काठमाडौँ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। १७ कात्तिकको बैठकले गरेका १३ निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो निर्णयमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने रहेको छ। यस्तै दोस्रो निर्णय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा १ देखि ३ मंसिरसम्म आयोजना हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा सहभागी हुन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने रहेको छ।

यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने हाई लेभल समिट अन वाटर सेक्युरिटी एन्ड रेजिलिएन्स विषयक कार्यक्रममा २२ देखि २६ म‌ंसिरसम्म सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै पाँचौँ निर्णयमा जेन-जी प्रर्दशनमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यको तर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरुङलाई क्षतिपूर्तिबापत ६ लाख तीन हजार ६ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका इलामका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने पाँच करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यसैगरी आठौँ निर्णयमा दक्षिण कोरियाली नागरिक मिजिन लीलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवानाबापतको रकम मिनाहा गरी नेपालबाट प्रस्थान गराउन अनुमति दिने रहेको छ।

नेपाली सेनाका दशजना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिनेलगायत निर्णय पनि भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को ११औँ निर्णय प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाइको लागि आ.व. २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने रहेको छ। यसका साथै अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने अर्को निर्णय पनि भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डको लागि आ.व. २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।