काठमाडौँ
००:००:००
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
आवरण
चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्राका आरोह-अवरोह
१६ मंसिरमा विराटनगरमा आयोजित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता सन्देश सभामा संयोजक पुष्पकमल दाहालको सम्बोधन अन्य समयको भन्दा छोटो थियो। त्यसको कारण दाहालअघि सम्बोधन गरेका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको भनाइबाट खुल्थ्यो। सभाबाट धेरैजसो मानिस फर्किएपछि नेता नेपालले रित्ता कुर्सीहरूलाई भाषण सुनाउन आफू उभिएको भन्दै बोल्न सुरु गरेका थिए। भाषणको सुरुमै नेपालले ‘मानिस हिँडिसके, अब खाली कुर्सीलाई त भाषण सुनाउने होला नि’ भनेर दाहालले आफूलाई खुसुक्क भनेको बताए। १२ जना नेताले भाषण गरेको सभाको अन्तिममा दाहालले बोल्दा थोरै मात्र श्रोता बाँकी थिए।
१६ मंसिरमा विराटनगरमा आयोजित नेकपाकाे एकता सन्देशसभा। तस्बिर सौजन्य : अनलाइनखबर
जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित नयाँ परिस्थितिमा १६ वटा कम्युनिस्ट घटकसँग एकता गरेर दाहाल आफ्नो पुरानो प्रभाव फिर्ता ल्याउने प्रयासमा छन्। जसका लागि उनी देशका विभिन्न स्थानमा सभा गर्दै हिँडेका छन्। सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट सभा सुरु गरेको नेकपाले पछिल्लोपटक २० मंसिरमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा सभा गरेको छ। यस्ता सभामा सर्वसाधारणभन्दा बढी कार्यकर्ताको उपस्थिति हुन्छ। कार्यकर्ता पनि कार्यक्रममा पूरै समय नबसी बीचैमा हिँड्छन्।
दाहालको राजनीतिक छवि र सानको हिसाबले आजभन्दा १९ वर्ष तीन महीना २६ दिनअघिको अवस्था भने निकै फरक थियो। जुन सार्वजनिक रूपमा उनको राजनीतिक यात्राको चरम उत्कर्ष थियो। २ असार २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग वार्ता गर्न बाबुराम भट्टराईसहित दाहाल बालुवाटार जाने सूचना पाएपछि स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमको घुइँचो लागेको थियो। कोइरालासँगको वार्तापछि त्यही साँझ दाहाल बालुवाटारमा सञ्चारमाध्यमहरूमाझ सार्वजनिक हुँदा थामिनसक्नुको भिड थियो। १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह हाँकेका र भूमिगत रहेर ‘प्रचण्ड’ नामबाट जनमानसमा भयंकर छवि निर्माण गरेका व्यक्तिबारे आमरूपमा जति कौतूहल र चासो थियो, त्यसैअनुसार युद्धकालमा उनीबारे अनेक किंवदन्ती पनि बनेका थिए। ‘प्रचण्ड नामको मानिस छँदै छैन’ देखि सार्वजनिक राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएकै कतिपयलाई प्रचण्ड भनेर आशंका गर्ने समय थियो। दशक लामो युद्धपछि बालुवाटारको आँगनमा पहिलोपटक सार्वजनिक हुँदा प्रचण्ड भन्ने मानिस कस्ता रहेछन्, के भन्दा रहेछन् भन्ने आम चासो उचाइमा थियो।
२० मंसिरमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित नेकपाकाे एकता सन्देशसभा
त्यस समयमा दाहालका कुरा सुन्न मानिस घन्टौँ कुर्थे। दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा निर्धारण गर्थे। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दा दाहालकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आएको थियो। माओवादी र त्यसका नेता दाहालले अघि सारेको मुद्दाकै वरपर अन्य दलहरू केन्द्रित हुन्थे, समर्थन होस् या विरोधमा।
पहिलोपटक बालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदा सादगीको परिचय दिँदै दाहाल र भट्टराई खैरो रङको सर्ट-पाइन्टमा देखिएका थिए। त्यसबेलाका अन्तर्वार्तामा उनीहरूले आफूहरू गान्धी बन्ने, पार्टीले सरकार बनाउँदा कार्यकारी भूमिकामा नजाने बताएका थिए। तर, समयक्रममा उनीहरूले हिजो जे झल्को दिएका थिए, जे भनेका थिए, त्यसविपरीत काम गरे। नेताहरूको भड्किलो जीवनशैलीका कारण माओवादी बदनाम हुँदै गयो, पार्टीले सत्ताको गाडी हाँक्ने अवसर पाउँदा दाहाल र भट्टराईले स्टेयरिङ छाडेनन्।
यसबीचमा क्रान्तिको बाटो बिराएकै कारण माओवादी जनाधार गुमाएर कमजोर हुँदै गयो, एकपछि अर्को फुट भोग्यो। यही गतिमा हिजोको रापतापपूर्ण अवस्थाबाट दाहालको राजनीति र साख निरन्तर ओरालो लाग्यो। आम रूपमा हिजोका प्रचण्डको प्रताप सेलाउँदा पुष्पकमल मौसमी रूपमा ‘जादुई नम्बर’ मा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा विभिन्न कारणले दाहालको रापताप चर्को रहेको बताउँछन्। “भर्खर भर्खर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा पुष्पकमलको निकै क्रान्तिकारी छवि थियो, माओवादीसँग जनसेना थियो। उनीप्रति आममानिसको अपेक्षा थियो। मन नपराउनेहरूले पनि आशा र सम्भावनाका रूपमा हेरिरहेका थिए। अहिलेजस्तो टेस्टेड थिएनन् उनी,” सुवेदी भन्छन्, “माओवादी युद्धकालमा व्यक्तिगत रूपमा क्षति बेहोरेकाबाहेकले आशा गरेर हेरिरहेका थिए, भोट दिनेले मात्रै नभएर नदिनेले पनि आशा गरेका थिए।”
विगतमा आफ्नो अजेन्डामा अन्य राजनीतिक शक्तिलाई हिँडाएका दाहाल पछिल्लो समय अजेन्डाविहीनजस्तै देखिएका छन्। आफूले अजेन्डा स्थापित गर्न नसकी अरूसँग लतारिने गरेका छन्। अबको बाटो के भन्नेमा उनी स्पष्ट छैनन्। १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेको र राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित बनाएको माओवादीको नाम पनि उनले सजिलै छाडिदिए। ३ जेठ २०७५ मा नेकपा (एमाले)सँग एकता गरी नेकपा बनाउँदा तथा गत १९ कात्तिकमा ११ वाम घटकबीच एकता गरेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा उनले माओवादलाई माया मारे। यस्तै, चुनावचिह्न गोलाकारभित्रको हँसियाहथौडा पनि छाडेर ‘पाँचकुने तारा’ अँगाल्न तयार भएका छन्।
भृकुटीमण्डपमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकता घोषणासभा। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
दाहाल समय र परिस्थितिअनुसार लोलीमा बोली मिलाउन पनि खप्पिस मानिन्छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि आएका उनका अभिव्यक्ति यसका दृष्टान्त हुन्। हिजो बहुसंख्यक जेन-जीकै सहभागितामा माओवादी ‘जनयुद्ध’ भएको बताएका उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागमा जेन-जी र माओवादीबीच समानता रहेको भन्दै युवा पुस्तालाई प्रभावमा लिन कुनै कसर छाडेको देखिँदैन। जेन-जीको असली प्रतिनिधि माओवादी भएको, राष्ट्र बचाउने कुरामा आफूहरू जेन-जीभन्दा कम नरहेको पनि उनले भन्न भ्याएका छन्। कतिसम्म भने, पछिल्लो समय वाम घटकहरूबीचको एकतापछि दाहालले जेन-जी आन्दोलनकै भावनाअनुसार पार्टी एकता गरेकोसमेत भनिदिए।
जेन-जी आन्दोलनपछि पुराना दलमा नेतृत्वको पुनर्गठनको विषय चर्को रूपमा उठिरहँदा दाहालले आगामी महाधिवेशनपछि आफू राजनीतिमा रहे पनि कार्यकारी भूमिकामा नरहने घोषणा गरेका छन्। तर, साढे तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि अकण्टक नेतृत्वबाट अब त्यागको कुरा गर्दा पनि उनीप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन। यसले उनी राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारमा पुगिरहेको देखाउन थालेको छ, भलै नवयुवा विद्रोहपछि वाम घटकबीच एकता गरेर उनले सशक्त पुनरागमनको प्रयास गरिरहेका छन्। तर, एकीकृत पार्टी नेकपाको बाटो र अजेन्डा के हुने, प्रस्ट छैन।
४ मंसिर २०७० मा दोस्रो संविधानसभा चुनावअघिसम्म दाहाल निर्णायक र माओवादी निर्णायक शक्तिका रूपमा थिए। त्यसपछिको समयमा दाहाल र माओवादीले राजनीतिक अजेन्डा तय गर्ने सामर्थ्य गुमाउँदै गए। पछिल्लो समय पार्टीको आकार खुम्चिँदै गए पनि दाहाल व्यक्तिगत रूपमा सफल देखिए। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि एकपटक र २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि दुईपटक सरकार हाँक्ने अवसर पाए। तर, उनको सार्वजनिक छवि लगातार खस्किँदै गयो।
प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइरहेका पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर : दाहालको फेसबुक
दाहाल आफैँले पनि आफ्नो ओज पहिलेजस्तो नरहेको महसुस गरेका छन्। गत १४ भदौमा राजधानीमा दलित मुक्ति मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘प्रचण्डको सान पहिलेजस्तो नभएको’ बताएका थिए। प्रचण्ड भन्दा पहिले र अहिले मानिसहरूको दिमागमा आउने चित्र फरक भएको भन्दै उनले खिन्नता प्रकट गरेका थिए। “हिजो जनयुद्ध गरेर शान्तिप्रक्रियामा आउँदा संगठन त त्यति ठूलो होइन, तर राप थियो, ताप थियो, वाईसीएल थियो, सेना थियो। क्यान्टोनमेन्टमा भए पनि बन्दुक थियो। चुनावमा भोट हाल्न जाँदा जनमुक्ति सेनाका दुई वटा गाडी अघिपछि राखेर भोट हाल्न जाने त्यो बेलाको प्रचण्ड भनेपछि मान्छेले कस्तो बुझ्थ्यो भन्नुस् त। अहिले त छैन,” उनले भनेका थिए।
दाहालको उत्थान र बैठान
कास्कीमा जन्मिएर चितवनमा हुर्किएका एक किसानका छोरा दाहालको राजनीतिक यात्रा हेर्दा चमकदमकपूर्ण आरोहण र अनपेक्षित अवतरण देखिन्छ। जुन उनकै गतिविधिको उपज हो।
आईएस्सीमा थोरै नम्बर आएपछि नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुने भनेर दाहालले एनसीसी कोर्स गरे। त्यसबेला उनको तत्कालीन चर्चित कम्युनिस्ट नेता रूपलाल विश्वकर्मासँग सम्पर्क भइसकेको थियो। एनसीसी कोर्स उनले बीचैमा छाडे। उनको मनमा कृषि विकास बैंकको म्यानेजर हुने रहर पलायो। चितवनको रामपुर गएर कृषिविज्ञानमा स्नातक पढे। पढाइ सिध्याएपछि एक वर्ष अनिवार्य शिक्षण गर्नुपर्ने भएकाले गोर्खाको आरुघाट गएर विद्यालयमा पढाउन थाले। एक वर्षका लागि गएका उनी त्यहाँ दुई वर्ष बस्दा शिक्षक बन्ने र राजनीति गर्ने मानसिकता बनाए।
उनी २०३५ सालमा नेकपा (मशाल)का पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए। पार्टीले भूमिगत रूपमा पञ्चायतविरोधी गतिविधि गरिरहेको थियो। नेताका रूपमा उनको उदय भने पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री मोहन वैद्य (किरण) रणनीतिक कारबाहीमा असफल भएपछि उत्पन्न परिस्थितिमा भएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनको दुई साताअघिको कुरा हो, १५ वैशाख २०४३ मा झिसमिसेअगावै काठमाडौँका मुख्य क्षेत्रमा केही प्रदर्शनकारी तोडफोडमा उत्रिए। उनीहरूले प्रहरी बिट पल्टाए, राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दै नाराबाजी गरे, पर्चा छरे। ती प्रदर्शनकारी नेकपा (मशाल)का कार्यकर्ता थिए। अर्को भूमिगत दल नेकपा (माले)ले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा मशाल भने निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा थियो। यस कार्यमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले धरपकड गर्यो। त्यो घटना नेपाली राजनीतिमा ‘सेक्टर काण्ड’ भनेर चिनिन्छ। ‘वास्तवमा त्यही घटनाले पार्टीको महामन्त्री किरण (मोहन वैद्य)को बहिर्गमन र पार्टीमा प्रचण्डको उदय भयो। तथापि यही रूपमा माओवादी नेतृत्व त्यस घटनालाई स्विकार्न भने तयार देखिँदैन,’ अवतरण पुस्तकमा शुभशंकर कँडेलले लेखेका छन्।
उक्त घटनापछि २०४६ सालमा दाहाल नेकपा (मशाल)का महामन्त्री बने। दाहाल नेतृत्वमा आएपछि ३ असार २०४७ मा पार्टीको नाम फेरेर एकता केन्द्र बनाए। १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुअघि त्यसको पनि नाम परिवर्तन गरी नेकपा (माओवादी) बनाइयो।
३५ वर्षको उमेरमा पार्टी नेतृत्वमा पुगेका दाहाल त्यसयताका ३६ वर्ष नेतृत्वमा छन्। उनकै नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह, ७ मंसीर २०६२ मा संसद्वादी दलहरूसँग बाह्रबुँदे सहमति, २०६२/६३ को जनआन्दोलन गर्यो र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो।
२ असार २०६३ मा सरकार र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री निवासमा भएको वार्तापछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर : नेपालन्युज आर्काइभ
सशस्त्र विद्रोहलाई माओवादीले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को नाम दिएको थियो। किसानहरूको सहभागितामा गाउँमा आधार इलाका निर्माण गर्ने र सहर घेर्ने रणनीतिअनुसार माओवादी अघि बढेको थियो। पछि पार्टीको सिद्धान्तमा मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादसँग ‘प्रचण्डपथ’ पनि जोडियो। २६ माघ – १ फागुन २०५७ मा भारतको पन्जाबस्थित भटिन्डामा भएको माओवादीको दोस्रो सम्मेलनले ‘प्रचण्डपथ’ पारित गरेको थियो। नेताकै नामबाट सिद्धान्तको नाम राखिने बिरलाकोटीको अवसर नेपाली कम्युनिस्ट नेताले पाएका थिए, जुन दाहालको भागमा जुरेको थियो। प्रचण्डपथका दुई कार्ययोजना थिए- वर्गीय तथा जातीय आन्दोलनको समायोजन तथा दीर्घकालीन जनयुद्ध र सहरिया विद्रोहको एकीकरण।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा पनि प्रचण्डपथ कायमै थियो। तर, २९ पुस २०६५ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (एकता केन्द्र)सँग एकता गरी एकीकृत नेकपा (माओवादी) बनाउँदा पार्टीको सिद्धान्तबाट ‘प्रचण्डपथ’ हटाइयो। आठ वर्षसम्म पार्टीले मन्त्रजस्तै बनाएको प्रचण्डपथ कुनै कारण नखुलाई सुटुक्क हटाइएको थियो।
नेकपा एकता केन्द्रसँग एकता गर्नुमा दाहालको स्वार्थ थियो। ५-११ मंसीर २०६५ मा भक्तपुर खरिपाटीमा भएको नेकपा (माओवादी)को भेलामा दाहाल अल्पमतमा परेका थिए। श्रेष्ठसँगको एकतापछि दाहालसँग बहुमत भयो, तर पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न सकेनन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको थियो। नेपाली जनताले संविधान निर्माणका लागि नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी भंग भयो। ६०१ संसदीय संविधानसभामा माओवादी २२९ सिटसहित पहिलो शक्ति थियो। जुन संख्या त्यस समय दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कुल सिटभन्दा पनि बढी थियो। यस समयमा दाहालले पार्टीलाई सग्लो राख्न सकेनन्। ५ असार २०६९ मा तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी फुट्यो। यसपछि पनि एकीकृत नेकपा (माओवादी)मा फुटको क्रम चलिरह्यो।
माओवादीमा भएको फुटको परिणाम दोस्रो संविधानसभा चुनावमा देखियो। २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्यो। कांग्रेसले २०६ र एमालेले १८४ सिट जित्दा माओवादी ८३ सिटमा सीमित भएको थियो। जसको कारण ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा माओवादीले शासन व्यवस्थासहितका विभिन्न विषयमा कांग्रेस र एमालेसँग सम्झौता गर्नुपरेको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा माओवादीले त्यसै क्रममा छाडेको थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल विभिन्न कम्युनिस्ट समूहबीच भएको एकता घोषणा कार्यक्रममा। तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि ‘नयाँ नेपाल’ को नारा अँगालेको माओवादीका अध्यक्ष दाहालले तीनपटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए। तर, उनले देशको आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको विषयलाई अघि बढाउन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बताउँछन्। भन्छन्, “माओवादीहरूले विभिन्न विषयमा नारा मात्र लगाए, कार्यक्रम बनाउनै सकेनन्। कार्यक्रम बनाउन त अनुसन्धान हुनुपर्छ, हाम्रो विद्यमान अवस्था के हो भन्ने यथार्थ चित्रण चाहिन्छ। सुधारको आधार के हुन्छ भनेर संस्थाहरूमार्फत खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस्तो काम माओवादीसहित कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा भएको देखिँदैन।”
देशको रूपान्तरणको नारा लगाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा र पुराना दलहरूकै बाटोमा हिँड्दा माओवादी र दाहाल कमजोर भएको रोकाको विश्लेषण छ। “उहाँले नारा लगाउनुभयो, तर कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ वा कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेमा संस्थागत तवरबाट काम गर्नुभएन, पुराना दलहरूले सत्तामा हुँदा जे कार्यक्रम ल्याएका थिए त्यसमै टेकेर अघि बढ्नुभयो, परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरै आएन,” उनी भन्छन्।
संविधान जारी भएपछि २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनअगाडिसम्म सत्ता पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाकै वरिपरि रह्यो। त्यसमा दाहाल प्रमुख खेलाडीका रूपमा देखिएका थिए। विचारमा आफूलाई अग्रगामी दाबी गर्ने माओवादीले सत्तायात्रामा विचार र सिद्धान्तको पर्खाल नाघ्न पनि कुनै कसर बाँकी राखेको पाइँदैन। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एक दर्जन दलको गठबन्धनबाट ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी पनि सामेल भएको थियो, जसमा शुद्धतावादी राष्ट्रिय जनमोर्चादेखि राजावादी दल राप्रपा नेपालसमेत थिए।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि एमालेसँग गठबन्धन गरी दाहालको नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो। त्यो सरकार प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाल बर्खास्तीसम्म नौ महिना चल्यो। गणतन्त्र स्थापनादेखि २४ भदौसम्मका १७ वर्ष तीन महिना १० दिनमध्ये दाहालले तीन वर्ष एक महिना २८ दिन, बाबुराम भट्टराईले एक वर्ष ६ महिना १३ दिन शासन गरेका थिए। तर, अधिकांश सरकारमा माओवादी सहभागी थियो। १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पहिलोपटक सहभागी भएको थियो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको बीचमा बनेका पाँच वटा सरकारमध्ये तीन वटामा माओवादी सहभागी थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकार, २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार र गत २४ भदौमा सत्ताच्युत ओली नेतृत्वको सरकारमा बाहेक सबैमा माओवादीको सहभागिता थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकता घोषणासभामा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी
जेन-जी आन्दोलनपछि २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको अवस्थामा गत १९ कात्तिकमा ११ वटा कम्युनिस्ट घटकलाई गोलबद्ध गरी दाहालले आफ्नै संयोजकत्वमा नेकपा घोषणा गरेका छन्, तर यसको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल छ। विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, “नेकपामा जम्मा भएका नेताहरू हेर्दा प्रचण्डले गुच्चाको कुन्युँ बनाएजस्तो देखिन्छ, एउटालाई जोड्न खोज्दा अर्को भाग्ने। सबैलाई समेटेर लैजान सके र टिकट वितरण सन्तुलित भए समानुपातिकतर्फ २०७९ सालको चुनावमा माओवादीले पाएजति मत मात्रै जोगाउन सक्ने देखिन्छ, तर प्रत्यक्षमा कति स्थान ल्याउँछ भन्न सकिँदैन।”
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने तय गरेका थिए। चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएका थिए। उनीहरूले सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा सरकार बनाएका थिए। ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच भएको एकता लामो समय चल्न सकेन। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विघटन भयो, एमाले र माओवादी ब्युँतिए। नेकपा गठन भएलगत्तै यही नामको पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले नाम जुधेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे। पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयमा ओली र दाहालबीच मतभेद चुलिँदै जाँदा अदालतले नेकपा एकताको प्रक्रिया बदर गरिदिँदा दुई पार्टी पुरानै स्वरूपमा फर्किएका थिए।
पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीले करिब ३० प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ४४ हजार मत पाएको थियो। तर, त्यसपछिका हरेक चुनावमा माओवादी खुम्चिँदै गएको छ। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा १५.२१ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ३९ हजार मतमा सीमित भयो। २०७४ सालमा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्दा पनि मत घट्ने क्रम रोकिएन। त्यसबेला माओवादीले १३ लाख तीन हजार मत ल्याएको थियो। यसपछि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन् खुम्चिन पुग्यो, १३.६६ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ७५ हजार मत पायो।
दाहाल नेतृत्वको नेकपाप्रति मानिसहरूको आकर्षण नदेखिएको विश्लेषक रोका बताउँछन्। “माथि ठूलठूला मानिस भेला भएका छन्, संगठनात्मक रूपमा त्यति ठूलो फेरबदल देखिँदैन। विराटनगरको कार्यक्रम प्रदेशभरका कार्यकर्ता बोलाएर गरिएको थियो,” उनी भन्छन्, “धनगढी होस् वा जनकपुर, जता गरिएको कार्यक्रम पनि त्यस्तै हो। कार्यकर्तालाई बोलाएर गरिने कार्यक्रमले मास लेभलमा आकर्षण छ भन्न सकिँदैन। नेकपा मात्रै होइन, सबै दलमा त्यस्तै छ।”
दाहाल संयोजक रहेको दलले परिवर्तनका लागि नयाँ कार्यक्रम दिन नसकेको बताउँदै रोका प्रस्ट्याउँछन्, “सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमले हो, परिवर्तन गर्ने। नेतृत्वमा नयाँ मानिस आयो भने त्यसमा आकर्षण हुन्छ, त्यसले केही गर्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ। मुख्य कुरा त कार्यक्रम नै हो, कुनै पनि दलको विश्वास दिलाउने कार्यक्रम आएको छैन।”
विश्लेषक सुवेदी त एकीकृत दलको मात्र हैन, संयोजक दाहालकै राजनीतिक भविष्य सहज देख्दैनन्। भन्छन्, “प्रचण्डको अबको निर्वाचन क्षेत्र कुन हो भन्ने प्रस्ट छैन। साथीभाइहरू बिरक्तिएर हिँडेका छन्, अर्को टिम लिएर हिँडिरहेका छन्।”
यो कुरा दाहालकै चुनावी घुम्तीले दिँदै आएकै छ। दाहालले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ र रोल्पामा उम्मेदवारी दिएका थिए। दुवै स्थानमा जिते। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा काठमाडौँ र सिरहाबाट प्रतिस्पर्धा गरे। काठमाडौँमा पराजित भए। २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि गृहजिल्ला चितवनबाट चुनाव जितेका थिए। कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी गठबन्धन गरेका दाहाल २०७९ सालमा पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको सहारा लिएर गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लडेर जितेका थिए। त्यसबेला आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र दिएका भट्टराईको दाहालसँग यसबीचमा दूरी बढिसकेको छ। यसैले हरेक चुनावमा सुरक्षित जितका लागि ठाउँ बदल्दै हिँडेका दाहालले अबको चुनावमा कहाँ गन्तव्य बनाउलान्, यसको तस्बिर भने उनको राजनीतिक भविष्यजस्तै धमिलो देखिन्छ।
