काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ५२.२३ प्रतिशत खर्च र आन्तरिक आयमा ७४.१५ प्रतिशत नतिजा प्राप्त गरेको छ। काठमाडौँ प्लाजामा योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको विभागगत वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा यससम्बन्धी जानकारी दिइएको हो।

समीक्षामा एकाइका उपनिर्देशक गंगाधर गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रगति विश्लेषणपछि उपप्रमुख सुनीता डंगोलले, आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सञ्चारका अभावमा अहिलेकै प्रयत्नले प्राप्त हुने नतिजा पाउन नसकिएको अवस्था महसुस गर्न विभागीय प्रमुखहरुलाई आग्रह गरिन्। “औपचारिक रुपमा बैठक आयोजना गरेर मात्र समीक्षा हुने होइन। विभागगत तथा क्षेत्रगत समस्या र सम्भावनाहरुलाई औपचारिक अनौपचारिक जुनसुकै तरिकाबाट जहिले पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ। आपसी संवाद र छलफल गर्न सकिन्छ। यसले आपसी प्रगतिका विषयमा फाइदा हुन्छ‚” उनले भनिन्, “एकीकृत र दिगो सहरी पूर्वाधारको कुरा गरेको थुप्रै समय भएको छ। अब कुरा गरेर होइन, ड्रइङ, डिजाइनिङ र नक्साङ्कनबाटै काम सुरु गर्नुपर्छ।”

उनले सहरमा बाढीको प्रकोप र जमिनमा पानी पुनःभरणको उदाहरण पनि दिइन्। उनले भनिन्‚ “सडक र पैदल मार्ग बनाउँदा पानी पुनःभरण प्रणाली अनिवार्य गरौँ। यसले मानव बसोबास, सहरी व्यवस्थापन र वातावरणलगायत थुप्रै ठाउँमा सकारात्मक नतिजा दिन्छ।”

काठमाडौँ महानगरपालिका उपमेयर सुनीता डंगोल।

प्रस्तुतीकरणमा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली, गुनासो व्यवस्थापन, डिजिटल गभर्नेन्सतर्फको दिगो यात्रा, दण्ड जरिवानाको असुलउपर, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलगायत काम असल अभ्यास रुपमा उठान भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले असल अभ्यासको संस्थागत विकास गर्दै खर्च गर्ने क्षमता बढाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए।

विभागहरुबाट प्राप्त विवरण प्रस्तुत गर्दै उपनिर्देशक गौतमले यस वर्षका लागि विनियोजित २५ अर्ब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको ५२.१२ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३ करोड ६९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए। यसमा चालुतर्फ ६ अर्ब २२ करोड ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ७८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीय खर्च सात करोड रुपैयाँ भयो।

वित्त विभागका निमित्त प्रमुख विकास चित्रकारका अनुसार आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३७.६७ प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ४७.९१ प्रतिशत, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ५२.५२ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २८.८८ प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ७७.०२ प्रतिशत खर्च भएको छ। गएको वर्ष (आव ०८०/८१) मा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ३८.११ प्रतिशत, ६०.३४ प्रतिशत, ४६.३५ प्रतिशत, ३१.६१ प्रतिशत र ७३.१३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यस वर्ष कुल खर्च ५१.०३ प्रतिशत थियो।

बढ्दै गएको कार्यालय खर्च र यसको व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गर्दै प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले महानगरपालिकाले सेवा क्षेत्रहरु विस्तार गर्दै गएको, विद्युतीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै परम्परागत प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा छोड्न सकिने अवस्था नरहेकोले खर्च बढेको उल्लेख गरे।

यस वर्ष आन्तरिक विनियोजित रकम २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा ४९.४८ प्रतिशत, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको ८८.७० प्रतिशत खर्च भयो। वडा तहका लागि विनियोजन गरी पठाइएको ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको ६०.३८ प्रतिशत खर्च भयो। विभागहरुको औसत खर्च ४६.७ प्रतिशत रह्यो।

यस वर्ष आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य ८ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो। जसको ७४.१५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन भयो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.५५ कम हो। आन्तरिक आयमा भएको गिरावटका विषयमा राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले बहाल करमा भएको नीतिगत अस्पष्टताका कारण महानगरपालिकाले प्राप्त गर्नु पर्ने संस्थागत वहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जम्मा भएकोले लक्ष्य भेट्न कठिन भएको बताए।

यस वर्ष बाँडफाँटबाट दुई अर्ब ३५ करोड १४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भयो। यो लक्ष्यको ९३.९६ प्रतिशत हो। आन्तरिक अनुदानबाट २ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख ६० हजार रुपैयाँ प्राप्त भयो। यो लक्ष्यको तुलना १०२.७९ प्रतिशत हो। यस वर्ष लक्ष्यको तुलनामा ६६.७१ प्रतिशत सम्पत्ति कर, ८४.८८ प्रतिशत वहाल कर, ४१ प्रतिशत नक्सापास दस्तुर र ८७.४५ प्रतिशत सिफारिस दस्तुर प्राप्त भयो।

यस वर्ष जीवन्त सहर, सुरक्षित बस, सुसंस्कृत समाज, दिगो विकासको लक्ष्य राखिएको थियो। यसअन्तर्गत पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन, सहरी हरियाली र विपद् व्यवस्थापनमा लगानी मुख्य कार्यक्रम थिए।

विभागगत लक्ष्य र प्रगति
यस वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभागको बजेट पाँच अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ थियो। जसको ५२.१२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। विभागअन्तर्गतका २४३ योजनामध्ये १४८ वटा कार्यान्वयन भए। विभागले ५२.१२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ५७.५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्‍यो।

सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रका ४०१ वटा कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ४१ करोड ४४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यसमा २७६ वटा मूर्त सम्पदासम्बन्धी आयोजना र १२५ वटा अमूर्त सम्पदासम्बन्धी कार्यक्रम थिए। सम्पदा तथा पर्यटन विभागले विनियोजित रकमको ३९ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड ३१ लाख २५ हजार ३८० रुपैयाँ खर्च गर्‍यो।

यसरी खर्च गरिएको रकमबाट आठवटा मन्दिर, आठवटा पाटी र सत्तल, वहावही र गुम्बा दुईवटा, ढुङ्गेधारा र हिटि २८ वटा, गुथिघर, द्योछेँसहित १७ वटा गरेर ४८ वटा योजना सम्पन्न भए। उपभोक्तामार्फत थालिएका ६१ वटा योजना कार्यान्वयन चरणमै छन्। बोलपत्र ठेक्कामार्फत भद्रकाली, महांकाल, इखापोखरी, नवदेगसहित २१ योजना निर्माणाधीन छन्। १५ योजना खरिद प्रक्रियामा छन्।

१३१ वटाको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन र नक्साङ्कनको काम भयो। चार योजना विवादित भए।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९० करोड ५१ लाख ५७ हजार तीन सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसमा आन्तरिक स्रोतबाट ७८ करोड २१ लाख ८ हजार ८ सय रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त ९ करोड ३८ लाख ६८ हजार ५ सय रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त २ करोड ९१ लाख ८० हजार रुपैयाँ थियो। यसरी विनियोजित रकममध्ये आन्तरिक स्रोततर्फ ५५.६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ७६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकमको वित्तीय प्रगति ९३.२६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमको वित्तीय प्रगति ९६.५१ प्रतिशत र भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको छ।

कुल विनियोजित रकमको वित्तीय प्रगति हेर्दा ६५.८६ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

यस वर्ष ३० वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नवीकरण गरिए। १२० वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरियो। एक हजार ८७ जनाको विपन्न नागरिक उपचार सिफारिस भयो। बेवारिसे, विपन्न र बेसहाराको निःशुल्क उपचारअन्तर्गत २१० जनालाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरियो। नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महाअभियानअन्तर्गत २६ हजार १९ जनाको जाँच गरियो। किशोरीहरुको रक्तअल्पता स्क्रिनिङ कार्यक्रममा २३ सय किशोरीको परीक्षण गरियो। एक हजार २२२ पिन्ट निःशुल्क रगत र रक्त तत्त्व उपलब्ध गराइयो।

वातावरण व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब आठ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये ४८ करोड ७५ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भयो। यसबाट ५३.४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ४७.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भयो। विभागले ३ करोड ८६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा सात करोड ५४ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च भयो। यस क्षेत्रा लागि ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। सूचना प्रविधि विभागले विनियोजित रकमको १३.९१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। ई-सिफारिस, ई-कार्यालय प्रणाली, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा सञ्चालन कार्ययोजना स्वीकृत, घरधुरी सर्वेक्षणअन्तर्गत ड्रोन र डीजीपीएस सर्वेक्षण, लेयर डिजिटाइजेसन र नक्साङ्कनको काम विभागले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।

यस वर्ष सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत सहरी व्यवस्थापन विभागको वित्तीय प्रगति देखियो। यसको कारणबारे विभागका प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछानेले भने, “संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् र संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणका लागि काम गर्न करिब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। अन्तरसरकार समन्वयमा कमजोरी भएपछि उक्त रकम खर्च नभएपछि प्रगति कम देखिएको हो। अन्य काम नियमित भइरहेका छन्।”

१९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको विपद् व्यवस्थापन विभागले २५.१ प्रतिशत अर्थात् चार करोड ९१ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। १५२ वटा आगलागीका घटना, १४३ वटा जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन र १३० वटा जलजन्य विपद व्यवस्थापन गर्‍यो। २ हजार ८९६ मिटर फायर ड्राइराइजर प्रणाली स्थापना गर्‍यो।

सहरी योजना आयोगले वार्षिक १४ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजित रकममा ३८.५२ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। वडा तथा विभागहरुबाट कार्यान्वयन हुने १६४ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्‍यो।

खरिद एकाइले १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका ११ वटा, १० करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका ७४ वटा, मालसामानका ८८ वटा र वडाहरुका ७८ गरेर २५१ वटा योजना बोलपत्र प्रक्रियामार्फत खरिद गरियो। यी योजनाको लागत अनुमान ६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ५९ हजार २४६ रुपैयाँ थियो।

प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट यी योजनाहरु ५ अर्ब ४ करोड ९४ लाख ४३ हजार २४९ रुपैयाँमा खरिद गर्दा महानगरपालिकाको १ अर्ब २८ करोड ६४ लाख १५ हजार ९९७ रुपैयाँ बचत भयो।

गुनासो सुनुवाइ
यस वर्ष महानगरपालिकाको कल सेन्टरमार्फत ८ हजार २०६ वटा र हेल्लो सरकारबाट १ हजार १०५ वटा गुनासा प्राप्त भएका थिए। यीमध्ये कल सेन्टरमा आएका ७ हजार ६९७ वटा ९३.८० प्रतिशत र हेल्लो सरकारबाट आएका ७२० वटा ६५.१६ प्रतिशत गुनासा फस्र्योट भएका छन्। महानगरपालिकाले कल सेन्टरको हटलाइन फोन, वडा कार्यालय, अनलाइन पोर्टल, प्रवक्ता र सहायक प्रवक्ताबाट गुनासो सुन्ने गरेको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक मर्मत, ढल निकास, कर प्रणाली, स्वास्थ्य सेवालगायत क्षेत्रमा गुनासा र सोधपुछ आउने गरेका छन्।

न्यायिक निरुपण
न्यायिक समितिको इजलासमा ३०८ वटा विवाद दर्ता भएकामा १६८ वटा अर्थात् ५४ प्रतिशतको निर्णय र २५.९७ अर्थात् ८० वटाको मिलापत्र गरेर ८०.५१ प्रतिशत विवाद टुङ्गियो। प्रमुखको इजलासमा १४३ वटा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासमा १४ वटा विवाद दर्ता भएका थिए। यीमध्ये क्रमशः ५५ वटा अर्थात् ३८.४६ वटा ४ वटा अर्थात् २८.५७ प्रतिशत विवादमा निर्णय भयो।

महानगरपालिका पक्ष-विपक्ष भएका मुद्दाहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतमा भएका १४८ वटामध्ये २७ वटाको फैसला भयो। १२१ वटा विचाराधीन छन्। उच्च अदालतमा भएका १६९ मुद्दामध्ये १३१ वटाको फैसला भयो। ३८ वटा विचाराधीन छन्। जिल्ला अदालतमा भएका १०६ वटामध्ये २९ वटाको फैसला भयो। ७७ वटा विचाराधीन छन्।

महानगरपालिकाले २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म ५२ वटा ऐन, १२ वटा नियमावली, ११ वटा निर्देशिका, ५० वटा कार्यविधि र ६ वटा मापदण्ड तर्जुमा गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा
यस वर्ष ३० हजार ३२३ जना ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरियो। गएको वर्ष २९ हजार ६३५ जनालाई दिइएको थियो।

यस्तै २४४ जनालाई मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक (दलित) भत्ता दिइयो। गएको बर्ष यो शीर्षकमा भत्ता पाउन २४२ जना थिए। ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता तीन हजार ५६६ जनालाई प्रदान गरियो। गएको वर्ष यो संख्या ४ हजार १०६ जना रहेको थियो। एकल महिला भत्ता ५ हजार ४०२ जनालाई दिइयो। गएको वर्ष यो संख्या ५ हजार ८३ थियो। ज्येष्ठ नागरिक (दलित) भत्तासँगै यी दुवै शीर्षकमा मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ।

यस वर्ष ५८४ जनालाई मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँका दरले पूर्ण अपाङ्ग भत्ता प्रदान गरियो। यो संख्या गएको वर्ष ५६७ थियो। ७२५ जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँका दरले भत्ता प्रदान गरियो। यो संख्या गएको वर्ष ७११ जना थियो। सय जनालाई दलित बालबालिका भत्ता वितरण गरियो। गएको वर्ष यो संख्या १०६ थियो। यो भत्ता मासिक ५२८ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइन्छ।

महानगरपालिकाको संगठन संरचना
महानगरपालिकामा २ हजार १४८ स्थायी र ४९२ अस्थायी गरेर २ हजार ६४० दरबन्दी छन्। यसमा १ हजार ६९६ स्थायी, ५३४ अस्थायी करार र ज्यालादारी गरेर २ हजार २३० जनशक्ति कार्यरत छन्।

१९७६ सालमा सफाइ अड्डका रुपमा स्थापना भएर २०५२ साल मंसिर २९ गते महानगरपालिका घोषणा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ५०.६७ वर्ग किलोमिटर छ। ३२ वडा रहेको यस महानगरपालिकाको जनसंख्या ८ लाख ६२ हजार ४ सय हो। यसमा ४ लाख २४ हजार १४४ (४९.२० प्रतिशत) महिला र ४ लाख ३८ हजार २५६ (५०.८० प्रतिशत) पुरुष छन्। महानगरपालिकाको साक्षरता प्रतिशत ९०.४७ हो।