पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा भएका उपभोक्ता समितिका चुनावले पुराना दललाई गम्भीर सन्देश दिएका छन्। ती चुनावको परिणाम मुख्य रूपमा कांग्रेस र एमालेका लागि सुखद छैनन्। किनभने, बारा, रुपन्देही, कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीका उपभोक्ता समितिको नेतृत्व छान्न भएका चुनावमा कांग्रेस-एमाले समर्थित उम्मेदवार पराजित भए। २९ कात्तिकमा बुटवलको मोतीपुर सेमलर खानेपानी संस्थाको चुनावमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त गठबन्धनलाई रास्वपाका उम्मेदवार कृष्ण थापा हराइदिए।

यता, ५ मंसिरमा भएको सन्धिखर्कको साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नगर आयोजना उपभोक्ता मूल संस्थाको चुनावमा त चार दलका साझा उम्मेवार नै पराजित भए। कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अघि सारेका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बाबुराम भुसाल एक्लैले पराजित गरेका थिए। ८ मंसिरमा बाराको सिमरा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमा रास्वपाका युवराज न्यौपाने नेतृत्वको प्यानलले जित हासिल गरेको थियो। त्यहाँ कांग्रेस, एमालेका अलग अलग प्यानल प्रतिस्पर्धामा थिए।

जेन-जी आन्दोलनपछि कांग्रेस-एमालेलगायत पुराना दलहरूप्रति तिनकै कार्यकर्ताको पनि मोहभंग हुन थालेको छ। जस्तो– १३ मंसिरमा एमालेले ११औँ महाधिवेशनका लागि देशभर प्रतिनिधि छान्नका लागि संगठित सदस्यहरूबीच अन्तरपार्टी मतदान गरेको थियो। त्यो चुनावमा धेरै स्थानमा पहिलेभन्दा कम मत खसेको छ।

हुन पनि जेन-जीको आन्दोलन २०४६ सालको परिवर्तनपछि निरन्तर शासनसत्तामा हालीमुहाली गरेका एमाले र कांग्रेसलगायत पुराना नेताविरुद्ध केन्द्रित देखिन्थ्यो। जेन-जी आन्दोलनले एमाले-कांग्रेसको नेतृत्वको दुईतिहाइको संयुक्त सरकार सत्ताच्युत गरेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा जेन-जी आन्दोलनकारीबाट निवासमै कुटिएका थिए। एमाले अध्यक्ष तथा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई आन्दोलनकारीबाट जोगाउन सेनाले हवाई उद्धार गरेको थियो।

विश्लेषकहरूको बुझाइमा जेन-जी आन्दोलनले पुराना दल र नेताको प्रभुत्वलाई नराम्रोसँग हल्लाए पनि पूरै उखेल्न भने सकेन। समाजशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङ भन्छन्, “कुनै पनि आन्दोलनपछि आममानिसको अपेक्षा बढ्ने भएकाले यसपटक धेरै राजनीतिक दल खुल्नु स्वाभाविक हो।” उनको बुझाइमा नयाँ दलका लागि नेपालका गाउँ अझै चुनौतीका रूपमा छन्।

नयाँ दलप्रति मतदाताको आकर्षण बढ्न समय नलाग्ने पछिल्लो चुनावमा पनि देखियो। जस्तो– २०७९ सालको स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव सहरउन्मुख स्थानका मतदाताहरूको रुझान पुराना दलहरूबाट हटेको थियो। आमनिर्वाचनको तीन महिनाअघि मात्रै खुलेको रास्वपाले काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, कास्की, झापा र सुनसरीजस्ता बढी संख्यामा सहरी मतदाता भएको जिल्लाहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसको बोलवाला थियो।

तर, अहिले नयाँ मतदाताले पुरानो दलको विकल्प खोजिरहेको गुरुङ बताउँछन्। “मंसिरमा एमालेले देशभर गरेको प्रदर्शनको भिडिओ हेर्नुभयो भने त्यसमा संलग्न हुने ८० प्रतिशत मानिसहरू ५० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका छन्,” गुरुङ थप्छन्, “पछिल्लो समयमा पुरानो राजनीतिक दल नयाँ पुस्तासँग जोडिन नसकेको देखिन्छ।”

१०८ दलले निर्वाचनमा भाग लिने

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताका लागि आज अन्तिम दिन हो।  साँझ ५ बजेबाट तोकिएको समयावधि सकिँदै छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन दर्ता भएका दलको संख्या १०८ पुगेको छ।

प्रकाश खड्का नेतृत्वको नागरिक सेवा पार्टी दर्ता भएपछि चुनावमा जाने दलको संख्या १०८ पुगेको हो। यसअघि माधवप्रसाद खतिवडाको नागरिक बचाउ दल चुनावमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएको थियो। यी दुवै दल जेन-जी आन्दोलपछि दर्ता भएका ३९ मध्येका हुन्।

आयोगमा दर्ता भएका दलको संख्या चाहिँ १३७ पुगेको छ। यिनैमध्ये १०८ वटा दलले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने पाउनेछन्।

आयोगले चुनावका लागि दल दर्ता गर्ने म्याद पछिल्लोपटक चार दिन थपेको थियो। त्यो म्याद आज सकिन्छ। स्रोतका अनुसार अझै १६ वटा दल दर्ता प्रक्रियामा रहेकाले निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको संख्या केही बढ्न सक्छ।

२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि नयाँ दल खोल्ने लहर चलेको छ। त्यसमा युवाहरू बढी उत्साहित देखिन्छन्। पछिल्लो समय उद्यमी, पूर्वप्रशासक, कलाकार, सामाजिक अभियन्तादेखि विभिन्न पेसा व्यवसायीहरू नै नयाँ दल खोल्न अग्रसर छन्। “कांग्रेस र एमालेलगायत पुराना दलसँग मतदाता रिसाएको बेला नयाँ दल खोल्दा परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण धेरै वटा दल खुलेको देखिन्छ,” राजनीतिशास्त्री कर्मा तामाङ भन्छिन्, “उद्योग-व्यवसायमा सफल व्यक्ति राजनीतिमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आउनुभएको छ।”

हुन पनि जेन-जी आन्दोलनपछि समाजमा प्रभावशाली देखिएका लोकप्रिय अनुहारहरूकै नेतृत्वमा दलहरू उदाएका छन्। जस्तो– धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा जितेका मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा श्रम संस्कृति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। त्यस्तै, बुद्ध एअरका मालिक वीरेन्द्र बस्नेतको सक्रियतामा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएको छ भने त्यो दलको चुनावचिह्न दीपज्योति छ। देशमा लोडसेडिङ हटाएको जस पाएका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले त पार्टीको नाम नै उज्यालो पार्टी नेपाल राखेका छन्। उनको दलले चुनावचिह्न नै बिजुलीको चिम पाएको छ।

दल दर्ताको प्रमाणपत्र बुझेपछि हाम्रो पार्टी नेपालका संस्थापक खगेन्द्र सुनार। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

दलितलाई भएका हिंसाको विरोधमा कर्णालीदेखि काठमाडौँसम्म सशक्त अभियान सञ्चालन गरेर चर्चामा आएका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले पनि हाम्रो पार्टी नेपाल खोलेका छन्। उनको दलको चुनावचिह्न ‘लाइक’ छ। यी केही नयाँ दलका नमुना मात्र हुन्। जेन-जी आन्दोलनपछि एकातिर यसरी नयाँ दल खुलेका छन् भने पुराना दल विभाजन हुने र एकीकरण हुने क्रम पनि तीव्र छ। राजनीतिशास्त्री तामाङ भन्छिन्, “पुरानो राजनीतिलाई विकल्प दिन खोलिएका दललाई वैकल्पिक भन्न सकिन्छ। तर, अहिले खुलेका दलहरू नयाँ हुन्, वैकल्पिक होइनन्।”

देशमा छोटो अवधिमा यति धेरै दल खुलेको तथ्य रोचक छ। त्यसैले अचेल कतिपयले नेपालमा उद्योग खोल्नभन्दा पनि राजनीतिक दल खोल्न सहज भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक सुचेता प्याकुरेल नयाँ दल खुल्नु लोकतन्त्रका लागि राम्रो भएको बताउँछिन्। “धेरै दल खोलिनु लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो। जेन-जी आन्दोलनपछि जुन समूहलाई राजनीतिमा चासो नै छैन भनिएको थियो, त्यही समूह राजनीतिमा आएको छ,” प्याकुरेल भन्छिन्, “राजनीतिप्रति रुचि बढेपछि सरोकार स्थापित हुन्छ। त्यसले मानिस प्रश्न गर्न सुरु गर्छन्। त्यसले लोकतन्त्रलाई समृद्ध पार्छ।”

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिन पुगेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

बहुदलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र नेतृत्वको संख्या बढी हुँदा जनतालाई छनोट गर्ने सुविधा पनि बढी हुन्छ। त्यसले चुनावी प्रतिस्पर्धा र सहभागिता बढाउने प्याकुरेलको कथन छ।

देशमा हुने हरेक राजनीतिक आन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि खुलेका नयाँ दल पनि त्यसको उपक्रम हो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली कांग्रेस राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको थियो। २०४६ सालको परिवर्तनले नेकपा (एमाले)लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो। त्यस्तै, १० वर्षको सशस्त्र विद्रोह र २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेकपा (माओवादी) राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो।

२०६३ सालको मधेस आन्दोलनपछि मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। त्यसैले २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएका नयाँ दलहरूमध्ये कुन कुन दल राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित होलान्? चासोका साथ हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले पुराना शक्ति कमजोर हुँदै गएको तर नयाँ शक्तिको उदय भइनसकेको अवस्था हो। लामो समय सत्तामा हालीमुहाली गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी कमजोर हुने तर उनीहरू नयाँ नबन्ने अवस्था छ। त्यसैले आउँदो चुनावपछि संसदीय अंकगणित अरू जटिल हुने जोखिम छ।”