काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाईडबडी विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायतलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको भन्दै सजाय माग गर्दै आज (मंगलबार) पुनरावेदनको निवेदन पेस गरेको हो।

२० मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले ३२ आरोपितमध्ये १० जनालाई दोषी गर्दै शाही लगायतलाई सफाइ दिएको थियो। संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको भन्दै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीसहित १४ जना निगमका कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो। “एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाई चरितार्थ हुन पुग्छ‚” अख्तियारले भनेको छ, “राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ।”

पूर्वमन्त्रीसमेतले आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा कम्पनीका पदाधिकारीसमेतसँग मिलेमतो गरी वाइडबडी विमान खरिद गर्दा बदनियत राखी भुक्तानी दिँदा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। विशेष अदालतबाट सफाइ दिनेगरीको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले सफाइ पाएकालाई कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि सर्वोच्च पुगेको हो।

अदालतले खरिद प्रक्रियामा नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो। साथसाथै विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि सबै दोषी ठहर भएका थिए।