काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेन-जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सरकारलाई सम्झौता गर्नुको कारण सोध्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आज (शुक्रबार) आदेश गरेको छ।

२४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी प्रतिनिधि भोजराज थापाको हस्ताक्षरमा गरिएको सम्झौतामा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारीलगायतले सम्झौता सविधानविपरीत भएको भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए। जेन-जी उमेर समूहले संविधानविपरीतको सम्झौता भएको रिट निवेदनमा दाबी छ।

अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार प्रयोग गरेकामा रिटमा प्रश्न उठाइएको छ। रिट निवेदनमा आन्दोलनका नाममा संविधान मिचेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको दाबी गरिएको छ।