काठमाडौँ
००:००:००
१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार

दृष्टिकोण

घोषणापत्रमा ठूल्ठूला वाचा र सपना बाँड्ने दल र तिनका नेताहरूलाई सोधौँ– यी योजना उडन्ते गफ होइनन् भन्ने साबित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना खोइ?

१९ मंसिर २०८२
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको दाङको लमहीमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय एकता सन्देशसभालाई सम्बोधन गरिरहेका संयोजक पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर : कुलदीप न्यौपाने/रासस
अ+
अ-

२१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भएसँगै देश बिस्तारै चुनावमय बन्दै छ। पुराना-नयाँ दलहरू चुनावको रणनीति र घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन्। चुनावी सरगर्मी सुरु हुनेबित्तिकै गाउँ-टोलदेखि सहर-बजारसम्म एउटै दृश्य दोहोरिन्छ- नेताहरू गफको पुलिन्दा बोकेर मतदातासामु पुग्छन्। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड या सिंगापुर बनाउँछौँ भन्नेजस्ता ठूल्ठूला सपना बाँड्छन्। एकपछि अर्को चुनावमा यस्तै गफ सुन्दै आएका छौँ। र, देशको अवस्था के छ, हामी सबैले देखेकै छौँ।

पुराना दल र नेताहरूका हावादारी योजना र सम्भव नहुने प्रतिबद्धता त सुन्दै आएकै हौँ, अब आएर भर्खर जन्मेका नयाँ दलहरूले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीलगायत आधारभूत सेवा नि:शुल्क दिन्छौँ भन्न थालेका छन्। उनीहरूले यस्तो भाष्य बनाएका छन्– नेपाल साधनस्रोत र अथाह सम्भावनाले भरिएको देश हो, हिमालमा सुन फल्छ, देशभित्रै मनग्गे अवसर छ, पुराना दल र नेताहरूले देश बिगारे।

दलहरूले ‘विकास’ का नाममा आकर्षक शब्दावली प्रयोग गर्दै ठूल्ठूला सपना देखाएको पाइन्छ। तर, यस्ता घोषणापत्र र वाचाले मात्र देशको रूपान्तरण हुन सक्दैन।

आज नेपाली राजनीतिमा भएको परिवर्तन के हो भने, पुराना गफाडी नेताहरूको ठाउँमा केही थान नयाँ गफाडी थपिएका छन्। तर, गफाडी नेताहरूको गफले जनतालाई अमन भइसकेको छ। परिणाम, राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिकले छि:छि: दुरदुर गर्न थालेका छन्। विकास र समृद्धिको फोस्रो गफको भारी बोक्न सक्नेभन्दा बढी भएर यस्तो अवस्था बनेको छ, देश विकास भनेको के हो, विकास कसरी हुन्छ र दलहरूको घोषणापत्रले त्यतातिर निर्देश गर्छ कि गर्दैन भन्ने तथ्यगत बहसमा जोडिनसमेत मानिसहरू रुचि राखिरहेका छैनन्।

दलहरूप्रति बढेको वितृष्णा र घृणाको कारण दलभन्दा व्यक्तिहरू आम नागरिक तहमा मन पराइएका छन्। नयाँ खोलिएका दलहरू पनि विचार, सिद्धान्त र विधिपद्धतिमा आधारितभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित बन्न पुगेका छन्। नेपाली समाजको मनोविज्ञान पनि सिद्धान्त, विधि र मूल्यमान्यतालाई सहयोग पुर्‍याउने खालको देखिँदैन। कुनै पात्र मन पर्‍यो भने ऊ अनियमिततामा मुछिए पनि, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरे पनि, जतिसुकै ठूलो स्वार्थको द्वन्द्व हुने काम गरे पनि, लोकतान्त्रिक विधिलाई लत्याए पनि भगवान् मानिरहने हाम्रो जस्तो समाजमा तथ्यगत बहस अबको नयाँ राजनीतिका लागि प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ।

यस लेखमा पुराना तथा नयाँ दलहरूको घोषणापत्रमा देखिने समस्या, त्यसभित्रका असम्भव वाचा, अनि भर्खरै जन्मिएका राजनीतिक दलहरू गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, उज्यालो नेपाल, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता दलहरूले किन आफूलाई यो भिडमा HOW पार्टी’ का रूपमा चिनाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ।

घोषणापत्रमा दोहोरिने भ्रामक सपना

नेपालमा वर्षौंदेखि अस्तित्वमा रहेका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), पुरानो माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), साथै अहिले भर्खरै जन्मेका उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कृति पार्टी, यस पंक्तिकारसमेत संलग्न गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता दलहरूले ‘विकास’ का नाममा आकर्षक शब्दावली प्रयोग गर्दै ठूल्ठूला सपना देखाएको पाइन्छ। तर, यस्ता घोषणापत्र र वाचाले मात्र देशको रूपान्तरण हुन सक्दैन। यस्ता राजनीतिक दस्तावेजमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई बुँदागत रूपमा चर्चा गरौँ।

समस्या १ : स्पष्ट मोडल नदिई विकासको वाचा

हरेक दलले नेपाललाई ‘विकसित’, ‘समृद्ध’, ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने भन्छन्। तर, विकसित बनाउने बाटो के हो, कति समय लाग्छ, त्यसका लागि साधनस्रोत कताबाट र कसरी जुट्छ, विकासको कुन मोडल अपनाउने, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नेजस्ता प्रश्नहरूको जवाफ घोषणापत्रमा पाइँदैन।

ठूला योजना र सपना सुनाउँदा त मीठा हुन्छन्, तर ‘कति बजेट’, ‘कति समय’, ‘कसरी सम्भव’ को विवरण नागरिकसम्म पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ। नेपालमा मूल समस्या साधनस्रोत होइन, योजना र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव हो।

उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले सामाजिक न्याय र समावेशी अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ, तर कार्यान्वयनका चरणहरू अस्पष्ट छन्। एमालेले ‘समृद्ध नेपाल’ को नारा १० वर्षदेखि दोहोर्‍याइरहेको छ, तर आवश्यक कानुनी सुधार, नीतिगत स्थिरता र ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ’ बारे कुनै कार्ययोजना छैन। माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको बाटोमा बढेर नयाँ समाज बनाउने वाचा गर्‍यो, तर आधुनिक राज्य सञ्चालन र आर्थिक उत्पादन प्रणालीबारे स्पष्टता छैन। रास्वपाले भ्रष्टाचारमुक्त शासन बनाउने कुरा गर्छ, तर राज्य संरचना, आर्थिक ब्लुप्रिन्ट, संघीयताको सुधारबारे प्रस्ट गृहकार्य छैन।

उज्यालो नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टीले पनि भर्खरै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, जुन पुरानै शैलीका छन्। अबका केही दिनमा गतिशील पार्टीले ल्याउने घोषणापत्रमा पनि वाचाको शैली पुराना दलहरूको भन्दा धेरै फरक देखिनेछैन, तर गतिशीलले आफ्ना उद्देश्य तथ्यपरक हुनुपर्छ भनेर घोषणापत्र प्रकाशन गर्नुअगावै विभिन्न प्रदेशमा आफ्ना मुद्दाहरूमा आधारित छलफल कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ।

समस्या २ : असम्भव तथा लागत र समयावधिबिनाका लक्ष्य 

गतिशील पार्टीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई रूपान्तरण गरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अबको १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने दाबी गरेको छ। यो लक्ष्य पूरा हुँदा १० वर्षमा प्रत्यक्ष रूपमा ३० लाख आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने आँकडा पार्टीले बनाएको छ। यस्ता महत्त्वाकांक्षी सपनाले आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भए पनि यसको सम्भाव्यता र कार्यान्वयनको बाटोबारे तथ्यगत रूपमै राष्ट्रिय बहस आवश्यक हुन्छ। यस्ता दाबी सम्भव छन् भने सबै दल यस्ता मुद्दाहरू बोक्न तयार हुनुपर्छ।

तर, विगतमा दलहरूले लाखौँलाई रोजगारी दिने, ठूला उद्योग खोल्ने, रेलमार्ग, मेट्रो, बुलेट ट्रेन चलाउने, १० वर्षमा अर्थतन्त्र कायापलट गरिदिने दाबी गरेजस्तै नयाँ दलले ल्याउने योजनाहरू पनि हावादारी ठहरिने त होइनन् भन्ने शंका आम मान्छेहरूमा पाइन्छ।

ठूला योजना र सपना सुनाउँदा त मीठा हुन्छन्, तर ‘कति बजेट’, ‘कति समय’, ‘कसरी सम्भव’ को विवरण नागरिकसम्म पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ। नेपालमा मूल समस्या साधनस्रोत होइन, योजना र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव हो। तर, दलका घोषणापत्रहरूले यिनै कुरा बेवास्ता गरेका छन्।

समस्या ३ : घोषणामा सीमित घोषणापत्र

दलहरूका प्राय: घोषणापत्र घोषणामा सीमित देखिन्छन्। घोषणापत्रमा लेखिएका वाचाहरूको कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक दल र नेतृत्व कमजोर राजनीतिक संरचना, सरकारको नीतिगत झमेला, भ्रष्टाचारजस्ता कुरालाई दोष लगाएर पन्छिने गरेका छन्। वास्तवमा दलहरूको संरचना नै घोषणापत्र कार्यान्वयनका बाधक हुन्। दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा पर्याप्त छलफल नहुने, अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था छ।

अबको चुनावमा सबै दलसँग ‘HOW’ मोडलको खोजी गरौँ। अब गफाडी नेताको समय सकियो।

संरचनागत समस्याको समाधान खोज्दा सबैभन्दा पहिले दलहरूभित्रै सुधार खोज्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा अहिले दलहरूका घोषणापत्र समाधानमुखी छैनन्। जसको कारण, घोषणापत्र भनेको कार्ययोजना नभई असम्भव सपना र गफको भण्डार बनेका छन्।

 समस्या ४ : ‘WHY’ को अतिशय प्रयोग, ‘HOW’ को खडेरी

दलहरूको राजनीतिक संस्कार र भाषा ‘WHY’ मा अडिएको छ। प्रायले हामी विकास गर्छौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं, सुशासन ल्याउँछौँ, यसो गर्छौं उसो गर्छौं भन्छन्, तर यो सबै कसरी सम्भव छ भन्ने कुरामा दलहरूसँग स्पष्ट योजना, रणनीति र गृहकार्य नै छैन। त्यसैले हामीले ‘WHY’ होइन, ‘HOW’ अर्थात् समाधानको स्पष्ट कार्ययोजना खोज्न जरुरी छ।

 समस्या ५ : दलहरूका घोषणापत्रको भाषा र वाचा उस्ताउस्तै

पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्र उस्तै देखिन्छन्, सुनिन्छन्। समृद्धि, सुशासन, रोजगारी, दिगो विकास, आत्मनिर्भरता, पर्यटन, कृषि, भ्रष्टाचारमुक्त समाज आदि विषय सबैजसो दलका घोषणापत्रमा छुट्दैनन्। तर यो कसरी हुन्छ, कति समयमा सम्भव छ, यिनको जवाफ कुनैमा पनि पाइँदैन।

दलहरूले समात्नुपर्ने बाटो

नेपालमा विगतका असफलताबाट थाकेका/दिक्किएका र नयाँ सोचविचार खोज्ने मतदाता बढ्दै छन्। यस अवस्थामा नयाँ दलहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कार थाल्न सक्छन्, त्यो हो– समाधानमुखी ‘HOW’ पार्टी बन्ने। पुराना दलहरूले पनि आफूलाई समाधान खोज्ने पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्। जसले वाचा होइन, कार्ययोजना बोल्छ।

अबको चुनावमा सबै दलसँग ‘HOW’ मोडलको खोजी गरौँ। अब गफाडी नेताको समय सकियो। हामीलाई अब नयाँ होस् वा पुरानो दल, सबैबाट चाहिने समाधानमुखी राजनीति हो। पुराना दलहरूले आफूलाई ‘HOW’ पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न धेरै चुनौती छन्। यसको फाइदा नयाँ दलहरूले यही चुनावमा उठाउन सक्छन्। योजनासहित नागरिक तहमा पुग्ने दलले नै अबको चुनावपछि देशको नेतृत्व लिनुपर्छ।

लामिछाने गतिशील लोकतान्त्रिक दलका संस्थापक सदस्य हुन्।