छन्।

कुनै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उदयमा फाउन्डेसनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएकी विद्यादेवी भण्डारीलाई शक्तिमा पुर्‍याउने मञ्च पनि यही फाउन्डेसन हो। ११ कात्तिक २०७२ मा राष्ट्रपति भएपछि भण्डारीले फाउन्डेसनको अध्यक्ष छाडेकी थिइन्। त्यसपछि फाउन्डेसनको नेतृत्वमा उनकै जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारी छिन्। चैत २०७९ मा राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि भण्डारी पुन: फाउन्डेसनकी संरक्षक भएकी छिन्। कतिसम्म भने, पछिल्लो समय फाउन्डेसनलाई आधार बनाएर उनी एमालेको नेतृत्वमा पुग्ने प्रयासमा देखिन्छिन्। उनले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा फाउन्डेसनकै मञ्चबाट गर्नुको कारण एमालेको नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा नै हो। १४ असार २०८२ मा मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा उनले एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन्।

भण्डारीले राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गर्नुअघि फाउन्डेसनको जिल्ला समितिमार्फत विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने कोसिस गरेकी थिइन्। भण्डारी राजनीतिमा फर्किएर एमाले अध्यक्ष हुन खोजेपछि झस्किएका अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई एमालेको सदस्य हुने बाटो नै बन्द गरिदिए। भण्डारीसँग दुरी बढ्दै गर्दा अध्यक्ष ओली फाउन्डेसनप्रति आक्रामक देखिएका छन्।

ओली उदयको आधार

ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै फाउन्डेसनको औचित्यमा प्रश्न उठाए। ओली र भण्डारीबीच दुरी बढ्दै जाँदा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष उषाकिरणले एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागबाट राजीनामा दिइन्। जबकि, विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गर्नु एक महिनाअघि १५ जेठमा आएको ओली सरकारको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत फाउन्डेसनलाई नौ करोड रुपैयाँ  विनियोजन गरिएको थियो।

फाउन्डेसन स्थापनामा विद्या भण्डारी र केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष भूमिका छ। सोही फाउन्डेसनमा विभिन्न गतिविधि गरेर उनीहरूले एमालेभित्र आफ्नो शक्ति विस्तार गरेका हुन्। त्यही शक्तिको समेत आडमा भण्डारी दुईपटक राष्ट्रपति र ओली चारपटक प्रधानमन्त्री भए। सुरुमा फाउन्डेसन र त्यसअन्तर्गतको मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनमा पनि दुवैको सक्रिय भूमिका थियो। २०५७ सालमा कलेज स्थापना हुँदाका सुरुआती बैठकमा भण्डारी र ओलीकै उपस्थितिमा बैठक र निर्णयहरू भएको त्यस समयका माइन्युटमा देखिन्छ।

मदन भण्डारी कलेज स्थापनाको क्रममा सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित तत्कालीन सांसद केपी शर्मा ओली र फाउन्डेसनकी संरक्षक विद्या भण्डारीलगायतले हस्तक्षर गरेको निर्णय पुस्तिका

मदन भण्डारीले २०४८ सालमा चुनाव जितेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ बाटै २०५३ को उपनिर्वाचनमा एमालेबाटै निर्वाचित सांसद नारायण ढकाल मदन भण्डारी फाउन्डेसनका गतिविधिले भण्डारीको व्यक्तित्वमा सुनाम नभई बदनाम गराइरहेको बताउँछन्। एमाले राजनीतिमा फाउन्डेसन गुट अभ्यासको थलो मात्रै भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “सुरुदेखि नै फाउन्डेसन गुटबन्दीमा संलग्न रह्यो। अहिले विरोध गरे पनि विगतमा फाउन्डेसनबाट ओलीजीले पनि लाभ लिनुभएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन।”

एमालेमा ओली कमजोर हुँदा उनलाई देशव्यापी राजनीतिक फोरम यही फाउन्डेसनले उपलब्ध गराएको थियो। फाउन्डेसनकै मञ्चमार्फत ओलीले एमालेमा लोकतन्त्रीकरणको बहस गरेका थिए। माधवकुमार नेपाल र पछि झलनाथ खनाल पार्टी प्रमुख हुँदा पार्टीसत्तालाई चुनौती दिन ओलीले यही मञ्चमार्फत समानान्तर गतिविधि चलाएका थिए। फाउन्डेसनले समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै एमालेभित्र ओली-भण्डारी इतर पक्षले त्यतिबेला आलोचना नै गर्ने गरेको थियो। सुरुदेखि नै ओली र भण्डारीका लागि शक्तिको समानान्तर अभ्यास गर्दै आएको फाउन्डेसन पछिल्लो समय सरकारी स्रोतमा भण्डारीको राजनीतिक मञ्च बनेको छ।