काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेको र मुलुकमा निर्वाचनका वातावरण सुनिश्चित नरहेको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज (बिहीबार) भएको छलफलमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत नेताले सरकार गठन र संसद् विघटनबारे संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने र निर्वाचनको निष्पक्षताबारे ढुक्क हुनुपर्ने विषय राखेका थिए।

छलफलमा सहभागी एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले देशमा भइरहेका विभिन्न घटनाले पनि निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराइएको बताए। एमालेले आफूहरु निर्वाचनबाट डराएर भाग्ने पक्षमा भने नरहेको पनि स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चमा एमालेका तर्फबाट र अन्य अधिवक्ताहरुका तर्फबाट परेका रिट विचाराधीन छ भने आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोग जुटिसकेको छ। निर्वाचनको तयारीलाई घनिभूत बनाउन प्रमुख दलसँग संवाद बढाउने क्रममा आज (बिहीबार) प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेका नेतहरुलाई बोलाएकी हुन्।

त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा शंका नगर्न आग्रह गर्दै जेन-जी आन्दोलनको मूल मर्म नै नयाँ जनादेश रहेकाले चुनावमा केन्द्रित हुनु सबैको दायित्व भएकामा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

एमालेले सेवानिवृत्त भएलगत्तै निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई स्थान हद तोकिनु, फरार कैदी पक्राउ नपर्नु र लुटिएका सबै हतियार फिर्ता नहुनुजस्ता घटनाले पनि निर्वाचनको वातावरणमा प्रश्न उठेको जनाएको थियो। छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए।