नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएको ११ साउनमा सूचना प्रकाशन गरेर भनेको थियो, ‘वाइफाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ अनुसार मात्रै वाइफाई हटस्पट सेवा उपलब्ध गराउनु।’

प्राधिकरणले सूचनामार्फत आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिएका कम्पनीहरूले मात्रै वाइफाईको माध्यमबाट सिमलेस कनेक्टिभिटी, रोमिङ वा मोबिलिटी सेवा दिनसक्ने जानकारी गराएको थियो।

नेपालमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति नेपाल टेलिकमले मात्रै पाएको छ। मोबाइल टेलिफोन सेवाको अनुमति पाउनेमा टेलिकम र एनसेल छन्। आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति यूटीएलले पाएको छ।

नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। एनसेलले नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका रूपमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको छ। भारतीय लगानीको यूटीएल भने अहिले बन्द छ।

वाइफाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ ले भने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले निश्चित क्षेत्रभित्र वाइफाई हटस्पट सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। विनियमावलीमा निश्चित क्षेत्र भन्नाले, कुनै भवन वा सो भवनले ओगटेको घर कम्पाउन्ड, बसपार्क, विमानस्थल, अस्पताल, रेस्टुराँ, सपिङमल, उद्यान, बगैँचा आदि सार्वजनिक स्थलले ओगटेको निश्चित क्षेत्रफल भएको स्थानलाई उल्लेख गरेको छ।

वाइफाई हटस्पट सेवा रोक्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना

त्यसैगरी, वाइफाई हटस्पटलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरू आफैँले वा सेवाप्रदायकका ग्राहकहरूले कुनै निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र सर्वसाधारण सबैलाई इन्टरनेट सेवामा पहुँच पुर्‍याउन वाइफाई प्रविधिको प्रयोग गरी स्थापना गरेको ताररहित प्रणाली भनेर परिभाषित गरेको छ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले निःशुल्क वाइफाई हटस्पटलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनको माध्यम बनाइरहेका छन्। वाइफाई हटस्पट सञ्चालन विनियमावलीअनुसार भने यो गैरकानूनी हो।

सोही विनियमावलीको उपविनियम (३)मा वाइफाई हटस्पट सेवा उपलब्ध गराउँदा सुरक्षित क्याप्टिभ वेबपोर्टल निर्माण गरी वाइफाई प्रयोग गर्न चाहने प्रयोगकर्ताको नाम र मोबाइल फोन नम्बर, नागरिकता नम्बर वा अन्य परिचयपत्रमध्येबाट पहिचान खुल्ने विवरण भर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राप्त हुन आएको फोन नम्बरमा एक समयमा एकपटक मात्र प्रयोग गर्नसक्ने पासवर्ड एसएमएस वा अन्य कुनै माध्यमबाट पठाउने र त्यस्तो पासवर्ड पाउने एक जनाले मात्र लगइन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। विनियम ५ (१)मा एकपटकको लगइनबाट निश्चित समयावधि वा मात्राका लागि वाइफाई हटस्पट सेवा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले यी कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरी वाइफाई हटस्पट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले गत साउनमा यसरी गैरकानूनी रूपमा उपलब्ध गराइएको सेवा बन्द गर्न सचेत गराउँदै सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तैपनि, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको वाइफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन भइरहेकै छ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले वाइफाई एक्सप्रेस नाममा देशभर १४ हजार स्थानमा वाइफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गरिरहेको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। यो भनेको एकपटक लगइन गरेपछि वाइफाई हटस्पट भएको १४ हजार स्थानमा लगइन नै नगरी वाइफाईमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्न मिल्ने सुविधा हो।

देशभर वर्ल्डलिंकका १४ हजारभन्दा बढी वाइफाई हटस्पट छन्

वर्ल्डलिंकसँगै इन्टरनेट सेवा दिइरहेका भायनेट, सुबिसुले पनि वाइफाई हटस्पटको सेवा दिइरहेका छन्। तर, उनीहरूको पहुँच वर्ल्डलिंकको तुलनामा थोरै छ। सबै कम्पनीहरू गरेर अहिले देशमा २५ हजारभन्दा बढी स्थानमा वाइफाई हटस्पट सेवा छ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले निःशुल्क वाइफाई हटस्पटलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनको माध्यम बनाइरहेका छन्। वाइफाई हटस्पट सञ्चालन विनियमावलीअनुसार भने यो गैरकानूनी हो।

वर्ल्डलिंकले दिइरहेको निःशुल्क वाइफाई हटस्पट सेवाको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कम्पनीका निर्देशकहरू दिलीप अग्रवाल र मनोज अग्रवाल दुवै सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर तथा शुल्कका रूपमा बुझाउँदै आएका छन्।

वाइफाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले तोकिदिएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीतिअनुसार पावर लिमिट, ब्याकहल/ब्याकबोन रेस्ट्रिक्सनलगायत सर्त पालना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्राधिकरणबाट टाइप-अप्रुभल रेडियो उपकरणहरू प्रयोग गरेर मात्रै वाइफाई हटस्पट सेवा प्रदान गर्न पाइन्छ।

६ असोजमा आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशका १० सहरका सार्वजनिक स्थानमा इन्टरनेट सेवा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयको यो निर्णयमा नेपाल टेलिकम, वर्ल्डलिंक र भायानेटले सहकार्य गरेका छन्। नेपाल टेलिकमले सरकारसँग सहकार्य गर्नु स्वाभाविक मानिए पनि नियमविपरीत काम गरिरहेका वर्ल्डलिंक र भायानेटको साथ खोज्नुलाई भने आश्चर्य मान्न सकिन्छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल वाइफाई हटस्पटमार्फत इन्टरनेट चलाउँदै

निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको निःशुल्क वाइफाई हटस्पट सेवाले आफ्नो आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै टेलिकम र एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गुनासो गरिरहेका छन्। यसबाट आफूहरूले वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको उनीहरूको दाबी छ।

“वाइफाई हटस्पट सेवाले गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीको डेटाबाट हुने आम्दानी गुम्दै आएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानी घट्दै जानुमा वाइफाई हटस्पट सेवा पनि प्रमुख कारण हो,” नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेन्द्र मानन्धर भन्छन्, “ती सेवा कानूनी पनि छैनन्।”

यसबाट कम्पनीको आम्दानी मात्र होइन, सरकारले पाउने राजस्वसमेत गुम्दै आएको छ। दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर तथा शुल्कका रूपमा बुझाउँदै आएका छन्।

एनसेलका एक अधिकारीका अनुसार हरेक वर्ष इन्टरनेट सेवाको प्रयोग बढेको भए पनि कम्पनीको आम्दानी भने त्यसअनुसार बढ्न सकेको छैन। त्यसको एउटै कारण निःशुल्क वाइफाई हटस्पटमा आधारित भएर चल्ने ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म हुन्। अन्य कुनै सेवाप्रदायकले तयार गरेको पूर्वाधार सेवा प्रयोग गरेर चल्ने सामाजिक सञ्जाललाई ओटीटी प्लेटफर्म भनिन्छ। फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्सएपजस्ता एप्लिकेसनहरू ओटीटी प्लेटफर्म हुन्। जुन इन्टरनेटको सहायतामा चल्छन्। पछिल्लो समय नेपालीहरूले सञ्चार सम्पर्कका लागि मोबाइल नम्बरमा भन्दा बढी इन्टरनेटको माध्यमबाट ओटीटी प्लेटफर्म नै बढी प्रयोग गर्छन्। इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले गैरकानुनी रूपमा निःशुल्क वाइफाई हटस्पट दिएका कारण दूरसञ्चार कम्पनीहरूको डेटाको खपत प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

जसले उपलब्ध गराए पनि निःशुल्क वाइफाई हटस्पट सेवा ग्राहकका लागि सुरक्षित नहुने विज्ञहरूको मत छ।

अर्कातर्फ, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले हरेक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि सरकारलाई २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने गरेका छन्। तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले करिब दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्दै आएका छन्। सरकारलाई सस्तो शुल्क तिरेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको व्यवसायमा गैरकानुनी रूपमा असर पारेको भन्दै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको सधैँ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले भने सूचना प्रकाशन गरेर सचेत गराउनेबाहेक गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको वाइफाई हटस्पट सेवाको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल भने प्राधिकरणको अनुगमन शाखाले वाइफाई हटस्पट सेवाका सम्बन्धमा अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्। “वाइफाई हटस्पट सेवाका सम्बन्धमा प्राधिकरणको अनुगमन शाखाले अध्ययन र अनुगमन गरिरहेको छ। प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गरेर कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारीसेमत गराइसकेको छ। विनियमावलीले गरेको व्यवस्था प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्छ,” उनी भन्छन्।

जसले उपलब्ध गराए पनि निःशुल्क वाइफाई हटस्पट सेवा ग्राहकका लागि सुरक्षित नहुने विज्ञहरूको मत छ। सूचना प्रविधिविज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारी त्यस्ता निःशुल्क वाइफाईबाट आर्थिक कारोबार गरिए झनै जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन्। भन्छन्, “ह्याकरहरूले जहाँ प्रयोगकर्ताको भीड हुन्छ, त्यही ‘पपअप’ फ्याकिरहेका हुन्छन्। त्यसैले प्रयोगकर्ता बढी होसियार हुनुपर्छ।” वाइफाई हटस्पटमार्फत दिइएको इन्टरनेटबाट आपराधिक क्रियाकलाप भएमा अपराधमा संलग्न व्यक्ति पहिचान गर्न पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ।