नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा बायोग्यास एउटा यस्तो नाम हो, जसलाई दशकौँदेखि सफलताको अन्तर्राष्ट्रिय ‘मोडल’ का रूपमा संसारभर बेचियो। धुवाँमुक्त भान्सा, वन संरक्षण र प्रांगारिक मलको त्रिवेणी मानिएको यस प्रविधिले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा अग्रणी देखाउन मद्दत पनि गर्‍यो। तर विडम्बना, बाहिर देखाइएको यो कागजी चमक र गाउँघरको वास्तविक अँध्यारोबीच फराकिलो खाडल देखिएको छ।

८३ प्रतिशत बन्द प्लान्टमा ग्यास मिसाउने ‘मिक्सर’ नै छैनन्। पाइप खिया लाग्नु, भल्भ बिग्रनु वा डाइजेस्टरमा चिरा पर्नु जस्ता सामान्य प्राविधिक समस्याका कारण प्लान्टहरू प्रयोगविहीन बन्न पुगेका हुन्। गाउँमा न त मर्मत गर्ने प्राविधिक भेटिन्छन्, न त आवश्यक सामान नै पाइन्छन्।

हालै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘रिन्युएबल एन्ड सस्टेनेबल इनर्जी ल्याबोरेटरी’ (आरएसईएल) ले १० जिल्लाका दुई हजार ५५९ घरधुरीमा गरेको अध्ययनले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ– नेपालमा जडान गरिएका आधाभन्दा बढी (५४ प्रतिशत) बायोग्यास प्लान्ट अहिले मृत अवस्थामा छन्। अझ गम्भीर कुरा त के भने, यस अध्ययनले बायोग्यास बढी भएका र चल्तीका क्षेत्रहरूलाई मात्र समेटेकाले देशभरिको वास्तविक अवस्था हेर्ने हो भने ८० देखि ९० प्रतिशत प्लान्ट प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको अनुमान छ। यसतर्फ सरकारी उदासीनताले देशको बायोग्यास क्षेत्र ओरालो लागेर शून्य अवस्थामा पुग्न सक्छ।

नमुना गाउँकै बेहाल

चितवनको कुमरोजलाई विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) र साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा तामझामका साथ नेपालकै पहिलो ‘नमुना बायोग्यास गाउँ’ घोषणा गरिएको थियो। तर, अहिले कुमरोजका ५७ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्ट बन्द छन्। जबकि, कुनै समय त्यहाँ बायोग्यास सफा भान्सा र ग्रामीण जीविकोपार्जनको परिवर्तनकारी समाधान मानिन्थ्यो।

यस्तो निराशाजनक चित्र १० वटै जिल्लामा देखिन्छ। अध्ययन गरिएका क्षेत्रमा एक हजार ३८० प्लान्ट प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। यी प्लान्टमा गरिएको लागत जोड्ने हो भने करिब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार खेर गएको छ। नेपालभर करिब चार लाख ५० हजार प्लान्ट जडान गरिएका छन्। यी सबै यसैगरी असफल भएमा अर्बौं रुपैयाँको राष्ट्रिय लगानी खेर जानेछ।

प्रविधि किन भयो असफल?

अध्ययनका सहलेखक पोषण श्रेष्ठका अनुसार यो असफलताको जड प्रविधिमा होइन, हाम्रो नीति र व्यवस्थापनमा छ। ८३ प्रतिशत बन्द प्लान्टमा ग्यास मिसाउने ‘मिक्सर’ नै छैनन्। पाइप खिया लाग्नु, भल्भ बिग्रनु वा डाइजेस्टरमा चिरा पर्नु जस्ता सामान्य प्राविधिक समस्याका कारण प्लान्टहरू प्रयोगविहीन बन्न पुगेका हुन्। गाउँमा न त मर्मत गर्ने प्राविधिक भेटिन्छन्, न त आवश्यक सामान नै पाइन्छन्। श्रेष्ठले अध्ययनका क्रममा भर्खरै बनेकादेखि ३० वर्षभन्दा पुराना बायोग्यास प्लान्टहरू हेरेको सुनाए। तर, नयाँ वा पुरानो जुनसुकै हुन्, बन्द हुने दर लगभग उस्तै देखियो। “यसको अर्थ, बायोग्यास बिग्रनुको कारण पुरानो भएर होइन। हामीले ३० वर्ष नाघेका कतिपय प्लान्टहरू पनि राम्ररी चलिरहेको पायौँ, किनभने तिनीहरूको नियमित मर्मत र हेरचाह भएको थियो। यसले के देखाउँछ भने, सहयोग र मर्मतको व्यवस्था मिलाए बायोग्यास प्लान्ट लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ,” श्रेष्ठले भने।

बायोग्यास बन्द हुँदा बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको वातावरणीय लाभ गुमेको छ।

अर्कातर्फ, फेरिँदो ग्रामीण जनजीवनलाई सरकारका नीतिहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन्। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम र पशुपालनमा आएको कमीका कारण धेरै घरमा गोबरको अभाव छ। साना र वृद्ध सदस्य मात्र रहेका परिवारलाई गोबर संकलन र प्लान्टको रेखदेख गर्न कठिन भएको छ।

अनुदानको गलत बाटो

नेपालको बायोग्यास नीति केवल संख्या थप्ने र अनुदान बाँड्ने खेलमा सीमित भयो। प्लान्ट जडान गर्ने कम्पनीहरूलाई कति वटा प्लान्ट बने भन्ने आधारमा पैसा दिइयो, तर ती प्लान्ट कति वर्षसम्म चले भन्नेमा कसैले चासो दिएन। संख्यामा केन्द्रित सोचले गर्दा गुणस्तर र दिगोपन ओझेल पर्‍यो।

प्रयोगविहीन गोबर ग्यास। तस्बिर : सौरभ ढकाल

अझ दुःखलाग्दो पक्ष, कार्बन व्यापारको आम्दानीबाट वन संरक्षणमा योगदान गरेको बायोग्यासले खासै लाभ पाएन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिट बेचेर करिब चार अर्ब रुपैयाँ (३२ मिलियन डलर)भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ। तर, यो रकमको नगण्य हिस्सा मात्र बायोग्यास प्लान्टको मर्मत र सुधारमा खर्च गरियो। किसानको नाममा आएको पैसा प्रशासनिक खर्च र नयाँ जडानमै सकियो, पुराना संरचनालाई पुनर्जीवन दिने काम भएन।

आर्थिक र वातावरणीय मूल्य

बायोग्यास प्लान्टहरू थन्किने दर बढ्दा देशले महँगो मूल्य चुकाइरहेको छ। बायोग्यास बन्द हुँदा बर्सेनि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको वातावरणीय लाभ गुमेको छ। दाउराको प्रयोग बढ्दा वनमा चाप परेको छ भने धुवाँले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। किसानहरू महँगो रासायनिक मल किन्न बाध्य छन्, जबकि बायोग्यासको ‘स्लरी’ उत्तम मल हुन सक्थ्यो।

बायोग्यास नेपालको गौरव थियो र भविष्यमा पनि रहन सक्छ। तर, यसलाई फोटो खिच्न र रिपोर्ट बनाउनका लागि मात्र प्रयोग गरियो भने अर्बौंको लगानी खेर जानेछ।

अबको बाटो

नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने योजनाअन्तर्गत सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट-जिरो’ को लक्ष्य राखेको छ। नेट जिरो उत्सर्जन अर्थात् वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा थप हुन नदिनु। यो लक्ष्य भेट्ने हो भने सरकारी र दातृनिकायले आफ्नो चस्मा बदल्नुपर्छ, र प्रा. सुनीलप्रसाद लोहनी नेतृत्वको अध्ययन टोलीले बायोग्यास प्लान्टबारे दिएका निम्न सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ :

१. मर्मत इकोसिस्टम : स्थानीय तहमा मर्मत केन्द्र र प्राविधिकको सञ्जाल अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
२. अनुदान मोडलको फेरबदल : अनुदानलाई प्लान्टको सञ्चालन अवधिसँग जोड्नुपर्छ।
३. कार्बन राजस्वको सही प्रयोग : कार्बन व्यापारबाट आएको रकमको निश्चित हिस्सा मर्मत कोषमा राख्नुपर्छ।
४. समग्र कृषि : बायोग्यासलाई इन्धन मात्र होइन, पशुपालन र प्रांगारिक कृषि प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

बायोग्यास नेपालको गौरव थियो र भविष्यमा पनि रहन सक्छ। तर, यसलाई फोटो खिच्न र रिपोर्ट बनाउनका लागि मात्र प्रयोग गरियो भने अर्बौंको लगानी खेर जानेछ। बेलैमा सोचौँ, हामीलाई चल्ने र ग्यास दिने प्लान्ट चाहिएको हो कि कागजमा लेखिएका संख्या मात्र? अहिले नै नसच्चिए नेपालको बायोग्यास क्षेत्र पूर्णरूपमा ध्वस्त हुने निश्चितप्राय: छ।

– ढकाल दिगो विकास, जलवायु र वातावरण मामिलामा चासो राख्छन्।