काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक पूर्वअर्थमन्त्री र चारजना पूर्वपर्यटनमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतमा आइतबार पाँच पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार मुद्दा दायर भएकामा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्य छन्। अख्तियारले उनीहरूसहित ५५ जना व्यक्ति र निर्माण कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको पौडेलले बताए। उनीहरूसँग आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ बिगो र सजाय माग दाबी लिइएको छ।

मुद्दा दायर भएका पूर्वसचिवमा सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा छन्।

मुद्दा दायर भएकामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, आठजना पूर्वसचिव, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड समेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुखका रूपमा २०७१ देखि २०७४ सम्म प्रदीप अधिकारी थिए। यसपछि आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी भएका थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएपछि संसदीय उपसमिति गठन भएको थियो।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठित समितिले १४ अर्बको लागत स्टिमेटलाई २२ अर्ब पुर्‍याएर भ्रष्टाचार गरिएको ठहर गरेको थियो।

उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

संसदीय छानबिन उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका निर्देशक चाँदमाया श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेललाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम (२०७२ देखि २०७६ सम्म), पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि २०७८)लाई उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

को हुन् के भूमिकामा थिए?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरुवाती ६ असोज २०६७ मा भएको थियो। १४५ मिलियन डलर (१४ अर्ब) लागतमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको थियो।

उक्त बैठकमा भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नवराज भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्री, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी सुगतरत्न कंसाकार, सदस्यहरू कर्णबहादुर भण्डारी, विनोदानन्द चौधरी र विनोदसिंह बस्न्यात थिए।

यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले ५५० रोपनी अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

२८ कात्तिक २०६७ मा चीनसँग ऋण लिने र चिनियाँ कम्पनीले नै बनाउने सर्तमा चीनलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गर्‍यो। २८ वैशाख २०६८ मा चिनियाँ एक्जिम बैंकका प्रतिनिधि आएर निर्माणस्थलको निरीक्षण गरे। चिनियाँ टोलीको नेपाल भ्रमणपछि १ पुस २०६८ मा प्राधिकरणले लागत अनुमान एकैचोटि साढे तीन अर्ब बढ्ने निर्णय गर्‍यो। १७० मिलियन करिब (साढे १७ अर्ब) स्वीकृत गरी चीनलाई जानकारी दियो।

यो पनि…

पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५३ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध आठ अर्ब ३६ करोड बिगो दाबी

त्यसबेला प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले गरेका थिए। अन्य निर्णयकर्तामा लोकबहादुर खत्री सहसचिव, सदस्यहरू ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की र फुर्वाछिरिङ शेर्पा थिए। यस्तै प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल आमन्त्रित सदस्य थिए। आयोजनाको तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्ने व्यक्तिमा गोमा एयरका मनोज कार्की संयोजक र सदस्यहरूमा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, फुर्वाछिरिङ शेर्पा र इन्जिनियर मुरारी भण्डारी थिए।

उक्त परिमार्जित लागतमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने समितिको अध्यक्षमा मन्त्री मगर, सदस्यमा सहसचिव खत्री, अधिकारी, कार्की र शेर्पा थिए। सदस्य-सचिवमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र आमन्त्रित सदस्य मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल थिए।

ठेक्का मूल्यांकन समितिमा को थिए?
बढेको लागतमा विमानस्थल निर्माण गर्ने ठेक्का स्वीकृति दिँदा मूल्यांकन समितिमा प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक इन्जिनियर मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, उपनिर्देशकहरू हंशराज पाण्डे, पुण्यराज शाक्य, बाबुराम पौडेल, लेखा प्रवन्धक गंगासागर मान श्रेष्ठ र कानुन अधिकृत द्वारिकाप्रसाद भट्टराई थिए।

मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनपछि आर्थिक प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमिति गठन भयो। उक्त समितिमा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी अध्यक्ष, सहसचिव लोकबहादुर खत्री सदस्य र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मनरुप शाही सदस्य थिए। सदस्यमा ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वाछिरिङ शेर्पा थिए।

सदस्यसचिव प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, आमन्त्रित सदस्य सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल थिए। आयोजनाका तर्फबाट टिप्पणी पेस गर्नेहरूमा रञ्जनकृष्ण अर्याल, मनोज कार्की, सुमनकुमार श्रेष्ठ र पुण्यराज शाक्य थिए।

यी हुन् सम्झौतापत्र तयार पार्नेहरू
साढे १७ अर्ब लागतको आर्थिक प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि नेपाल र चीनबीच सम्झौता भयो। सम्झौता तयार पार्दा नेपालको तर्फबाट प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर सुमनकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, प्राधिकरणका उपनिर्देशकहरू इन्जिनियर हंशराज पाण्डे, इन्जिनियर ध्रुवदास मोछिभोया, इन्जिनियर पुण्यराज शाक्य र इन्जिनियर कुलप्रसाद सिंखडा संलग्न थिए। यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलका प्रबन्धकहरू रुद्रप्रसाद फुयाल, रामचन्द्र सुवेदी, कानुन अधिकृत द्वारिकाप्रसाद भट्टराई थिए। सीएमसीईका नेपाल प्रतिनिधि नगेन्द्र उलक र इन्जिनियर तीर्थ जोशी थिए। चिनियाँ सीएएमसीईका लिउ सेङचिन, याङ झिगाङ र लियोन मी रहेका थिए।

२६ अर्बको डीपीआर, मूल्यांकन समितिमा मन्त्री
४ फागुन २०६९ मा सीएएमसीईले २६४ मिलियन (साढे २६ अर्ब) पुर्‍याएर डीपीआर दियो। यस विषयमा ४ कात्तिकमा २०७० मा पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन भयो। समितिले २१५.९६५ डलर (साढे २१ अर्ब) डलरमा निर्माण गर्दा हुने रिपोर्ट दियो।

२९ कात्तिक २०७० मा २१५.९६५ मिलियन डलर (करिब साढे २१ अर्ब)मा ठेक्का टुंग्याउने निर्णय प्राधिकरणले गर्‍यो। यसबारे प्राधिकरणले मूल्यांकन समिति गठन गर्‍यो। २४ चैत २०७० मा मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भयो। स्वीकृत गर्नेमा तत्कालीन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, भन्सार विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य, प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल थिए। अन्य सदस्यहरू मनोज कार्की र फुर्वाछिरिङ शेर्पा थिए।

११ पुस २०७० मा २१५.९६५ मिलियन डलर (साढे २१ अर्ब) लागत मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गर्‍यो। १२ वैशाख २०७० मा ठेक्का सम्झौता प्राधिकरणले स्वीकृत गर्‍यो। ८ जेठ २०७१ मा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय हुँदा भीम आचार्य मन्त्री थिए, सचिव सुशील घिमिरे थिए।

२४ भदौ २०७१ मा मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै पुन: लागत मूल्यांकन अध्ययन कार्यदल गठन भयो। २७ भदौ २०७१ २२३.६७ मिलियन डलर २२ अर्ब प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रालयले गर्‍यो। ८ चैत २०७२ एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण लिने सम्झौता भयो। सम्झौता हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री महत र पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य थिए। आचार्यपछिका मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्य यो प्रक्रियामा सहभागी थिए।

यसपछि १ वैशाख २०७३ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरे। २३ जेठ २०७३ चिनियाँ ऋणमा क्यानलाई विमानस्थल निर्माण दिने सम्झौता भयो। १७ पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरे।

परामर्शदाता टोलीमा को-को थिए?
पर्यटन मन्त्रालयले २९ भदौ २०७० मा परामर्शदाता टोली गठन गरेको थियो। मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ थिए। टोलीमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक मुक्तिनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेल, सदस्यहरू ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, सर्वोच्च अदालत पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना, इन्जिनियर पुरुषोत्तम डंगोल, विनोदानन्द चौधरी सेवाविकृत निर्देशक थिए।

ठेक्का सम्झौता स्वीकृत गर्नेहरू
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, सुमनकुमार श्रेष्ठ उपमहानिर्देशक, सीएएमसीईका अध्यक्ष लुव यान, सीएएमसीईका प्रतिनिधि लिउ शेङचेन थिए। ऋण सम्झौता गर्ने व्यक्ति हु स्यावलिन अध्यक्ष एक्जिम बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल थिए।

ऋण सम्झौता संशोधन गर्ने व्यक्ति सहसचिव अर्याल र एक्जिम बैंकका झाङ टियान्चिन थिए। कार्यान्वयन सम्झौता हुँदा गाप निङ एक्जिम बैंक, प्राधिकरणको महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी थिए।

हेर्नुहोस् अख्तियारको विज्ञप्ति :