मधेस प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई सुविधा दिन २०८० सालमा कार्यविधि बनाइयो। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेस प्रदेशको पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूका लागि सवारी तथा इन्धन सुविधा, निजी सचिवालय र अंगरक्षकको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार सवारी तथा इन्धन सुविधाअन्तर्गत पूर्वमुख्यमन्त्रीले चालकसहितको एउटा गाडी, मासिक २५० लिटर इन्धन र हरेक तीन महिनामा १० लिटर मोबिल पाउँछन्। यस्तै, पाँचौँ तहसरहको एकजना स्वकीय सचिव र एक कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ। यति मात्र होइन, पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक पर्ने अंगरक्षकको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने पनि भनिएको छ।

२२ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेर अवकाश पाएका तथा पूर्वविशिष्टलाई जथाभाबी सुविधा दिइएको भन्दै कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतको यस्तो आदेशविपरीत संघमा पनि कानुनबेगर सुविधा दिने बेथिति अभ्यासमा छ।

कार्यविधिको प्रस्तावनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। मधेस प्रदेशमा बहालवाला पदाधिकारीको सुविधाका लागि बनाइएको यो ऐन १७ असार २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो। मधेसका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पाँचवर्षे कार्यकालमा ऐन तीनपटक परिमार्जन गरिएको थियो। तर, त्यस क्रममा ऐनमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधाका कुरा थपिएन। राउतकै पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि एक पृष्ठको कार्यविधिमार्फत पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई सुविधा दिने कानुनी बन्दोबस्त गरिएको हो।

मधेस प्रदेशसभाले निर्माण गरेको ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा बहालवाला प्रदेश सभामुख र सदस्यहरूको सुविधाको व्यवस्था छ। प्रदेशसभा सचिवालयको सञ्चालनबारे ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९’ बन्यो। यही ऐनको दफा ९ (२) मा प्रथम सभामुख र निवर्तमान सभामुखलाई सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा यी दुवै अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई प्रदेशसभा सचिवालयले चालकसहित एक गाडी, मासिक २०० लिटर इन्धन, सातौँ तहका एक अधिकृत र एक कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने भनिएको छ। प्रदेशसभाले प्रथम सभामुखको सुविधाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। मधेसका प्रथम सभामुख रहेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। ऐनको व्यवस्थाअनुसार निवर्तमान सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सभामुखका लागि काठमाडौँमा राखिएको गाडी प्रयोग गर्दै आएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख पद छाडेपछि उनले जनकपुरमा प्रयोग गर्ने गाडी भने बुझाएका थिए।

माथिका दुई उदाहरण संघीयतालाई प्रदेशले राज्यको ढुकुटीबाट कुस्त सुविधा लिने माध्यम बनाइरहेका दृष्टान्त हुन्। मधेसका साथै अन्य प्रदेशमा पनि सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई विगतमा यस्तै सुविधाको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। नेपालजस्तो सानो र गरिब मुलुकका लागि संघीयता महँगो र खर्चिलो शासन प्रणाली भएको एकथरी आवाज उठ्ने गरेको छ। यो शासन प्रणालीको विरोध गर्नेहरूले प्रदेशको खर्च र नेताहरूको सुविधाभोगी चरित्रलाई देखाएर देशले यो धान्नै नसक्ने बताउने गरेका छन्।

मधेसका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधासम्बन्धी कार्यविधि

प्रदेश र देशको क्षमता नहेरी पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधाको व्यवस्था गरिए प्रणालीकै लागि घातक हुने मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह बताउँछन्। “हाम्रो प्रदेश र देश कति सक्षम छ, पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा त्यसमै निर्भर हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “कार्यविधि बनाएर एउटा कानुनी विधिबाट सुविधा दिनु अनुचित होइन, तर त्यस्तो खर्च प्रदेश वा देशले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ।”

२०८० सालमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई सुविधा दिन कार्यविधि बनाउने बेला मधेसका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री रहेका राजकुमार लेखी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सो कार्यविधि बनेर आफ्नो मन्त्रालयमा आएको र सोहीअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सुविधा दिइएको बताउँछन्। “म र त्यसबेलाका गृहसचिव वीरेन्द्र यादवले कार्यविधिबाट सुविधा दिनुको साटो ऐन बनाएर दिँदा राम्रो हुने भनेर सुविधा रोकेका थियौँ, पछि दिइयो कि दिइएन थाहा भएन,” उनी भन्छन्।

सुविधाले राज्यढुकुटीमा चाप

२२ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेर अवकाश पाएका तथा पूर्वविशिष्टलाई जथाभाबी सुविधा दिइएको भन्दै कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अदालतको यस्तो आदेशविपरीत संघमा पनि कानुनबेगर सुविधा दिने बेथिति अभ्यासमा छ। पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउन अग्रसरता लिएको थियो। त्यो विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारको कुशासन र फितलो सार्वजनिक सेवाका कारण नागरिकमा आक्रोश बढिरहेका बेला अर्को गलत काम हुन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटिरहेकै अवस्थामा जेन-जी आन्दोलनले सत्तापलट र संसद् विघटन भएपछि कानुन निर्माण तुहिन पुग्यो।

जनमत पार्टीका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गाडी लिएर चढ्दै आएका छन्। जबकि, कार्यविधिअनुसार सुविधाको बन्दोबस्त गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था छ।

प्रदेशमा पनि कानुन बनाएर सुविधा दिने नाममा ऐन संशोधन वा निर्माणको बाटोमा नगई ‘चोरबाटो’ बाट कार्यविधिमार्फत पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। ऐन निर्माण वा विद्यमान ऐनको संशोधन गर्न प्रदेशसभामा संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने कार्यविधि निर्माणमा त्यो बाटोको सामना गर्नुपर्दैन। कार्यविधिको व्यवस्थाबाट मधेस प्रदेशका पाँच पूर्वमुख्यमन्त्रीमध्ये तीन जनाले सुविधा लिइरहेका छन्। लालबाबु राउत र सतिशकुमार सिंहले पूरै सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् भने जितेन्द्रप्रसाद सोनलले अंगरक्षकको मात्रै सुविधा पाएका छन्। सोनलले कार्यविधिअनुसारको सुविधा लिन गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन्। राउतले गाडी, चालक र अंगरक्षक पाएका थिए। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले उनले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी जलाइदिएका थिए। त्यसयता उनले पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दिएको निजी गाडी चढ्दै आएका छन्।

मधेस प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा हालसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। पाँच जना पूर्वमुख्यमन्त्रीमध्ये दुई जना आफ्नो दलका संसदीय दलका नेता छन्। सरोजकुमार यादवले पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा नभई जसपा नेपालको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा राज्यको सुविधा लिने गरेका छन्। उनी भन्छन्, “विद्यमान कानुनअनुसार मैले पहिलो सभामुख, पूर्वमुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेताको सुविधा पाउने हो, तर संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मात्रै सुविधा लिने गरेको छु।”

मधेस प्रदेशमा सभामुखको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था

जनमत पार्टीका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गाडी लिएर चढ्दै आएका छन्। जबकि, कार्यविधिअनुसार सुविधाको बन्दोबस्त गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्टोर शाखाका कम्प्युटर अधिकृत रामअशिष रायका अनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहले ज. १ झ ४७० नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। “गाडी फिर्ता गर्न उहाँलाई मौखिक जानकारी गराइसकेका छौँ, तर अझैसम्म गाडी आइपुगेको छैन,” उनी भन्छन्, “एकदुई दिनभित्रै पत्राचार गर्ने कुरा छ।”

२५ जेठ २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त सिंहले जेन-जी आन्दोलनपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको निर्देशनमा २४ भदौमा राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि पनि पद नछाडेका उनले विश्वासको मत पाउने नदेखेपछि २९ असोजमा बल्ल राजीनामा दिएका थिए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालका जितेन्द्रप्रसाद सोनलले भने पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतको सुविधा पाएका छैनन्। उनले सुविधाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत माग गरे पनि पाउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि उनले गाडी फिर्ता गरेका थिए।

मधेस प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा पूरै पाँच वर्ष जसपा नेपालका लालबाबु राउतले सत्ता चलाए। दोस्रो कार्यकालमा राजनीतिक खिचातानी र गठबन्धनको गतिशीलताका कारण अहिलेसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले)को संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री हुनुअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छँदा प्रयोग गरेकै गाडी चढिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारीले पूर्वमुख्यमन्त्री यादवले अहिले चढ्दै आएको गाडी मन्त्रालयकै भएको पुष्टि गरे। हाल नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमेन्द्र उपाध्याय पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधाको व्यवस्थापन गर्न गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई भनिएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेशका सरकारी गाडीहरू कहाँ, कसले, कुन अवस्थामा प्रयोग गरिरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयहरूबाट विवरण संकलन भइरहेको छ। सोनल मुख्यमन्त्री रहेको समयमा विभिन्न व्यक्तिले चढ्दै आएका मन्त्रालयहरूको गाडीको विषयमा जानकारी मागिए पनि विवरण नआएको उनको भनाइ छ। “त्यसकारण कसले कुन गाडी प्रयोग गरिरहेको छ, यकिन रूपमा भन्न सक्ने अवस्था छैन,” उनी भन्छन्।

मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण

दलका नेताहरूले राज्यका सेवासुविधालाई पदीय प्रतिष्ठा र शक्ति देखाउन प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले भारत र छिमेकी प्रदेशहरूमा समेत पूर्वपदाधिकारीहरूलाई राज्यबाट सुविधा दिइरहेको भन्दै सेवासुविधाको पक्षमा बोल्ने गरेका छन्।

कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले ६ माघ २०८० मा ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०’ जारी गरेर पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने बाटो खोलेको थियो। प्रदेशसभाका पदाधिकारीको परिभाषा संशोधन गरिएको अध्यादेशमा सबै दलका संसदीय दलका नेता र पूर्वमुख्यमन्त्रीले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख थियो। सबै दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिँदा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ खर्चभार बढ्ने भन्दै त्यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गरेको थियो। अध्यादेशअनुसार पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्रकुमार राई, उद्धव थापालगायतले गाडी सुविधा पाउँदै आएका थिए। २० असार २०८१ मा सो अध्यादेश खारेज भएसँगै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा खोसिएको छ।

यस्तै, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुनबिनै सरकारी गाडीको सुविधा उपयोग गरेका थिए। पछि यसको आलोचना भएपछि उनले छाडेका थिए। बागमती प्रदेशमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।

पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई विशेष सुविधाको व्यवस्थाले प्रदेशको बजेटमा दबाब पर्ने मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सरकार परिवर्तन भएपिच्छे पूर्वमुख्यमन्त्री थपिने हुँदा व्ययभार समयसँगै बढ्दै जान्छ। यस्तै, पूर्वपदाधिकारीले कहिलेसम्म सुविधा पाउने भनेर प्रस्ट नलेखिएकाले आजीवन सुविधा पाउने अवस्था रहन्छ। यसले प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने तथा विकास-निर्माण र सामाजिक काममा बजेट खुम्चिने स्थिति निम्तिन्छ।

वार्षिक कति हुन्छ खर्च?

मधेस प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा पूरै पाँच वर्ष जसपा नेपालका लालबाबु राउतले सत्ता चलाए। दोस्रो कार्यकालमा राजनीतिक खिचातानी र गठबन्धनको गतिशीलताका कारण अहिलेसम्म पाँच जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। यस्तो अस्थिरताका कारण प्रदेशले विकास-निर्माणदेखि कानुन निर्माणसम्मको महत्त्वपूर्ण पाटोमा गति लिन सकेको छैन। बरु पदाधिकारीलाई सुविधाका नाममा प्रदेशलाई आर्थिक भार बढाउने काम भएको छ।

एक जना पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई दिइने सुविधा जोड्दा वर्षमा राज्यलाई कति दायित्व थपिन्छ भनेर सालाखाला हिसाब गरौँ।

पछिल्लो समय प्रदेशको संरचनाका कारण बढिरहेको खर्च घटाउन सबैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ। देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएको एक दशक नपुग्दै प्रदेश धेरै खर्चिलो भएको भनेर बदनाम बन्न थालेको छ।

कुनै निकायमा भइरहेकै गाडी उपलब्ध गराउने मान्दा इन्धनको खर्च मात्र जोडौँ। हाल कायम रहेको मूल्यका आधारमा २५० लिटर इन्धनको मासिक ४० हजारका दरले वार्षिक चार लाख ८० हजार र मोबिलमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँ लाग्छ। गाडी चालकको मासिक तलब २७ हजार६१२ रुपैयाँ छ, जसमा वार्षिक तीन लाख ३१ हजार ३४४ खर्चिनुपर्छ। यस्तै, सचिवालयका लागि दिइने पाँचौँ तहका एक कर्मचारीको तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँको दरले वर्षको चार लाख १६ हजार ७६० र कार्यालय सहयोगीको तलबमा २४ हजार ५०२ रुपैयाँका दरले वार्षिक दुई लाख९६ हजार ४२४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। चालकसहित तीनजना कर्मचारीको महँगी भत्ता मासिक पाँच हजारका दरले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ चाहिन्छ। यी सबै सुविधा जोड्दा एकजना पूर्वमुख्यमन्त्रीका लागि वार्षिक १५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने देखिन्छ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीको संख्या थपिँदै जाँदा त्यही अनुपातमा सुविधावापतको यस्तो खर्च पनि बढ्दै जान्छ। निवर्तमान सभामुख र पहिलो सभामुखलाई दिइने सुविधाले खर्चको भार अझ बढाउँछ। यी दुवै पदाधिकारीका लागि मासिक दुई-दुई सय लिटर इन्धन (३२ हजार), चालक (मासिक तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ), सातौं तहका एक अधिकृत (तलब ५० हजार ५०२ रुपैयाँ), एक कार्यालय सहयोगी (२४ हजार ७०२ रुपैयाँ), कर्मचारीलाई महँगी भत्ता (मासिक पाँच हजार) गरेर वर्षको १६ लाख ७७ हजार हाराहारी खर्च हुने देखिन्छ। सभामुख पाँचै वर्ष बसेको खण्डमा निवर्तमानसमेत पाँच वर्ष नै रहने भएकाले यसले पदाधिकारीको सुविधामा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। जसले सीमित बजेटले चल्नुपर्नेप्रदेशलाई जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्नेभन्दा पनि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको तलबभत्ता अनि सेवासुविधामै खुम्च्याउने अवस्था आउँछ। यो प्रवृत्तिले संघीयता महँगो भयो भन्ने भाष्यलाई अझ बल पुऱ्याएर शासन प्रणालीलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता राधेशंकर पाल पहिले मन्त्रालय रहेको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राखेर ठाउँ सारिएका कारण धेरै फाइल मिलाउन बाँकी रहेकाले सुविधा कसले र कस्तो पाइरहेका छन् भन्न नसकिने बताउँछन्।

पछिल्लो समय प्रदेशको संरचनाका कारण बढिरहेको खर्च घटाउन सबैतिरबाट आवाज उठिरहेको छ। देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएको एक दशक नपुग्दै प्रदेश धेरै खर्चिलो भएको भनेर बदनाम बन्न थालेको छ। यस स्थितिमा ‘संघीयताको जननी’ भनिने मधेस प्रदेशमा पूर्वपदाधिकारी र पदाधिकारीको नाममा हुने अनावश्यक खर्चले त्यस्तो बुझाइलाई थप स्थापित गर्न भूमिका खेलेको छ।

नेपाली कांग्रेस, महोत्तरीका नेता गरिबदास ठाकुर संघीयतालाई बलियो बनाउने जिम्मेवारीमा जुट्नुको साटो व्यक्तिगत लाभ र लोभको पछि लाग्दा शासन प्रणाली कमजोर बन्ने बताउँछन्। भन्छन्, “यस खालका काम जानाजान पनि भइरहेको छ, जुन उचित होइन। अहिले संघीय प्रणालीको फाइदा र यो कति प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर जनतालाई बताउनु र बुझाउनुपर्ने बेला हो, तर हामी त आफैँलाई सुविधा थप्नेतिर केन्द्रित भइरहेका छौँ।”

कानुनी छिद्रबाट गरिने राज्यस्रोतको दोहनले व्यक्ति र सीमित समूहलाई तत्काल लाभ भए पनि व्यवस्था भने समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ।