जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले पाएको मुख्य कार्यादेश हो, आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु। गत २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद् विघटन भई चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो। छोटो समयमा निर्वाचन गराउनुपर्ने र त्यसमा पनि नवयुवाको आन्दोलनपछि सत्ता, शक्तिबाट किनारामा पुग्दा रुष्ट र संशकित बनेका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने भएकाले सरकारका लागि तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनु चुनौती छ।

चुनावी सरकार प्रमुखका रूपमा कार्की निर्वाचनको वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, सक्रियता र व्यस्तता हेर्दा उनको समय औपचारिक कार्यक्रम तथा राजनीतिकभन्दा बढी गैरराजनीतिक भेटघाटमा खर्च भइरहेको देखिन्छ। चुनावी म्यान्डेट पाएको सरकारकी प्रमुख निर्वाचनलक्षित गहन संवाहभन्दा प्राथमिकताविनाका भेटवार्तामा व्यस्त छिन्। दैनिक रूपमा विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग उनको भेटघाट हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले प्रेषण गर्ने सूचनाले पनि देखाउँछ।

चुनावी सरकार चुनावको वातावरण बनाउने दिशामा अघि नबढेको र सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराएको भन्दै तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा राजनीतिक दलहरूबाटै संशय गरिँदै छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्की बिहान ६ देखि राति अबेरसम्म कार्यक्रम तथा भेटघाटमा सक्रिय हुन्छिन्। सचिवालयले ५ असोजमा ह्वाट्सएपमा बनाएको ग्रुप ‘पीएम सुशीला कार्की मिडिया’ मा बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्मै उनी सहभागी कार्यक्रम र उनले गरेका भेटवार्ताका सूचना र तस्बिर आइरहन्छन्। प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा निष्क्रिय ७४ वर्षीया कार्की प्रधानमन्त्री बनेसँगै फेसबुक, एक्स र टिकटकमा सक्रिय बनेकी छन्।

कार्कीले प्रधानमन्त्री बनेयताको तीन महिनाको अवधिमा विभिन्न क्षेत्र र संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता र छलफल गरेकी छन्। मंसिरमा मात्रै ३५ वटा भेटघाटमा सहभागी बनिन्, जसमा १५ वटा भेट राजनीतिक थिए भने २० वटा गैरराजनीतिक प्रकृतिका। यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले गरेका दुई भेटवार्ता कूटनीतिक महत्त्वका थिए।

निर्वाचन आउन ७४ दिन मात्र बाँकी छ, यसबीचमा सबै दलको सहभागितामा शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गराउने गरी वातावरण बनाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि परिणाममुखी भेटवार्ता गर्नुपर्ने, सानातिना भेट र औपचारिक कार्यक्रममा अलमलिन नहुने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजसँग संवाद गरेर निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन्। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा भएका हत्या र ध्वंसका घटनाबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने‚ पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने‚ सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकार अनावश्यक भेटघाट र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अल्झिएको उनको बुझाइ छ। भन्छन्‚ “सरकार आफ्नो प्रमुख उद्देश्य र जिम्मेवारीबाट विमुख भएजस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो उद्देश्यप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुनुहुन्छ भने सानातिना भेटघाट छाडेर निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्नेमै लाग्नु उपयुक्त हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै चार मन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। यसलाई कतिपयले चुनावी म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले नियमित अवस्थामा जस्तो मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाउनतिर लागेको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले चुनावका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु आवश्यक रहेको भन्दै सकारात्मक मानेका छन्। तर, चुनावी सरकार चुनावको वातावरण बनाउने दिशामा अघि नबढेको र सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराएको भन्दै तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा राजनीतिक दलहरूबाटै संशय गरिँदै छ। कतिपय दल चुनावमा केन्द्रित भएर उम्मेदवारको सिफारिस र चुनावी अभियान गर्न थालिसकेका छन्, जेन-जी आन्दोलनबाट सत्ता गुमाएको नेकपा (एमाले) भने सरकारले चुनावका निम्ति आवश्यक तयारी नै नगरेको भन्दै तर्किरहेको छ। २१ फागुनमा तोकिएको चुनावको तयारीमा जुट्नुसाटो ऊ विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको अजेन्डा लिएर हिँडिरहेको छ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार सबै दलको विश्वास जित्ने ढंगले प्रस्तुत नभएको, चुनावका लागि निर्भयताको वातावरण नबनाएको, चुनावलक्षित संवादको साटो निषेध र दलविरोधी षड्यन्त्र फैलाएको, धम्कीको बाटो रोजेको आक्षेप लगाएका छन्। पार्टीको ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो आरोप लगाएका उनको भनाइ २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो राहदानी रद्द गरिदिएको र स्थान हद तोकेकोप्रति लक्षित थियो। साथै, २४ मंसिरमा सरकार र जेन-जीबीच भएको सम्झौताबाट पनि दलहरू बिच्किएका छन्। चुनावको विपक्षमा उभिए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन एमालेसहितका १४३ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको र सोहीअनुसार काम भइरहेको दाबी उनी गर्छन्। चुनावकै तयारीमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर आफूले सम्हालिरहेका मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी घटाएको उनको भनाइ छ।

अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी अन्तरिम सरकारको प्राथमिक दायित्व भ्रष्ट शीर्ष नेताहरूलाई कारबाही गर्नु र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनु रहेको बताउँछन्। भदौरे आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट बहकिएको हो कि भनेर उनी शंका गर्छन्। “भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही गर्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको उदासीनता तथा प्रधानमन्त्रीको तीव्र भेटघाटले चुनाव सार्ने अघोषित समझदारी बनेको हुन सक्ने आशंका छ। यसले सरकारको औचित्यबारे प्रश्न खडा गरेको छ‚” उनी भन्छन्। भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाही नगरे नवयुवा आन्दोलनको अवमूल्यन हुने भएकाले यसमा सरकारले कसैसँग सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग प्रमुख कुन्दन अर्याल अहिलेको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ध्यान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सहभागितामूलक निर्वाचन गराउने तयारी र सुरक्षाको सुनिश्चिततामा लगाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटिरहेको देखिए पनि सुरक्षाबारे आम चासो र चिन्ता रहेकाले यसमा सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन र सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित भएर भेटघाट र छलफल चलाउनुपर्छ। अहिले निर्वाचनमा सुरक्षाको चिन्ता गरिएको छ, दलहरू कसरी चुनाव प्रचारमा जान्छन् भन्ने कुरा उठेका छन्,” अर्याल भन्छन्‚ “कसरी स्वतन्त्र‚ निष्पक्ष र सहभागितामूलक निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल चुनावको तयारी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्। “सरकारले राजनीतिक संवाद समिति बनाएर दुई जना मन्त्री र दुई जना सल्लाहकार राखेर निर्वाचनको तयारी व्यापक गरिरहेको छ‚” उनी भन्छन्।

निर्वाचनको वातावरण बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको र सोहीअनुसार काम भइरहेको दाबी उनी गर्छन्। चुनावकै तयारीमा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर आफूले सम्हालिरहेका मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी घटाएको उनको भनाइ छ। “सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खालका तयारीमा प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकता र चासो छ‚” रावल भन्छन्, “चुनावको तयारीमै केन्द्रित हुने हिसाबले प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो कार्यबोझ पनि घटाएर आठ मन्त्रालयबाट चारमा झार्नुभयो र अझै घटाउने तयारी छ। अब पूरै समय चुनावका लागि दिन्छु भन्नुभएको छ।”

जिम्मेवारी एउटा, काम अर्को

नेपालको संविधानको धारा ७५ मा सरकारको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारअनुसार दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्छन्। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ४८ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न मानिस र समूहले गर्ने भेटघाट समयको आवश्यकता, परिस्थितिको गम्भीरता र विषयवस्तुको प्राथमिकताबाट निर्देशित नभएको आलोचकहरूको मत छ।

जसमा मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन, नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय, नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, कूटनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय, शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधारलगायत कार्य पर्छन्।

संकटका बेला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकी कार्कीले कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट राज्यको प्राथमिकता कुन हो भनेर छुट्याएर कार्यसम्पादन सक्नुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल भने प्रधानमन्त्री कार्कीले आलोचित हुने गरी काम नगरेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउन काम गरिरहेको देख्छन्। “पहिले नै यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने भिजन बनाएर कार्की आएकी होइनन्‚ संकटका बेला जिम्मेवारी लिएकी हुन्‚” पोखरेल भन्छन्, “निर्वाचनका लागि प्रशासनिक र सुरक्षाको वातावरण बनाउन तयार गरिरहेकी छन्। विगतको सरकारले जस्तो आलोचित हुने कुनै काम गरेकी छैनन्।”

यसरी तय हुन्छ प्रधानमन्त्रीको भेटघाट

प्रधानमन्त्रीले गर्ने भेटघाट औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई प्रकृतिका हुन्छन्। औपचारिक भेटघाटअन्तर्गत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विदेशी प्रतिनिधि र सरकारी कार्यसँग सम्बन्धित भेटवार्ता पर्छन्। जसका लागि भेट्न चाहने पक्षले सचिवालयमा पूर्वसूचना प्रेषण गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले कुन व्यक्ति वा समूहलाई कहिले भेट्ने भन्ने प्राथमिकता सचिवालयले निर्धारण गर्छ र सोहीअनुसार समयतालिका मिलाउँछ। अनौपचारिक भेटघाटका लागि पनि सचिवालयमार्फत नै जानुपर्ने हुन्छ।

तर, नेपालमा प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न मानिस र समूहले गर्ने भेटघाट समयको आवश्यकता, परिस्थितिको गम्भीरता र विषयवस्तुको प्राथमिकताबाट निर्देशित नभएको आलोचकहरूको मत छ। प्रधानमन्त्रीको भेटघाट सचिवालयमा रहेका मानिसहरूका सोचविचार र रुचिका आधारमा तय गरिने अभ्यास रहेको उनीहरू टिप्पणी गर्छन्।

असार २०७८ देखि पुस २०७९ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा रहेर काम गरेका गोविन्द परियार भने औपचारिक या अनौपचारिक भेट निर्क्योल गरेर सचिवालयले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको व्यवस्था मिलाउने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको खाली समयमा ती भेटघाटको तारतम्य मिलाइने उनको अनुभव छ। भेटघाटको प्राथमिकता भने विषयको गम्भीर र आवश्यकतामा आधारित हुने उनी बताउँछन्। “यस्ता भेटवार्ताबाट प्रधानमन्त्रीलाई प्राथमिक सूचना प्राप्त गर्न र जनतासँग पहुँच स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ,” उनी भन्छन्, “विभिन्न समूह तथा व्यक्तिसँग भएको भेटमा भएका छलफलबाट कुनै निचोडमा पुग्न र त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने/नल्याउने काम त प्रधानमन्त्रीबाट हुने हो।”

मंसिरभरि प्रधानमन्त्रीको भेटघाट शृंखला :

१ मंसिर

नागरिक अगुवासँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक समाजका अगुवासँग छलफल गरिन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफल निर्वाचनको तयारीलगायत विषयमा केन्द्रित थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टिको मोर्चामा संघर्ष गरिरहनुपरेको बताएकी थिइन्। छलफलमा नागरिक अगुवाहरू इन्द्र अधिकारी‚ सुबोधराज प्याकुरेल‚ जेबी विश्वकर्मा‚ केदारभक्त माथेमा‚ स्टेला तामाङ‚ विद्याधर मल्लिक‚ विजयकान्त कर्ण‚ गेजा शर्मा वाग्ले‚ दोभान राई‚ नयनतारा गुरुङ‚ नीर्घ नवीन‚ विजय तिमिल्सिना‚ खगेन्द्र संग्रौला‚ तुलानारायण साह‚ रेवती कार्की‚ शिशिर उप्रेती‚ दीपेश घिमिरे र राजुप्रसाद चापागाईं सहभागी थिए।

एनपीएलको उद्घाटनमा सहभागी
यही दिन प्रधानमन्त्री कार्कीले कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशाला पुगेर दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को उद्घाटन गरिन्।

१ मंसिरमा नेपाल प्रिमियर लिगको उद्घाटनमा पुगेकी प्रधानमन्त्री कार्की। तस्बिर : नेपाल प्रिमियर लिग

उपत्यकाका मेयरहरूसँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले १ मंसिरको साँझ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका पालिकाका मेयरहरूसँग बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा छलफल गरिन्। उपत्यका मेयर्स फोरमको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको भने उपस्थिति थिएन।

३ मंसिर

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी
प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय बैठक बोलाइन्। बैठकमा उनले लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै भएको र दलको साथ‚ सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना असम्भव हुने बताएकी थिइन्। त्यस अवसरमा उनले संसद् पुन:स्थापनाको अडान दलहरूले लिने हो भने देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी पनि दिएकी थिइन्।

४ मंसिर

सुरक्षा परिषद्‌ बैठकमा सहभागी
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा सुरक्षा परिषद् बैठक बस्यो। बैठकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, सुरक्षाको विषयलगायतमा छलफल भएको थियो। बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग भेटवार्ता गरिन्। भेटमा चन्दले वर्तमान सरकारको साथमा रहेको बताएका थिए।

नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको भेट। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

८ मंसिर

क्रिकेट टोलीसँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले दृष्टिविहीन महिला टी-२० विश्वकपमा उपविजेता भएर फर्केको नेपाली टोलीलाई बालुवाटारमा बोलाएर बधाई दिइन्।

नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीसँग प्रधानमन्त्रीको भेट। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

जनमत पार्टीका नेतासँग भेट
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रदेशको पूर्ण स्वायत्तताको घोषणाको माग गर्दै १२ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझायो।

१० मंसिर

त्रिवि सिनेटमा सहभागी
प्रधानमन्त्री कार्की कुलपतिका हैसियतमा त्रिवि सभा (सिनेट)मा सहभागी भइन्। सिनेटले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्‍यो। उक्त बैठकमा कार्कीले विश्वविद्यालयपिच्छे प्रधानमन्त्री कुलपति रहन सम्भव नरहेको धारणा राखेकी थिइन्।

११ मंसिर

सामाजिक सुरक्षा दिवसमा सहभागी
आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा कार्की सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइन्। उनले परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाबिना सामाजिक न्याय सम्भव नरहेको बताइन्।

एमाले नेताहरूसँग छलफल
प्रधानमन्त्री कार्कीले शंकर पोखरेलसहित एमालेका अन्य नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरिन्। त्यस क्रममा कार्कीले निर्वाचनमा सघाउन आग्रह गरेकी थिइन् भने एमालेका नेताहरूले सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

नेकपा (एमाले)का नेताहरूसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री कार्की। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

सार्वभौम नागरिक पार्टीका प्रतिनिधिसँग भेट
प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम नागरिक पार्टीका सभापति गणेशकुमार मण्डल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरिन्।

महन्थ ठाकुरसँग भेट
सोही दिन प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेट गरिन्। भेटमा उनले ठाकुरलाई २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरिन्।

१२ मंसिर

जंगी अड्डामा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डा पुगेर आगामी चुनावमा एक थोपा पनि रगत बग्न नहुने भन्दै सेनालाई निर्देशन दिइन्। उनले निर्वाचनमा सुरक्षा तयारीबारे बुझेकी थिइन्।

जेन-जी अगुवासँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा जेन-जी अगुवाहरूलाई बोलाएर भेट गरिन्। भेटमा सरकार र जेन-जीबीच हुने सम्झौताको मस्यौदा १५ मंसिरभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

राखेप सदस्यसचिवको बिदाइ भेट
चारवर्षे कार्यकाल सकेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग बिदाइ भेट गरे।

१३ मंसिर

राप्रपा नेताहरूसँग भेट
१३ मंसिरको साँझमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा राप्रपाका नेताहरूसँग भेट गरिन्। भेटमा राप्रपाका नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहितको सर्वपक्षीय संवाद हुनुपर्ने माग गरे। कार्कीले भने जनताबाट अनुमोदित भएर आफ्ना अजेन्डा लागु गर्न सुझाव दिइन्।

१४ मंसिर

एनआरएनए टोलीसँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अलग अलग नेतृत्व गरेका अध्यक्षहरू बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठको टोलीसँग भेट गरिन्। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दुवै पक्षले १० बुँदे मूल एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवारसँग भेट
प्रधानमन्त्रीले जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई सिंहदरबार बोलाएर भेटिन्। भेटमा कार्कीले सहिद परिवारका मागप्रति सरकार गम्भीर र इमानदार रहेको बताएकी थिइन्।

सहिद परिवारसँग प्रधानमन्त्रीको भेट। तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

१६ मंसिर

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिवसँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त सदस्यसचिव गोरखाका दीपक श्रेष्ठसँगको भेटमा धार्मिक संस्थामा धर्मको हेक्का राखेर काम गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

१७ मंसिर

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एवं गोरखा र धादिङका पूर्वजनप्रतिनिधिसँग भेट गरिन्। भेटमा कार्कीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन सरकार जुटेको आश्वासन दिएकी थिइन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग प्रधानमन्त्रीको भेट। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

दलित आयोगका पदाधिकारीसँग भेट
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गरिन्। पदाधिकारीहरूले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

१८ मंसिर

ज्यापू दिवसमा सहभागी
प्रधानमन्त्री कार्कीले २२औँ राष्ट्रिय ज्यापू दिवस समारोहलाई सम्बोधन गरिन्।

१९ मंसिर

जापानी राजदूतसँग भेट
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालका लागि जापानका राजदूत मायदा तोरुसँग भेटवार्ता गरिन्। भेटमा नेपाल-जापान सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठ मनाउनेबारे छलफल भएको थियो।

बालुवाटारमा सर्वपक्षीय भेला
प्रधानमन्त्री कार्की बालुवाटारमा आफूले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी भइन्। २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र वातावरणबारे छलफल गर्न डाकिएको भेलामा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहभागी थिए।

२१ मंसिर

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट
सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरिन्। त्यस क्रममा आगामी निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिबारे छलफल भएको थियो।

बालेन भेट्न गैरीगाउँ
प्रधानमन्त्री कार्की पितृशोकमा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई समवेदना दिन काठमाडौँको गैरीगाउँस्थित बालेन निवासमा पुगिन्।

२२ मंसिर

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई भेटिन्।

दुर्गा प्रसाईंसँग प्रधानमन्त्री। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

सिंहदरबारमा छलफल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्कीले श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूसँग श्रम समस्या र वैदेशिक रोजगारका बेथिति नियन्त्रणबारे छलफल गरिन्।

२३ मंसिर

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवसँग भेट
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरसँग भेटिन्। त्यस क्रममा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भयो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको भेट
प्रधानमन्त्री कार्कीले पितृशोकमा रहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कुपन्डोलस्थित निवासमा पुगेर भेट गरिन्।

२४ मंसिर

मानवअधिकार दिवसमा सहभागी
प्रधानमन्त्री कार्की ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भइन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएको बताइन्।

सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच सम्झौता
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसामु जेन-जीका प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सम्झौता गरिन्। जेन-जी आन्दोलनलाई मान्यता दिइएको सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ।

जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भेट। तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

२५ मंसिर

समितिसँग भेट
२३ र २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको भेट भयो। त्यस क्रममा समितिले आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको मूल्यांकनसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

२८ मंसिर

राष्ट्रपतिसँग भेट
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतलनिवासमै पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीले भेट गरिन्। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले भेटमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आव २०८१/८२ को प्रतिवेदन पेस गरिन्। राष्ट्रपति पौडेलले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने गरी सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।