महात्मा गान्धीको जीवनदर्शनसम्बन्धी चर्चित बलिउड फिल्म छ, लगे रहो मुन्ना भाई। गान्धीको अहिंसा र सत्यको मार्गलाई ‘गान्धीगिरी’ का रूपमा अर्थ्याइएको फिल्ममा एक व्यक्ति पान खाएर आफ्नो ढोकैछेउमा थुक्ने छिमेकीदेखि आजित छन्। दिनहुँ यसरी सताउने छिमेकीप्रति उनी यति चिढिँदै जान्छन्, आक्रमण गर्ने तहमा उग्र रिसाउँछन्। तर, गान्धी पात्रमार्फत उनले सुझाव पाउँछन्, ‘जब छिमेकीले ढोकाछेउमा पान थुक्छन्, उसलाई मीठो मुस्कान देऊ र उसकै सामुन्ने पानको दाग सफा गर।’

दुई-तीन दिन मुस्कान र सरसफाइको क्रम चल्छ। दाग सफा गर्दागर्दा दिक्किएर बीचैमा हार मान्न लागेका उनले केही समय धैर्य गर्न थप सुझाव पाउँछन्। अन्तत: छिमेकीले सरम र ग्लानि मानेर पान थुक्न छाड्छन्। ‘पत्थरको जवाफ फूल’ले काम गर्छ।

कार्यवाहक सभापति खड्का दलको बैठक बोलाउनेभन्दा बढी भूमिकामा छैनन्। कार्यकारी भूमिकामा नरहेको देखाए पनि कांग्रेसमा खटनपटनको साँचो देउवासँगै छ।

फिल्मले हिंसा, दमन र झुटको बदला नैतिक बल, सत्य र संवादको बाटो प्रभावकारी हुने सन्देश दिन्छ। साथै, सत्य र न्यायको बाटोमा हिँडेर आफैँलाई कष्ट दिने वा दण्डित गर्ने गान्धीको सत्याग्रहको तागत बताउँछ।

शक्तिमा रहेकाप्रति विरोध प्रकट गर्न र आफ्नो माग प्रभावकारी रूपमा राख्न शान्तिपूर्वक डट्ने ‘गान्धीगिरी’ शैली अहिले नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा हुबहु मिल्न आएको देखिन्छ। महाधिवेशन गरी पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न जतिसुकै दबाब दिने क्रममा गान्धीगिरीको नीति अपनाइरहेका छन्, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा।

जेन-जी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र आमूल सुधारका लागि थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनको माग उठाइरहेका छन्। उनीहरूले सुरुदेखि अहिलेसम्म शक्ति प्रदर्शनभन्दा संवाद, विधि र विधानलाई अघि सारेर विशेष महाधिवेशन मागिरहेका छन्। नियमित महाधिवेशन नहुने अवस्थामा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य सर्त भएको उनीहरूको माग छ।

पार्टी संस्थापन भने विशेष महाधिवेशनको माग थामथुम पार्ने रणनीतिमा लागिरहेको छ। विभिन्न बहानामा महामन्त्रीद्वयलाई गलाइरहेको छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा कुटपिटमा समेत परेका सभापति शेरबहादुर देउवा परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा हच्किएजस्तो देखिए। आफ्नो स्वास्थ्य समस्या जनाउँदै उनले २८ असोजमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति बनाएर आफू निष्क्रिय बनेको देखाए।

२८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा शेरबहादुर देउवा। तस्बिर : बिक्रम राई

तर, कार्यवाहक सभापति खड्का दलको बैठक बोलाउनेभन्दा बढी भूमिकामा छैनन्। कार्यकारी भूमिकामा नरहेको देखाए पनि कांग्रेसमा खटनपटनको साँचो देउवासँगै छ।

आक्रामक गुटबन्दी, सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप वा शक्ति प्रदर्शनको सट्टा उनीहरूले विधान, नैतिक दबाब र व्यक्तिगत त्यागलाई राजनीतिक हतियार बनाएका छन्। चुनावअघि महाधिवेशन गर्न कुनै उपाय नलागेपछि उनीहरूले गान्धीगिरीको सहारा लिएका हुन्।

पार्टीले विशेष महाधिवेशन नबोलाएपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले दबाब बढाउँदै गए। बोलेर मात्रै पार नलाग्ने भएपछि उनीहरूले ५३ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरे। उक्त हस्ताक्षर २९ असोजमा कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाए। उक्त माग केन्द्रीय समितिमा दर्ता पनि भइसकेको छ।

तर, ५३ प्रतिशत मतलाई खड्काले बेवास्ता गरिदिए। उनको अध्यक्षतामा १५ मंसिरमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष नभएर नियमित महाधिवेशन डाक्यो। पन्ध्रौँ महाधिवेशन २६ देखि २८ पुससम्म गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गर्‍यो।

त्यो कार्यतालिकाअनुसार पनि नियमित महाधिवेशन हुने छाँट देखिएन। अहिलेसम्म जिल्लाहरूबाट क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको अन्तिम सूची केन्द्रमा आइसकेको छैन। जसका कारण पूर्वनिर्धारित मितिमा नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको छ। विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेहरूलाई थामथुम पार्न पार्टी संस्थापनको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेको पनि प्रस्ट भइसकेको छ। महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार आज (१६ पुस) गाउँ/नगर वडा अधिवेशन हुनुपर्थ्यो, तर योसहित कार्यतालिकाअनुसार हालसम्म कुनै पनि काम भएको छैन।

नियमित महाधिवेशनको मिति तोकिँदा यसलाई महामन्त्रीद्वयले महाधिवेशन माग्नेहरूको मुख टाल्ने संस्थापनको राजनीतिक चाल भनेर बुझ्न सकेनन्। यसले देउवासँग लामो समय काम गरेका थापा र शर्माको राजनीतिक अपरिपक्वता र लाचारी पनि देखायो।

तोकिएको समयमा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थिति बनेपछि विशेष महाधिवेशनको मुद्दा फेरि ब्युँतिएको छ। थापा र शर्माले २८ पुसभित्र पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र पार्टीका लागि त्यो अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन्। यसका लागि उनीहरू पार्टी संस्थापनसामु कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेभन्दा ‘गान्धीगिरी’ शैलीमा आफैँलाई दण्डित गर्ने बाटो रोजेका छन्। शर्माले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने घोषणा गरेका छन् भने थापाले अहिलेकै नेतृत्व कायम रहे चुनाव नलड्ने बताएर आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेका छन्। आक्रामक गुटबन्दी, सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप वा शक्ति प्रदर्शनको सट्टा उनीहरूले विधान, नैतिक दबाब र व्यक्तिगत त्यागलाई राजनीतिक हतियार बनाएका छन्। चुनावअघि महाधिवेशन गर्न कुनै उपाय नलागेपछि उनीहरूले गान्धीगिरीको सहारा लिएका हुन्।

महामन्त्रीद्वय न आन्दोलनमा छन्, न संगठन कब्जाको भाषामा बोलिरहेका छन्, बरु कांग्रेसको आफ्नै विधान र बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर नेतृत्वलाई नैतिक कठघरामा उभ्याइरहेका छन्।

१० पुसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा थापाले २१ फागुनको चुनावअगावै महाधिवेशन भएर नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै अन्यथा आफू चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए। “चुनावअघि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुनैपर्छ। नेतृत्व फेरिएन भने चुनावमा जान सम्भव छैन, त्यसरी चुनावमा जाने हो भने को को चुनाव लड्ने हो लड्नुस् म चाहिँ लड्दिनँ,” उनले भनेका थिए। थापा काठमाडौँ- ४ बाट चुनावमा उठ्दै आएका छन्। यही नेतृत्व लिएर चुनावमा गए पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्ने महामन्त्रीद्वयको भनाइ छ।

सोही दिन अर्का महामन्त्री शर्माले पनि कार्यसम्पादन समिति बैठकमै आउँदो चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरे। उनले चुनावमा नउठ्ने कुरालाई महाधिवेशनसँग भने जोडेनन्। उनले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने कुरा आफूले एक वर्षअघि नै घोषणा गरेको बताएका थिए। “एक वर्षअघि २०८१ पुस २१ गते मेचीनगर झापाको धुलाबारीस्थित अतिथि सदनको कार्यक्रममा बोल्दै आगामी चुनावमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक साथीहरू अहिल्यैदेखि गाउँमा मिहिनेत गर्नोस्, म २०८४ मा उम्मेदवार बन्न इच्छुक छैन भनेर घोषणा गरेको थिएँ,” शर्माले बैठकमा भनेका थिए। उनले चुनावमा युवा र नयाँ साथीलाई अवसर दिन ठाउँ खाली गरिदिएको पनि बताएका छन्।

कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता बोध गरी हस्ताक्षर‍‍ बुझाएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विधानको यही प्रावधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनु अनिवार्य बनेको महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले बताइरहेका छन्। ११ पुसमा महाधिवेशन पक्षधरको मागपत्र बुझेपछि थापाले भनेका थिए, “२८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा अनिवार्य सर्त बन्छ। बहुसंख्यक साथीहरूको माग यही हो।” यस कुरामा शर्माले पनि सही थापेका थिए। महामन्त्री थापाले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको दिन पनि नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ने बताएका थिए।

तर, ‍महामन्त्रीद्वयको निरन्तर दबाबका बीच नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन कुनै हालतमा नहुने प्रस्ट रूपमा भनिसकेको छ। मंगलबार (१५ पुस) महाराजगन्जमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति देउवाले निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धाको असर पर्न सक्ने भएकाले त्यतातिर लाग्न नहुने सुझाव आफूले पार्टीका नेताहरूलाई दिएको बताए। उनले भने, “विशेष महाधिवेशन त हुँदै हुँदैन, चुनावअघि महाधिवेशन गर्न पार्टीको हारजितले चुनावमा असर गर्छ, यदि नियमित महाधिवेशन गर्ने हो भने छलफल गरेर गर्दा हुन्छ।” उनले विशेष महाधिवेशन गर्दाका विधि-प्रक्रियाले पार्टीमा अर्को झगडा हुने बताए। उनले १५औँ महाधिवेशनमा आफू प्रतिस्पर्धी नभएकाले तटस्थ रहनेसमेत बताए। तर, खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए पनि देउवाकै तजबिजमा पार्टी चलिरहेको छ।

महामन्त्रीद्वय न आन्दोलनमा छन्, न संगठन कब्जाको भाषामा बोलिरहेका छन्, बरू कांग्रेसको आफ्नै विधान र बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर नेतृत्वलाई नैतिक कठघरामा उभ्याइरहेका छन्। तर, नेतृत्वले यो दबाबलाई राजनीतिक चुनौतीका रूपमा लिनुको सट्टा बेवास्ता गर्दै नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनःसंयोजनमै ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।

कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व सत्ता र पदको होइन, पद्धति र प्रवृत्तिको बनेको छ। महामन्त्रीद्वयको ‘गान्धीगिरी’ले पार्टीलाई विधि र आन्तरिक लोकतन्त्रको बाटो सम्झाइरहेको छ भने नेतृत्वको प्रतिक्रिया शक्ति र यथास्थितिको राजनीतिमा अड्किरहेको देखिन्छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम सूची केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने दिन १४ पुस थियो। ९ पुसदेखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक चलिरहेको छ। बैठक महाधिवेशनको छलफलमा जुटेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार, महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भएकाले नयाँ कार्यतालिका कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे बैठकमा छलफल हुनेछ। उनी भन्छन्, “क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलागी महाधिवेशन सम्भव छैन, नयाँ कार्यतालिका आउने सम्भावना छ।” यो भनेको चुनावअघि पूर्वनिर्धारित वा विशेष महाधिवेशन नहुने अवस्था हो।

यस्तो भनाइबीच महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनका लागि नरम शैलीमा अघि बढाएको दबाबले काम गर्ला? महामन्त्री थापानिकट केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी भन्छन्, “दुवै महामन्त्रीसँग हाम्रो नियमित कुराकानी र छलफल चलिरहेको छ, कुनै निर्णयमा पुग्नुहुन्छ।” २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन नबोलाइए ५३ प्रतिशत मतदाताको हस्ताक्षरको अवमूल्यन हुने र कांग्रेसले विधान च्यातेको मानिने शिवाकोटी बताउँछन्।

सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर महाधिवेशन गर्न संस्थापनले आलटाल गर्नु यथास्थितिमै पार्टी चलाउने षड्यन्त्र भएको र यसले कांग्रेसको हित नगर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “अहिले पनि विशेष महाधिवेशनबाट भाग्न नेतृत्वले नियमित महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न लागिरहेको छ। यसले कांग्रेसमा परिवर्तन चाहने जनमतलाई निरुत्साहित गरेको छ।” २८ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने गरी महामन्त्रीहरूले छलफल चलाइरहेको उनको भनाइ छ।

यसरी हेर्दा कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व सत्ता र पदको होइन, पद्धति र प्रवृत्तिको बनेको छ। महामन्त्रीद्वयको ‘गान्धीगिरी’ले पार्टीलाई विधि र आन्तरिक लोकतन्त्रको बाटो सम्झाइरहेको छ भने नेतृत्वको प्रतिक्रिया शक्ति र यथास्थितिको राजनीतिमा अड्किरहेको देखिन्छ।