२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनको आक्रोशमा शासन मात्र होइन, संसद्समेत गुमाएका पुराना राजनीतिक दलहरूबीच आन्तरिक कलह चुलिँदो छ। पछिल्लो अढाई महिनापछि दलहरूले आफ्ना गतिविधि बढाए पनि दलहरूभित्र जेन-जी आन्दोलनको परकम्प प्रष्ट रूपमा देखिएको छ।

७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जेन-जी आन्दोलनकै कारण नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकार अपदस्थ भएको थियो। आन्दोलनपछि नेतृत्वबाट तत्काल बिदा हुनुपर्ने दबाबबाट बच्न एमाले अध्यक्ष ओली निर्धारित समयअगावै महाधिवेशन गर्न तयार हुनुपर्‍यो भने कांग्रेस सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएका छन्।

भदौको आन्दोलनबाट सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँगको गठबन्धनमा एमालेका ओली प्रधानमन्त्री थिए। ओलीले अर्को वर्षको असारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने वाचा गरेका थिए।

जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै दलहरूबीच नेता र नीति दुवै पुन:संरचना हुनुपर्ने माग उठेको छ। कांग्रेस ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेको छ भने एमालेमा ओलीलाई नेतृत्व छाड्नुपर्ने दबाब छ।

तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमामा समाहित भएका छन्। योसँगै माओवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्विकार्ने ठूलो दल विघटन भएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका छन्।

आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक दलको गठनले पनि तीव्रता पाएको छ। ४० वटा नयाँ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। जसमध्ये नौ वटाले मात्रै जेन-जी आन्दोलनअघि दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए।

यसरी दर्ता भएका दलमा पुरानो राजनीतिक दलबाट विभाजित भएर बनेका मात्रै छैनन्, यसअघि कहिल्यै राजनीतिमा नसुनिएका व्यक्तिहरू संलग्न दलहरू पनि छन्। विभिन्न पेसा-व्यवसायमा रहँदा नाम कमाएका व्यक्तिको एकल नेतृत्वदेखि अध्यक्षमण्डल गठन गरेर आलोपालो नेतृत्व गर्नेसम्मका दलसमेत छन्। एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यनीति भएको नेत्रविक्रम चन्दको कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले पनि दल दर्ता गरेको छ।

किंकर्तव्यविमूढ कांग्रेस

जेन-जी आन्दोलनपछि २८ असोजदेखि जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २१ फागुनमा घोषित निर्वाचनअघि नियमित महाधिवेशन, विशेष अधिवेशन गर्ने या निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने रस्साकस्सीमै अल्झिरहेको छ। ११ मंसिरमा बोलाइएको बैठक निर्णायक हुन्छ/हुन्न टुंगो छैन। “नेपाली कांग्रेसको इतिहासको सबैभन्दा लामो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक जारी छ। नयाँ परिस्थितिमा पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्न चाहने र परिवर्तन आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्नेबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ,” कांग्रेसका युवा नेता शंकर तिवारी भन्छन्।

कांग्रेसभित्र नयाँ परिस्थितिमा पुरानो ढंगले पार्टी चल्नु हुँदैन भनेर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशन माग्दै ५५ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर बुझाएका छन्। उनीहरू पार्टीको पुन:संरचनामा समेत जोड दिइरहेका छन्। तर, संस्थापन पक्ष चुनावअघि महाधिवेशन गर्न पक्षमा देखिएको छैन। सात पूर्वपदाधिकारीको समूह विशेष महाधिवेशनको विरोधमा छ। संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनमा गए कांग्रेस फुट्ने र संस्थापन-इतरले नगए पार्टी फुट्ने परस्परविरोधी चेतावनी दिइरहेका छन्।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका देउवा सिंगापुरमा उपचार गराएर स्वदेश फर्किएपछि। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्किएका सभापति देउवाको हस्ताक्षरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेपछि कांग्रेसभित्र नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ। कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएपछि देउवा पार्टीको राजनीतिमा पुन: सक्रिय नहुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। दुई कार्यकाल सभापति भएका देउवाको पार्टी विधानअनुसार महाधिवेशनपछि कार्यकारी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनेछन्।

सरकारको भूमिकाबारे सहयात्री दलका प्रमुख नेताका रूपमा सभापति देउवाको आलोचना भएपछि उनले पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, सिंगापुरबाट फर्किएपछि सभापति देउवाले विवाद समाधानका लागि भन्दै सक्रिय राजनीतिमा फर्किने संकेत गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगमा पठाइएको पत्रमा सभापतिका रूपमा देउवाकै हस्ताक्षर  छ।

निर्णायक महाधिवेशन

२२ भदौमा ललितपुरको गोदावरीमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा के निश्चित भएको थियो भने पार्टीमा तेस्रोपटक अध्यक्ष हुनबाट ओलीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। महाधिवेशनले ओलीकै चाहनाअनुसार कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुन ७० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने प्रावधान हटाएको थियो।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकेर ओलीले अध्यक्ष तेहर्‍याउन बन्नसक्ने बाधा समाप्त पारिसकेका थिए। तर, दुई दिनमै परिस्थितिमा ठूलो फेरबदल आयो। ओली सत्ताच्युत मात्रै भएनन्,आन्दोलनकारीबाट ज्यान जोगाउन सेनाको आश्रय लिनुपर्‍यो।

सेनाको सुरक्षाबाट १० दिनपछि बाहिरिएका ओलीलाई पद छाड्न ठूलो दबाब परेको थियो। त्यसले महाधिवेशनबाट त्यसको छिनोफानो गर्ने भन्दै निर्धारित समयभन्दा पहिले नै महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरे। आन्दोलनपछि अध्यक्ष छाड्न र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास पुन:स्थापित गर्न दबाब छ। राम्रो काम गर्दागर्दै आफूलाई विदेशी शक्तिले हटाएको ओलीको आरोप छ।

भोलेन्टियर फोर्स घोषणाअघि एमालेनिकट युवाहरूले निकालेको र्‍याली। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

“भदौको घटनापछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै नभएर पार्टीभित्रको परिस्थितिमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अध्यक्षसँग जवाफदेही खोजिरहेका छन्,” एमाले केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंह भन्छन्, “ तर, अहिलेसम्म आन्दोलनमा आफ्नोतर्फबाट भएको गल्तीबारे केही बोलेका छैनन्।” उनी ओलीलाई महाधिवेशनले जवाफदेह बनाउने बताउँछन्।

२७ देखि २९ मंसिरसम्म हुने महाधिवेशनमा ओलीसँग वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिस्पर्धाको तयारी गरेका छन्। ओलीविरुद्ध प्यानल नै निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको तयारी छ। पोखरेल ओली प्यानलबाटै नवौँ महाधिवेशनमा महासचिव र दशौँमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुनिएका थिए।

पोखरेलले २३ भदौमा भएको आन्दोलन सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोधमा भएको भन्दै त्यसको सम्मान गर्ने बताएका छन्। ‘२३ भदौअघि र पछिको परिस्थितिमा ठूलो भिन्नता आएको हामीले बुझ्नुपर्छ। हिजोका हाम्रा कतिपय निष्कर्षलाई नयाँ सन्दर्भमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ,’ पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पोखरेललाई उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले साथ दिएका छन्।

मौकापरस्त दाहाल

जेन-जी आन्दोलनलगत्तै सो समूहको आफैँ अभिभावक भएको दाबी गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन दलहरूसँग एकीकरण सुरु गरेको छ। १९ कात्तिकमा एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न १० वटा समूहसँग एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिएको छ, जसको संयोजक पुष्पकमल दाहाल चुनिएका छन्। माओवादी केन्द्रसँग एकता प्रक्रियामा नगएका एकीकृत समाजवादी महासचिव घनश्याम भुसाल एकीकृत समाजवादी पुनर्गठन अभियानअन्तर्गत अन्य दलहरूसँग एकताको तयारीमा छन्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि यस समूहले राजकुमार कक्षपतिको नेतृत्वमा नेकपा (वामपन्थी केन्द्र) बनाएको छ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र सचिव राम कार्कीसहितका नेताहरूले स्थायी समितिका सदस्य सुदन किराँतीको संयोजकत्वमा प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान गठन गरेका छन्। अभियानले दुर्गा सोब अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) र रास्वपा छाडेका नेता सन्तोष परियारसँग एकता गर्दै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेको छ। जसलाई पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समर्थन छ।

“जेन-जी आन्दोलनले समग्रमा राजनीतिक प्रणालीप्रति निकै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। निकै लामो समय नेतृत्वसँग आम मानिस निकै रिसाएका रहेछन्। नयाँ पुस्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्न मानेन,” सन्तोष परियार भन्छन्, “समयसापेक्ष पार्टी बनाउन संगठन र त्यसको गतिविधिमा निकै काम गर्नुपर्ने देखियो। हामी नयाँ पार्टी बनाउन लागेका हौँ।” वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको दाबी गर्दै २०७९ सालदेखि सक्रिय रही रास्वपा छाड्नेमा परियारका अतिरिक्त सुमना श्रेष्ठ, डा. प्रभात अधिकारी, हरि भट्टलगायत छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक सुचेता प्याकुरेल लोकतन्त्रमा जनता नै जनार्दन भएको तर दलहरूले जनतालाई रुष्ट बनाएको बताउँछिन्। “ तर, आम मानिसमा यति धेरै आक्रोश र क्षति हुँदा पनि पुराना प्रमुख दलहरूले अझै आत्मालोचना गरेका छैनन्, बरु उल्टै नेताहरूले आफूलाई पीडित र अरूलाई पीडकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्,” उनी भन्छिन्।

प्याकुरेल आन्दोलनमार्फत जनताले दलहरूलाई अहिलेको आचार र संरचनाबाट पार्टी चल्न नसक्ने भने पनि नेताहरू त्यसैलाई जोगाउन लागिपर्नु विडम्बना भएको बताउँछिन्।