जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सुरुआती मन्त्रिमण्डल गठनमा तीन मन्त्री नियुक्त भएकामा दलितको प्रतिनिधित्व देखिएन। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने नवयुवा पुस्ताको प्रमुख मुद्दाको जगमा निर्मित सरकारको प्राथमिकतामा समावेशीकरण पर्दैन कि भन्ने आशंका भइरहेको थियो। तर, त्यस्तैमा दोस्रो चरणको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा मदन परियार पनि परे। सरकारले समावेशीकरणलाई ध्यान नदिएको शंकाको बीच मन्त्रीमा एकजना दलित पनि समेटिनु निश्चय पनि खुसीको कुरा हो। तर, समुदायगत हिसाबमा दलितको प्रतिनिधित्व नै पर्याप्त हो कि यसभित्र अरू कुरा पनि हेरिनुपर्ने हो? यस लेखमा यसै सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ।

विभिन्न अनौपचारिक छलफल र सामाजिक सञ्जालमा दलित समुदायका तर्फबाट एकजना मन्त्री पक्कै नियुक्त हुन्छन् भन्ने चर्चा चलेको मात्र थिएन, केही सम्भावित नामबारे कुरा पनि भइरहेको थियो। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको नाम थियो, दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार। कतिपय युट्युब खबर च्यानलले त उनी मन्त्री बन्दै भनेर समाचार हालिसकेका थिए।

वर्तमान सरकारका चर्चित अनुहार कुलमानमार्फत सुशीला कार्कीमा कुरा पुर्‍याएपछि परियार मन्त्री बन्न सफल भएको एकथरीको भनाइ छ।

दलित समुदायबाट नेपाल सरकारको पहिलो सचिव बनेका मान विकेको बारेमा पनि चर्चा चल्यो। सामाजिक अभियन्ता दुर्गा सोब र निर्मल विश्वकर्माको पनि नाम पनि फेसबुकमा छाएका थिए।

यी नामहरूमध्ये खगेन्द्र सुनारको सम्भावना बलियो देखिन्थ्यो, किनकि वर्तमान सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग उनको निकटता रहेको कुरा उनीसँग खिचिएको फोटोले पनि दर्साउँथ्यो। तर, मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने अघिल्लो साँझ एकथरीले मदन परियार मन्त्री बन्दै भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखियो। अर्काथरीले उनी अध्यक्ष रहेको समता फाउन्डेसनले भ्रष्टाचारको आरोपमा खेपेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनलाई विवादित पात्र भनिएको पोस्ट पनि राखिरहेका थिए। उनीविरुद्धको नकारात्मक प्रचारलाई चिर्दै अन्तत: परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भए।

दलित आन्दोलनका विभिन्न मोर्चामा प्राय: निष्क्रिय देखिने र आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समयमा आफूलाई दलित भन्न पटक्कै नरुचाउने व्यक्ति कसरी मन्त्री बन्न सफल भए, कौतूहलको विषय भएको थियो। उनी कसरी मन्त्री बने भन्नेबारे बजारमा दुई भनाइ सुनिएका थिए।

पहिलो, वर्तमान सरकारका चर्चित अनुहार कुलमानमार्फत सुशीला कार्कीमा कुरा पुर्‍याएपछि परियार मन्त्री बन्न सफल भएको एकथरीको भनाइ छ। कुलमान माओवादीबाट प्रोत्साहित तथा प्रवर्द्धित व्यक्ति हुन्, र माओवादीप्रति उनको नरम भाव हुनु अन्यथा होइन। माओवादीबाट केही लाभको पद पाइसकेका र परियारका निकट व्यक्तिले उनलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेअनुसार कुलमानले कुरा अगाडि बढाएको ती व्यक्तिहरूको कथन छ।

परियारको संयोजकत्वमा ११ प्रदेशको पहिचानसहितको संघीयता प्रस्ताव गरियो। रोचक के भने, उनले दलितका लागि गैरभौगोलिक संघीयताको प्रस्ताव गरे।

दोस्रो, मन्त्री बनाउन एउटा विज्ञ दलित व्यक्तिको खोजी भइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परियारको नाम सुझाएका हुन् भन्ने पनि चर्चा छ। २७ भदौमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथग्रहण समारोहमा अरू पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नदेखिए पनि भट्टराई भने सहभागी थिए, भलै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसमा उनको पनि घर जलाइएको थियो। सरकारलाई यस्तो साथ-समर्थन रहनुमा यो सरकार बनाउन उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुनसक्छ।

मन्त्री सिफारिसबारे सार्वजनिक रूपमा चर्चा गरिएका यी दुई भनाइमध्ये कुन चाहिँ सत्य हो वा होइन, त्यो स्वयं परियारले जानून् वा भविष्यमा खुल्दै जाला।

पहिलो संविधानसभाको बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा राज्य पुन:संरचना आयोग गठन भएको थियो। आयोगमा आठ सदस्य नियुक्त भइसकेको अवस्थामा मदन परियारलाई संयोजक नियुक्त गरिएको थियो। जबकि, न उनी माओवादी थिए, न त दलित आन्दोलनमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए। सो आयोगमा संघीयताका बारेमा अनुसन्धाता तथा विज्ञ व्यक्तिलाई संयोजक नबनाएर भट्टराईले परियारलाई संयोजक बनाएर दलित समुदायलाई गुन लगाएजस्तो गरे। संघीयताको विषयमा परियारले न कुनै अध्ययन गरेका थिए, न त दलित समुदायको आवश्यकता के हो भन्ने कहिल्यै बुझेका थिए।

परियारको संयोजकत्वमा ११ प्रदेशको पहिचानसहितको संघीयता प्रस्ताव गरियो। रोचक के भने, उनले दलितका लागि गैरभौगोलिक संघीयताको प्रस्ताव गरे। तर, गैरभौगोलिक संघीयता के हो र दलितलाई यो किन चाहिन्छ भन्नेबारे कहीँकतै चर्चा भएन। यसबारे दलित अधिकारकर्मी तथा बुद्धिजीवीहरूलाई उनीसहितका आयोगका पदाधिकारीले बुझाउने र अपनत्व जगाउने काम गरेनन्। उनले गैरभौगोलिक संघीयताको बारेमा एउटा लेखसम्म लेखेको देखिएन। यसरी कुनै पनि दलित समुदायको समूह वा राजनीतिक दलले अपनत्व नलिएको गैरभौगोलिक र अन्य पहिचानसहितको संघीयताको प्रस्ताव रद्दीको टोकरीमा गयो।

परियारलाई भट्टराईले किन नियुक्त गरे भन्ने पनि चाखलाग्दो हुनसक्छ। समावेशिताको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाएको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी २०६४ सालको चुनावबाट पहिलो दल बनेर आएकाले रापताप बेग्लै थियो। त्यसभित्र तिलक परियारजस्ता जल्दोबल्दो व्यक्ति थिए। तर, राज्य पुन:संरचना आयोगमा दलित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने कुरा उठ्दा न माओवादी न त दलित आन्दोलनसँग साइनो भएका मदन परियार केवल परियार भएकै आधारमा त्यहाँ पुगे भन्ने चर्चा त्यसबेला नचलेको होइन।

अब उनको विज्ञताको केही चर्चा गरौँ। उनी पहिले कृषि इन्जिनियर र त्यसपछि कृषिविज्ञ हुन्, यसमा दुईमत छैन। तर, प्राज्ञिक उपाधि लिने क्रममा गरिने खोज-अनुसन्धान एउटा कुरा हो, समाजोपयोगी व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्नु अर्कै कुरा हुन्छ। उनले कृषि अनुसन्धान गर्ने संस्था वा कन्सल्टेन्सीहरूमा आबद्ध भएर काम गरेको त बताइन्छ, तर सार्वजनिक रूपमा उनले समाज वा देशलाई उपयोगी हुने काम के गरे भन्ने कतै देखिँदैन। उनको विज्ञता वातावरणसँग पनि जोडिन्छ, तर उनले वातावरणको क्षेत्रमा समाजोपयोगी के काम गरे भन्ने पनि कतै देखिँदैन, सार्वजनिक चर्चामा छैन।

पञ्चायतकालका पात्र हिरालालजस्तै बनेर इतिहासमा गुमनाम हुने कि टीआरजस्तो बनेर स्मरणीय र अमर रहने, छनोट उनकै।

परियारले आफूलाई दलित भन्न कहिल्यै नचाहेको कुरा त उनी लामो समय दलित समुदाय तथा आन्दोलनबाट टाढा रहेबाटै प्रस्ट हुन्छ। पछिल्लो समय उनी समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष थिए। सो संस्थाले दलित अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धान र पैरवी गर्छ। उनको पृष्ठभूमि र विज्ञतालाई आधार मान्दा यस संस्थाको नेतृत्व उनीजस्तो व्यक्तिले गर्नु राम्रो हो, र उनको विज्ञताबाट ज्ञान उत्पादनमा योगदान होस् भन्ने चाहन्छ दलित समुदाय। तर विडम्बना, विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका परियारले आजसम्म एउटा राम्रो कार्यपत्र त परको कुरा, एउटा पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाएर प्रस्तुत गरेकोसमेत देखिएको छैन। समता फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेका दस्तावेज नै उनका उपलब्धि हुन् भन्न त सकिएला, तर त्यो त कुनै व्यवस्थापकले पनि गर्नसक्ने काम हो।

पञ्चायतकालमा हिरालाल विश्वकर्मा र टीआर (तुलाराम) विश्वकर्मा दाजुभाइ थिए। उनीहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी पनि थिए। जीवनको अन्तिम कालसम्म हिरालालले राजाको निगाहमा मन्त्री तथा राष्ट्रिय पचायत सदस्य पाइरहे। जीवनभर व्यवस्था र राजाको ताबेदारी गर्दैगर्दा दलित समुदायको हितमा सिन्को भाँचेनन्। तर, उनका भाइ टीआरले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएको दुई वर्षमै छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने र दलितलाई आरक्षण हुनुपर्ने माग निरन्तर राखे, जसबापत उनले अपमान भोग्नुपर्‍यो। २०४७ सालको संविधानमा पहिलोपटक छुवाछुतलाई कानुनत: दण्डनीय बनाउने धारा पनि उनकै पहलमा भएको भन्दा फरक पर्दैन। यस्तै योगदानका कारण दलित समुदायले टीआरलाई आजपर्यन्त सम्झन्छ, चर्चा गर्छ। तर हिरालाललाई कसैले सम्झँदैन, भलै उनी वर्षौंसम्म पदप्रतिष्ठामै थिए।

मदन परियारलाई इतिहासले एउटा राम्रो मोडमा पुर्‍याएको छ। उनको विगतलाई हेरेर कतिपयले उनीबाट दलित समुदायका लागि माखो नमर्ने बताइरहेका छन्। तर, मन्त्री बनेपछि उनले दलित समुदायको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्नसक्छन्। कृषिको क्षेत्रमा खास गरी सीमान्तीकृत दलित किसानको हित हुने काम गर्नसक्छन्। जसबाट दलित भएकै आधारमा विगतमा पटक पटक अवसर पाएर पनि यस समुदायका लागि ठोस काम नगरेका उनले यसपालि आफ्नो साख उकास्न सक्छन्, र आफ्नो प्रतिनिधित्व दलित समुदायकै तर्फबाट हो भन्ने साबित गर्नसक्छन्।

पञ्चायतकालका पात्र हिरालालजस्तै बनेर इतिहासमा गुमनाम हुने कि टीआरजस्तो बनेर स्मरणीय र अमर रहने, छनोट उनकै।