तराई-मधेसमा एक दशकअघि देखिने हाते रिक्सा बिरलै देखिन्छ। अर्थात् लोपोन्मुख छ। त्यसको ठाउँ ई-रिक्साले लिएको छ। विद्युतीय रिक्सालाई सिटी रिक्सा, ई-रिक्सा, सिटी सफारी, ब्याट्रीवाला रिक्सालगायत नामले चिनिन्छ। तराई-मधेसका गाउँदेखि सहरी जीवनलाई ई-रिक्साले सजिलो बनाइदिएको छ। स्थानीय हाटबजार, वडा तथा पालिकाको कार्यालयसम्म ओहोरदोहोर गर्न होस् वा आफन्तकहाँ जान आम नागरिकलाई ई-रिक्सा सजिलो साधन भएको छ।

यो सवारी मधेसमा पछिल्लो दशकमा युवाहरूको रोजगारीको माध्यम पनि बन्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, सेवानिवृत्त र स्वरोजगार हुन चाहने जनशक्तिका लागि ई-रिक्सा आम्दानीको राम्रो स्रोत हो। केहीले त ई-रिक्सा किनेर भाडामा समेत लगाउन थालेका छन्। मोटरसाइकलको किन्न जिद्दी गर्ने बेरोजगार छोरालाई मधेसका आमाबुवाले विद्युतीय रिक्सा किनेर काममा लाग्न प्रेरित गर्न थालेका छन्। सेवानिवृत्तहरू पनि मोटरसाइकल किन्नुको साटो यो सवारीसाधन किनेर दिनभर कमाउने र साँझ घर फर्किने गर्छन्।

मधेसका कतिपय पालिकाहरूले विद्युतीय रिक्साको संख्या बढेपछि यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेका छन्। त्यसमा रिक्सा दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा जाँचलगायत प्रावधान समेटिएका छन्। तथापि, यस्तो कार्यविधि तराई-मधेसका सबै पालिकाले बनाएका छैनन्।

ई-रिक्साको एकीकृत आँकडा त कतै छैन। तर, तराई-मधेसमा दुई लाखभन्दा बढी ई-रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगर र आसपासको क्षेत्रमा झन्डै २० हजार तथा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसहित आसपासको क्षेत्रमा झन्डै १५ हजार ई-रिक्सा चल्ने अनुमान छ। वीरगन्ज, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढीलगायत साना-ठूला सहरमा ई-रिक्साको उत्साहजनक उपस्थिति देख्न सकिन्छ।

जानकी मन्दिरछेउमा ई-रिक्सा। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

विद्युतीय रिक्साको संख्या बढेसँगै यसले नयाँ समस्या पनि निम्त्याएको छ। अधिकांश ई-रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) हुँदैन। त्यसैले उनीहरूलाई कहिले ट्राफिक प्रहरीले संरक्षण गरेका हुन्छन् त कहिले जरिवाना गरेको दृश्य देखिन्छ। जरिवाना काटिएकै कारण कहिलेकाहीँ विद्युतीय रिक्सा संघका प्रतिनिधि र ट्राफिक प्रहरीबीच झमेला तथा विवाद हुन्छ। ई-रिक्सा दुर्घटना हुँदा संघका प्रतिनिधि र प्रहरीबीच अनौपचारिक तरिकाले सम्झौता पनि गरिन्छ। यसरी हुने सम्झौताले कहिले जनसधारण त कहिले विद्युतीय सवारीसाधनका चालक अप्ठ्यारोमा पर्छन्। अचम्मलाग्दो पक्ष, कतिपय अवस्थामा नाबालकहरूले समेत ई-रिक्सा चलाएका हुन्छन्।

स्थानीय सरकारको भूमिका

मधेसका कतिपय पालिकाहरूले विद्युतीय रिक्साको संख्या बढेपछि यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेका छन्। त्यसमा रिक्सा दर्ता, अनुमति, नवीकरण तथा जाँचलगायत प्रावधान समेटिएका छन्। तथापि, यस्तो कार्यविधि तराई-मधेसका सबै पालिकाले बनाएका छैनन्।

पालिकाहरूले तेस्रो पक्षको बिमासहित विद्युतीय रिक्सा दर्ता गर्ने तथा लाइसेन्स भएका चालकले मात्र चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। पालिकामा दर्ता भएका विद्युतीय रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स नभए बढीमा तीन महिनाभित्र लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ। त्यस अवधिमा लाइसेन्स लिन अपनाउनुपर्ने तालिम वा अरू सीपबारे अभिमुखीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि अब पालिकाले वहन गर्नुपर्छ।

लाइसेन्स भएकाको मात्र ई-रिक्सा दर्ता गर्ने र लाइसेन्स नभए बढीमा तीन महिनाको समय दिएर लाइसेन्स अनिवार्यको व्यवस्था गर्नु उचित छ। त्यस अवधिमा पनि लाइसेन्स नलिए सवारीसाधनको नवीकरण नगर्ने नीतिको खाँचो छ। किनभने, लाइसेन्सविना जथाभाबी ई-रिक्सा चलाउँदा दुर्घटना बढ्ने समस्या तथा जोखिमसमेत देखिएको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यहाँका स्थायी बासिन्दाको मात्रै विद्युतीय रिक्सा दर्ता हुने र तिनले मात्र रुट इजाजत पाउने नियम लागु गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाको कदमले नागरिकको संवैधानिक हक हनन भएको फैसला उच्च अदालत तुलसीपुरले सुनाइदियो। ३ वैशाख २०८१ को फैसलाले देशका जुनसुकै स्थानमा पनि नेपाली नागरिकले आफूले चाहेका पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित रहेको सबैलाई सम्झाइदिएको छ। त्यसले नेपाली नागरिकले नेपालभित्र कुनै पनि सहरमा ई-रिक्सा दर्ता गरेर चलाउन सक्ने नजिर कायम गरेको छ। अदालतको फैसलाले पालिकाहरूले आफ्नै क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्र ई-रिक्सा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत भएको छ। अब पालिकाले स्वरोजगार हुन चाहने युवा-युवतीलाई चालकको तालिम दिएर, लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि सहुलियत कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएर विद्युतीय रिक्सा चलाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले गाउँमै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुग्छ।

मधेसका सडकमा ई-रिक्सा। तस्बिर : राकेशप्रसाद चौधरी

नियमित रुटमा यात्रु खोसाखोस गर्न चालकबीच आपसमा हुने झगडा नियन्त्रणका लागि नगरप्रहरीलाई विशेष तालिम आवश्यक छ। एकैपटक धेरै रिक्सा आएर ट्राफिक अस्तव्यस्त बनाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलो भएको छ। पालिकाभित्रका ठूला-साना बजार तथा सहरी क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने रिक्साको न्यूनतम संख्या पनि निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सर्वेक्षण आवश्यक पर्न सक्छ।

ई-रिक्साको माग र उपयोगिता बढेका कारण यसको मूल्य पनि बढेको छ। दुई वर्षअघिसम्म करिब तीन लाख ५० हजार मूल्यमा पाइने ई-रिक्साको मोल अहिले पाँच लाख रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ।

पालिकाहरूले स्थानीय जनसंख्या अनि सहर तथा बजारको चापका आधारमा ई-रिक्साको संख्या निर्धारण गर्दा भाडामा चालकहरूको मनोमानी र सिन्डिकेट हटाउन सजिलो हुन्छ। भाडामा अहिले चलेको मनोमानी हटाउन पनि कडा नियम लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त सहरभित्र बढीमा हरेक चोकमा ‘पिक एन्ड ड्रप’ को सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यस्ता ठाउँमा सांकेतिक बोर्ड राख्न आवश्यक छ। जथाभाबी विद्युतीय रिक्सा रोक्ने र पार्किङ गर्ने समस्याको समाधान पनि ‘पिक एन्ड ड्रप’ स्थानको निर्धारण महत्त्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।

उचित भाडा र पर्यटन प्रवर्द्धन

पालिकाहरूले विद्युतीय रिक्सालाई स्थायी दर्ता नम्बर, रुट, रिजर्भ, बिरामी अथवा पर्यटकका लागि भए त्यससम्बन्धी कार्ड राख्नैपर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ। ई-रिक्साको नियमित अनुगमन गर्न पालिकाहरूले ई-रिक्सा एप बनाउन सक्छन्।

रिक्सा चालकले आफूखुसी भाडा निर्धारण गर्दा यात्रुहरू मर्कामा पर्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। स्थानीयस्तरमा यस्ता गुनासो सुन्ने निकाय प्रभावकारी छैन। नगरक्षेत्रमा विद्युतीय रिक्साको भाडा प्रतियात्रु १० रुपैयाँबाट सुरु हुनुपर्छ। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा सिटी रिक्साले भारतीय पाँच रुपैयाँबाट भाडा सुरु गर्छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा बच्चा बोकेका आमालाई सहरभित्र चार, ५०० मिटरको यात्रा गर्दा कम्तीमा पनि २० रुपैयाँ लिने गरिन्छ। अहिलेको अभ्यास हेर्दा ई-रिक्साको भाडादरमा एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ। बजार तथा सहरको नियमित रुटमा मात्र होइन, ग्रामीण रुटमा पनि न्यायोचित भाडा निर्धारण आवश्यक छ।

ई-रिक्साको माग र उपयोगिता बढेका कारण यसको मूल्य पनि बढेको छ। दुई वर्षअघिसम्म करिब तीन लाख ५० हजार मूल्यमा पाइने ई-रिक्साको मोल अहिले पाँच लाख रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। तथापि, अहिले तराई-मधेसमा ई-रिक्सा किनेर स्वरोजगार हुन चाहनेको कुनै कमी छैन। यो सकारात्मक पक्ष हो।