काठमाडौँ
००:००:००
४ पुष २०८२, शुक्रबार
आवरण
बिमाले बेहोर्ने निश्चित उपचार सेवाको रकम सिध्याउन अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिने प्रवृत्ति
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिएका अस्पतालहरूमा उपचार सेवा लिन पुगेका बिमितहरूको भिडभाड हुन्छ। लामो समय लाइनमा उभिएर चिकित्सकको कक्षमा पुग्नेहरूमध्ये कतिपय आफूलाई आवश्यक नै नभएका स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पनि गएका हुन्छन्। ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ संयोजक सुदर्शन पौडेलको अनुभवमा बिमितहरू बिरामी नभए पनि बिमाको सुविधा लिन अस्पताल धाउने प्रवृत्ति छ। पौडेल भन्छन्, “यो त मेरो भागमा परेको हो, जसरी पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ।”
प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदा बारम्बार यस्तै अनुभव गरेका थिए। उनी भन्छन्, “बिमामा मेरो यति पैसाको उपचार सेवा लिन बाँकी छ, स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिनुपर्यो भन्नेहरू धेरै आउँछन्। उनीहरूलाई सम्झाइबुझाइ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ।” विगतको अनुभवका आधारमा उनी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल हुन नसक्नुको एउटा कारण यही प्रवृत्तिलाई मान्छन्। रेग्मी हाल काठमाडौँको निजामती कर्मचारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक छन्। निजामती अस्पतालमा भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको छैन।
स्वास्थ्य बिमाको सुविधा नियमित लिन चाहने नागरिकले बर्सेनि बिमाको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। अति विपन्न, ७० वर्ष नाघेका, अपांगता भएका व्यक्ति, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एचआईभी एड्सजस्ता रोग भएका व्यक्तिलगायतको प्रिमियम भने सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ।
नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। तर, कार्यक्रम लागू भएको एक दशक पुग्दा यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। त्यसमध्येको एक हो, बिमितले अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिने प्रवृत्ति।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा नछुट्ने एउटा वाक्य छ, ‘सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य सेवाको प्रयोग गरेको र रोगको निदान, उपचार र प्रेषण सेवामा सेवाप्रदायक संस्थालाई दबाब दिने गरेको।’ बोर्डका सदस्य राजकुमार पोमू लिम्बू भन्छन्, “अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति विकृतिका रूपमा फैलिएको छ।” उनका अनुसार बिमितहरूमा ठूलो शल्यक्रिया वा कुनै उपचार गर्नुपरे बिमा गर्ने, त्यसपछि छाड्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ६१ लाख जनसंख्या जोडिएको छ। त्यसमध्ये दैनिक करिब ७० हजारले उपचार सेवा लिन्छन्। सेवा लिनेमध्ये आठदेखि १० प्रतिशतले आवश्यक नै नभएका स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको अनुमान रहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघु काफ्ले बताउँछन्। यसबारे अध्ययन पनि भइरहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “सय जनाले बिमा गर्दा १०/१५ जनाले उपचार लिए भने सेवा दिन सकिने हो। सयमा सय जना नै लाइन लाग्न थालेपछि त सम्भव हुँदैन।”
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। कार्यक्रमले एउटा परिवारलाई एक एकाइ मान्छ। त्यति रकम तिरेपछि उक्त परिवारलाई वर्षभरिमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ। परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा बाँकी सदस्यको जनही थप ७०० रुपैयाँका दरले तिर्नुपर्छ। त्यसरी थपिएका प्रत्येक सदस्यबापत वार्षिक २० हजार रुपैयाँको उपचार सुविधा पाइन्छ। बिमितहरूले आवश्यक र आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था छ, जसमा भर्ना, बहिरंग सेवा, औषधि, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्यलगायत सेवा पर्छन्।
स्वास्थ्य बिमाबारे प्रवर्द्धनात्मक सामग्री
स्वास्थ्य बिमाको सुविधा नियमित लिन चाहने नागरिकले बर्सेनि बिमाको प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। अति विपन्न, ७० वर्ष नाघेका, अपांगता भएका व्यक्ति, क्षयरोग, कुष्ठरोग, एचआईभी एड्सजस्ता रोग भएका व्यक्तिलगायतको प्रिमियम भने सरकारले नै बेहोर्ने व्यवस्था छ।
कतिपय निजी अस्पतालले त स्वास्थ्य परीक्षण नगरी बिल बनाएर पेस गर्ने गरेको गुनासो बोर्डमा पुग्ने गरेको छ।
बोर्डले ज्येष्ठ नागरिक, अति गरिब, अपांगता भएका, दीर्घ रोग लागेकालगायतलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिन्छ। बिमा गर्नेमध्ये अधिकांश दीर्घ बिरामी, दैनिक औषधि खानुपर्नेहरू छन्। स्वस्थ र हट्टाकट्टा मानिसहरूले स्वास्थ्य बिमा गर्ने अवस्था कमै देखिएको कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले बताउँछन्।
विश्वव्यापी अभ्यासमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्धमध्ये १० देखि १५ प्रतिशतसम्मले सेवा लिन्छन्, तर नेपालमा ४० देखि ५० प्रतिशतले उपचार सेवा लिने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ। बिमितले अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा लिने विषयमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य देशका विज्ञहरूसँग पनि पटक पटक छलफल गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले भन्छन्, “१००-२०० वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा लागु भएका देशहरूमा पनि अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति अझै रहेछ। विज्ञहरूबाट पनि यो समस्या पूरै निर्मूल हुँदैन, तर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पायौँ।”
कतिपय निजी अस्पतालहरूले नै अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न बिमितलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्। नेसनल पोलिसी फोरम (एपीएफ)ले सन् २०२४ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाएको ‘नेपालको स्वास्थ्य बिमा नीतिमा देखिएका चुनौतीको समाधान र सुधार’ विषयक प्रतिवेदनले बिमितले बिरामी नभए पनि कार्ड देखाएर सेवा लिने प्रयास गर्ने गरेको, अस्पतालहरूले अनावश्यक परीक्षण गराएर दाबी रकम बढाउने गरेको, यस्तो काममा स्वास्थ्यकर्मीहरू संलग्न रहने गरेको औँल्याएको छ। यसरी गलत दाबी गर्ने पाँच प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय निजी अस्पतालले त स्वास्थ्य परीक्षण नगरी बिल बनाएर पेस गर्ने गरेको गुनासो बोर्डमा पुग्ने गरेको छ। यस्तो विकृति मौलाएपछि बोर्डले पछिल्लो समय कडाइ गर्दै आएको छ। अस्पतालबाट पठाइएका बिलहरूको गहिरो जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिने गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएका ५०७ वटा अस्पतालमध्ये ३९ वटा निजी अस्पताल छन्।
बिमाले बेहोर्ने उपचार सेवाको रकम सिध्याउने उद्देश्यले अनावश्यक उपचार गर्नु बिमित, चिकित्सक र अस्पताल सबैका लागि कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले बताउँछन्। “यो चेतनाको कुरा पनि हो, यस्तो विषयमा मान्छेलाई डन्डा लगाएर पनि नसकिने रहेछ,” उनी भन्छन्।
बोर्डले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने उपाय पनि उल्लेख गर्ने गरेको छ। जस्तो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार र स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, बोर्डले प्रभावकारी रूपमा सचेतना जगाएको पाइँदैन।
वीर अस्पतालमा रहेको स्वास्थ्य बिमा फ्लो चार्ट
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले बिमितलाई सचेत गराउने प्रयास भए पनि समस्या रहेको बताउँछन्। उनी बिमितभन्दा चिकित्सकले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण नगरिदिए समस्या कम हुने बताउँछन्। भन्छन्, “बिमितले कर गरेपछि चिकित्सकले पनि केही मात्रामा अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने प्रवृत्ति छ। चिकित्सकलाई नियमन गर्न सके कम हुन सक्छ।”
बोर्डको कार्यबोझ विश्लेषणअनुसार एक हजार जनशक्ति आवश्यक पर्छ, तर अहिले ३०० जना पनि छैनन्। एकतिहाइ पनि जनशक्ति नहुँदा बोर्डलाई काम गर्न गाह्रो रहेको कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेको भनाइ छ। भन्छन्, “डाक्टरलाई नियमन गर्ने कुरामा हाम्रो अलिक कमजोरी चाहिँ छ। बोर्डले कानुनी रूपमा कसैलाई कारबाही गर्न सक्दैन। कानुनी रूपमा अधिकार भए पनि अहिलेको जनशक्ति र यो क्षमताले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न पनि सम्भव छैन।”
बिमा कार्यक्रममा झन्झटिलो प्रक्रिया र आवश्यक उपचार नपाउँदा यसप्रतिको आकर्षण घटिरहेको देखिन्छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल बिमितको संख्या करिब ६१ लाख छ। यसअघि यो संख्या ६५ लाखसम्म पुगेको थियो।
स्वास्थ्य बिमाबापतको उपचार सेवा कतिपयले अनावश्यक रूपमा प्रयोग गरेपछि सरकारले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अपनाएको छ। ११ पुस २०८० मा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सूचना जारी गर्दै उपचार सेवा लिँदा खर्चको १० प्रतिशत शुल्क बिमितले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअघि शतप्रतिशत खर्च बिमाले नै बेहोर्थ्यो।
समस्यैसमस्या
देशलाई समाजवाद-उन्मुख घोषणा गरेको नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन।’ यस्तै, संविधानको धारा ५१ ज (१५) मा स्वास्थ्य बिमाबारे उल्लेख छ। लेखिएको छ, ‘नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने।’
तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि आम नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा त परै जाओस्, पैसा तिरेर गरिएको स्वास्थ्य बिमाको सुविधा पनि राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सेवाग्राहीसँग गरेको सर्वेक्षणमा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गराउँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले बिमा कार्ड भए पनि रिफरमा उल्लेख नभएका रोगको उपचार गर्नुपरेमा पैसा तिर्नुपरेको, दीर्घरोगीका लागि चिकित्सकले सिफारिस गरेको परिमाण र अवधि पुग्ने औषधी उपलब्ध नहुने, सबै औषधि बिमामा नपाइएको, प्रायः सस्तो औषधि मात्र दिइने र महँगो किन्नुपर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीको गुनासो थियो।
बिमा कार्यक्रममा झन्झटिलो प्रक्रिया र आवश्यक उपचार नपाउँदा यसप्रतिको आकर्षण घटिरहेको देखिन्छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल बिमितको संख्या करिब ६१ लाख छ। यसअघि यो संख्या ६५ लाखसम्म पुगेको थियो। तथ्यांकले बिमा नवीकरण गर्न बिमितहरू उत्साहित नरहेको देखाउँछ। यसपटक करिब ६० प्रतिशतले मात्र बिमा नवीकरण गरेका छन्।
स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन काउन्टरमा उभिएका सेवाग्राही। तस्बिर : बिक्रम राई
सेवाग्राहीले सेवा प्रवाह छिटोछरितो हुनुपर्ने, बिमामार्फत सेवा लिनेलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, टिकट र टोकनको व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्ने, बिमा कार्डले नेपालभरि नै जुनसुकै अस्पतालमा उपचार पाउनुपर्ने सुझाव दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘बोर्डले सेवाप्रदायक अस्पतालहरूमा कार्यरत जनशक्तिका लागि स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी तालिमहरू दिने, गुनासो सुनुवाइमा ध्यान दिने, स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने, बिमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।’
यस्ता समस्याका जिम्मेवार चिकित्सक, सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थादेखि बोर्ड र सरकारसम्म छन्। बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ मा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसम्बन्धी ६, बोर्डसँग सम्बन्धित पाँच, सेवाप्रदायकसँग सम्बन्धित चार र सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित दुई वटा समस्या उल्लेख छ। यी समस्याका जिम्मेवार निकायमा स्थानीय तहदेखि सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र बोर्डको नाम उल्लेख छ।
निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आआफ्नै अस्पताल छन्। ती अस्पतालमा उपचार गराउँदा उनीहरूलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था छ।
सरकारले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच (युएचसी)तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएको बोर्डको वेबसाइटमा उल्लेख छ। तर, संखुवासभाको वरुण बहुमुखी क्याम्पसले प्रकाशन गरेको वरुण जर्नलको अंक १ (२०२४) मा प्रकाशित जयप्रकाश बस्नेतको लेख ‘हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम इन नेपाल : एनालाइसिस अफ इम्प्लिमेन्टेसन स्टेटस’ मा पूर्वाधार, मानव स्रोत, व्यवस्थापन र नीतिगत स्थायित्वबिना सन् २०३० सम्म शतप्रतिशतलाई बिमा कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य कठिन रहेको उल्लेख छ।
सरकारकै दोहोरो सेवा
स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हाल कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक पुग्दा पनि ८० प्रतिशत जनसंख्या बाहिर रहनुले कार्यक्रमको अलोकप्रियता दर्साउँछ। स्वास्थ्य बिमा सफल हुन नसक्नुमा सरकारकै नीति बाधक देखिन्छ। किनभने, सरकार आफैँले दोहोरो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ।
सरकारले लक्षित वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आमा सुरक्षा, महिलाको आङ खस्ने समस्याको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, बिरामीलाई सबै स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेदिक औषधालयबाट ९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराउने नीति छ। तर, धेरैजसोमा आवश्यक औषधि नै उपलब्ध हुँदैन।
मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरलगायत आठ प्रकारका कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई सरकारले तोकेका अस्पतालमा एक लाख रुपैयाँसम्मको नि:शुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध परिवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा दिइँदै आएको छ। त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको दम्पतीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा र घातक रोगका लागि बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध सञ्चयकर्ताको दम्पतीलाई अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराएमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइन्छ।
स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन लामबद्ध भएका सेवाग्राही। तस्बिर : बिक्रम राई
त्यसबाहेक निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आआफ्नै अस्पताल छन्। ती अस्पतालमा उपचार गराउँदा उनीहरूलाई विशेष सुविधाको व्यवस्था छ। अदालतका कर्मचारीका लागि पनि सरकारले उपचार खर्च बेहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कार्यक्रम तीन दर्जनभन्दा बढी छन्।
त्यस्तै, ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार स्वास्थ्योपचार सहायता र अनुदान तथा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
जनप्रतिनिधि, संगठित क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीको वर्षको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा तिर्नुपर्ने र रोजगारदाताले एक प्रतिशत थप्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अर्को ४० अर्बको स्रोत जुट्न सक्छ।
बोर्डकै प्रतिवेदनमा पनि ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम छरिएर रहेकाले दोहोरोपन भएको’ उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा समाधानका उपायमा त्यस्ता कार्यक्रम एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमामार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अहिले छिमेकी देशहरूमा भएका बिमा अभ्यास बुझ्ने काम गरिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “भारतमा कुन रोगका लागि कुन कुन औषधि चलाउने भन्ने मापदण्ड बनाएर सेवा प्रदान गरिएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ।”
सम्भव छ व्यवस्थापन
बोर्डको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बिमामा मासिक दुई अर्बदेखि सवा दुई अर्बका हिसाबले वार्षिक २४ देखि २५ अर्ब खर्च हुने गरेको छ। तर, बोर्डको आम्दानी करिब चार अर्ब छ। यस वर्ष सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ दिएको छ। खर्च २४ अर्ब र आम्दानी १४ अर्ब हुँदा बोर्ड १० अर्ब घाटामा छ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यालय। तस्बिर : बिक्रम राई
तर, बिमा ऐनअनुसार सबै नागरिकलाई बिमा कार्यक्रममा समावेश गराउने र हालको दोहोरोपन हटाउने हो भने स्वास्थ्य बिमाको उचित व्यवस्थापन सम्भव देखिन्छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेले गरेको अध्ययनअनुसार हाल तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्योपचार सहायता, अनुदान र विभिन्न तीन दर्जन कार्यक्रममा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन तथा नियमावलीमा सबै संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने, सबै सरकारी कर्मचारी र सबै नागरिक बिमित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जनप्रतिनिधि, संगठित क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीको वर्षको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा तिर्नुपर्ने र रोजगारदाताले एक प्रतिशत थप्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा अर्को ४० अर्बको स्रोत जुट्न सक्छ। ऐनबमोजिम सबै नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएमा थप २० अर्ब रुपैयाँ जुट्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले बताउँछन्। सबै जोड्दा एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छ। काफ्ले भन्छन्, “सबै नागरिक जोडिँदा पनि उपचार गराउनेको संख्या अहिलेभन्दा खासै धेरै नबढ्ने भएकाले अहिलेभन्दा दोब्बर-तेब्बर सुविधा दिन सकिन्छ, तर त्यसका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। कि त ऐन, कानुनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र राज्यले भार वहन गर्न सक्नुपर्छ।”
