२१ माघ २०८१ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट पूरै छोपिने गरी शतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश राख्नेसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए। ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत भएको मितिले १८०औँ दिनबाट कार्यान्वयन हुने निर्देशिकामै उल्लेखसमेत छ। तर निर्देशिका स्वीकृत भएको १० महिना हुनै लाग्दा पनि यो प्रावधान अझै लागू हुन सकेको छैन।

त्यसअघि सुर्तीजन्य पदार्थको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ निर्देशिकाविरुद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालि सर्वोच्च अदालत गयो। सर्वोच्चले उद्योगीकै मागबमोजिम निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि शतप्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने प्रावधान लागू हुन सकेको छैन।

नेपालमा बर्सेनि हुने सबै खाले मृत्यको १४.९ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थबाट

प्रत्येक वर्ष २७ हजार नेपालीको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा अदालत नै बाधक बनेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव गोपिकृष्ण रेग्मी बताउँछन्।उपसचिव रेग्मीका अनुसार २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत आगजनी हुँदा जलेका फाइल विभागबाट झिकाएर पुनः अगाडि बढाइएको छ। यसपछि शतप्रतिशत भागमा चेतावनीयुक्त चित्र राख्नुपर्ने निर्देशिकाको मुद्दाको फाइल पनि छिट्टै खुल्ने उनी बताउँछन्।

सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने पहिलो देश बनेको भन्दै नेपालले सन् २०१५ मा एक लाख अमेरिकी डलरको ‘ब्लुमबर्ग फिलान्थ्रोपिज् अवार्ड्स फर ग्लोबल टोब्याको कन्ट्रोल’ अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाएको थियो। तर त्यसैलाई संशोधन गर्दै शतप्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा भने न्यायालयकै अड्को छ।

उत्कृष्ट ऐन, कार्यान्वयन कमजोर

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र नेपाल टोब्याको फ्याक्ट सिट २०१८ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पर्दाथको सेवनबाट हुने क्यान्सर, दम, मुटुरोगलगायतबाट प्रत्येक वर्ष २७ हजार १३७ जनाको मत्यु हुने गरेको छ। यो संख्या नेपालमा बर्सेनि हुने सबै खाले मृत्यको १४.९ प्रतिशत हो।

अधिकांश क्यान्सर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुन्छ। ‘हेड एन्ड नेक’ क्यान्सर भएका मध्ये ९० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ता देखिएका छन् भने फोक्सोको क्यान्सरको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारण पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नै पाइएको छ। नेपालमा धेरैमा देखिने दम, यसको जटिलता र मृत्यु पनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले नै हुन्छ। मुटुरोगको प्रमुख कारण पनि धूमपानलाई लिइन्छ। धूमपान गर्नेहरूमा नगर्नेहरूको तुलनामा मुटुरोगको जोखिम आठ गुणा बढी हुने निजामती अस्पताल (सिभिल) का क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुवास पण्डित बताउँछन्। उनका अनुसार धूमपानले सेवनकर्तालाई मात्र होइन सँगै बस्नेलाई समेत असर गरिरहेको हुन्छ।

डा. पण्डित सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ मा राम्रा प्रावधान समेटिएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सके पनि धेरै हदसम्म क्यान्सरबाट हुने मृत्यु कम गर्न सकिने बताउँछन्। तर, १४ वर्षअघि ल्याइएको उक्त कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिएको छैन।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, अहिले पनि सार्वजनिक स्थानमा खुलेआम धूमपान र सुर्ती सेवन भएको पाइन्छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रकी निर्देशक डा. राधिका थपलिया विश्वका अधिकांश देश प्लेन प्योकिजिङमा गइसक्दा समेत नेपाल उत्कृष्ट नीति बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछिन्।

यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव तथा अधिवक्ता माधव तिमल्सिना आफ्नै ५० प्रतिशत उपभोक्ता मार्ने ‘वैधानिक हत्यारा’ मानिएको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताउँछन्।

डब्लुएचओ र टोब्याको फ्याक्ट सिट २०१८ कै अनुसार नेपालमा १५ देखि ६९ वर्षका २८.९ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्। यसमा ४८.३ प्रतिशत पुरुष छन् भने ११.६ प्रतिशत महिला छन्। पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा महिला प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धूमपान निषेध नियमको उलंघन

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, अहिले पनि सार्वजनिक स्थानमा खुलेआम धूमपान र सुर्ती सेवन भएको पाइन्छ।

सोही ऐनको दफा ११ मा बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनमा बन्देज व्यवस्थामा ‘कसैले पनि अठार वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर, अहिले पनि निर्बाध रूपमा जो कोहीले पनि सजिलै चुरोट किन्ने गरेको पाइएको छ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा ‘कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयलगायतका सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन’ र उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाउने’ उल्लेख छ। तर यसको पनि प्रभावकारी नियमन भइरहेको छैन।