जेन-जी आन्दोलन भएको तीन महिनापछि अन्तत: २४ मंसिरमा सरकार र जेन-जीबीच सम्झौता भएको छ। आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता दिलाउने प्रयासले सार्थकता पाएकोमा जेन-जी अभियन्ताहरूमा खुसी छाएको देखिन्छ।

अहिले सम्झौताबारे विभिन्न कोणबाट विचार-विमर्श भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरेका छन् भने कतिपयले विरोध गरेका छन्। मिडियाबाट समेत फरक फरक सम्पादकीय धारणा आएका छन्।

सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नेहरूले सम्झौतामार्फत आन्दोलनको दस्ताबेजीकरण भएको, औपचारिक मान्यता पाएको तथा आन्दोलनका सहिद र घाइतेप्रति सम्मान व्यक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, सम्झौताको इमानदार कार्यान्वयन भएमा मुलुकको दीर्घकालीन हित हुने र भावी पुस्ताले बलिदानी दिनुपर्ने अवस्था नआउने अभिलाषा पनि व्यक्त गरिएको देखिन्छ।

यसको विरोध गर्नेहरूले सम्झौताको सान्दर्भिकता नरहेको, दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौता वा निर्णय लिने अधिकार वर्तमान सरकारलाई नभएको, सम्झौता एकतर्फी अर्थात् जेन-जी र उनीहरूले नै बनाएको सरकारबीच भएको, राजनीतिक दलहरूलाई उपेक्षा गरिएको, सम्झौताले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको, सम्झौताका प्रावधान संविधानसँग बाझिएकोजस्ता धारणा राखेका छन्।

सम्झौताबारे वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो। तथापि, सम्झौताबारे ऐनमौकामा नै यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ धारणा निर्माण हुन आवश्यक छ। समाजमा एकता प्रवर्द्धन गर्दै निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई वैध निकास दिनेतर्फ सबैको जोड हुन जरुरी छ।

यस आलेखमा सम्झौताबारेका भ्रम चिर्ने र यथार्थ पर्गेल्ने प्रयास गरिएको छ।

सम्झौता सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक?

आन्दोलन सुरु भएको तीन महिनापछि सम्झौता गर्नुको औचित्य, उद्देश्य र सान्दर्भिकताबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। सामान्यतया आन्दोलन सकिएलगत्तै सम्बन्धित सबै पक्षबीच संवाद भई सम्झौता भएको भए उत्तम हुन्थ्यो। त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रियालाई सम्झौताले स्पष्ट दिशा दिन्थ्यो। नेपालमा सामान्यतया यस्तै अभ्यास हुँदै आएको छ।

तर, जेन-जी आन्दोलनको अवस्था सामान्य थिएन। यो कुनै दल, संगठन वा योजनाबद्ध नेतृत्वद्वारा सञ्चालित आन्दोलन थिएन। असंगठित र नेतृत्वविहीन आन्दोलनका कारण राजनीतिक परिस्थितिमा अचानक मौलिक परिवर्तन आयो। त्यस स्थितिमा तत्काल योजनाबद्ध संवाद र लिखित सहमतिमा पुग्न सम्भव नभएको देखिन्छ।

जनआन्दोलन भनिएकोप्रति कतिपय विश्लेषकले आपत्ति जनाएको देखिन्छ। यसलाई बहसको विषय बनाउन सकिन्छ, तर जनआन्दोलनको मान्यता दिएकोप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने कुनै वैध कारण भने देखिँदैन।

यस्तो परिवेशमा ढिलो भए पनि आन्दोलनलाई राज्यका तर्फबाट औपचारिक मान्यता दिनु, त्यसको अभिलेखीकरण गर्नु, आन्दोलनका दुष्परिणाम र कारणको सम्बोधन तथा सुशासन एवं सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका भावी प्राथमिकताबारे सम्झौतामार्फत मार्गचित्र कोर्नुलाई असान्दर्भिक भन्नु उपयुक्त हुँदैन। यो आफैँमा ऐतिहासिक कदम हो।

यो सम्झौता जेन-जी समूहलाई शान्त पार्ने अस्थायी रणनीतिक उपायका रूपमा हेरिनु हुँदैन। बरु यो दस्ताबेज राज्य र नवयुवा पुस्ताबीच खस्कँदै गएको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने सन्दर्भमा एउटा कडी बन्न सक्छ। सम्झौताको प्रस्तावनाले नै भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र बहिष्करणजस्ता संरचनात्मक समस्याको सम्बोधन नहुनुलाई आन्दोलनको कारक तत्त्वका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। यसले आन्दोलनलाई जनताबीचमा रहेको गहिरो राजनीतिक असन्तोषको अभिव्यक्ति मानेको स्पष्ट सन्देश दिन्छ। त्यसैले यो सम्झौताको सान्दर्भिकता र ऐतिहासिक महत्त्व स्वीकार गर्नैपर्छ।

वर्तमान सरकारले दूरगामी प्रभाव पर्ने सम्झौता/निर्णय गर्न सक्ने कि नसक्ने?

कतिपयले यो चुनावी सरकार हो र यसले दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता वा निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि गरेको पाइन्छ। संसदीय प्रणालीमा केयरटेकर वा चुनावी सरकारले दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्ने मान्यता नियमित राजनीतिक अवस्थाका लागि विकसित भएको हो। यसको पछाडि केही ठोस आधार छन्। पहिलो, चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल आफैँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले त्यस्ता निर्णयले मतदातालाई अनुचित रूपमा प्रभावित गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र निर्वाचनका मान्यता कुण्ठित हुन सक्छन् भन्ने हो। दोस्रो, यस्ता निर्णयहरू निर्वाचनपछि आउने ताजा जनादेशसहितको सरकारका प्राथमिकतामा नपर्ने र अलपत्र पर्ने अवस्था हुन सक्छ, जसले नीतिगत स्थिरतामा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने हो। त्यसैले दीर्घकालीन असर पार्ने विषयहरू ताजा जनादेश प्राप्त सरकारकै लागि छोडिनु उपयुक्त मानिन्छ।

सरकार र जेन-जीबीच भएको सम्झौता। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

तर, वर्तमान सरकारको अवस्था यी स्थापित मान्यतासँग मेल खाँदैन। जनआन्दोलनपछिको परिस्थिति ‘असाधारण’ भनेर स्वीकार गरिएको छ। यो सरकार कुनै दलको चुनावी सरकार होइन, गैरदलीय हो, जसको नेतृत्व चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने स्पष्ट छ। यस सरकारको म्यान्डेट जनआन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने, आन्दोलनको मागअनुरूप सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने र निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक सुधार एवं सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अगाडि बढाउने हो भन्ने देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका सामान्य दैनिकी सञ्चालनमा सीमित रहने अपेक्षा गरिनु वाञ्छनीय हुँदैन। बरु आन्दोलनका जायज मागहरू सम्बोधन गर्न लागिपर्नु यसको राजनीतिक र नैतिक दायित्व हुन्छ। सम्झौता गरिनुले पछि आउने सरकार र संसद्को अधिकारको अतिक्रमण हुने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। बरु नवयुवा पुस्ताको वैध आकांक्षालाई निकास दिएर राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने आधार तयार पार्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ।

जनआन्दोलन भन्न मिल्ने कि नमिल्ने?

जनआन्दोलन भनिएकोप्रति कतिपय विश्लेषकले आपत्ति जनाएको देखिन्छ। यसलाई बहसको विषय बनाउन सकिन्छ, तर जनआन्दोलनको मान्यता दिएकोप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने कुनै वैध कारण भने देखिँदैन। यो आन्दोलन कुनै खास वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, जात, धर्म वा लिंगमा सीमित थिएन भन्ने स्पष्ट छ। यसले अमुक समूहको मात्र चासो र सरोकार प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था पनि होइन। बरु आन्दोलनले विगतका जनआन्दोलनहरूले उजागर गरेका सुशासन र आर्थिक-सामाजिक असमानतालगायत आम नेपालीका साझा सवालहरू नै बोकेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार र कुशासन समग्र नेपाली जनतालाई पिरोल्दै आएका साझा समस्या भएकोमा विवाद छैन। जेन-जी आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तनको माग अगाडि नसारेको भए पनि राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरणको माग आत्मसात् गरेकै देखिन्छ।

तसर्थ, नवपुस्ताले गरेको आन्दोलनलाई व्यापक अपनत्व र स्वामित्वको विषय बनाउँदा मुलुकलाई घाटा हुने र कुनै गुट वा स्वार्थसमूहलाई मात्र फाइदा पुग्ने भन्ने आधार पनि देखिँदैन। यसलाई फरक प्रकृतिको जनआन्दोलनका रूपमा मान्यता दिँदैमा आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा वा ज्यादती स्वतः माफ हुने पनि होइन। उल्लंघन तथा ज्यादतीविरुद्ध जवाफदेही अपरिहार्य हुन्छ। मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधका पीडितको न्यायको अधिकार सधैँ क्रियाशील रहन्छ। यो हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउने राज्यको कर्तव्य हुन्छ।

जेन-जी र सरकारबीच भएको यस सम्झौतालाई एकतर्फी भन्नु वस्तुगत रूपमा मिल्दैन। राज्य र नवयुवा आन्दोलनकारीबीच भएको दुईतर्फी राजनीतिक समझदारी हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले जनआन्दोलनको मान्यता दिनुपर्ने जेन-जीको माग र सम्झौतामार्फत सरकारले व्यक्त गरेको स्वीकारोक्तिलाई षड्यन्त्र सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्नुको कुनै तुक छैन।

जनआन्दोलन भन्न जनता यति संख्यामा सडकमा निस्कनैपर्छ, आन्दोलन यति दिन/महिनासम्म चल्नुपर्छ, यति सहिद/घाइते हुनैपर्छ भन्ने कुनै सर्वस्वीकार्य मानक पनि छैनन्। त्यसैले यस विषयमा विवाद गर्नुको औचित्य छैन।

सम्झौता एकतर्फी कि दुईतर्फी?

जेन-जीले जेन-जीकै सरकारसँग गरेको यो सम्झौता एकतर्फी भयो कि भन्ने मतहरू पनि प्रकट भएको देखिन्छ। कतिपयले त स्वार्थको द्वन्द्वको मान्यतालाई सामान्यीकृत गरेर सरकारले जेन-जीसँग सम्झौता गर्नुले स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो भन्नेसमेत टिप्पणी गरेको देखिन्छ। संवैधानिक एवं कानुनी हिसाबले नेपाल सरकार कुनै व्यक्तिको वा समूहको संरचना होइन, यो नेपाल राज्यको प्रतिनिधि संस्था हो, जसले राज्यका तर्फबाट निर्णय गर्छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

तसर्थ, सरकार राज्यको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले सरकारका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुखले सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षर सरकार परिवर्तनसँगै स्वतः निरर्थक हुँदैन। सरकार फेरिए पनि त्यस्ता सम्झौताको वैधता पनि कायम रहन्छ। राज्यको निरन्तरता र दायित्वको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया यसकै स्पष्ट उदाहरण हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपश्चात् एकपछि अर्को सरकार बने। हस्ताक्षरकर्ता फेरिए। तर, राज्य र सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी विद्रोहीबीच भएका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरू निरन्तर सान्दर्भिक रहिरहे। कुनै सरकारले त्यस सम्झौतालाई ‘अघिल्लो सरकारको विषय’ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरेको देखिँदैन, भलै कार्यान्वयनका अनेकौँ जटिलता आइनलागेका भने होइनन्। साथै, विद्रोही माओवादी र हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दल नेपाली कांग्रेस एवं हस्ताक्षरकर्ता अन्य दलहरू बाह्रबुँदे समझदारीपश्चात् निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध एक ठाउँमा आएका थिए। यान्त्रिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने, त्यो कारण देखाएर शान्ति सम्झौता पनि एकपक्षीय थियो भन्न सकिएला, किनकि राजासँग त सम्झौता भएको थिएन।

त्यसैले जेन-जी र सरकारबीच भएको यस सम्झौतालाई एकतर्फी भन्नु वस्तुगत रूपमा मिल्दैन। राज्य र नवयुवा आन्दोलनकारीबीच भएको दुईतर्फी राजनीतिक समझदारी हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।

सम्झौतामार्फत दलहरूको उपेक्षा कि उनीहरूकै पूर्ववत् वाचाहरूको सम्मान?

सम्झौताले दलहरूलाई उपेक्षा गर्‍यो भन्ने पनि कतिपयको आरोप रहेको देखिन्छ। दलहरूसँग समेत संवाद भएर बहुपक्षीय सम्झौता हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेमा कुनै विवाद छैन। त्यो सम्भव थियो/थिएन, त्यसका लागि प्रयास गरियो/गरिएन, गरिएन भने किन गरिएन, त्यस कुराको उत्तर जेन-जी अभियन्ताहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूले देलान्। वार्तामा राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूपमा नसमेटिनु परिस्थितिजन्य विषय होला, तर त्यो संस्थागत बहिष्कार होइन भन्ने लाग्छ।

यद्यपि सम्झौताले राजनीतिक दलहरूको अवमूल्यन गरेको छैन। बरु वर्षौंदेखि घोषणापत्र र सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा दोहोर्‍याउँदै आएका सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारण तथा सामाजिक-आर्थिक न्यायका वाचाहरूले नै सम्झौतामा स्थान पाएका छन्। दलहरूले प्रतिज्ञा गरेर पनि पूरा नगरेका विषयहरू नै सम्झौतामा छन्।

जेन-जीसँगको सम्झौतामा उठाइएका सवालहरू र दुई दशकअघि विस्तृत शान्ति सम्झौताका उपेक्षित वाचाहरूबीच कुनै असंगति देखिँदैन। दुवै द्वन्द्वका संरचनात्मक कारणसँग सम्बन्धित छन्। ती वाचा व्यवहारमा उतारिएको भए जेन-जीले बलिदानी दिनुपर्ने अवस्था टर्न सक्थ्यो।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने, संविधानको मातहतमा रहेर तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सकिने विषयवस्तुबाहेक बाँकी कुरालाई सम्झौताले ताजा जनादेशसहित निर्वाचनमार्फत अस्तित्वमा आउने संसद् र सरकारलाई नै छाडेको छ। तसर्थ सम्झौताका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको चरणमा दलहरूको भूमिका अझै केन्द्रीय नै रहने देखिन्छ। दलहरूले असहज महसुस गर्नु वा अपनत्व लिन हच्किनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। बरु जुन दलले जेन-जी सम्झौताले उजागर गरेका विषयलाई आफ्नो चुनावी अजेन्डामा स्थान दिन्छन्, ती दलहरूले नवयुवाहरूको मत आकर्षित गर्ने अवस्था बन्नेछ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।

संविधान संशोधन आयोग जेन-जी सम्झौताबाट उत्पन्न मौलिक प्रबन्ध होइन। यो नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सत्तारोहणका लागि भएको आपसी सम्झौताको सर्त थियो। सही समयमा उठाइएको विषय भए पनि कार्यान्वयनप्रति गम्भीर इच्छाशक्ति नदेखाइएको र त्यसप्रति उनीहरू इमानदार नबनेको कुरा समयक्रममा स्पष्ट भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस-एमालेबीच गत असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक संशोधन र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिज्ञा समेटेको थियो। त्यसै सहमतिका पाँचौँ बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरी सरकार सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो।

त्यसैगरी, बृहत् शान्ति सम्झौता हेर्दा त्यसले पनि द्वन्द्वका कारण र परिणाम सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने गरी निर्धारण गरिएका दीर्घकालीन कार्यसूचीमा द्वन्द्वका अन्तर्निहित संरचनात्मक कारणहरू सम्बोधन गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, संस्थागत सुधार गर्ने र द्वन्द्व पुनः नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्ने, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरण, वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य, विधिको शासन स्थापनाजस्ता महत्त्वपूर्ण वाचाहरू गरिएको कुरा पक्कै पनि दलहरूको सम्झनामा होला।

जेन-जीसँगको सम्झौतामा उठाइएका सवालहरू र दुई दशकअघि विस्तृत शान्ति सम्झौताका उपेक्षित वाचाहरूबीच कुनै असंगति देखिँदैन। दुवै द्वन्द्वका संरचनात्मक कारणसँग सम्बन्धित छन्। ती वाचा व्यवहारमा उतारिएको भए जेन-जीले बलिदानी दिनुपर्ने अवस्था टर्न सक्थ्यो। तसर्थ जेन-जीसँगको सम्झौतामा दलहरू उपेक्षित भए भन्नु दिउँसै रात पार्नुजस्तो हो। उनीहरूले दोहोर्‍याउँदै आएका वाचाहरूको सम्झौताका कारण पुन:पुष्टि भएको छ, सम्मान भएको छ। पूरा गर्न चुकेका कारण ती सवालहरूको पुनरावृत्ति भएको स्थितिप्रति बरु उनीहरू आत्मालोचित हुनुपर्छ।

सम्झौता : दण्डहीनता कि जवाफदेहमुखी?

दण्डहीनताबारे उठेको मुख्य विवाद जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तारसँग जोडिएको छ। सम्झौताका धारा २ ले कानुनबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप सम्झौता भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यादेश थप गरेको भनिएको छ।

आयोगलाई आन्दोलनका दुवै दिनका घटनाको छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने र यस्ता घटना पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चित गर्ने गरी सिफारिस गर्ने अधिकार यसअघि नै नदिएको भने होइन। केही विषयमा स्पष्टता नहुँदा अन्योल र विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ।

एकातर्फ जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र अर्कातर्फ आपराधिक मनसायसहित हिंसात्मक कार्यमा संलग्न नभएका आन्दोलनकारीलाई समेत पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ र मुद्दा चलाइएको आरोप जेन-जी पक्षले लगाउँदै आएको छ। कतिपयलाई प्रतिशोधपूर्वक यातना दिइएको र अमानवीय व्यवहार गरिएको दाबी पनि छ। यस्ता आरोपको सत्यतथ्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थाबाट अनुगमन भई उजागर हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

यही पृष्ठभूमिमा उजुरी सुन्ने, उजुरीबारे छानबिन गर्ने र सिफारिस गर्ने स्पष्ट कार्यादेशसहितको संयन्त्र आवश्यक ठानी सम्झौतामा विशेष व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। सम्झौताअनुरूपको थप कार्यादेशमा ‘कसैलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजका तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने’ तथा ‘स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/संगठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुन सक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ।

उक्त प्रबन्धले आन्दोलनका क्रममा आपराधिक मनसायसहित गरिएका गम्भीर हिंसात्मक अपराधको नियमित प्रहरी अनुसन्धान र जाँचबुझ आयोगको छानबिन प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ।

समष्टिगत अध्ययन गर्दा दण्डहीनताविरुद्धका विभिन्न नियन्त्रण आत्मसात् गरेको स्पष्ट हुन्छ। सम्झौताकै प्रस्तावनामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र हिंसाजन्य घटनाको स्वतन्त्र छानबिन, सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधारमार्फत दण्डहीनताको अन्त्य अपरिहार्य रहेको स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिएको छ।

“सम्झौताका व्यवस्थाको गलत नियतले दुरुपयोग गरियो भने त्यो अलग विषय हो, स्वयं सम्झौताका कारण दण्डहीनता प्रोत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन।”

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, संगठित र समन्वित रूपमा आपराधिक मनसायसहित गरिएका गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्ति नहुने स्पष्ट सीमा तोकेको छ। यसले राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई वैधता दिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्छ।

सम्झौताले आयोगको भूमिका गुनासो सुनुवाइ, तथ्य संकलन र सिफारिसमा मात्र सीमित राखेको छ। त्यसैले सम्झौतालाई उन्मुक्ति दिने वा दण्डहीनताको ढोका खोल्ने दस्ताबेजका रूपमा चित्रण गर्नु आधारहीन देखिन्छ।

यसरी हेर्दा, सम्झौताले जेन-जीका असन्तोष र गुनासालाई संविधान र कानुनको दायराभित्र समाधान गर्ने स्पष्ट मार्ग खोलेको छ। प्रस्तावनाले मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई समेत उच्च महत्त्व दिएको छ। यो अधिकार संविधान र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूले प्रत्याभूत गरेको प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकार हो, जसलाई कुनै पनि राजनीतिक सम्झौताले काट्न सक्दैन।

ज्यान मार्ने कसुरलगायत सुनियोजित र संगठित रूपमा गरिएका गम्भीर अपराधमा जहिले पनि प्रहरी अनुसन्धान हुन सक्छ। जेन-जी आन्दोलनका गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा पक्राउ गरिएको वा मुद्दा चलाइएको गुनासोलाई भने विधिसम्मत रूपमा छानबिन गरी गर्न सकिने सिफारिस स्वतः कार्यान्वयन हुँदैन।

मुद्दा फिर्ता गर्न अदालतको अनुमति अनिवार्य हुन्छ। कस्ता मुद्दा फिर्ता हुन सक्छन् र कस्ता हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। ती कानुनी सीमाभित्र रहेर मात्र निर्णय हुन सक्छ। यसैगरी, प्रारम्भिक रूपमा उन्मुक्ति पाएको अवस्थामा पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएमा पुनः मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था कायमै छ।

यी सबै प्रावधानले दण्डहीनताविरुद्ध पर्याप्त निरोधात्मक सुरक्षा प्रदान गरेका छन्। सम्झौताका व्यवस्थाको गलत नियतले दुरुपयोग गरियो भने त्यो अलग विषय हो, स्वयं सम्झौताका कारण दण्डहीनता प्रोत्साहित हुने अवस्था देखिँदैन।

संविधानको सम्मान कि टकराव?

सम्झौताको प्रस्तावनामा नै संविधानको वैधता र सान्दर्भिकतालाई स्पष्ट रूपमा आत्मसात् गरिएको छ। विगतका जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा विभिन्न सामाजिक र समूहगत आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ। सम्झौताले यी उपलब्धिलाई आधाररेखा मानेर अग्रगमनतर्फ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

सम्झौताले संविधानसँग टकराव निम्त्याउने नभई संविधानलाई जीवन्त लोकतान्त्रिक दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्दै लैजाने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ।

निर्वाचन पहिल्यै सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न माग राख्दै आएका जेन-जी समूहहरू अन्ततः संविधानको प्रतिरक्षा गर्दै समयानुकूल सुधार र रूपान्तरणको मार्गमा अघि बढ्न तयार हुनु आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले राज्यलाई मात्र होइन, जेन-जी समूहहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ र दुवै पक्षमा नैतिक बन्धन सिर्जना गर्छ।

सम्झौताले विगतमा गरिएका वाचाअनुरूप द्वन्द्वका संरचनागत कारणहरू सम्बोधन हुन नसकेकै कारण जेन-जी आन्दोलन भएको यथार्थलाई उजागर गरेको छ। साथै, ती संरचनागत कारणहरूको अब ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

तसर्थ, यो सम्झौता संविधानप्रति हावी हुने होइन। बरु संविधानलाई आधाररेखा मानेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयानुकूल विकास सुनिश्चित गर्न खोजिएको पहल हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। सम्झौताले सार्वभौमिकता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मौलिक अधिकार, समावेशिता, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता आधारभूत संवैधानिक मूल्यमान्यताहरूलाई अक्षुण्ण राख्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानहरूले संविधानलाई कमजोर पार्ने उद्देश्य राखेको देखिँदैन। बरु, संविधानको दशक लामो कार्यान्वयन अनुभवको समीक्षा, कमीकमजोरीको पहिचान र बदलिँदो सामाजिक-राजनीतिक यथार्थ एवं सुशासनको मागसँग सुसंगत सुधारका लागि योजनाबद्ध अध्ययनको प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ। विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्दै सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ, जुन सहभागितामूलक लोकतन्त्रका मान्यतासँग मेल खान्छ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, प्रस्तावित संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावहरू आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तथा सिफारिसका आधारमा निर्वाचनपछि अस्तित्वमा आउने ताजा जनादेशसहितको संसद् र त्यसले बनाउने सरकारमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छन्। यसले संविधानको सर्वोच्चताको मान्यतालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ। सम्झौताको धारा ५(३)मा उल्लिखित विषयहरू आयोगको अध्ययनसम्बन्धी कार्यक्षेत्रका विषयवस्तु मात्र हुन्। ती विषयमा अध्ययन, परामर्श र ठोस धारणा बनाउने जिम्मेवारी आयोगकै हुन्छ।

यस अर्थमा, सम्झौताले संविधानसँग टकराव निम्त्याउने नभई संविधानलाई जीवन्त लोकतान्त्रिक दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्दै लैजाने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ।

नयाँ आयोग : विकल्प कि विद्यमान संयन्त्रको परिपूरक?

सम्झौताले विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी नयाँ आयोगको परिकल्पना गरेको भन्दै विरोध भएको पाइन्छ।

तर, यस सम्झौताले राज्यका विद्यमान संवैधानिक संयन्त्रहरू- विशेषतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार)को क्षेत्राधिकार वा संवैधानिक हैसियत कमजोर पार्ने वा दखल पुर्‍याउने कुनै उद्देश्य राखेको देखिँदैन। बरु, भ्रष्टाचारको जटिल, संरचनागत र नीतिगत स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न परिपूरक प्रकृतिको विशेष आयोग प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ।

सम्झौतामा प्रस्तावित सुशासन तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आयोगको भूमिका मुख्यतः तथ्य संकलन, नीतिगत विश्लेषण, संरचनागत कमजोरीको पहिचान र सुधारका सिफारिसमा केन्द्रित छ। फौजदारी अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कारबाही गर्ने अन्तिम अधिकार भने अख्तियारलगायत विद्यमान संयन्त्रहरूमै सुरक्षित रहने कुरामा अन्यथा गरिएको देखिँदैन।

सम्झौताले जेन-जी समूहहरूबीच रहेको विरोधाभास र असन्तोषलाई एउटा निकास दिएको छ। यसले राज्यप्रति विश्वासको आधार तयार गरेको छ, जसले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।

कतिपयले अलग्गै आयोगको परिकल्पनालाई वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थासँग असंगतिपूर्ण भएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दुई पाटा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ- एक, निरोधात्मक; अर्को, उपचारात्मक। निरोधात्मक उपायहरू सुशासन र सदाचारको संस्कृति विकासमा केन्द्रित हुन्छन् भने उपचारात्मक उपायले भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई समेट्छ।

सम्झौताको धारा १(३)मा प्रस्ताव गरिएको आयोग मुख्यतः निरोधात्मक र संरचनागत सुधारतर्फ उन्मुख छ। यो सहिद परिवार र घाइतेहरूको पीडाबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो।

सम्झौतामा सुशासनसम्बन्धी समान प्रकृतिका कामका लागि दुई आयोग [धारा १(३) र धारा ३(१)] को परिकल्पना गरिएको देखिन्छ। एउटै प्रकृतिको कामका लागि फरक फरक आयोग बनाउनु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन। सम्झौताले तोकेको कार्यादेशलाई अल्पकालीन रूपमा सम्पन्न गर्ने र सुशासन तथा सदाचार प्रवर्द्धनको दिगो भूमिकालाई दीर्घकालीन रूपमा निरन्तरता दिने गरी एउटै आयोग गठन गरी पछि स्थायी प्रकृतिको संरचनामा रूपान्तरण गर्न पनि सकिन्छ।

यस अर्थमा, प्रस्तावित आयोग अख्तियारको विकल्प नभई राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र दलीयकरणजस्ता अख्तियारले एक्लै प्रभावकारी रूपमा समेट्न कठिन क्षेत्रहरूमा पूरक भूमिका खेल्न सक्छ।

यसरी हेर्दा, सम्झौताअनुसारको आयोगले विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कार्यगत परिपूरकता र संस्थागत सहकार्यमार्फत भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्छ।

निर्वाचनका लागि सम्झौता साधक कि बाधक?

कतिपयले सरकारले निर्वाचनको तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा अनावश्यक रूपमा सम्झौतामा लागेर समय बर्बाद गरेको आरोप लगाएको देखिन्छ। निश्चय नै, निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन र समयको अपव्यय हुनु हुँदैन। तर, यो सम्झौता निर्वाचनका लागि साधक हो कि बाधक भन्ने विषयमा अलग्गै विश्लेषण आवश्यक छ।

सम्झौताले जेन-जी समूहहरूबीच रहेको विरोधाभास र असन्तोषलाई एउटा निकास दिएको छ। यसले राज्यप्रति विश्वासको आधार तयार गरेको छ, जसले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।

यो सम्झौता मुलुकको दशा सुधार्ने र दिशा बदल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ। फेरि अर्को पुस्ताले बलिदान दिनुपर्ने अवस्था रोक्न सकिन्छ।

विशेष गरी, सम्झौतामार्फत जेन-जी समूहहरूले अब निर्वाचनलाई समस्या समाधानको विकल्पका रूपमा स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ। उनीहरूले चुनावअघि ‘क्विक फिक्स’ गर्नुपर्ने माग छोडेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत निकास दिने बाटो रोजेको देखिन्छ।

सम्झौतामा निष्पक्ष, भयरहित र समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट सुधारका अजेन्डाहरू समेटिएका छन्। यसमा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने, मतपत्रमा ‘नन अफ द एबभ’ (माथिका कसैलाई पनि मत नदिने) विकल्प समावेश गर्ने, नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट मतदान गर्ने सुविधालगायत विषयहरू छन्। यी अधिकांश विषय नयाँ होइनन्। न्यायालयले पहिल्यै निरूपण गरी त्यसअनुसार व्यवस्था गर्न आदेश दिएका विषयहरू नै हुन्, तर कार्यान्वयन उपेक्षित हुँदै आएको हो। सम्झौताले यस्ता उपायहरूको अवलम्बनलाई निर्दिष्ट गरेको छ।

यसरी सम्झौता निर्वाचनको बाधक होइन। बरु, यसले संस्थागत सुधार र विश्वसनीय निर्वाचनतर्फ जाने मार्ग खोल्छ, समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने सम्भावना बढाउँछ र युवा समूहहरूको राजनीतिक सहभागिता तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउँछ भन्ने विश्वास गर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ।

अतः जेन-जी र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई सबै सरोकारवालाले सकारात्मक रूपमा लिएर यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नु जरुरी छ। त्यसो गरेमा यो सम्झौता मुलुकको दशा सुधार्ने र दिशा बदल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ। फेरि अर्को पुस्ताले बलिदान दिनुपर्ने अवस्था रोक्न सकिन्छ।

– वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष हुन्।