स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा लाखौँ नागरिक जोडिएका छन्। सयौँ स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ। दिनमा हजारौँले सेवा लिने गरेका छन्। यस क्रममा कहीँकतै सानातिना समस्या हुनु स्वाभाविक हो। बिरामीले अलिक धेरै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छन्। बिरामीले भनेपछि चिकित्सकले पनि ठीकै छ नि भनिहाल्छन्। बिरामीले भनेजति नभए पनि घटाएर तीनचार वटा गरिदिन्छन्। अस्पतालहरू पनि बिरामीको मन नदुखाऔँ भन्ने मनसायले गरिदिन्छन्। सम्बन्धित शाखाहरूबाट लिएको सूचनाका आधारमा भन्दा त्यस्तो समस्या आठदश प्रतिशत होला। यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।

सबै नागरिकलाई बिमा अनिवार्य गरेर कार्ड बनाइदियो भने र बिरामी भए यो कार्य बोकेर अस्पताल जाऊ भन्यो भने उसले कसैलाई भन्नु पनि परेन। कतै निवेदन बुझाउनु परेन, धेरैतिर धाउनु पनि परेन।

बिरामी नभएका व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा लिने विषय सम्बन्धित बिमित, चिकित्सक र अस्पतालको नैतिकताको कुरा पनि हो। यो समस्या हाम्रोमा मात्र होइन, २०० वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका देशहरूमा पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विज्ञहरूसँग हामीकहाँ यस्तो समस्या छ भनेर सुनाउँदा उनीहरू यो प्रवृत्ति संसारमै सबैजसो देशमा अलिअलि भइहाल्छ भन्छन्। बिमितलाई सचेत गराउँदा यो समस्या केही हदसम्म निराकरण हुन सक्छ। बिमितलाई ‘तपाईं एउटैले एक लाख सक्न खोज्नुभयो भने बोर्डको पैसाले धान्दैन’ भनेर सचेत गराउनुपर्छ।

स्वास्थ्य बिमा चल्न पर्याप्त स्रोत चाहिन्छ। त्यसका लागि छरिएर रहेका उपचार सुविधाको कार्यक्रमलाई कानुनले एकै ठाउँमा ल्याउने भनेको छ। स्वास्थ्योपचारका तीन दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम छरिएका छन्। त्यो स्रोतलाई एकत्रित गर्ने हो भने सरकारको खर्च बढ्ने होइन, घट्छ। त्यहाँ पनि कर्मचारी, प्रशासनलगायतको खर्च छ। त्यसलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने खर्च पनि घट्ने, नागरिकले सुविधा पनि राम्रोसँग पाउने, सुशासन पनि हुने, स्वास्थ्यमा सबैलाई समान व्यवहार पनि हुने हुन्थ्यो।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सबै नागरिकलाई बिमा अनिवार्य गरेर कार्ड बनाइदियो भने र बिरामी भए यो कार्य बोकेर अस्पताल जाऊ भन्यो भने उसले कसैलाई भन्नु पनि परेन। कतै निवेदन बुझाउनु परेन, धेरैतिर धाउनु पनि परेन। सबैले सजिलैसँग सेवा लिन सक्छन्।

अन्यत्र पनि स्वास्थ्य बिमाको २० प्रतिशत नागरिक र ८० प्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। हामीकहाँ यसबारे बुझाउन सकेनौँ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि, संगठित क्षेत्र र सरकारी कर्मचारीलाई जोड्दा तलबको एक प्रतिशत र एक प्रतिशत रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यस हिसाबले उसको आम्दानीको दुई प्रतिशत स्वास्थ्य बिमा कोषमा आउँछ। बिमामा नसक्ने सामान्य नागरिकले पैसा तिर्दैनन्, थोरै सक्नेले ३५ सय तिर्छन् र आम्दानी हुनेले औसतमा वर्षको १० हजार रुपैयाँ तिर्छन्। यो मोडालिटीमा जाँदा ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ। तर, बिमा बोर्डले त्यो कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। निर्णय गरेर सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले मन्त्रिपरिषद्‌मा पटक पटक पठाएका छौँ, तर कार्यान्वयन भएन। त्यो हुने हो भने, सरकारले अहिले दिइरहेको दोहोरो स्वास्थ्य सुविधाको ४० अर्ब र कर्मचारीहरूको ४० अर्ब गरी ८० अर्ब रुपैयाँ बिमा कोषमा आउँछ।

सबै नागरिकले बिमा गरेर अरू २० अर्ब थपिँदा जम्मा एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत जुट्छ। त्यसबाट अहिलेभन्दा दोब्बरतेब्बर सुविधा बनाए पनि सेवा लिनेको संख्या खासै बढ्दैन। किनभने, अहिले जसलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने छ, जो बिरामी, दीर्घरोगी छ, नियमित औषधी खानुपर्ने छ, ऊ बिमामा जोडिएको छ। रोग नलागेको हट्टाकट्टा मान्छे बिमामा आबद्ध छैन।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अहिले ६०/६५ लाख बिमित छन्। त्यसमध्ये आधाले औषधोपचार सेवा लिन्छन्। अहिलेकै अवस्थामा हाम्रो खर्च धेरै बढ्ने अवस्था छैन। त्यसैले दुईतीन लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा दिन गाह्रो थिएन। तर, यो कुरा राज्यलाई बुझाउन सकिएन। राज्यले बिमा बोर्ड आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्छ, तर आत्मनिर्भर हुने किसिमको मोडालिटी छैन।

पुस २०८० देखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमामार्फत उपचार सेवा लिँदा १० प्रतिशत खर्च बिमितले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्यत्र पनि स्वास्थ्य बिमाको २० प्रतिशत नागरिक र ८० प्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। हामीकहाँ यसबारे बुझाउन सकेनौँ। नागरिकले पनि अलिअलि योगदान गरून्, थोरै सक्नेले थोरै गरून् र नसक्नेले नगरून् भन्ने हो। सबै मिलेर एउटाले अर्कोलाई उपचारमा सहयोग गरौँ भन्ने हो।

– काफ्ले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन्।