२०७३ सालमा धरानकी विमला गजमेर र उनका श्रीमान्‌ले ललितपुरमा सुन पसल खोले। व्यापारको सुरुवात गर्न गजमेर दम्पतीले कोटेश्वरकी सरला गिरीबाट ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिए।

सुरुमा यो लेनदेन ‘विश्वास’ मा गर्ने भनिए पनि गिरीले मासिक ३६ प्रतिशतको तमसुकमा औँठाछाप नलगाई पैसा दिइनन्।

‘बिस्तारै तिर्दै गइएला’ ठानेर गजमेर दम्पतीले औँठाछाप लगाइदिए। पटक पटक गरेर सावाँको झन्डै तेब्बर १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिरे। त्यतिले पनि नपुगेर गिरीले पसलबाट चाँदीका थाल-बटुकासमेत उठाउँथिन्।

२०७६ सालमा कोभिड-१९ महामारी सुरु हुनुअघि ब्याज भनेर गिरीले आठ लाख २५ हजारको चेक कटाइन्। चेक विमलाका श्रीमान्‌को नामको थियो। लकडाउन सुरु भयो, गजमेर दम्पती पसल बन्द गरेर धरान फर्किए।

२४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा आगजनी हुँदा प्रशासनका सबै फाइल जले। यसले मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने सम्भावना र समय दुवै धकेलिएको छ।

विमला काठमाडौँ फर्किंदा त गिरीले चेक बाउन्सको मुद्दा दायर गरिसकेकी रहिछन्। पसल बन्द भएर कारोबार ठप्प भएका बेला साहुको परिबन्धले गाँजिएका गजमेर दम्पतीले धरान उपमहानगरपालिका-१६ को ६ धुर जग्गा पास गरिदिने वचन दिए। मालपोत कार्यालयमा गिरीकी साझेदार कान्छी थापाको नाममा जग्गा पास गर्दा पुरानो तमसुक च्यात्ने, चेक बाउन्सको मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो। तर, गिरीले सहमतिविपरीत चेक बाउन्स मुद्दा अदालतमा पुर्‍याइन्।

अदालतले गिरीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो। विमलाका श्रीमान् भने फरार छन्।

त्यहीबेला सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल हुँदै कानुन बनाइरहेको थियो। विमलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिइन्। उजुरीबारे छलफल गर्न १२ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गिरीलाई बोलायो। छलफलमा गिरीले तमसुक मात्र देखाइनन्, अदालतको फैसलासमेत देखाइन्। उल्टै प्रशासनका कर्मचारीलाई धम्की दिइन्।

“न व्यापार मौलाउन सक्यो, न जग्गा नै रह्यो। प्रशासनका कर्मचारी अदालतबाट फैसला भएको विषयमा हामी बोल्न सक्दैनौँ भन्छन्,” विमला भन्छिन्।

कानुनी जितको आडमा मिटरब्याजको सिकार बनाइएका विमलाको व्यथा हजारौँ नेपालीले भोगिरहेको यथार्थ हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अधिकृत बद्रीबहादुर पाण्डेका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडितका ३९८ वटा उजुरी छन्। ती कुनै पनि फर्स्योट भएका छैनन्। काठमाडौँमा पाँच लाखदेखि एक करोड २५ लाख रुपैयाँसम्मका मिटरब्याजका उजुरी छन्।

मिटरब्याजविरुद्ध माइतीघरमा भएको प्रदर्शन। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

तर, २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा आगजनी हुँदा प्रशासनका सबै फाइल जले। यसले मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने सम्भावना र समय दुवै धकेलिएको छ।

…

२९ मंसिर २०७७ मा विराटनगर महानगरपालिका-९ घोघापुल चोकका ‘मन्टु’ भनिने सञ्जयप्रसाद रौनियार ठगी तथा आपराधिक लाभ कसुरमा पक्राउ परे। पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका मन्टुलाई ९ जेठ २०७९ मा अदालतले सफाइ दियो।

जेल पर्नुअघि घर घरमै पुगेर धम्की दिने उनले हुलाकमार्फत चिठी लेखेर पैसा माग्न थाले। तीमध्ये एक थिए, सुनवर्षी नगरपालिका-४ का अमितकुमार यादव। मन्टु जेलमै हुँदा धितो राखेको जग्गा अमितले फिर्ता पाइसकेका थिए। तर, मन्टुले अझै पैसा तिर्न बाँकी छ भन्ने चिठी पठाउन थाले। “जग्गा फिर्ता उहिल्यै भइसकेको थियो, अहिले २५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मागेका छन्। नदिए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै धम्कीपूर्ण तरिकाले हुलाकबाट पत्र पठाएका छन्,” यादव भन्छन्।

यादवसहित १७ जनाले पहिले प्रहरीमा जाहेरी दिएकामा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा २० जना पुगेका छन्। उनीहरूले प्रशासनमा दिएको निवेदन पनि जेन-जी आन्दोलनमा जलेको छ।

आयोगै आयोग, तर समस्या जहाँको तहीँ

२०७९ सालयता सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्यामा तीन वटा जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ। चैत २०७९ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पहिलो आयोग बनेको थियो। त्यस आयोगले ११ महिना काम गर्‍यो, प्रतिवेदन दियो। तर, गृह मन्त्रालयले थन्क्याइदियो।

कानुनी बलबिना, केवल मेलमिलापको भाषाले मिटरब्याजजस्तो गहिरो सामाजिक, आर्थिक र कानुनी समस्याको समाधान हुन गाह्रो थियो। भयो त्यही।

चैत २०८० मा गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन गरे। त्यस आयोगले ६ महिना काम गरेर कार्यविधि बनाई गृह मन्त्रालयमा पठायो।

२६ फागुन २०८१ मा सरकारले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा अर्को आयोग गठन गर्‍यो। अवधि सकिएपछि १७ असारमा गृहमा प्रतिवेदन दिएर आयोग बिदा भयो। जेन-जी आन्दोलनमा गृह मन्त्रालय जल्दा रिपोर्टसमेत खरानी भयो।

“मलाई पछिल्लो आयोग गठन हुनुअघि गृहका सहसचिवले छलफलमा बोलाउनुभयो, मैले पहिले दिएका प्रतिवेदनहरू के भनेर सोधेँ, उहाँले त्यो त हामीसँग छैन भन्नुभयो,” २०७९ सालमा गठित आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, “जसले छलफलमा बोलायो, उसैसँग प्रतिवेदन छैन भनेपछि के बोल्ने? पहिलेका आयोगले दिएका रिपोर्ट हेरेर के सुधार गर्नुपर्ने हो, आवश्यक ठानेर पछिका आयोगले काम गरे होलान् भन्ठान्छु।”

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने मन्त्रालयले आयोगहरूका प्रतिवेदन अध्ययन नगर्ने, गुपचुप राख्ने, कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता आरोप स्विकार्दैनन्। भन्छन्, “गृह मन्त्रालय जलेपछि यस्ता धेरै प्रतिवेदन जलेका छन्, अब प्रतिवेदन खोजेर अध्ययन गर्छौं।”

गौरीबहादुर कार्की। कार्कीकै अध्यक्षतामा मिटरब्याज छानबिनसम्बन्धी पहिलो आयोग बनेको थियो।

प्रत्येक आयोगसँग एउटा साझा कार्यादेश थियो– पीडितलाई न्याय दिलाउने, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने। तर, मिटरब्याजपीडितको समस्या जहाँको तहीँ छ।

“अबउप्रान्त अर्को आयोग चाहिँदैन, दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुकता देखाए समाधान निस्किन्छ,” पछिल्लो आयोगका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्।

रेग्मी नेतृत्वकै आयोगले १० वैशाखमा गृह मन्त्रालयमार्फत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठायो। परिपत्रमा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने पुरानो संयन्त्र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकृत र सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्व रहेको टोली फेरि सक्रिय पार्न निर्देशन दिइयो। परिपत्रलगत्तै जिल्लामा संयन्त्र सक्रिय भए, तर कार्यान्वयनमा ठोस प्रभाव देखिएन।

“सामाजिक न्यायसहितको मेलमिलाप गराउनू भनियो, तर पीडक भनिएकाहरू नै उपस्थित नभएपछि मेलमिलाप सम्भव भएन,” काठमाडौँ प्रशासनका अधिकृत पाण्डे भन्छन्। उनका अनुसार पीडकहरूले बलिया प्रमाण बोकेका छन्। बोलाउँदा नआउने, दबाबले नचल्ने र बलपूर्वक ल्याउन (पक्राउ गर्ने) परिपत्रमा थिएन। “आयोगले हामीलाई सिकार गर भन्यो,” पाण्डे भन्छन्, “तर, हातमा हतियार दिएन।”

कानुनी बलबिना, केवल मेलमिलापको भाषाले मिटरब्याजजस्तो गहिरो सामाजिक, आर्थिक र कानुनी समस्याको समाधान हुन गाह्रो थियो। भयो त्यही।

मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन संघर्ष समितिकी सचिवालय सदस्य लक्ष्मी घिमिरे धेरैभन्दा धेरै मिटरब्याजी पीडकविरुद्ध अदालत गएको बताउँछिन्। कतिपयका घरजग्गा नै मिटरब्याजीका नाममा पास भइसकेका छन्। “अदालतमा गएका विषयमा छलफल नगर्ने, नबोल्ने हो भने पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन्,” उनी भन्छिन्, “जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै न्याय दिने भनेर सरकारले आलटाल गरिरहेको छ।”

घिमिरेका अनुसार मिटरब्याजीसँग दुई वटा हतियार छन्। एउटा, पैसा लगानी गर्दा जग्गा दृष्टिबन्धक तथा धितो पास भनेर राजीनामा नै पास गराएका छन्। फिर्तीनाम गराइदिन्छु भनेर कागज गराएका छन्, तर फिर्ता गरेका छैनन्। अर्को, जग्गा पास गर्नुपर्ने तमसुक गराएका छन्, पाँच लाख ऋण लिएको भए १० लाखको कागज गराएका छन्। पैसा दिँदा दोब्बर रुपैयाँको चेकसमेत लिइसकेका छन्। पैसा नतिर्नेबित्तिकै चेक बाउन्स गरेर उनीहरू प्रहरी र अदालतमा जान्छन्, पक्राउ गराउँछन्। “जसरी पनि दोब्बर-तेब्बर तिराउने नियत राखेर सुरुमै हतियार तयारी अवस्थामा राखेका छन्, आफूले भनेजस्तो नभएका दिन छ्याप्प पारिहाल्छन्,” उनी भन्छिन्।

कानुन बलियो, कार्यान्वयन फितलो

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा केही ऐन संशोधन गरी मिटरब्याजविरुद्ध कारबाही गर्न २०८० सालमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। ऐनमा मिटरब्याजीलाई सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। लेनदेनको विषयलाई लिएर साहुले धम्क्याए पनि अनुचित लेनदेनमा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्थासमेत छ।

ऐनमा ऋण पहिले नै लिएको तर कानुन आएपछिको अवस्थामा ब्याज तिरेको छ भने त्यही समयलाई वारदात मिति मानेर कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। भर्पाईबिनै सावाँ-ब्याज लिएको भए त्यसलाई पनि अनुचित लेनदेनमा कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।

यी तीन वटै अधिकार प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) स्वतन्त्र छन्। सीडीओले अन्य तजबिजी अधिकारसमेत प्रयोग गरेर मिटरब्याजीलाई तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छन्, थुनामा राख्न सक्छन्।

“मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालय नै उदासीन छ, सीडीओलाई किन तातो लाग्नु?” २०७९ सालमा गठित जाँचबुझ आयोगका सदस्य पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी प्रश्न गर्छन्, “आयोग बनाउने, तर दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने मात्रै होइन, प्रतिवेदन नै गुपचुप राखेपछि कसरी समाधान हुन्छ मिटरब्याज?” तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले सीडीओलाई कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न कसैले व्यवधान गर्न नसक्ने बताउँछन्।

मिटरब्याजीलाई तह लगाउने अर्को अस्त्र भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हो।

रेग्मी आयोगले रिपोर्ट दिँदा दुई कुरा उल्लेख गरेको थियो। पहिलो, जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई बलियो बनाउन जनशक्ति थप तथा निर्देशिका जारी गर्ने र दोस्रो, काम गर्ने संयन्त्रलाई नियमित अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयबाट सहसचिवस्तरको कर्मचारी नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने।

रेग्मी आयोग सक्रिय रहँदा दुवै पक्षलाई प्रशासनमा बोलाएर छलफल थालियो। छलफलमा आउँदा मिटरब्याजीले जग्गाको राजीनामा पास, तमसुक र बाउन्स गरिसकेको चेक साथै लिएर आएका थिए।

तमसुकको म्याद १० वर्षसम्म कायम रहन्छ, पीडकले मुद्दामामिला गरे त्यही कागजका आधारमा जित्छन्। “त्यसकारण मेलमिलाप नै हो, अब मिटरब्याजबारे मुद्दा पर्दा न्यायाधीशले समेत हतारमा निर्णय गर्ने नभएर मेलमिलापको बाटो खोज्नेतर्फ विवेक पुर्‍याउन जरुरी छ,” रेग्मी भन्छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मिटरब्याजपीडितका ४६९ वटा उजुरी छन्। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल विगतमा छलफल गराउँदा मिटरब्याजीले प्रमाण बलियो देखाएको बताउँछन्। “प्रहरीमार्फत फौजदारी मुद्दा लगाउँदा पीडकले नै जित्ने अवस्था छ, त्यसैले मेलमिलापबाटै टुंग्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ,” उनी भन्छन्।

मिटरब्याजीलाई तह लगाउने अर्को अस्त्र भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हो। अबका दिनमा मिटरब्याजीले लगानी गर्ने रकमको स्रोत खोज्न संयन्त्रले सक्नुपर्ने अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन्। “एकै जनाले ३०/४० जनासम्मलाई लगानी गरेको देखिन्छ, त्यो सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट देखिँदैन,” उनी भन्छन्, “संयन्त्रले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न सक्नुपर्छ।”

गृह मन्त्रालय नै उदासीन

मिटरब्याजसम्बन्धी बनेको कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गौरीबहादुर आयोगले कारबाही थालेको थियो। आयोगले १७ वैशाख २०८० देखि १४ जेठसम्म पीडितबाट उजुरी आह्वान गर्दा २८ हजार निवेदन परेका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीका एक हजार ८६२ थिए। सबैभन्दा बढी निवेदन बारा जिल्लामा थिए। तीमध्ये पाँच हजार १८८ निवेदन मिलापत्र र २१८ बिघा जमिन फिर्ता भएको थियो।

उजुरी अध्ययन गर्दा पीडित र साहुबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको कागजात फेला पर्‍यो। तर, साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरे। दुई अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँको लिखत कागजात देखिएन। निवेदन परेकामध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सहमतिमा टुंगिएको थियो।

आयोगले कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेसमेत रिपोर्टमा उल्लेख गर्‍यो। मिटरब्याजसम्बन्धी ऐन आउनुअघि विगतमा लेनदेन भएको छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साहुलाई ल्याएर दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराउन सक्ने र त्यसको अवधि दुई वर्ष राख्नुपर्ने प्रावधान समेटेर रिपोर्ट बुझाइएको थियो। नआउनेलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सीडीओले ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। त्यो रिपोर्ट गृह मन्त्रालयले ‘गुपचुप’ राख्यो।

गृह मन्त्रालय। तस्बिर : विक्रम राई

“त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने ८० प्रतिशत मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ, सीडीओले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको दिन ५० प्रतिशत र पीडकलाई एक दिन थुनेपछि ६० प्रतिशत कम हुन्छ,” पूर्वएआईजी सुवेदी भन्छन्, “त्यो गर्न न गृहले तल्लो निकायलाई तातो लगाएको छ, न तल्लो निकायले आफैँ चासो देखाएको छ।”

सुवेदी सदस्य रहेको आयोग सक्रिय रहँदा जिल्ला जिल्लामा टोली गएर मिटरब्याजी झिकाइएको थियो। एउटा जिल्लामा चार पटकसम्म पुगेको सुवेदी बताउँछन्। “एक जनाको निवेदन परेको छ भने त्यो पीडकले लगानी गरेका जति छन्, सबैलाई बोलाएर मेलमिलाप गराएका थियौँ,” उनी भन्छन्, “अदालतमै लबिइङ गरेर भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम गरिएको थियो।”

आयोगले अनलाइनमै उजुरी दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, आयोगलाई गृह मन्त्रालयबाटै असहयोग हुन थाल्यो। सीडीओ कार्यालयमा मिटरब्याजपीडितका लागि खडा गरिने संरचनामा स्थायी रूपमा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनमै गृह मन्त्रालयले तदारुकता नदेखाएको सुवेदी बताउँछन्।

तीन वटा आयोगको अध्ययनमा नेपालका ४३ जिल्लामा मिटरब्याजको समस्या देखिएको छ। आयोगमा उजुरी दिनेको संख्या ४१ हजार ४०९ छ। फर्स्योट छन् त जम्मा ६ हजार २२८।

२०८१ सालमा तेजबहादुर आयोगले तीनपटक उजुरी आह्वान गर्‍यो। २९ हजार ९१३ निवेदन परे। आयोगले कार्यविधि बनाएर गृह मन्त्रालयलाई पनि बुझायो। कार्यविधिअनुसार गृह मन्त्रालयले जिल्ला तहमा परिपत्र नै जारी गरेन। आयोग बिदा भएपछि ती निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले प्रहरीलाई बुझाइदिए।

निवेदनमा मेलमिलाप र कानुनी कारबाही दुवै आकर्षित हुन्थे। “समन्वय र कानुनी कारबाही दुवै प्रहरीले कसरी गर्न सक्छ?” तेजबहादुर आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्की भन्छन्, “प्रभावमा पारेर काम हुन थालेपछि पीडितलाई चित्त बुझेन, उजुरी प्रहरीमा गिजोलिन थाले।”

कार्कीका अनुसार कार्यविधिमा मुद्दा नलागेका त छँदै थिए, चेक बाउन्समा मुद्दा दायर गरिएका, फैसला भएका, जग्गा पास भएका, तमसुक गरेर परिबन्धमा पारिएका पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय समेटिएको थियो। “मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४ देखि ३८ सम्मलाईआधार मानेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी पीडितमैत्री कार्यविधि बुझाएका थियौँ,” कार्की सम्झन्छन्, “गृहले तल्लो तहमा कार्यान्वयन गर्दै गरेन।”

रेग्मी आयोगको पालामा चैत २०८१ देखि असार २०८२ सम्म जम्मा १६५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको थियो।

४३ जिल्लाको समस्या, मधेसमा धेरै

तीन वटा आयोगको अध्ययनमा नेपालका ४३ जिल्लामा मिटरब्याजको समस्या देखिएको छ। आयोगमा उजुरी दिनेको संख्या ४१ हजार ४०९ छ। फर्स्योट छन् त जम्मा ६ हजार २२८।

उजुरी दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छन्। धनुषा जिल्लामा सबैभन्दा बढी १२ हजार ५२४ जनाले निवेदन दिएका छन् भने बारामा चार हजार ५२७, रौतहटमा चार हजार ५२७, सिरहामा तीन हजार ८२४, महोत्तरीमा तीन हजार १९५, पर्सामा तीन हजार ११९, सप्तरीमा दुई हजार ७९४ र सर्लाहीमा एक हजार ३७८ जनाले उजुरी दिएका छन्।

मधेसका कतिपय जिल्लामा मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न लागिपर्ने प्रशासन तथा प्रहरीका कर्मचारीलाई धम्की पनि आउँछन्। “मधेस प्रदेशमा कतिपय जिल्लामा मिटरब्याजीले सरुवा गरिदिन्छु भनी धम्की दिने गरेको कर्मचारीले बताएका छन्,” अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्।

कोसी प्रदेशमा मोरङ र सुनसरीमा मिटरब्याजको समस्या बढी छ। मोरङमा ४६९ र सुनसरीमा ६०६ वटा निवेदन छन्।

बागमती प्रदेशका पाँच जिल्लामा मिटरब्याजको समस्या छ। काठमाडौँमा ३९८, भक्तपुरमा ११७, ललितपुरमा ३५, चितवनमा ९८ र सिन्धुपाल्चोकमा १६ वटा निवेदन परेका छन्।

गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कास्कीमा ८४ र तनहुँमा १५ वटा निवेदन छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मिटरब्याजको समस्या रुपन्देहीमा छ। त्यहाँ ९३६ वटा निवेदन परेका छन्। यसपछि दाङमा ६८६ वटा निवेदन परेका छन्। नवलपरासी पश्चिममा ५४० वटा निवेदन परेका छन्। बर्दियामा ३७८, कपिलवस्तुमा ३२४ र बाँकेमा ११० वटा निवेदन परेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा २२० वटा निवेदन परेका छन्। सुदूरपश्चिमका कैलालीमा ४३० र कञ्चनपुरमा ५० वटा निवेदन परेका छन्।

मिटरब्याजी-राजनीतिकर्मी साँठगाँठ

आयोग अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार मिटरब्याजीहरूसँग राजनीतिक दलका नेताको घनिष्ठ सम्बन्ध छ।

स्थानीय नेताहरू मिटरब्याजीहरूलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्छन्। चुनावको समयमा मिटरब्याजीहरूले ऋणको माध्यमबाट नेता र मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्छन्। यसले गर्दा मिटरब्याजीहरूको प्रभाव राजनीतिमा बढ्दै गएको छ र उनीहरूको संरक्षण पनि सुनिश्चित भइरहेको छ।

मिटरब्याजको जरो केवल घरायसी ऋण र सामाजिक पीडामा मात्रै सीमित छैन। राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पहुँच र न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेपमार्फत मिटरब्याजको सञ्जाल संस्थागत रूपमा विस्तार भइरहेको छ।

“कुनै कुनै घटनामा छलफल या मिलापत्र गराएको बेला नेताहरूको सोर्स आउँछ,” रेग्मी अनुभव सुनाउँछन्।

पूर्वएआईजी सुवेदीसमेत त्यस्तो सोर्स आफूले पनि झेलेको बताउँछन्। उनका अनुसार मिटरब्याजीहरू एक प्रकारका सामन्ती हुन्। गैरकानुनी तरिकाले पैसा लगानी गर्ने हुनाले उनीहरूलाई प्रहरी-प्रशासनको निसानामा पर्ने डर छ। यसकारण उनीहरू राजनीतिक सम्बन्धमा जोड दिन्छन्।

“पार्टीका मानिसलाई पैसा, रक्सी-मासुको भतेर, प्लेनको टिकट गरिदिने, गाडीसमेत खरिद गरिदिएको कुरा आउँछन्,” सुवेदी भन्छन्, “प्रहरीमा नयाँ पोस्टिङ हुँदा गन्नेमान्ने को भन्दा तिनै व्यक्ति देखिन थाले, भोजभतेरमा प्रहरी प्रशासनका मानिसलाई बढाउन थाले।”

आयोगले बनाएको मेलमिलापको संयन्त्रमा आवश्यक पर्दा वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरलगायत जनप्रतिनिधिलाई बोलाइन्छ। तर, पीडितहरू जनप्रतिनिधिसँग छलफलमा बस्न मान्दैनन्। “जनप्रतिनिधि पीडकसँग मिलेका हुन्छन् भन्ने शंका गरेर पीडितहरू विश्वास नै गर्दैनन्,” रेग्मी भन्छन्।

मिटरब्याजको जरो केवल घरायसी ऋण र सामाजिक पीडामा मात्रै सीमित छैन। राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक पहुँच र न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेपमार्फत मिटरब्याजको सञ्जाल संस्थागत रूपमा विस्तार भइरहेको छ।

यसरी उदाए मिटरब्याजी

‘मिटरब्याज’ अर्थ अनुचित लेनदेन हो। विदेशमा भने यसलाई ‘लोन सार्क’ भनिन्छ।

नेपालमा मिटरब्याज शब्द २०६६/६७ ताका प्रयोगमा आएको हो। क्यासिनोमा जुवा खेल्दाको ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै मानिसहरू अहिलेको जिल्ला प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा प्रहरीमा गुनासो गर्न आउँथे। त्यतिबेला मिटर बिगारेर (बढी घुम्ने बनाएर) ट्याक्सी चलाइन्थे र यात्रुबाट बढी पैसा असुलिन्थ्यो।

जति तिर्दा पनि नसकिने बिगारेको ट्याक्सीको मिटरजस्तो छिटो छिटो ब्याज बढिरहने भएकाले यस्तो कारोबारलाई ‘मिटरब्याज’ भन्न थालिएको थियो।

गाउँ गाउँमा भने यो सरसापटी साहु-ऋणीका रूपमा सदियौँदेखि चल्तीमा थियो। ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा बैंक तथा सहकारी संस्थाहरू वर्षौंसम्म पुगेनन्, भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएनन्।

औपचारिक ऋण प्रणाली पहुँच भन्दाबाहिर रहेपछि जनताले ‘बचत नगर्ने तर ऋण चाहिने’ प्रवृत्तिमा वैकल्पिक उपाय खोज्न थाले। यही खाँचोमा साहुहरू जन्मिए, जसले कागजमा सहमति गराएर उच्च ब्याजमा पैसा दिन थाले।

पछिल्लो समय सहरमा व्यवसायकै रूपमा ‘मिटरब्याज’ धन्दा मौलाएको पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। “गैरकानुनी सम्पत्ति सरकारले खोज्न थालेपछि मानिसहरू मिटरब्याज लगानीमा आकर्षित भएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

धेरै नेपाली विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रका कानुनी प्रक्रिया, ब्याजदरको गणना, तमसुक के हो भन्नेमा जानकार थिएनन्। साहुहरूले यही कमजोरीको फाइदा उठाएर ‘मूलधनभन्दा बढी ब्याज’ लिने, अदालतसम्म मान्य हुने तमसुक लेखाउने, चेकमा हस्ताक्षर गराउने काम गरे।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यवस्था फेरिए पनि पारम्परिक ऋण सम्बन्धको संरचना भने बदलिन सकेको छैन। जसरी पहिले जमिनदारले किसान शोषण गर्थे, त्यसैगरी नयाँ रूपका साहुहरूले ‘मिटरब्याज’ मा जनतालाई थिच्न थाले।

हामीकहाँ तीन तहका मिटरब्याजपीडित छन्। पहिलो तहका मानिस आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि साहु गुहार्ने गर्छन्। ती गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिस हुन्। बिरामी पर्दा, छोराछोरी पढाउँदा, विवाहलगायत सामाजिक कार्य, घर मर्मतमा सापटी लिन साहुकहाँ पुग्ने गरेका छन्। विवाहमा दाइजोको कुसंस्कार मधेस प्रदेशमा छ, त्यसलाई ढाक्न मानिसहरू साहुकहाँ पुग्छन्। तराईमा एकको तीन भन्ने चलन नै छ, कतै कतै त चार गुणा!

दोस्रो तहका मानिस मध्यमवर्गीय हुन्, उनीहरू छोराछोरी विदेश पठाउन, घरको तला थप्न, महँगो शिक्षा दिन, अरूको ऋण तिर्न साहुकहाँ पुगेका छन्।

तेस्रो तहका मानिस सहरमा छन्। नयाँ व्यापार सुरु गर्न, व्यापार विस्तार गर्न, घाटा पूर्ति गर्न, विलासिताका सामान खरिद गर्न साहुकहाँ पुग्ने गरेका छन्। सहरतिर साहुले एक लाख दिँदा मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म ‘छेका ब्याज’ उठाउँछन्। ती साहु ‘हाई प्रोफाइल’ मिटरब्याजी हुन्।

रेग्मी आयोगका सदस्य बद्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार एकताका मिटरब्याजकै शैलीमा सहकारी संस्थाहरूले निक्षेप लिँदा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने र लगानी गर्दा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउने गरे। यसले भर-अभर चलिआएको सहकारी संस्थाप्रतिको निर्भरता चर्को ब्याजमा पिसियो। “अहिले सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सरकारले परिपत्र गरेपछि त्यो प्रवृत्ति हटेको छ,” भट्टराई भन्छन्, “सहकार्यका नाममा सहकारी संस्थाहरूले चर्को ब्याज उठाउन मिल्दैन, सरकारको नियमन यहाँ हुनु आवश्यक छ।”

पछिल्लो समय सहरमा व्यवसायकै रूपमा ‘मिटरब्याज’ धन्दा मौलाएको पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। “गैरकानुनी सम्पत्ति सरकारले खोज्न थालेपछि मानिसहरू मिटरब्याज लगानीमा आकर्षित भएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

काठमाडौँमा ठूला मिटरब्याजका घटना हत्तपत्त बाहिर आउँदैनन्।

यस्तोमा लगानी गर्दा पैसा उठ्ने/नउठ्ने दुवै जोखिम भने रहन्छ। फिर्ता गर्नै नसक्ने गरी ब्याज जोडिन थालेपछि भने गुन्डागर्दी मौलाउँछ। “दबाब दिएर, धम्क्याएर असुल गर्न विभिन्न मानिसको प्रयोग गरिन्छ,” ठकुरी भन्छन्, “शक्तिशाली मानिसले पहुँच लगाएर दबाब दिन्छ, कसैले गुन्डाहरूको सहारा लिन्छ।”

यस्ता कुरा पहिले प्रहरीमा पुग्दैनथे। प्रहरीले लेनदेन मुद्दा हेर्दैनथ्यो। समाजमा गुन्डागर्दी मौलाएपछि भने प्रहरीले लेनदेन मुद्दा हेर्न थाल्यो, ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा। मिटरब्याजीहरूलाई यस्तोमा फाइदा छ– चेक देखायो, प्रहरीकहाँ पुगेर दबाब दिलायो, पैसा उठायो।

प्रहरीले चेक बाउन्स मुद्दामा आयस्रोत के हो सोधीखोजी नगर्ने गरेका कारण उनीहरूलाई सजिलो हुने नै भयो। “आयस्रोत के हो भनेर खोजी गरेदेखि त यस्ता मानिस अप्ठेरोमा पर्थे,” मल्ल भन्छन्।

राजधानी काठमाडौँमा ठूला मिटरब्याजका घटना हत्तपत्त बाहिर आउँदैनन्। २०७० सालमा ऋणीको कञ्चटमा बन्दुक राखेर मिटरब्याजको पैसा असुल्ने जमाना थियो। दुई करोड ऋणको दुई वर्षमा आठ करोड फिर्ता गर्दा चुक्ता नगरेको भन्दै महेशबहादुर सिंहले कन्चटमा बन्दुक तेर्स्याएपछि त्यतिबेला अर्बिट इन्टरनेसनलका उद्धव केसी सपरिवार जापान पलायन भए। सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा मुद्दा चलायो।

एकताका बलराम सापकोटा ‘बले’ मिटरब्याज धन्दामा चर्चित थिए। दरबारमार्गका क्यासिनोमा जुवा खेल्न आउनेहरूलाई उनी मिटरब्याजमा पैसा लगानी गर्थे। उनलाई ‘क्यासिनो किङ’ भनिन्थ्यो।

काठमाडौँका पाँचतारे होटलमा रक्सी बेच्ने ग्रिनलाइन सेन्टरका सञ्चालक अमित अग्रवाल २०७८ सालमा सपरिवार भारत भागे। उद्योग सञ्चालन गर्ने मोहले गैरबैंकिङ ऋण लिँदा मिटरब्याजीको फन्दामा परेका उनी पछि नेपाल त फर्किए, तर मिटरब्याजको ऋण तिर्दातिर्दै ग्रिनलाइन सेन्टर बन्द भयो। अग्रवाल गत फागुनमा डेढ करोडको चेक बाउन्स मुद्दामा पक्राउ परे।

सर्लाहीका श्याम परदेशीले सिंगै गाउँलाई मिटरब्याजमा पिल्स्याएका थिए। गौरीबहादुर कार्की आयोगले परदेशीबाट पीडितहरूको जग्गा फिर्ता गराएको थियो।