२०६० को दशकमा नेपालमा फस्टाएको क्यासिनो व्यवसायमा चर्चित नाम थियो– राकेश र शालिनी बाधवा। बाधवा दम्पतीले नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका नाममा काठमाडौँको सोल्टी, हायात, अन्नपूर्ण, एभरेस्टलगायत होटलमा क्यासिनो चलाएका थिए।

सेन्टरले क्यासिनो सञ्चालनबापतको कर नबुझाएका कारण राजस्व अनुसन्धान विभागले २४ मंसिर २०६७ मा त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुबर्ड कम्प्लेक्स र तहाचलको एउटा घरमा छापा मारेर सिलबन्दी ग‍र्‍यो। बाधवासहित सबै फरार भए। त्यसपछि बाधवा सर्वोच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेश ल्याउने खेलमा लागे। ५ वैशाख २०७१ मा सरकारले कर चुक्ता नभएको र नवीकरण नगरेका सबै क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर चलिरहेकै थियो। जम्माजम्मी तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि १७ असार २०७२ मा फेरि सरकारी कर्मचारी शालिनीसहितलाई पक्राउ गर्न होटल सोल्टीको क्यासिनो पुगे। त्यसबेला शालिनीले एउटा कागज देखाइन्, जसले कर्मचारीलाई फर्कन बाध्य बनायो। त्यो पत्र थियो– सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश।

विडम्बना! अन्तरिम आदेश देखाएर देशका महत्त्वपूर्ण काम लामो समयसम्म सञ्चालन गरी दुरुपयोग हुने गरेका पनि छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १३ असोज २०६८ मा नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाए पनि व्यवसायीले अन्तरिम आदेश देखाएर दर्ता गर्ने जुक्ति लगाए। ३४२ वटा म्यानपावर कम्पनी पनि अन्तरिम आदेशकै भरमा दर्ता भए। २०६८ देखि २०८२ वैशाखसम्म म्यानपावर दर्ताका लागि व्यवसायी सर्वोच्च वा उच्च जाने अनि अन्तरिम आदेश लिएर त्यसैको भरमा दर्ता गर्ने गरिरहेका छन्।

विमानस्थल, क्यासिनो, म्यानपावर मात्र होइन, राज्यका विभिन्न निकाय अन्तरिम आदेशकै टेकोमा चलेका छन्। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने, देशमा विधिको होइन, अन्तरिम आदेशको राज छ।

अदालती प्रक्रियामा धेरै प्रकारका निर्णय हुन्छन्। तीमध्ये एउटा हो- अन्तरिम आदेश। अन्तरिम आदेश न्याय प्रणालीको अत्यावश्यक तत्त्व हो। अस्थायी किसिमको यस आदेशले विशेष गरी निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुनबाट जोगाउँछ। यसले न्यायमा ढिलाइ भए पनि अन्याय नहोस् भन्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्छ। मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआएसम्म न्यायको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।

विडम्बना! अन्तरिम आदेश देखाएर देशका महत्त्वपूर्ण काम लामो समयसम्म सञ्चालन गरी दुरुपयोग हुने गरेका पनि छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अन्तरिम आदेशको प्रयोग सही ठाउँमा नभइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार विकास निर्माण, कर असुली, मेडिकल कलेज सञ्चालनदेखि कर्मचारीसम्म अन्तरिम आदेशका भरमा चलेका उदाहरण धेरै छन्।

अन्तरिम भनेको अल्पकालीन र अस्थायी प्रकृतिको आदेश हो। कुनै पनि रिट निवेदन अदालतमा दायर हुनेबित्तिकै फैसला हुँदैन। समय लाग्छ। यही अवधिमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखिएमा निश्चित अवधिका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायिक अभ्यास छ। जस्तो– संविधान तथा कानुनको चरम उल्लंघन भएको छ र निवेदक अदालत पुगेमा त्यस्तो कामकारबाही वा निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश जारी हुन्छ। सैद्धान्तिक आधार यस्तो भए पनि कतिपय रिटमा अन्तिम निर्णयझैँ हुने गरी अन्तरिम आदेश भएका उदाहरण छन्।

सुमार्गीले रातारात तीन करोड डलर झिके

१० पुस २०७५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध व्यवसायी अजय सुमार्गीको रिटमा भएको अन्तरिम आदेश यस्तै प्रकृतिको एउटा उदाहरण हो। वैदेशिक लगानीका नाममा साइप्रसबाट सुमार्गीले तीन करोड अमेरिकी डलर भित्र्याएका थिए। स्रोत नखुलेको उक्त शंकास्पद रकम नेपाली बैंकमा आएपछि राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदियो। सुमार्गी अदालत गए। तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले १० पुस २०७५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्धको मुद्दामा पहिलो सुनुवाइमै ‘अपूरणीय क्षति भएको’ भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए।

अन्तरिम आदेश दिएर छलफलमा बोलाउनुको अर्थ अदालतले जारी विवादलाई महत्त्व दिनु हो। अन्तरिम आदेश कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले दर्जनौँ नजिर बनाएको छ।

त्यस आदेशले बैंकमा रोक्का रहेको पैसा झिक्न पाउने बाटो खुल्यो। सुमार्गीले बैंकबाट पैसा झिके, तर दुवै पक्षको सुनुवाइपछि रकम झिक्न दिइएको पहिलाको आदेश गलत ठहर भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले झिकिएको रकम बैंकमै फिर्ता गर्न आदेश गर्‍यो। संयुक्त इजालसले यो आदेश गरे पनि त्यसबेलासम्म सुमार्गीले बैंकबाट रकम झिकिसकेका थिए। फेरि उनले पैसा फर्काएनन्।

अल्पकालीन, अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेश गरी तीन प्रकारका आदेश जारी गर्ने न्यायिक अभ्यास छ। अर्को सुनुवाइको समय नै तोकेर जारी गर्नुपरेमा अल्पकालीन र अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जारी गर्नुपरेमा भने अन्तरिम आदेश नै जारी हुन्छ।

अल्पकालीन र अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश निवेदकको कुरा सुनेकै आधारमा जारी हुन्छन्। प्रतिवादीलाई जानकारी नै हुँदैन। सर्वोच्च अदालत बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य अन्तरिम आदेशका कारण विकृति भएपछि मिति नै तोकेर अल्पकालीन/अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने अनि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर मात्रै अन्तरिम आदेशको निर्णय गर्ने अभ्यास भइरहेको बताउँछन्।

अन्तरिम आदेश दिएर छलफलमा बोलाउनुको अर्थ अदालतले जारी विवादलाई महत्त्व दिनु हो। अन्तरिम आदेश कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले दर्जनौँ नजिर बनाएको छ। सहजै अन्तरिम आदेश जारी हुँदैन भनेर पुष्टि गर्न २०६४ सालको एउटा फैसला विशेष नजिर हो। न्यायाधीशहरू बलराम केसी र ताहिर अली अन्सारीले द फूलबारी होटलका अध्यक्ष पीयूषबहादुर अमात्यविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्दामा यो नजिर बनेको थियो। ‘अन्तरिम आदेश विचार पुर्‍याएर मात्र जारी गर्नुपर्छ। कसैको निर्विवाद हक स्थापित भइसकेको देखिँदा देखिँदै गैरकानुनी, अनधिकृत र स्वेच्छाचारी कार्य, निर्णय वा आदेशबाट अर्को पक्षलाई क्षति पुग्ने भए यस्तो अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तर विचारै नपुर्‍याई निवेदकको हक स्थापित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई ठूलो असर पर्छ। तसर्थ, सकभर एकपक्षीय अन्तरिम आदेश जारी गर्नु हुँदैन।’

नेतृत्वअनुसार फरक अभ्यास

सिद्धान्तत: तीन आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ। प्राइमा फेसी अर्थात् प्रारम्भिक रूपमै कानुन उल्लंघन देखिएमा, दोस्रो निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने सम्भावना भएमा र तेस्रो सुविधा र न्यायको सन्तुलन नदेखिएमा अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ। अभ्यासमा भने सिद्धान्त पालना नहुने गरेको सर्वोच्च अदालतको अध्ययनले देखाउँछ।

एकै प्रकृतिका रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस हुँदा कुनै इजलासबाट अन्तरिम दिएको, कुनैबाट छलफलमा झिकाएको र कुनैबाट अन्तरिम नै नभएको उदाहरण पनि थुप्रै छन्।

सर्वोच्चकै तत्कालीन सहरजिस्ट्रार हरिराज कार्कीको संयोजकत्वमा २०७७ सालमा बनेको अध्ययन समितिले अन्तरिम आदेशका कारण विकास निर्माण ढिलो भएको र सार्वजनिक हितमा असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

रिट एवं मुद्दाको फैसला लामो समयसम्म नहुने, अन्तरिम आदेश पाउने पक्षले त्यसकै आधारमा चल्ने/रोकिने स्थितिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। ‘अन्तरिम आदेश जारी गर्दा हानि-नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने सर्त राख्नुपर्छ। अन्तिम सुनुवाइलाई छिटोछरितो गरी फर्छ्योट गरी क्षति घटाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका रिट निवेदनमध्ये फैसला हुँदा ७१.६ प्रतिशत सदर र २८.९३ प्रतिशत खारेज भएको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै, अध्ययन गरिएकामध्ये दुइटा रिटमा त प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अन्तरिम जारी भए पनि यथास्थितिमा राख्न भनेको कार्य पहिले नै भइसकेको पाइएको थियो।

एकै प्रकृतिका रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस हुँदा कुनै इजलासबाट अन्तरिम दिएको, कुनैबाट छलफलमा झिकाएको र कुनैबाट अन्तरिम नै नभएको उदाहरण पनि थुप्रै छन्। न्यायिक नेतृत्वअनुसार क्षेत्रगत हिसाबले फरक फरक अभ्यास भएको पनि देखिन्छ। गोपाल पराजुलीको समयमा मेडिकल कलेज, चोलेन्द्र शम्शेर जबराको पालामा कर, जग्गा विवाद र दामोदर शर्माको पालामा विकास निर्माणमा धेरै अन्तरिम आदेश जारी भए।

“विकास निर्माण र दूरगामी असर पार्ने मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश जारी हुने र लामो समय सुनुवाइ नहुने अभ्यास घातक छ,” महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन्, “जतिसक्दो छिटो यो प्रवृत्तिमा सुधार हुन आवश्यक छ।”