न कार्यालय, न खेलाडी, न त खेल खेल्ने रिङ।

यो अवस्था हो, नेपाल आइस हकी संघको। अस्तित्वमा आएको १२ वर्ष पुग्न लागिसकेको संघले आफ्नो अस्तित्व देखाउनै सकेको छैन। संघको आयोजनामा आजसम्म एकपटक पनि बरफको रिङमा बल हानेको रेकर्ड भेटिँदैन।

खेलाडी शून्य भए पनि संघमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवलगायत पदाधिकारी भने पूरापूर छन्। यी पदाधिकारीले बर्सेनि नयाँ योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्छन्। तर, खेल गतिविधि गर्दैनन्।

१९ मंसीर २०७३ मा यस्तै भएको थियो।

आइस हकीका लागि पोखरा स्पोर्टस् कम्प्लेक्समा कृत्रिम आइस रिङ बनाउने योजना घोषणा गरियो। यसबारे सुनाउँदै संघका तत्कालीन अध्यक्ष लोकबहादुर शाहीले गर्वसाथ भनेका थिए, “नेपाल पनि अब आइस हकी खेल्ने देश बन्छ।”

तर, उक्त घोषणा भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पोखरामा आइस रिङ त बनेको छैन नै, अझै पनि संघ के गर्ने भन्ने अलमलमा छ। आइस हकी संघ कुनै गतिविधि नगरी किन हिउँजस्तै जमिरहेछ? संघका महासचिव राजेश रिजाल भन्छन्, “नेपालमा आइस हकी खेलाउनु ढुंगा चपाएसरह हो। हामीसँग कृत्रिम रिङ छैन। फ्रोजन ताल पनि हाई अल्टिच्युड (चार हजार फिटमाथि) नै छन्। त्यही भएर खेल गराउन गाह्रो भएको हो।”

साउन २०७१ मा शाहीको अध्यक्षतामा यो संघ गठन भएको थियो। कार्यालय दरबारमार्गमा थियो। तर, संघ गठनको बेला न खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न कति बजेट चाहिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरियो, न यो खेल खेलाउन नेपालको भूगोल उपयुक्त छ कि छैन भन्ने सम्भाव्यता हेरियो। प्राविधिक तयारीबिना खोलिएको संघ अहिले नाम मात्रैको छ। अझैसम्म संघले एउटा अभ्यासस्थल पनि निर्माण गर्न सकेको छैन। कतिसम्म भने, अहिले त संघ आफैँ झोलामा सीमित छ। कतै कार्यालय नभएको संघका पदाधिकारीले झोलामै लेटरप्याड र छाप बोकेर हिँड्छन्।

यस्तो अवस्थामा आइस हकी अघि बढाउन सम्भव होला त? नेपाल न्युजको प्रश्नमा रिजाल भन्छन्, “हामीले च्छो-रोल्पामा प्रतियोगिता गराउने योजना त बनाएका छौँ। तर, यातायात खर्च धेरै पर्छ। हेलिकोप्टरमा लैजानसक्ने संघको हैसियत छैन, यो कुरा बुझिदिनुस् न!”

बजेटको समस्या देखाउने संघले खेल गतिविधिका लागि वैकल्पिक योजना बनाउन सकेको छैन।

व्यक्तिगत लाभको औजार

आइस हकी संघ एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता खेल संघ धेरै छन्, जुन खेल गतिविधिमा संलग्न नहुने र ‘झोले’ प्रकृतिका छन्।

खेल संघहरू सम्बन्धित खेलको विकास गर्न बनाइनुपर्ने हो। तर, नेपालमा रहेका खेल संघहरूमध्ये आधाभन्दा बढी नाम मात्रका छन्। यी संघ व्यक्तिगत लाभका लागि बनाइएको देखिन्छ। खेल र खेलाडीलाई प्राथमिकता नदिने, संघका पदाधिकारी विदेश घुमिरहने प्रवृत्तिले यही देखाउँछ।

आइस हकी संघकै कुरा गर्दा यसका अध्यक्ष भुवनकुमार पाठक यही संघको नामबाट विदेश भ्रमणमा गइरहन्छन्। संघकै प्रतिनिधित्व गर्दै उनी फिनल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्कजस्ता मुलुक घुमिसकेका छन्। उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

राष्ट्रिय खेल संघहरूले मान्यता पाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्ता संघहरू वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्छ र त्यस क्रममा आय-व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाउनुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा एक खेलका लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यसअनुसार राखेपमा दर्ता भएका २०० भन्दा बढी खेल संघमध्ये अहिले ६२ वटा मात्र क्रियाशील छन्। यीमध्ये आधा दर्जन संघले तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नै सकेका छैनन्। केही संघले त स्थापनाकालदेखि नै कुनै प्रतियोगिता गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले न त खेलाडी उत्पादन गरेका छन्, न कुनै अफिसियल टीम विदेश पठाएको पाइन्छ।

यी संघले हरेक वर्ष कुनै होटलमा साधारणसभा सम्पन्न गर्ने र कार्ययोजना बनेको भन्दै प्रतिवेदन राखेपमा बुझाउँदै आएका छन्। त्यसै आधारमा बजेट र विदेश भ्रमणका लागि सिफारिस माग्ने तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवजस्ता पदाधिकारी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा सरिक भइरहने गरेको तथ्य भेटिन्छ।

खेलकुदमा संघहरूको काम कागजमा मात्र भेटिन्छ। खेल क्षेत्रको विकास, प्रतियोगिता आयोजना र खेलाडी उत्पादन हेर्दा सिन्को भाँचिएको देखिँदैन। यस्तैमध्येमा पर्छ, नेपाल स्की संघ। जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संघको कार्यालयमा होर्डिङ बोर्डमा ठूलो अक्षरमा नाम छ, तर खेल गतिविधि शून्यप्रायः छ। महासचिव विजय श्रेष्ठले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कुरा दुई वर्षयता पत्रकार सम्मेलन गरेर बताउँदै आएका छन्। तर, अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसक्नुमा संघको नभई जलवायु परिवर्तन र मौसमको दोष रहेको उनी बताउँछन्। “जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ नपर्दा प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिएको छैन,” उनी भन्छन्, “हाम्रो हातको कुरा होइन, मौसमले नै धोका दिँदा खेल गर्न सकिएन त के गर्नु?”

नेपाल ओलम्पिक्स कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ

२०६३ सालमा गठन भएको स्की संघ राजनीतिको आडमा खेल क्षेत्र गिजोलिएको दृष्टान्त पनि हो। नेकपा (माले), नेकपा (एमाले) हुँदै पछिल्लोपटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता रहेका जीवनरामले राजनीतिक बाटोबाट खेलका संस्थामा फड्को मार्दै निरन्तर हालीमुहाली गर्दै आएका छन्। दुईपटक राखेपका सदस्यसचिव भएका उनले गत वर्षको पुसदेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षका रूपमा तेस्रो कार्यकाल हाँकिरहेका छन्।

जीवनरामले स्की संघकै नामबाट विभिन्न पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाउँदै आएका छन्। तर, खेलाडीको विकास र प्रतियोगिता सञ्चालनमा धेरै योगदान गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थाले खेलकुद क्षेत्रको प्रगतिलाई अवरुद्ध बनाएको छैन? यो प्रश्नमा स्की संघका महासचिव विजय भन्छन्, “त्यस्तो छैन। हामीसँग १२ जनाजति खेलाडी छन्। उनीहरूलाई प्रशिक्षणका लागि विदेश पठाएका छौँ। यहीँ खेल गराउन सकिने अवस्था नभएको मात्रै हो।”

राखेपका पूर्व सदस्यसचिव युवराज लामाका अनुसार २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक प्रभावले खेल क्षेत्रमा धेरै उथलपुथल ल्यायो। त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलकुदको माउ संस्था राखेपमा पनि देखिन थाल्यो। राखेपको सदस्यसचिवमा खेल क्षेत्रका वा खेलप्रेमी र खेल बुझेका व्यक्ति होइन, राजनीतिक दलनिकटका पात्रको नियुक्ति हुन थाल्यो। त्यसपछि राजनीतिक पहुँच भएका समूहहरूले आआफ्नै खेल संघ खोल्न थाले। खासगरी युद्धविक्रम शाह, राजबहादुर सिंह, रुक्मशमशेर राणा, केशव स्थापित र जीवनराम श्रेष्ठको कार्यकालमा खेल संघहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि भयो। “२०५८ सालपछि त एउटै खेलका समानान्तर संघ खोल्ने प्रवृत्ति बढ्यो। सदस्यसचिवले आफू निकटका संघलाई मान्यता दिन्थे,” लामा भन्छन्।

यसरी नै खुलेको हो, नेपाल फुटसल संघ। बरु निजी क्लबहरू र केही विद्यालयले फुटसलको विकासमा योगदान गर्दै आएका छन्, तर यही खेलको विकास गर्न गठित संघको उपस्थिति र गतिविधि कतै देखिँदैन। फुटसल संघ मूर्च्छित अवस्थामा रहँदा गत वर्षदेखि फुटसल लिग अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सञ्चालन गर्न थालेको छ। यसले खेल क्षेत्रको विडम्बना देखाउँछ।

संघको स्थापना २०७३ सालमा राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टको पालामा भएको हो। यसका लागि विष्टले आफ्नै दल नेकपा (एमाले) निकटका देवकुमार अधिकारी र बटुककृष्ण थापालाई अगाडि सारे। संघको संरचना तयार पारेर प्रशासनिक कार्य गर्न त्रिपुरेश्वरमा सानो कोठाको व्यवस्थासमेत मिलाइदिए। केही समय सक्रिय देखिएका उनी पछि संघको कार्यभार थापालाई सुम्पेर बाहिरिए। अधिकारी राखेपका बोर्ड सदस्य पनि थिए।

तर, थापाको नेतृत्वमा रहेको फुटसल संघले आधा दशक भइसक्दा एकजना प्रशिक्षक पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन। फुटसलका लागि कोर्ट, लाइसेन्सधारी प्रशिक्षक, रेफ्री र लाइन्समेन चाहिन्छ। तर, यी त परकै कुरा, संघसँग आफ्नो एकजना खेलाडी पनि छैन। अहिलेसम्म राष्ट्रियस्तरको एउटा प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको छैन। आफ्नै कार्यालय छैन। संघको नवीकरणसमेत गरिएको छैन। तर, राखेपमा कार्ययोजना बुझाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

फुटसल संघका पूर्वअध्यक्ष अधिकारी पनि संघ निष्क्रिय अवस्थामा रहेको स्विकार्छन्। भन्छन्, “सधैँ गोजीबाट पैसा हालेर संघ चलाउन सक्दिनँ भनेर बटुकजीलाई जिम्मा दिएको थिएँ। उहाँले पनि केही गर्न सक्नुभएको छैन।”

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ब्रेकडान्सलाई एसियाली खेलकुदमा समावेश गरेको छ। यस खेलको विकासका लागि नेपाल ब्रेकिन एन्ड डान्स स्पोर्टस् संघ छ। तर, यसको कार्यालय कहाँ छ, खेलाडी को को छन्, प्रशिक्षक को हो र केकति गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन।

नेपाल फेन्सिङ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ, नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी, बेसबल, राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ, सुटिङ, स्पेसल ओलम्पिक नेपाल, पर्वतीय खेलकुद महासंघ, राष्ट्रिय बहिरा खेलकुद कमिटी, मोडर्न पेन्टाथलोन फेडेरेसन, राष्ट्रिय मार्सल आर्ट गेम्स महासंघ, नेपाल एथलेटिक्स संघ, नेपाल इस्क्विस्टेरिन संघ (घोडचढी), नेपाल आर्चरी संघ राखेपमा दर्ता छन्। तर, यी संघ राखेपको फाइलमा सीमित छन्, सक्रिय र प्रभावकारी देखिँदैनन्। यस्ता थुप्रै संघले तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकेका छैनन्।

तर क्यानोइङ संघका अध्यक्ष राजिब श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारको सहयोग नभए पनि आफ्नै स्रोतसाधनबाट हामीले वर्षमा तीनवटा कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौँ।”

केही संघहरूले भने विद्यालयस्तरका प्रतियोगिता देखाएर संघले काम गरेको अभिलेख बनाउने गर्छन्। तेक्वान्दो महासंघले यस्तै गरेको छ। महासंघका महासचिव घमबहादुर थापा भन्छन्, “खेल नै नगरेको त भन्न मिल्दैन। गत फागुनमा विद्यालय प्रतियोगिता गर्‍यौँ। रेफ्री सेमिनारहरू गरिरहेका छौँ।”

कसैलाई ऐन, कसैलाई चैन

खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को धारा २८ (ङ)मा खेल संघले हरेक वर्ष कम्तीमा एउटा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रायः संघले प्रतियोगिता गर्न सकेका छैनन्। अरू त परकै कुरा, संघले आफ्नै नवीकरण गराउने गरेका छैनन्। हाल सक्रिय रहेका ६२ वटा संघमध्ये ३३ वटाले अझै नवीकरण गराएका छैनन्। तर, राखेपले प्रतियोगिता गर्न निरन्तर स्वीकृति दिइरहेको छ।

नवीकरण गराए पनि आइस हकी, स्की, बक्सिङ, बेसबल तथा सफ्टबल, सुटिङलगायत संघले वर्षको एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधान भने लत्याउँदै आएका छन्। तीमध्ये नेपाल आर्चरी संघ अग्रस्थानमा पर्छ। रियो ओलम्पिक २०१६ मा सहभागिता जनाइसकेको यो संघले तीन वर्षदेखि कुनै कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। मंसीर २०७९ मा भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएयता यो संघ निष्क्रिय छ। संघसँग प्रशिक्षण गर्ने आफ्नै मैदान मात्र हैन, तीर र टार्गेट बोर्डसमेत छैन।

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्चरी खेलका क्रममा खेलाडी। तस्बिर : राखेप

१३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद हुँदा राखेपले २५ वटा टार्गेट बोर्ड भित्र्याएको थियो। २०७९ सालमा पोखरामा आयोजित नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीले तिनै बोर्डमा खेल्न पाए। ती बोर्ड अहिले काम नलाग्ने भएकाले आर्चरी संघले कुनै कार्यक्रम गर्न नसकेको महासचिव रमेशप्रसाद सिवाकोटी बताउँछन्। भन्छन्, “हामीसँग टार्गेट बोर्ड नै छैन। राखेपका अधिकारीहरूले किन्दिन्छु भन्थे, तर अहिलेसम्म किनिएको छैन।”

राखेपले आर्चरी संघलाई बजेट विनियोजन गरेको छैन। सरकारको रातो किताबमा संघको नाममा छुट्याइएको रकम पनि राखेपले नदिएको सिवाकोटीको आरोप छ। राखेपले नदिएपछि लगातार दुई वर्ष उक्त रकम फ्रिज भएको उनी बताउँछन्। राखेपले भने जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा सिवाकोटी सदस्य रहेको भन्दै कारबाहीस्वरूप आर्थिक सहयोग नदिने सूचीमा राखेको छ। सरकारले जीवनरामको ओलम्पिक कमिटीलाई अयोग्य घोषित गर्दै गत २७ साउनमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वमा तदर्थ कमिटी बनाएको थियो।

राखेपले आर्चरी संघलाई बाइपास गरेर गण्डकी खेलकुद विकास बोर्डसँग सहकार्य गर्न थालेको छ। गत जेठ अन्तिम साता बोर्डको सहयोगमा गण्डकी प्रदेश आर्चरी संघले पोखराको बहुउद्देश्यीय कभर्ड हलमा सातौँ राष्ट्रिय इन्डोर आर्चरी प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ आफैँ गएका थिए।

सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा जापानमा हुने २०औँ एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन नेपालले पठाएको ३० खेलको सूचीमा पनि आर्चरी उल्लेख छैन। जबकि, संघसँग करिब १०० खेलाडी छन्। तीन विभागीय टोलीमा अभ्यास गरिरहेका उनीहरूले आफ्नो कौशल कतै देखाउन पाएका छैनन्। अहिले संघको खातामा ६८ हजार रुपैयाँ देखिन्छ। त्यसैले आर्चरी संघले कुनै कार्यक्रम गर्न नसक्ने भनेर हात उठाइसकेको छ। खेलकुद विकास ऐनले तोकेअनुसार नियमित प्रतियोगिता नगरेकोलगायत कारण संघ खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ।

खेलाडी र प्रशिक्षक नै नभएका संघलाई जोगाएर क्रियाशील तथा खेलाडी र खेल पूर्वाधार पनि भएका संघलाई च्याप्ने काम भइरहेको आर्चरी संघका महासचिव सिवाकोटी बताउँछन्। भन्छन्, “संघ खारेज गर्न राखेप आफू चाहिँ योग्य ठाउँमा छ या छैन भनेर हेर्नुपर्‍यो नि। हामीलाई खारेजीको धम्की दिँदै च्याप्न खोज्ने अनि कुनै गतिविधि नगर्ने जीवनरामजस्ताको संघलाई मौका दिने?”

राखेपका संघसंस्था समन्वय प्रमुख चन्द्रकुमार राई भने संघहरूलाई काखा र पाखाको भेदभावपूर्ण व्यवहार नगरेको बताउँछन्। बरु सम्भावना बोकेका खेललाई राखेपले प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाइरहेको उनको जिकिर छ। भन्छन्, “हामीले खेल प्रतियोगिता गर्नुस्, पैसा दिन्छौँ भनेका छौँ, तर गर्दैनन्। ऐन नै नमान्ने भएपछि त हामीले एक्सनमा उत्रिनु परिहाल्यो नि।”

झोलामा रहेका निष्क्रिय खेल संघहरूबारे युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता जानकार छन्। त्यसैले देशभर खेलकुद गतिविधि पुनः सक्रिय बनाउन र निष्क्रिय संघहरूलाई गति दिन उनी अग्रसर भएका छन्। केही वर्षयता धेरैवटा खेल संघले बजेट, योजना र संरचना पाएर पनि खेल गतिविधि गर्न सकेका छैनन्। यसले राष्ट्रिय खेल विकासको लक्ष्यमा अवरोध पुर्‍याइरहेको भन्दै मन्त्री गुप्ताले अब यस्तो अवस्था सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता

२० कात्तिकमा बसेको राखेपको १२३औँ बोर्ड बैठकले पछिल्ला दुई वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता नगरेका खेल संघलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। बैठकले ती संघहरूलाई आगामी तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न आदेश दिएको छ। निर्धारित समयभित्र प्रतियोगिता नगर्ने संघहरूलाई निलम्बन गर्ने राखेपको योजना छ।

खेल गतिविधि नगर्ने संघहरू राखेपमा दर्ता भएर ओगटेर बस्नुको कारण के होला? यसको कारण पदप्रतिष्ठाबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने र व्यक्तिगत लाभ लिनेसँग जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्। अखिल नेपाल कबड्डी संघका महासचिव अरविन्दराज झाका अनुसार दर्ता मात्र हुँदा पनि संघहरूले वार्षिक बजेट, भत्ता र विदेश भ्रमणको पहुँच पाउँछन्। भन्छन्, “संघ बनाएपछि विदेश घुम्न खासै समस्या पर्दैन। मलाई पनि ४०/४५ देश घुम्न भिसाको समस्या छैन। तर, हामीले संघलाई खेल गतिविधि बढाउने काममा प्रयोग गर्छौं, कतिपयले अन्य काममा गर्छन्।”

नियमित प्रतियोगिता नगरे पनि पदाधिकारीहरूले लाभ लिइरहने यस्ता खेल संघहरूबाट सहयोग नपाउँदा खेलाडीहरू पनि हत्तु छन्। कतिपय खेलाडी त विदेश पलायन भएका छन्। ती खेलाडी खेल हुँदा मात्रै नेपाल आउने गरेका छन्। पौडीकी ओलम्पियन खेलाडी गौरिका सिंह, एलेक्जेन्डर शाह र डुवाना लामा यस्ता केही उदाहरण हुन्।