झापाको दमक नगरपालिका–३, दापगाछी। पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दमकस्थित दुर्गा मन्दिरबाट करिब तीन किलोमिटर उत्तर गएपछि देशभरिमै बिरलै देखिने एउटा भव्य संरचना देखिन्छ– १८ तले दमक भ्यू टावर। यो टावरको नाम दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स राखिएको छ। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना र सक्रियतामा ठडिएको यो गगनचुम्बी भवन अहिले राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थप्ने कारण बनेको छ। भ्यू टावर उपयोग नै नभएर बेकामे बन्दा यतिबेला मासिक सञ्चालन खर्चसमेत जोहो गर्न नसक्ने हालतमा पुगेको छ।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौको निसाना बनेको टावरको पछिल्लो दृश्य कहालीलाग्दो छ। प्रवेशद्वार पुग्नेबित्तिकै डढेको गन्ध र खरानीको थुप्रोले आगन्तुकलाई स्वागत गरिरहेको हुन्छ। गेटनजिकै आगजनीको असर आलै छ। टावरभित्र पस्नासाथ देखिने दृश्य उराठलाग्दो छ। करिब दुई फिट उचाइसम्म थुप्रिएको सिसाका टुक्रा छरपस्ट छन्। “बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लागे पनि भवनको भित्री संरचनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। हामीले प्राविधिक टोली नै खटाएर सूक्ष्म अध्ययन गरेका छौँ,” सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका सूचना अधिकारी अमरेन्द्रकुमार झा भन्छन्, “क्षतिको यकिन विवरण हेर्दा अब यसलाई पुनर्निर्माण गर्न मात्रै २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्नेछ, जुन राज्यका लागि थप आर्थिक भार हो।”

जेन-जी आन्दोलनको तोडफोड र आगजनीबाट १८ तले भवनका हरेक तलाका बाहिरी सिसा फुटेका छन्। त्यसमा ठूल्ठूला भ्वाङ देखिन्छन्। अत्याधुनिक बिजुलीका लाइटहरू पनि फुटेका छन्। त्यस्तै, टावरका महँगा फल्स सिलिङ कुरूप भएका छन्। जेन-जी आन्दोलन सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि त्यहाँ न सरसफाइ भएको छ, न त मर्मतको सुरसार नै। प्रहरीले मुचुल्का उठाएर फाइल थन्क्याएको छ, तर टावरको हालत जस्ताको तस्तै छ।

जेन-जी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडपछि भ्यू टावर। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

दमक भ्यू टावर राज्यकोषको एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको हो। ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाइएको टावरको औचित्यबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेको थियो। जेन-जी आन्दोलनमा टावरलाई तोडफोड र आगजनीको निसाना बनाइएपछि टावरको सान्दर्भिकता अरू कमजोर भएको छ।

खाँचो एउटा, विकास अर्को

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा सरकारले तामझामका साथ ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ भन्दै दमक भ्यू टावर बनाउने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय आवश्यकताभन्दा ओलीको रहर पूरा गर्न बनाइएको टावर दमक आसपासका स्थानीय बासिन्दाका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ। हुन पनि ठूलो लगानीमा ठडिएको कंक्रिटको संरचना हेर्दा भव्य लागे पनि यसको उपयोगिता चाहिँ शून्य नै छ।

राज्यकोषको बजेट खर्चिएर अनावश्यक ठाउँमा लहडमा भव्य टावर बनाइएको समाजशास्त्री डीके ढकालको कथन छ। उनी भन्छन्, “व्यापारिक कम्प्लेक्सजस्तो संरचना सहरी क्षेत्रमा बनाउनुपर्नेमा ग्रामीण बस्तीमा लगेर बनाउनु मूर्खतापूर्ण काम हो। सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले जनताको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने नै बुझ्न सकेनन्। शासकहरूमा महत्त्वाकांक्षा हाबी हुँदा विकास उल्टो गतिमा हिँड्छ, जसको ज्वलन्त प्रमाण यो भ्यू टावर हो।” जनताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेर १८ तले भ्यू टावर बनाएर जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग गरिएको ढकालको कथन छ।

दमक भ्यू टावरलाई स्थानीयको आवश्यकतासँग तुलना गर्दा यो करिब बेकामे साबित भइसकेको भान हुन्छ। “हाम्रो खेती गर्ने जग्गामा यति ठूलो भ्यू टावर ठड्याएर के गर्न खोजिएको हो? अझै बुझ्न सकिएको छैन। यहाँ भ्यू टावरको सट्टा कृषि उत्पादन केन्द्र, कृषि क्याम्पस, अस्पताल बनेको भए हामीलाई लाभ हुन्थ्यो,” भ्यू टावरनजिकै घर भएका दमक-३ का स्थानीय मनोज भुजेलको भनाइ छ। भुजेलका लागि राज्यले डेढ अर्ब खर्चेर १८ तले टावर ठड्याउनुको साटो बिरामी हुँदा उपचार गर्ने अस्पताल बनाइदिएको भए उपयोगी हुन्थ्यो। भन्छन्, “दमकमा एउटा गतिलो अस्पताल भएको भए हामी गरिबले कति राहत पाउँथ्यौँ होला? यति धेरै पैसा हालेर बनाएको टावर अहिले ‘भूत टावर’ जस्तो भएको छ।”

भ्यू टावरप्रति भुजेलको आक्रोश दमकका स्थानीयको साझा आक्रोश हो। स्थानीयलाई स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पताल चाहिएको थियो। तर, बनाइयो भ्यू टावर । “यहाँका मान्छेलाई ठूलो रोग लाग्दा उपचार गर्न विराटनगर-काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ, बाहिर जाँदा लाखौँ खर्च हुन्छ,” भुजेल थप्छन्, “यो टावर हेरेर त रोग निको हुँदैन नि। बिरामी पर्दा टावरको टुप्पोमा चढेर हेरेर निको हुने होइन। हाम्रा लागि यो उल्टो विकास हो।”

भ्यू टावर निर्माण सुरु हुँदा दमकको माहोल बेग्लै थियो। विकासको मूल फुट्ने र जग्गा सुनको भाउमा बिक्ने सपना स्थानीयले देखेका थिए। तर, तिनको सपना पूरा भएन। भुजेल भन्छन्, “टावर बन्ने हल्लाले आसपासको जग्गाको भाउ एकाएक अकासिएको थियो। टावर बनेपछि दमकको जग्गा सुनको टुक्रा हुन्छ भन्थे। तर, टावर बनिसकेपछि किनबेच नै ठप्प भएको छ।”

टावर निर्माण सकिएलगत्तै सुरुआतका केही दिन टावर हेर्न र टिकटक बनाउन आगन्तुकहरूको घुइँचो लागेको थियो। तर, उहिले अवस्था उल्टिएको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि टावरमा घुम्न आउनेको संख्या घटेको छ। “पहिले मान्छेहरू फोटो खिच्न आउँथे, अहिले त्यो पनि बन्द भयो,” दमक-३ का स्थानीय बालकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले दिनमा फाट्टफुट्ट दुईतीन जना आएको देखिन्छ। बाँकी समय टावर सुनसान रहन्छ। आगजनीपछि मानिसहरू टावर घुम्नै डराउन थाले।”

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली जोडिएका कारण जेन-जीको निसाना बनेको हो, दमक भ्यू टावर। तर, यो गर्वको विषय बन्नुको साटो अहिले त्रासको कारण बन्दै गएको छ। स्थानीय सम्झना विश्वकर्मा आफ्नो घरनजिकै ठडिएको टावरलाई जेन-जी आन्दोलनमा निसाना बनाइएकाले आफूहरू त्रसित बनेको अनुभव सुनाउँछिन्। “२४ भदौको घटनापछि त यहाँ आउन पनि डर लाग्छ,” उनी भन्छिन्, “पहिले टावर हेर्न टाढा टाढाबाट मान्छे आउँथे, गाउँमा चहलपहल थियो, व्यापार होला भन्ने आस थियो। अहिले त टावरअगाडि उभिई फोटो खिचेर मान्छे फर्किन्छन्। भित्र पस्ने वातावरण छैन, डराउँछन्।”

जेन-जी आन्दोलनमा तोडफोड गरिएको भ्यू टावर। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

टावरनजिकै चटपटे बेचेर गुजारा चलाउने स्थानीय पवित्रा धिमाललाई २४ भदौमा टावर तोडफोड गरिएपछि असर परेको छ। “सुरुमा टिकट काटेर मान्छेहरू टावर चढ्न आउँदा यहाँ एक दर्जनभन्दा बढी खाजा पसल खुलेका थिए। मेरो पनि व्यापार राम्रो थियो। तर, जेन-जी आन्दोलनपछि सबै सुनसान भयो। पसलहरू बन्द भए, अहिले दुईतीन वटा मात्र बाँकी छन्, दिनभरि बस्दा पनि खासै व्यापार हुँदैन।”

टावरले जग्गा दलाललाई लाभ

दमक भ्यू टावरको कथा अलग छ। यसको निर्माण नै राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र जग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २६ असार २०७६ मा टावर बनाउने सम्झौता भएको हो भने २७ असारमा ओलीले नै यसको शिलान्यास गरेका हुन्। कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि ओलीले दमकसहित देशका धेरै ठाउँमा भ्यू टावर निर्माणको घोषणा गरेका थिए। दमक भ्यू टावर चाहिँ ओलीको निर्वाचन क्षेत्र (झापा-५) मा पर्छ। यो उनको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी आयोजना हो। अर्थशास्त्रका प्राध्यापक पीके झा राज्यको ढुकुटी र जनताको करमा यो हदसम्मको खेलबाड दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन्। झा भन्छन्, “जनताको करबाट उठेको डेढ अर्ब रकम लगानी गरेर प्रतिफल शून्य टावर बनाउनु आर्थिक अपराध नै हो।”

दमक भ्यू टावरको उद्घाटन गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

सरकारसँगको सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनी जेडसीजीआईईसी, आशिष र ओम साइराम जेभीले दमक भ्यू टावर बनाउन एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। पछि कोभिडका कारण देखाएर निर्माण लागत बढाएर एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार १६४ रुपैयाँ (करसहित) पुर्‍याइयो। पाँच वर्षमा निर्माण सकिएपछि ओलीले २३ मंसीर २०८१ मा टावर उद्घाटन गरेका थिए। दमक भ्यू टावरको औचित्यमै प्रश्न उठेपछि सरकारले रातारात यसको नाम फेरेर ‘दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स’ राखेको थियो। उद्घाटनका क्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘यसले ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्नेछ र देशकै महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्नेछ।’ ओलीको बोली र टावरको अहिलेको अवस्थाबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। किनभने, टावरले न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सक्यो, न देशकै व्यापारिक केन्द्र बन्न सफल भयो। निर्माण सकिएको एक वर्षमै डेढ अर्बको संरचना प्रयोगविहीन र बेकामे साबित भएको छ।

अझ रोचक कथा त टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने बेलाको छ। सरकारले ठूलो धनराशिको आयोजना ल्याउनुमा दमकका जग्गा दलालहरूको चलखेलले काम गरेको रहेछ। सुरुमा ‘माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रालि’ का अध्यक्ष कृष्णराज खतिवडासहित पाँच जनाको समूहले भ्यू टावरका लागि जग्गा दिएको थियो। झापाका केवलीप्रसाद खरेल, टंकप्रसाद सिटौला, रुद्रप्रसाद दाहाल र दीपक प्रसाईंलगायतले २०७३ सालमा चार बिघा १८ कट्ठा साढे सात धुर जग्गा दमक टावर बनाउन उपलब्ध गराएका थिए। उनीहरूले टावरलाई दिएको जग्गा पुर्ख्यौली थिएन। टावर बन्ने योजना स्वीकृत गराउनुअघि खतिवडाको समूहले स्थानीयसँग सस्तो मूल्यमा करिब १२ बिघा जग्गा किनेको थियो। त्यही १२ बिघामध्ये चार बिघा १८ कट्ठा साढे सात धुर जग्गा दमक नगरपालिकालाई दियो भने बाँकी टावर देखाएर महँगो मूल्यमा बेच्यो।

टावर बनेपछि आफूले सस्तोमा किनेको जग्गाको भाउ अकासिने अनि कुस्त नाफा हुने उनीहरूको आकलन थियो। सोही योजनाअनुसार राज्य र जग्गा व्यवसायीले कारोबार गरेका थिए। राज्यको डेढ अर्ब लगानी यी पाँच व्यवसायीको ‘रियल इस्टेट’ व्यापार चम्काउन प्रयोग भएको दमकका स्थानीयहरूको टिप्पणी छ। माँ पञ्चकन्या हाउजिङ प्रालिका अध्यक्ष कृष्णराज खतिवडा दमकको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले मात्र आफूहरूले जग्गा दिएको दाबी गर्छन्। “यहाँको विकास हुनु भनेको हाम्रो ठाउँको विकास हुनु हो,” उनी भन्छन्, “राज्यले भव्य संरचना बनाएर दमकको विकास गर्छ भनेर हामीले जग्गा दिएका हौँ, अरू योजना थिएन।”

छैन सञ्चालनको मोडालिटी

सहरी विकास मन्त्रालयले दमक भ्यू टावरलाई ‘विशिष्ट संरचना’ भनेको छ। तर, विशिष्ट नाम दिइएको संरचनालाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ‘मोडालिटी’ मन्त्रालयसँग छैन। १८ तलाको भवनमा १५ तलासम्म व्यापारिक कम्प्लेक्स, कर्पोरेट अफिस, सेमिनार हल र माथिल्लो तीन तलामा भ्यू टावर तथा रेस्टुरेन्ट रहने मन्त्रालयको योजना कागजमै मात्र सीमित छ।

दमक नगरपालिकाले भ्यू टावरको स्वामित्व लिन चाहेको छ। तर, सहरी विकास मन्त्रालयले त्यसमा खासै चासो नदेखाएको दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संघीय सरकारले चलाउने अनुमति दिन्छ भने हामी तयार छौँ। हामीले यसबारे एक वर्षअगाडि नै संघीय सरकारलाई पत्राचार पनि गरेका थियौँ। तर, अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन। डेढ अर्बभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति यसरी अलपत्र पर्नु दुर्भाग्य हो।”

दमक भ्यू टावर प्रयोगविहीन भए पनि टावरको सञ्चालनमा भने सरकारले नियमित खर्च गरेको छ। जेन-जी आन्दोलनअघिसम्म बिजुली र १२ जना कर्मचारीको तलब सुविधामा मासिक चार लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो। अहिले कर्मचारी नभएकाले त्यो खर्च घटेको छ। १ साउनदेखि २३ भदौसम्म सर्वसाधारणका लागि टावर घुम्न टिकट खुला गर्दा आठ हजार ६६८ जनाले टावर अवलोकन गरेको रेकर्ड छ। त्यसबाट आठ लाख ८४ हजार ७७० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। तर, जेन-जी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडपछि टावरको त्यो आम्दानी पनि बन्द भएको छ। अहिले एक जना सुरक्षा गार्डले टावरको रेखदेख गर्छन्।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीका अनुसार टावरमा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइसकेको र अब पुनर्निर्माणपछि मात्र हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। “हामी लिजमा दिने नियमावली बनाइरहेका छौँ,” मैनाली भन्छन्, “अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढ्छ।” राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनाएको संरचना उपयोगविहीन भएकाले त्यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्न जरुरी छ। भ्यू टावर भएको क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य होमबहादुर थापाले क्षतिग्रस्त टावर मर्मत गरी तत्काल सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद थापा भन्छन्, “सरकारले मर्मतको कामलाई तीव्रता दिँदै चाँडोभन्दा चाँडो टावर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।”