यसै वर्ष सामाजिक सञ्जालमार्फत काठमाडौँकी १६ वर्षीया किशोरीको २२ वर्षीय युवकसँग चिनापर्ची भयो। त्यसपछि घन्टौँ कुराकानी हुन थाल्यो। एकदिन युवकले भिडिओ कलमा नग्न देखिन किशोरीलाई आग्रह गरे। उनले मानिनन्। पछि बिहे गर्ने त हो नि भन्दै युवकले फकाएपछि भने किशोरी राजी भइन्। किशोरीको नांगो भिडिओ युवकले रेकर्ड गरे। त्यसपछि त त्यही भिडिओकै आधारमा पटक पटक किशोरीलाई यौनशोषण गरे। भनेको नमान्दा ती युवकले नक्कली परिचय बनाएर भिडिओ इन्टरनेटमा भिडिओसमेत अपलोड गरे।

आफ्नो हालतबारे कसैलाई बताउन नसकेकी किशोरी मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइन्। यसबीचमा उनले आफूलाई हानि पुर्‍याउने प्रयास पनि गरिन्। तर, बँचिन्। त्यसपछि बल्ल छोरीको अवस्थाबारे अभिभावकलाई थाहा भयो। अहिले उनी मनोचिकित्सकसँग उपचार गराइरहेकी छन्।

गएको भदौमा बुवाआमाले मोबाइल फोन चलाउन नदिएको झोकमा काठमाडौँकी १४ वर्षीया किशोरीले आफ्नै हात काटिन्। अस्पताल पुर्‍याइएपछि मात्र थाहा भयो, उनी त मानसिक समस्याबाट पीडित रहिछन्। बुवाआमा दुवै जागिरे, घरमा अधिकांश समय उनी एक्लै, थप पढाइको दबाब। उनी भित्रभित्रै अवसादबाट ग्रस्त रहेको पत्तो पाएपछि मनोचिकित्सककहाँ ‘रेफर’ गरियो।

यहाँनेर दुई वटा घटना मात्र उल्लेख गरिए पनि नेपालका किशोर–किशोरीमा मानसिक समस्या कहालीलाग्दो भएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा देशभर ७१ हजार १०६ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन्।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देशका १३ देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका ५.२ प्रतिशत किशोर–किशोरीमा मानसिक समस्या देखिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो।

परिषद्ले सातै प्रदेशका पाँच हजार ८८८ जना किशोर–किशोरीमाझ गरेको सर्वेक्षणमा नशाजन्य र तनावबाट सबैभन्दा बढी २.८ प्रतिशत किशोर-किशोरी प्रभावित भएको देखिएको थियो। मानसिक समस्याबाट ग्रस्त ३.९ प्रतिशत किशोर-किशोरीले आत्महत्याको सोच आउने गरेको बताएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। तथ्यांकमा सबैभन्दा बढी मानसिक समस्या १६ र १७ वर्षको उमेरमा देखिएको थियो। यो उमेरसमूहका क्रमशः ७.७ र ६.६ प्रतिशत यस्तो समस्याबाट पीडित थिए। मानसिक समस्याबाट किशोर (पाँच प्रतिशत)को तुलनामा किशोरी (५.३ प्रतिशत) बढी प्रभावित देखिएका थिए।

प्रदेशगत तहमा हेर्ने हो भने कोसी प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा दोब्बर ११.४ प्रतिशत किशोर-किशोरीमा मानसिक समस्या पाइएको थियो। कोसीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ६.१, गण्डकीमा ५.१, कर्णालीमा ४.९, बागमतीमा ४.४, सुदूरपश्चिममा ३.९ र मधेस प्रदेशमा १.७ प्रतिशत किशोर-किशोरी यस्तो समस्याको सिकार भएको पाइएको थियो।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. केदार मरहट्ठाका अनुसार विश्वका ६ देखि १८ वर्षसम्मका १८ प्रतिशत बालबालिकामा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या देखिएको छ। सन् २०२१ मा प्रकाशित डब्लूएचओको प्रतिवेदनमा १५ देखि २९ वर्ष उमेरसमूहमा आत्महत्या विश्वमै चौथो ठूलो मृत्युको कारण बनेको छ। प्रत्येक सात किशोर–किशोरीमध्ये एक जनाले कुनै न कुनै मानसिक समस्या अनुभव गर्ने र तीमध्ये आधामा १४ वर्षभन्दा अगाडि नै समस्या सुरु भएर लामो समयसम्म रहिरहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा देशभर ७१ हजार १०६ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा आत्महत्या गर्नेको संख्या चार हजार ५०४ थियो भने २०८१/८२ मा यो संख्या सात हजार पाँच पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै आत्महत्या गर्ने किशोर-किशोरीको संख्या ९३१ छ, जसमध्ये किशोरी ५९२ जना छन्।

दबाब र तनाव

डब्लूएचओका मानसिक रोग विशेषज्ञ मरहट्ठा विद्यालयमा हुने बुलिङ, पढाइको चाप, पारिवारिक अवस्थाका कारण बालबालिका र किशोर-किशोरीमा मानसिक समस्या बढेको बताउँछन्। “विद्यालयदेखि नै मानसिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना कार्यक्रम गरिए यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

मनोचिकित्सक डा. ऋषभ कोइराला अहिलेका किशोर-किशोरीमा पढाइ र ‘करिअर’ प्रतिको दबाब र डर तीव्र छ। “यीबाहेक परिवारको झगडासँगै, स्मार्टफोनको लत, सामाजिक सञ्जाल र आफन्तको दुर्व्यवहारले पनि अहिलेको पुस्तालाई बर्बाद बनाइरहेको छ,” उनी भन्छन्। कम्तीमा दुई सन्तान भएका र संयुक्त परिवारमा बस्नेका तुलनामा एक मात्र सन्तान भएका, एकल परिवारका सन्तानमा मानसिक समस्या बढी पाइएको बताउँदै कोइराला भन्छन्, “एक्ला सन्तानले बालापनमा खेल्ने साथीसम्म पाउँदैनन्। किशोरावस्थामा पुगेपछि बाबुआमाका अनेक अपेक्षाले थिचिँदा उनीहरू दबाबमा पर्छन् र आफैँलाई हानि पुर्‍याउने हर्कत गर्न थाल्छन्।”

मनोपरामर्शदाता वन्दिता नेपाल आफूसमक्ष मानसिक समस्या लिएर आउने किशोर-किशोरीमध्ये ७० प्रतिशत आत्महत्याको प्रयासपछि मात्र परामर्शका लागि आउने गरेको बताउँछिन्। “समाजको डर र लाजका कारण समस्या लुकाएर अहिलेका किशोर-किशोरी अत्यन्तै विक्षिप्त मानसिकता बोकेर बाँचिरहेछन्,” उनी भन्छिन्, “तर, अभिभावकलाई थाहै छैन।”

किशोर-किशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयावह भए पनि राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भने पाइँदैन।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले मानसिक समस्या भएका वयस्कमध्ये ४०.१ प्रतिशतले मात्र आफ्नो समस्याबारे कसैसँग कुरा गर्ने गरेका छन्। नियमित उपचार लिनेको संख्या त २१.१ प्रतिशत मात्रै छ। उपचारका लागि मनोचिकित्सक र परामर्शदाताभन्दा पनि धामी-झाँक्री तथा धार्मिक गुरुको सहारा लिने गरेका छन्।

“आफूलाई समस्या नै छैन, आफैँ ठीक हुन्छ भन्ने विश्वास, पागल पो ठानिन्छ कि भन्ने डर र लाज उपचारका प्रमुख अवरोध हुन्,” डा. कोइराला भन्छन्।

नयाँ सरकारसँगको आशा

किशोर-किशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयावह भए पनि राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भने पाइँदैन। जबकि, संविधानले नै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र समान पहुँच हुने व्यवस्था गरेको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ङ)मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को अनुसूची १ र २ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई क्रमशः आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था  छ। तर, यो व्यवस्था व्यवहारमा होइन, कागजमै सीमित छ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त २०६८ सालकै जनगणनाले देशमा युवाको संख्या बढ्ने निश्चित गरिसके पनि यो पुस्तालक्षित कुनै पनि योजना नबनाइनु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन्। “त्यसैले पनि आजको नेपाली युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्याबाट ग्रस्त छ,” वन्त भन्छन्, “यसबाट देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था नै धराशायी हुन सक्ने खतरा छ।”

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले प्रतिवेदनसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक कल्याणसम्बन्धी सबै नीति तथा कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यलाई एकीकृत गर्न सिफारिस गरेको थियो। नियमित स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्य सेवा समावेश गर्न, गैरविशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन र सामाजिक कलंक हटाउन विशेष अभियान आवश्यक रहेको सर्वेक्षणले औँल्याएको थियो। तर, पाँच वर्षअघिको यो सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको नसर्ने तथा मानसिक रोग महाशाखाकी प्रमुख डा. पोमा थापा स्वास्थ्यको कुल बजेटको एक प्रतिशत मात्रै मानसिक स्वास्थ्यका लागि खर्च हुने गरेको कारण पनि किशोरी-किशोरीजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न नसकेको बताउँछिन्। नसर्ने रोगअन्तर्गत नभई छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य शाखा बनाउन सरकारलाई बजेट माग गरिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “यसअघिका सरकारको प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य नपरेको सत्य हो। तर, अहिले सबै क्षेत्रमा चासो बढेको छ।”

स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम अहिलेको सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई शारीरिक स्वास्थ्यसरह प्राथमिकतामा राखेको बताउँछिन्। “तत्कालका लागि सरकारले तालिमप्राप्त मनोपरामर्शदाताको संख्या बढाउने तयारी गरिरहेको छ,” गौतम भन्छिन्, “थप के के गर्न सकिन्छ भनेर गम्भीर परामर्शमा जुटेका छौँ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले २४ मंसिरदेखि देशव्यापी रूपमा तीनमहिने ‘मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान’ सुरु गरेको छ। अभियानको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गौतमले यसअघिका सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा कम बजेट विनियोजन गरेकैले अहिले अप्ठेरो परेको बताएकी थिइन्।

“बालबालिकामा मानसिक समस्या बढेकामा मन्त्रालय जानकार छ। त्यसैले यो अभियान विद्यालयका लागि पनि हो,” केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगाना भन्छन्।

त्यसो त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकै दिन पनि गौतमले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरू र मृतकका परिवारलाई मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्ने बताएकी थिइन्। “मन्त्रीकै योजनाअनुसार नै मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्।