जनकपुरधाम। मधेस प्रदेशको आर्थिक राजधानी वीरगञ्जमा रहेको भारतीय महावाणिज्य दूतावासले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मधेस–केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ।

विशेषगरी भारतको स्वतन्त्रता दिवस र गणतन्त्र दिवसका कार्यक्रममा मधेसका तीनै मुख्यमन्त्रीहरूले सहभागिता जनाइसकेका छन्।

त्यति मात्र होइन, विभिन्न सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भारत भ्रमण गराई त्यहाँको विकास गतिविधि अवलोकन गराउने तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। तर दूतावासले मधेसको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दै आएको कुरा सार्वजनिक भएपछि मधेसको राजनीति निकै तरंगित बनेको छ।

मधेसमा विकासका योजना सञ्चालन गर्दै आएको सो कार्यालयले राजनीतिक विषयमा समेत प्रभाव पार्ने गरेको आरोप पनि बाहिर आएको छ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मन्त्री बनाउन जनमत पार्टीले सरकार गठनको आह्वान हुन नपाउँदै हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर बसेको थियो। एकपटक त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा समेत जनमत पार्टीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर तीन दलको समर्थनसहितको पत्र बुझाएको थियो, जसमा यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर सरकार गठनको आह्वान भएपछि जनमत पार्टी एकाएक युटर्न भयो। यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने साटो उसले जितेन्द्र सोनलको पक्षमा उभिएर दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुन तयार भयो। सरकारमा सहभागी लोसपा र जसपा नेपालको कडा विरोधीका रूपमा चिनिएको जनमत पार्टीको यस्तो आकस्मिक परिवर्तनलाई अदृश्य शक्तिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न थालियो। सोनल निकट नेताहरूले समेत ‘दक्षिण’को सहयोगमा सोनललाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको संकेत दिएका थिए।

विश्वासको मतको समयमा केही नेताहरूको मोबाइलमा फोन आएपछि विवाद खुला रूपमा बाहिरिएको हो। यसबारे मुख्यमन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै बयान दिएपछि मधेस राजनीति झन् तरंगित बनेको छ।

शनिबार निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले वीरगञ्जस्थित महावाणिज्य दूतावासले मधेसको राजनीतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको आरोप लगाए। उनले “हामी बैठकमा रहेका बेला केही नेताहरूको मोबाइलमा त्यहीँबाट फोन आउँथ्यो—‘तपाईंको पार्टी फुटाइदिन्छु, अमुक व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भन्ने प्रकारका कुरा भनिन्थे” भने। उनका अनुसार जनआन्दोलन–२०७२ पछि वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको र मधेसमा पनि त्यसको प्रभाव तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ। उनले यसलाई सुरक्षा चुनौतीसँग समेत जोडेर प्रस्तुत गरे।

मुख्यमन्त्रीको आरोपपछि मधेस–केन्द्रित दलहरू भने दूतावासको बचाउमा उत्रिएका छन्। मधेस प्रदेशका तीन पूर्वमुख्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफू पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा कहिल्यै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा नउठेको बताए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसमेत जनकपुरधाम आएका उदाहरण दिँदै भने—“सम्बन्ध हुनु एक कुरा हो, तर हस्तक्षेप अर्कै कुरा हो। क्षणिक फाइदाका लागि यस्तो टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन।”

पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि “सरकार प्रदेशसभा सदस्यहरूले बनाउने हो, यसमा कसैको हस्तक्षेप हुँदैन” भन्दै मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको बताए।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेसको राजनीतिमा भारतीय कूटनीतिक नियोगको नाम जसरी मुछिएको छ, यसले राजनीति फोहोरी बनाउने आरोप लगाए। उनका अनुसार भारतसँग मधेसको सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको हुँदा यसलाई राजनीतिक लाभ–हानिसँग जोड्नु उपयुक्त हुँदैन।