प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोसी प्रदेश, विराटनगरको कार्यालयबाट करिब ६ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ, बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला। संघीय सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेको यो रंगशाला गौरवभन्दा बढी बेथिति र राजनीतिक खिचातानीको मैदान बनेको छ।

कुनै बेला राष्ट्रिय खेलकुदको केन्द्र बन्ने ठानिएको बैजनाथपुर रंगशाला अहिले लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको अखडा बनेको छ। खेल मैदानमा झार र लहरा अनि पारापिटको ठाउँमा बेवारिसे संरचनाहरूको खण्डहर मात्र भेटिन्छ।

उदेकलाग्दो त के छ भने, रंगशालाको १५ बिघा १५ धुरमध्ये पाँच बिघा जमिन एक दशकदेखि व्यक्तिको निजी खेतीका लागि प्रयोग भइरहेको छ, त्यो पनि सरकारी निकायको मौखिक सहमतिको भरमा।

जिल्ला खेलकुद विकास समिति मोरङको स्वामित्वमा रहेको विराटनगर-१९ को १५ बिघा १५ धुर जमिन तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा २०५५ सालमा ‘भव्य खेल पूर्वाधार’ बनाउने भन्दै ८१ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो। तर, २५ वर्ष बितिसक्दा पनि यो सपना अधुरै छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र कोसी प्रदेश सरकारले पटक पटक गरी हालसम्म करिब तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। तर, सरकारी उदासीनताका कारण मैदानमा लगानीको प्रतिफल पटक्कै देखिँदैन।

यहाँ क्रिकेट मैदान निर्माणमा मात्रै एक करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। जबकि, मैदान पाँच फिट अग्लो सिरु झार र जंगली लहराले ढाकेको छ। मैदानको उत्तर र दक्षिणपट्टि रहेका स्कोरबोर्ड लहराले ढाकिएका छन्। साइड स्क्रिनको हालत पनि उस्तै छ। तारजाली लगाएर घेरिएको क्रिकेट मैदानभित्रको दृश्य कुनै निकुञ्जको चौरभन्दा कम छैन।

लहराले ढाकेको टेनिस कोर्ट। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

क्रिकेट संघ मोरङका अध्यक्ष मोहम्मद साद बाबु सातौँ राष्ट्रिय प्रतियोगितामा क्रिकेट र त्यसपछि केही प्रतियोगिता गराउनेबाहेक अरू केही गतिविधि नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार बैजनाथपुर रंगशालाको विकल्प विराटनगरको सहिद रंगशाला पनि होइन। सहिद रंगशाला साँघुरो भएको र खेल संरचना पर्याप्त नभएको साथै थप संरचना निर्माण गर्ने स्थानको पनि अभाव रहेको उनी बताउँछन्।

तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि संरक्षण नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले गति लिन नसकेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति मोरङका पूर्वप्रमुख देवराज कट्टेल बताउँछन्।

हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरूका लागि रंगशाला भोट माग्ने सजिलो अजेन्डा बन्ने गरेको छ। यसलाई बहुआयामिक स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाउने वाचा गर्दै धेरै नेताले चुनाव जिते, तर रंगशालाको मुहार फेरिएन।

यस्तै, कराते प्रशिक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी राम लिम्बू गुरुयोजना बारम्बार परिवर्तन हुँदा र स्वार्थअनुकूल बजेट विनियोजन हुँदा रंगशाला निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “रंगशालामा अनियमितता भएजस्तो देखिन्छ, होइन भने यत्रो खर्च भइसक्यो, उपयुक्त संरचना केही देखिँदैन।”

मोरङमा पर्याप्त खेल पूर्वाधार नहुँदा निकै कठिन भएको पनि उनको अनुभव छ। “बक्सिङको रिङ छ, तर हल छैन। कराते र ब्याडमिन्टन एकै ठाउँमा खेल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रशिक्षण ग्राउन्डहरू छैनन्,” उनी भन्छन्।

लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा

२०७३ सालमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि हतारमा ५८ लाखमा निर्माण गरिएको सुटिङ हल अहिले पूर्णरूपमा लथालिंग छ। यसको पश्चिमपट्टि रहेका तीन वटा ठूला झ्यालहरू फुटाइएका छन्। जसलाई लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूले भित्र-बाहिर गर्ने बाटो बनाएका छन्। भित्रपट्टि लागुऔषधका सुई, बोतलहरू छरपस्ट भेटिन्छन्।

सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदका बेला निर्माण गरिएको सुटिङ हल। अहिले यो लागूऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको छ। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

३३ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको सफ्ट टेनिस कोर्टको हालत पनि फरक छैन। जालीले घेरिएको कोर्ट जंगली लहरा र झारले ढाकेको छ। करिब १०० दर्शक अट्ने क्षमताको पारापिट पनि जीर्ण छ। यी संरचना पूर्णरूपमा नबन्दै खण्डहरमा परिणत भएका हुन्।

सधैँ चुनावी अजेन्डा

यो रंगशाला मोरङको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर ४ मा पर्छ। हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरूका लागि रंगशाला भोट माग्ने सजिलो अजेन्डा बन्ने गरेको छ। यसलाई बहुआयामिक स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाउने वाचा गर्दै धेरै नेताले चुनाव जिते, तर रंगशालाको मुहार फेरिएन।

नेपाली कांग्रेसका महेश आचार्यदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदीसम्मले यसलाई चुनावी प्रतिबद्धताको केन्द्रमा राखे। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले समेत यसैको नाममा भोट मागे। तर, चुनाव जितेपछि रंगशालालाई सबैले बिर्सिए।

२० वैशाख २०८० मा नेपाली कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष तथा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले यसलाई ‘गौरवको आयोजना’ घोषणा गरेका थिए। उनले तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी डीपीआर बनाउने र दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा दुई वर्षभित्र रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, घोषणाको अढाई वर्ष बितिसकेको छ।

बैजनाथपुर रंगशालाको प्रस्तावित नमुना। यो नमुना इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान परामर्श सेवाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌लाई बुझाएको थियो।

त्यस्तै, कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई सम्मान गर्ने क्रममा तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने प्रण गरेका थिए। तर, उनकै नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस रंगशालाका लागि बजेटै विनियोजन गरेन।

मोरङ-४ का निवर्तमान सांसद अमनलाल मोदी राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्न आफूले पनि पहल गरेको दाबी गर्छन्। “बनाएको रंगशालाको संरक्षण र स्तरोन्नति नहुनु दुर्भाग्य हो,” उनी भन्छन्, “यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि ध्यान दिन जरुरी छ।”

रंगशालाको जग्गामा धान खेती

रंगशालाको रेखदेख गर्न स्थानीय सुक्रेतलाल सरदार र देवकी सरदारलाई राखिएको छ। उनीहरू एक दशकदेखि रंगशाला परिसरको एउटा भवनमा बस्दै आएका छन्। सुरुका दुई वर्ष जिल्ला खेलकुद विकास समितिले उनीहरूलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पनि दिएको थियो।

चार वर्षअघि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पिच बनाउन ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। तर, उक्त रकम खाल्डोमा माटो हुलेरै सकिएको आरोप लागेको थियो।

तर, २०७४ सालदेखि बजेट अभाव भन्दै पारिश्रमिक दिन छाडेपछि सरदार दम्पतीले खेलकुद समितिकै मौखिक अनुमतिमा रंगशालाको पाँच बिघा जमिनमा धान खेती गर्न थालेका छन्। “सुरुमा दुई वर्ष पैसा दियो, त्यसपछि दिएन। के गरेर खाने? त्यसैले हाकिमहरूसँग सल्लाह गरेर खेती गर्न थालेको हुँ,” सुक्रेतलाल सरदार भन्छन्।

सरदार दम्पतीले खेती गरेको धान खेत। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मोरङका कार्यालय प्रमुख राजन पोखरेल रंगशाला रेखदेख गरेबापत उनीहरूलाई खेती गर्न दिइएको स्विकार्छन्। तर, यसका लागि कुनै लिखित सम्झौता वा कानुनी प्रक्रिया अपनाइएको छैन। “हामीले उनीहरूलाई पैसा दिन नसकेपछि रेखदेख गरेबापत खेती गर्नु भनेर दिएका हौँ,” उनी भन्छन्।

समितिका अध्यक्ष इन्द्रकुमार तामाङ आफू अध्यक्ष बन्नुअघिदेखि नै खेती हुँदै आएको बताउँछन्। भन्छन्, “यस विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको छ।”

आयोजनाको रेखदेख र विकासको जिम्मेवारी कसको हो भन्नेसमेत अन्योल छ। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोसीका कार्यालय प्रमुख कालिदास भट्टराई यो आयोजना सोझै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले हेर्ने भएकाले आफूहरूलाई बजेट र अवस्थाबारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। जिल्ला खेलकुद विकास समिति, मोरङका कार्यालय प्रमुख राजन पोखरेल पनि राखेपले नै सबै हेर्ने भन्दै पन्छिन्छन्। “यस रंगशालामा निर्माण भएको संरचनाको विषयमा राखेपमा बुझ्नुपर्छ। मलाई केही थाहा छैन,” उनी भन्छन्।

अनियमितताको शंका, छानबिनको माग

चार वर्षअघि तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले यहाँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पिच बनाउन ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। तर, उक्त रकम खाल्डोमा माटो हुलेरै सकिएको आरोप लागेको थियो।

कराते खेलाडी लिम्बू यत्रो पैसा खर्च हुँदा पनि संरचना नदेखिँदा अनियमितताको शंका रहेको र छानबिन गरिनुपर्ने बताउँछन्। विराटनगरजस्तो प्रदेशको राजधानीमा एउटा व्यवस्थित रंगशाला नहुनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै उनी दुखेसो गर्छन्।

रंगशालाको प्रवेशद्वार। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वसहायक महासचिव तथा बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानका लागि जग्गा खरिद गर्दाका साक्षी वसन्त अर्याल दुई दशकअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले क्रिकेट र फुटबलसहित अन्य खेल खेलाउन मिल्ने कम्प्लेक्स बनाउने आश्वासन दिएको सम्झिन्छन्। “त्यसयता प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि आएर निरीक्षण गरे। अहिलेसम्म यस रंगशालाले गति लिन पाएको छैन,” उनी भन्छन्, “अहिले यसको संरक्षण हुन नसक्दा सरकारी जग्गामा खेती लगाइएको छ। खेलकुदका लागि किनेको जग्गामा यसरी व्यक्तिले खेती गर्नु भनेको दुर्भाग्य हो।”

बेखबर संरक्षण समिति

कोसी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको २३औँ बैठकले ७ माघ २०८१ मा बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला संरक्षण तथा संवर्द्धन समितिमा प्रदीपकुमार भगतलाई प्रमुख तोकेको थियो। भगत प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका पूर्वसदस्य हुन्। बैठकले समितिको सदस्यमा विराटनगर-१९ का वडाध्यक्ष श्याम घिमिरे, राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका कोसी प्रदेश अध्यक्ष मनोजविक्रम शाह, प्रभाकर राना मगर र मोरङ जिल्ला खेलकुद समितिका कार्यालय प्रमुख राजनकुमार पोखरेललाई मनोनयन गरेको थियो।

तर आफूलाई नाम मात्रैको संरक्षण समितिको जिम्मेवारी दिएकाले कुनै काम गर्न नसकेको भगत सुनाउँछन्। रंगशालाको अवस्था पहिलेभन्दा सुधार भए पनि बजेट अभावमा स्तरोन्नति अधुरै रहेको उनी सुनाउँछन्।